राजकारणी व राज्यकर्ते हे जणू नालायक, गुन्हेगार, भ्रष्ट असल्याची एकांगी झोडपेगिरी लोकशाहीलामारक आहे. राज्यकर्त्यांवरील लोकांच्या विश्वासाला तडे देण्याचे काम न्यायालयांनी करू नये. देशाच्याएका स्तंभावर दुसऱया स्तंभाचा असा हल्ला होणे कुणालाच परवडणारे नाही. न्यायालयाच्या खांद्यावरबंदूक ठेवून कुणी आपले सावज टिपण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर देशाला असलेला धोका वाढलाआहे. सरकारलाही काही काम करू द्या. न्यायालयांनी न्याय द्यावा, राज्य करू नये, असे सांगणे हान्यायदेवतेचा अवमान ठरत असेल तर माय लॉर्ड, आम्हाला माफ करा!
सध्या आमची न्यायालयेच सरकार चालवीत आहेत. लोकांनी निवडून दिलेले राज्यकर्ते व त्यांची लोकनियुक्त सरकारे ‘कुचकामी’ असून न्यायसिंहासनावर बसलेले लोकच पुढारीपण मिरवू लागले आहेत. फेरीवाल्यांचे काय करायचे, या प्रश्नापासून रस्ते व धरणांची दुरुस्ती, शाळाप्रवेश येथपर्यंत सरकारला आदेश द्यायचे, असेच सध्या न्यायालयांचे सुरू आहे. राष्ट्रगीत सुरू असताना कोणी उठून उभे राहिले नाही तरी चालेल, त्यामुळे राष्ट्रगीताचा अवमान होत नाही, असेही न्यायसिंहासनाचे म्हणणे आहे. मग लोकांनी न्यायालयांना प्रश्न विचारला, ‘‘बरोबर आहे तुमचे. राष्ट्रगीताच्या वेळी कुणी उभे राहिले नाही तरी चालेल, पण न्यायालयात ‘माय लॉर्ड’ येतात तेव्हा मात्र तेथे हजर असलेल्या सगळय़ांनी उठून उभे राहायलाच हवे. नाही तर ‘माय लॉर्ड’ साहेबांचा अवमान होतो’’ त्याचे काय? आता माय लॉर्ड साहेबांनी असा आदेश काढला आहे की, राजकीय नेत्यांवरील फौजदारी खटले वेगाने मार्गी लागावेत यासाठी केंद्र सरकारने पुढाकार घेऊन विशेष न्यायालये स्थापन करावीत. काय तर म्हणे, गुन्हेगारीमुक्त राजकारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला हे आदेश दिले आहेत. आम्ही स्वतः न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करीत आहोत. राजकारण गुन्हेगारीमुक्त, स्वच्छ आणि
पारदर्शक
व्हायलाच हवे, पण मग ही साफसफाई फक्त राजकारणी अथवा नेत्यांच्याच बाबतीत का? दागी, कलंकित लोक सर्वच ठिकाणी आहेत. राष्ट्राचे जे चार स्तंभ वगैरे आपण म्हणतो, त्यातील एक प्रमुख स्तंभ न्यायालय आहे. हा स्तंभही भ्रष्टाचाराच्या वाळवीने कसा भुसभुशीत झाला आहे याचेही भान ठेवायला हवे, पण स्वतःचे ठेवावे झाकून आणि दुसऱयाचे पाहावे वाकून असे आता सगळय़ाच मान्यवरांच्या बाबतीत घडत आहे. एखाद्या गुन्हय़ात दोषी म्हणून सिद्ध झालेल्या नेत्यास निवडणूक लढविण्यास आजन्म बंदी घालावी, अशी मागणी घेऊन एक भाजप नेते याचिका करतात व त्यावर सर्वोच्च न्यायालय फटकारे मारते. एखाद्या गुन्हेगारी खटल्यात तुरुंगवास भोगल्यानंतरही नेत्यांना सहा वर्षांसाठी निवडणूक लढविण्यास बंदी घालणारा कायदा आज अस्तित्वात आहेच आणि लालू यादवांसह अनेकजण आज या कायद्यानुसार निवडणूक रिंगणाच्या बाहेर आहेत. अर्थात राजकीय विरोधकांची कायदेशीर नाकेबंदी करण्यासाठी सत्ताधारी मंडळी पक्षपाती धोरणे राबवीत असतात. पोलीस, आयकर विभाग, सीबीआय, ईडी अशा सर्व तपास व अंमलबजावणी यंत्रणांचा पुरेपूर वापर याकामी केला जातो. आधीच्या सरकारने मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणात
निरपराध्यांना अडकवून
सात-आठ वर्षे सडवले व आता त्यातले बरेच लोक निर्दोष सुटले. त्यातूनच न्यायालयेदेखील दबावाखाली येऊन निर्णय घेतात किंवा त्यांचे राजकीय लागेबांधे असतात असे आरोप होत असतात. भ्रष्टाचाराचे आरोप न्याय यंत्रणेवरही झाले आहेत. न्यायालयांतील या बजबजपुरीवर आजीमाजी न्यायमूर्तींनीच अनेकदा कोरडे ओढले आहेत, पण भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊनही न्यायमूर्ती त्यांच्या खुर्चीवर टिकून राहतात व त्यांना काढण्यासाठी तुमचा तो महाअभियोग की काय, तो चालवावा लागतो. असे किती महाअभियोग आतापर्यंत चालले? मुळात अनेक न्यायमूर्ती निवृत्तीनंतर लगेच राजकीय पदे स्वीकारून गाडीघोडय़ांची सोय लावून घेतात. कुणी राज्यसभेत येतो, कोणी राज्यपाल बनतो. हे सर्व थांबविणारा एखादा आदेश आमचे सर्वोच्च न्यायालय देणार आहे काय? राजकारणी व राज्यकर्ते हे जणू नालायक, गुन्हेगार, भ्रष्ट असल्याची एकांगी झोडपेगिरी लोकशाहीला मारक आहे. राज्यकर्त्यांवरील लोकांच्या विश्वासाला तडे देण्याचे काम न्यायालयांनी करू नये. देशाच्या एका स्तंभावर दुसऱया स्तंभाचा असा हल्ला होणे कुणालाच परवडणारे नाही. न्यायालयाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कुणी आपले सावज टिपण्याचा प्रयत्न करीत असेल तर देशाला असलेला धोका वाढला आहे. सरकारलाही काही काम करू द्या. न्यायालयांनी न्याय द्यावा, राज्य करू नये, असे सांगणे हा न्यायदेवतेचा अवमान ठरत असेल तर माय लॉर्ड, आम्हाला माफ करा!
No comments:
Post a Comment