आसियान समिटकडे केवळ फित कापण्याचा किंवा छान कपडे घालून फोटो काढण्याचा कार्यक्रम म्हणून पाहाणे चुकीचे ठरेल. खरंतर चीनच्या अमानवी विस्तारवादाला शह देण्यासाठीचे हे मानवीय संबंधातून केले गेलेले प्रयत्न आहेत. अमेरिका व जपानच्या साहाय्याने ही लहान राष्ट्रे अप्रत्यक्षपणे चीनला हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. भविष्याच्या उदरात दडलेल्या अनेक भारतकेंद्री गोष्टींची सुरुवात इथून होऊ शकते.
अमेरिका आणि युरोपचा जागतिक राजकारणावर प्रभाव असण्याचा काळ. किमान आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या तरी ही राष्ट्रे जगावर राज्य करीत होती. आर्थिक, यंत्रसामुग्री, युद्धसाहित्य यांच्या माध्यमातून युरोप आणि अमेरिकेने जागतिक घडामोडींमध्ये आपले स्थान पक्के करून ठेवले होते. यात अजून एक खेळाडू होता आणि तो म्हणजे रशिया. मात्र, आपल्या मोठ्या आकाराच्या आणि तितक्याच मोठ्या अंतर्विरोधांमुळे रशियाचे काय झाले ते सार्‍या जगाने पाहिले. या सगळ्या काळात भारताबाबत भारतीयांच्या मनात एक न्यूनगंड निर्माण केला गेला होता. हा न्यूनगंड इतका भयंकर होता की, संजय गांधींना मोहिमा काढून त्यावर काम करावे लागले. भारताच्या वाढत्या लोकसंख्येबाबत ही नकारात्मक जाहिरातबाजी केली जायची. संजय गांधींची मोहीम इतकी जालीम होती की, नंतर इंदिरा गांधी अप्रिय होण्यामागचे एक कारण तेही होते. खरा मुद्दा निराळा होता. भारताची वाढती लोकसंख्या तेव्हा जागतिक आरोग्य संघटना, युनो, अमेरिका अशा सर्वच देशांना मोठ्या चिंतेचा विषय वाटायची. मात्र, एकाएकी ही चिंता दूर कशी काय झाली, हे आजतागायत भल्याभल्यांना कळलेले नाही. याचे खरे कारण लोकसंख्या वाढीचा वेग मंदावण्यात नसून बदलत्या आर्थिक धोरणांमध्ये लपलेले आहे. नव्वदीच्या दशकात आपल्यासकट सगळ्याच देशांनी खुल्या जागतिक बाजारपेठेचा स्वीकार केला. आपणही त्यात सहभागी झालो आणि त्यातून भारतासह मोठी आशियाई राष्ट्रे व त्यांची महाकाय लोकसंख्या ग्राहकांमध्ये बदलून गेली. साध्या टूथपेस्टपासून ते गाड्यांपर्यंत अनेक लोक अनेक प्रकारचे ग्राहक बनले. युद्ध करण्यापेक्षा, निर्बंध घालून कटुता निर्माण करण्यापेक्षा उत्तम आर्थिक संबंध विकसित करण्याचा शहाणपणा आता सार्‍या जगानेच आत्मसात केला आहे. सारे जग आता आर्थिक उलाढालीच्या मागे लागले आहे. त्यातून निर्माण झालेले संबंधच अधिक फलदायी असू शकतात, यावर सगळ्यांचा विश्वास ठाम झाला आहे. युरोप व अमेरिकेच्या प्रभावाखाली असलेली राष्ट्रे भूप्रदेश म्हणून मोठी असली तरी तिथले लोकसंख्येचे प्रमाण पूर्णपणे व्यस्त आहे. पर्यायाने तंत्रज्ञान, उत्पादन क्षमता यात कितीही बाजी मारली तरी ती उत्पादने विकायला भरपूर लोकसंख्या असलेल्या देशांकडेच जावे लागेल. आशियाई देशाचे अनन्य साधारण महत्त्व आज इथे आहे. ‘असोसिएशन ऑफ साऊथ ईस्ट एशियन नेशन’ म्हणजेच ‘आसियान’ची महत्ता सांगण्यासाठी वरचे सगळे दाखले पुरेसे आहेत. या सगळ्या देशांचे सगळे नागरिक मिळून जवळजवळ १९० कोटींच्या घरात आहेत. म्हणजेच युरोप किंवा अमेरिकेलाही आपल्या लोकसंख्येच्या बळावर धोरणे लवचिक करायला लावू शकतील असे देश आहेत. इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलिपिन्स, सिंगापूर, थायलंड, व्हिएतनाम, ब्रुनई, लाओस, म्यानमार, कंबोडिया या लहान आग्नेय आशियायी राष्ट्रांचे