’झी’ मधून डॉ. उदय निरगुडकर बाहेर पडल्यानंतर या चर्चेला मोठ्या प्रमाणावर वाचा फुटली असली तरी ती माध्यमविश्वातच आहे. अशीच चर्चा अरुण टिकेकर ’लोकसत्ता’तून बाहेर पडल्यावर झाली होती. नंतर सगळे काही शांत होऊन गेले. दर्शक किंवा वाचकांना यात अचंबित होण्याव्यतिरिक्त काहीच करता येत नाही. माध्यमांच्या क्षेत्रात सध्या जे घडते आहे ते आजचे नसले तरी इतकी वाईट परिस्थिती कधीच नव्हती.
मराठी माध्यमे ज्वालामुखीच्या तोंडावर कामकरीत आहेत. विधान जरा प्रक्षोभक वाटेल, पण ज्यांना हे क्षेत्र जवळून माहीत आहे त्यांना याची पुरेपूर कल्पना असावी. ’झी’मधून डॉ. उदय निरगुडकर बाहेर पडल्यानंतर या चर्चेला मोठ्या प्रमाणावर वाचा फुटली असली तरी ती माध्यमविश्वातच आहे. अशीच चर्चा अरुण टिकेकर ’लोकसत्ता’तून बाहेर पडल्यावर झाली होती. नंतर सगळे काही शांत होऊन गेले. दर्शक किंवा वाचकांना यात अचंबित होण्याव्यतिरिक्त काहीच करता येत नाही. माध्यमांच्या क्षेत्रात सध्या जे घडते आहे ते आजचे नसले तरी इतकी वाईट परिस्थिती कधीच नव्हती. लोकशाहीत माध्यमांचे स्थान नाकारण्यासारखे नाही. किंबहुना, दिवसेंदिवस प्रगल्भ होत गेलेल्या लोकशाहीत निवडणुकांमध्ये माध्यमांचा वापर कसा करून घेता येईल, याचा स्वत:चाच एक फॉर्म्युला राजकीय पक्षांनीदेखील काढला आहे. याचा अर्थ माध्यमे सरसकट विकत घेतली जातात, असा मुळीच नाही. पण, निवडणुकांचे व्यापक आराखडे निश्चित केले जात असताना माध्यमांची उपयुक्तता नक्कीच ठरवली जाते. भारतीय माध्यमांचा सगळाच प्रवास अत्यंत चढउताराचाच आहे. मुक्त माध्यमांच्या प्रवेशानंतर माध्यमांसमोरचे प्रश्न बदलले असले तरी माध्यमांना निरनिराळ्या प्रकारच्या आव्हानांना तोंड देण्याची त्यांची सवय जुनी मानावी लागेल. स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान, आणीबाणी हे दोन प्रसंग वगळता भारतीय माध्यमांना साकल्याने भूमिका घेण्याची वेळ कधीच आली नाही. ’टाइम्स’ समूहाने नंतर आपल्या सगळ्याच वर्तमानपत्रांची निर्मिती जाहिराती लोकांपर्यंत पोहोचविण्याचे माध्यमम्हणून केली. ’टाइम्स ऑफ इंडिया स्टोरी’ नावाचे संगीता मल्हन यांचे पुस्तक या बदलाची विस्तृत माहिती देते. खरंतर नव्वदीच्या जगतात ‘पेजर’ नावाचे डिव्हाईस आले आणि नंतरच्या काळात त्यावर येणार्‍या न्यूज अलर्टनी बातम्या द्यायला सुरुवात केली तेव्हाच टीव्ही व मुद्रित माध्यमांसमोर आव्हान उभे राहायला सुरुवात झाली होती. शहरातल्या मोक्याच्या जागांवर उभे करावे लागणारे स्टुडिओ, तंत्रज्ञानाला लागणारे अफाट भांडवल, प्रसारण करण्यासाठी लागणारे शुल्क, तर दुसर्‍या बाजूला कागदाच्या वाढत्या किमती, छपाईची बिले आणि मनुष्यबळावर होणारा खर्च याचा मेळ घालणे अवघड होऊन बसले आहे. मनुष्यबळावर होणारा खर्च हा दोन्हीकडे सतावणारा मुद्दा आहेच. कुठल्याही व्यवसायात या व अशा गोष्टी महत्त्वाचे घटक म्हणून येतातच; परंतु माध्यमे ही जगातली सर्वात उलटी उत्पादने असल्याने माध्यमविश्वातील अर्थकारण बिकट बनते. उलटी अशा अर्थाने की, अन्य कुठल्याही व्यवसायात उत्पादन अधिकाधिक विकले गेले की नफा वाढतो. इथे मात्र तोटा वाढत असतो. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे, ५०-६० पानांचे आपल्या घरी येणारे भरगच्च आणि बहुरंगी दैनिक सुमारे ७० ते ८५ रुपयांचे असते. मात्र, ते ग्राहकाला पाच ते सात रुपयांपर्यंतच घरपोच द्यावे लागते. इतक्या मोठ्या किमतीला कितीही वाचनीय व विचारप्रवृत्त करणारा मजकूर दिला गेला तरी तो कोणीही दररोज विकत घेणार नाही, ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. मग जाहिराती, इव्हेंटस व ‘अशोकपर्व’ सारखे प्रयोग करून माध्यमे जगविली जातात. काही अन्य प्रकारचे प्रयोग करण्याची क्षमताही काही मंडळी बाळगतात.