मिळून हे आसियान संघटन आहे. अमेरिका, चीन, भारत, जपान व दक्षिण कोरिया असे निमंत्रित देश असतात. मलेशिया, सिंगापूर व फिलिपिन्स ही यातील आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाची राष्ट्रे आहेत. सिंगापूर हे जागतिक व्यापार उदिमाचे केंद्र मानले जाते. सर्वच महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मुख्य कार्यालये आज सिंगापूर - मलेशियात कार्यरत आहेत. अमेरिका आज स्वत:च्या प्रश्नात गुंतली आहे. ट्रम्प यांनी आपल्या भाषणात सरळसरळ या परिसराला ‘एशिया पॅसिफिक’ न म्हणता, ‘इंडो-पॅसिफिक’ म्हटले, एका अर्थाने हे भारताचा प्रभाव मान्य करण्यासारखेच होते. जपानची भूमिका संपूर्णपणे भारताच्या बाजूने आहे. चीनशी या सर्वच राष्ट्रांचे आर्थिक संबंध असले तरी विश्वास कुणाचाही नाही. जपानची भूमिका विस्तारवादी नाही. अशा परिस्थितीमध्ये भारताकडे ही सगळी राष्ट्रे भ्रातृभावाने पाहतात. बदलती आर्थिक स्थिती व इस्लामी दहशतवाद ही या सर्वच राष्ट्रांसमोरची महत्त्वाची समस्या आहे. यातील बर्‍याच राष्ट्रांवर इस्लामचा पगडा असला तरी ती आखातातील इस्लामी राष्ट्राप्रमाणे कट्टर नाहीत. या सर्वच लहानमोठ्या राष्ट्रांना भारताकडून खूप अपेक्षा आहेत. भारताचा स्वातंत्र्य लढा, इथे रुजलेली लोकशाही मूल्ये, प्रशासनाच्या पद्धती या सार्‍याबद्दल या देशांना मोठी आस्था वाटते. ही आस्था आजची नाही. भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनची आहे. नेहरूंचे परराष्ट्र धोरण विश्वबंधुत्वाचे होते, मात्र त्याचे स्वरूप फक्त परिषदांपुरते होते. त्याला ठोस असा आर्थिक किंवा सामारिक कार्यक्रम जोडण्याचा प्रयत्न कधीही झाला नाही. आज चीनने या देशांशी असलेला आपला व्यापार ४०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेला आहे. भारताचा हा आकडा जेमतेम ६६ अब्ज डॉलरचा आहे. चीनचे वर्चस्व नाकारावे, असे वाटत असले तरी यापैकी कुणालाही ते उघडउघड नाकारता येत नाही. चीनच्या विस्तारवादाची आणि आपले अस्तित्व हरवून बसण्याची भीती मात्र सगळ्यांनाच वाटते. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात काय दिसते त्यापेक्षा पडद्यामागे काय घडत असते हे अधिक महत्त्वाचे आहे. परिषद सुरू होण्यापूर्वी भारताकडून अधिकृत प्रस्ताव आल्यास झाकीर नाईकना ताब्यात देऊ, असा प्रस्ताव मलेशियाकडून आला होता.
आसियान परिषदेत भारताच्या हिताच्या ज्या गोष्टी नरेंद्र मोदींनी केल्या त्याही दुर्लक्षून चालणार नाहीत. भारतातली १७ टक्क्यांहून अधिकची थेट परकीय गुंतवणूक या देशातून होते. फिलिपिन्ससोबत मनिला येथे पंतप्रधान मोदींनी व्यापार, कृषी, माहिती तंत्रज्ञान व सुरक्षाविषयक सहकार्याचे करार केले आहेत. यामुळे भारतीय उद्योगांना फिलिपिन्समध्ये व तेथील उद्योगांना भारतामध्ये मुक्तपणे व्यापार करता येईल. १९९१ नंतर फिलिपिन्समध्ये पोहोचलेले मोदी हे एकमेव पंतप्रधान आहेत. खरंतर चीनच्या अमानवी विस्तारवादाला शह देण्यासाठीचे हे मानवीय संबंधातून केले गेलेले प्रयत्न आहेत. अमेरिका व जपानच्या साहाय्याने ही लहान राष्ट्रे अप्रत्यक्षपणे चीनला हाच संदेश देण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आसियान समिटचे फलित हे असे आहे. भविष्याच्या उदरात दडलेल्या अनेक भारतकेंद्री गोष्टींची सुरुवात इथून होऊ शकते.
No comments:
Post a Comment