माध्यमांसमोर बिकट प्रश्न निर्माण करण्यासाठी आर्थिक कारणे जशी महत्त्वाची आहेत, तशीच एका ठराविक पत्रकारांच्या कंपूलाही त्यासाठी जबाबदार धरावे लागेल. नव्वदीनंतरच्या देशातल्या बदलणार्‍या राजकीय परिस्थितीत सत्ताधारी कॉंग्रेसला साजेसे मजकूर प्रसारित करण्याची व त्यासाठी मिळेल ती किंमत वसूल करण्याची स्पर्धाच लागली होती. अलीकडे उघडकीला आलेल्या दिल्लीतल्या बड्या चॅनलमधील आर्थिक गैरव्यवहाराची वर्षे नीट पाहिली तर ती नरेंद्र मोदींच्या राजकीय उदयाचीच आहेत, असे लक्षात येईल. काही अपवाद वगळता सर्वच माध्यमे अही-महीच्या बळाने मोदींवर तुटून पडली होती. माध्यमकंपन्यांमध्ये भागधारक झालेले संपादक योग्य की अयोग्य, या तात्त्विक मुद्द्यापेक्षा आज त्यांची माध्यमे जगणार की नाहीत? हाच मोठा प्रश्न आहे. माध्यमांचे ‘ग्लॅमर’ जसे माध्यमात सहभागी होऊ इच्छिणार्‍यांना खुणावते तसेच ते त्यात कामकरणार्‍यांनाही प्रभावित करतच असते. आज महाराष्ट्रात शेकडो शिक्षणसंस्था हजारो रुपयांचे गलेलठ्ठ शुल्क घेऊन हजारो पत्रकार तयार करीत आहेत. त्यांचा दर्जा, लेखनशैली, सजगता, सामाजिक जाणिवा हा तर वेगळ्या लेखाचा मुद्दा झाला. आजच्या घडीला महाराष्ट्रात इतक्या मोठ्या मनुष्यबळाला कामदेऊ शकतील इतक्या नोकर्‍याच या व्यवसायविश्वात नाहीत. ज्यांनी कधीतरी सुरुवातीला नोकर्‍या मिळवल्या त्यांचे आज उत्तमचालले आहे, असे म्हणायलाही वाव नाही. कंत्राटी पद्धती, विचार करायला वेळ न देणारी कामाची वेळापत्रके, नोकरी गमावण्याची डोक्यावरची टांगती तलवार असे कितीतरी प्रश्न आज पत्रकारांसमोर आहेत. ल्युटंट दिल्लीत स्वत:चा बंगला घेणारे संपादक कधीकाळी या मंडळींचे ‘आयकॉन’ होते. मात्र, आज स्वत:च्या तुंबड्या भरून गलेलठ्ठ पगार घेऊन ही मंडळी बाजूला झाली आहेत. आपल्या हातात माध्यमे आली तर व्यवस्थांवर आपण आपला ताबा ठेऊ शकतो, अशा भाबड्या समजुतीतून बडे उद्योजक समूह माध्यमे विकत घेत आहेत. आणि हे कालचे तथाकथित आयकॉन आपली माध्यमे त्यांना विकून मोकळे होत आहेत. मराठीतील कितीतरी चॅनल्समध्ये आज वेळेवर पगार न होण्याची समस्या आहेच. भविष्याचे काय? हा सतावणारा प्रश्नदेखील आहेच. कालच्या मोठ्या वृत्तनिवेदकांना घरी पाठवून नव्या उमेदवारांना स्क्रीनसमोर आणण्याचे प्रयोग काही वाहिन्यांमध्ये जोरात सुरू आहेत. नवोदितांना ही संधी वाटत असली तरी त्यामागचे अर्थकारण समूजन घेतले पाहिजे. माध्यमे यशस्वी तेव्हाच होऊ शकतात जेव्हा माध्यमे चालविणारी मंडळीच माध्यमांचे व्यवस्थापकीय निर्णय घेतील. ही भरपूर पगाराची नोकरी नसून याला काही सामाजिक भान आहे, हे ध्यानात घेतले पाहिजे. यासाठी लागणारी सर्वच व्यवस्थापकीय कौशल्ये चालविणार्‍या मंडळींना आत्मसात करावी लागतील. ‘सेक्स’ आणि ‘सेन्सेशन’ देऊन थिल्लर वाचक निर्माण करण्यापेक्षा स्वत:चा वाचकवर्ग तयार करावा लागेल. माध्यमांची मूळ भूमिका प्रबोधनाची आहे. अन्य व्यवसायांमधून माध्यमकंपन्यांवर संचालक म्हणून येणारी मंडळी कर्तृत्ववान नसतात असे नाही. मात्र, या व्यवसायातले वर उल्लेखलेले चकवे फार कमी लोकांना कळतात. नंतर नफा नसल्याने माध्यमातली आर्थिक तरलता कमी केली जाते आणि माध्यमे आचके देऊ लागतात. याचे परिणामवाचकांसह सगळ्यांनाच भोगावे लागताते. ’अंतर्नाद’च्या निमित्ताने अशीच चर्चा सुरू झाली होती. निरगुडकरांच्या निमित्ताने ती पुन्हा सुरू झाली आणि संपली देखील.
No comments:
Post a Comment