१५ वर्षांनी गुजरातच्या कांडला बंदरातून इराणच्या चाबहार बंदरामार्गे अफगाणिस्तानला मदत म्हणून ११ लाख टन गव्हाची खेप रवाना-अनय जोगळेकर

जानेवारी २००३ मध्ये भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात चाबहार-मिलक-झारंझ-डेलाराम मार्गाच्या विकासाबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. त्याच वर्षी प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून इराणचे अध्यक्ष महंमद खतामी भारतात आले असता, भारत आणि इराण यांच्यादरम्यान चाबहार बंदर विकास आणि चाबहार-फारंझ-बाम रेल्वेमार्ग विकासाबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. या करारांमुळे भारतासाठी एकीकडे अफगाणिस्तानशी थेट व्यापारी आणि संरक्षणाच्या बाबतीत सहकार्य करता येणे शक्य होते, तर दुसरीकडे तेल आणि नैसर्गिक वायूने समृद्ध असलेला मध्य आशिया, रशिया आणि व्यापारासाठी युरोपशी भूमार्गे जोडण्याची सोय होणार होती. हा प्रकल्प म्हणजे चीनच्या पाकिस्तानमधील ग्वादार बंदर विकास प्रकल्पाला सडेतोड उत्तर आहे, असे म्हटले जात होते. पण, नियतीच्या मनात वेगळेच काहीतरी होते.

 

 

‘देर आये, दुरूस्त आये’ या म्हणीप्रमाणे चर्चेला सुरूवात झाल्यानंतर तब्बल १५ वर्षांनी गुजरातच्या कांडला बंदरातून इराणच्या चाबहार बंदरामार्गे अफगाणिस्तानला मदत म्हणून ११ लाख टन गव्हाची खेप रवाना झाली. वरकरणी छोट्या वाटणार्‍या या घटनेचं सामरिकदृष्ट्या मोठं महत्त्व आहे. १३ ऑक्टोबरला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अधिक जर्मनीशी झालेल्या अणुकराराचे पालन करत असल्याचे तिमाही प्रमाणपत्र देणार नसल्याचे जाहीर केले होते. त्याच संध्याकाळी त्यांनी एका ट्विटद्वारे पाकिस्तान आणि तेथील नेत्यांशी नव्याने संबंध जोडत असल्याचे घोषित केले. त्यामुळे अमेरिका भारत आणि पाकिस्तानला पुन्हा एकदा, एकाच मापपट्टीत मोजणार असे वाटू लागले होते. गेल्या आठवड्यात भारताच्या दौर्‍यावर आलेल्या अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव रेक्स टिलरसन यांना पत्रकार परिषदेत इराणबद्दल विचारले असता त्यांनी अमेरिकेच्या इराणच्या रिवॉल्युशनरी गार्ड आणि त्यांच्याशी संबंधित संस्थांविरूद्ध लादलेल्या निर्बंधांचे समर्थन करताना युरोप किंवा भारतीय उद्योगांच्या इराणशी कायदेशीर व्यापार-उद्योगांत ढवळाढवळ करायचा अमेरिकेचा इरादा नसल्याचे विधान करून आश्चर्याचा धक्का दिला. टिलरसन यांनी अफगाणिस्तानच्या विकासातील भारताच्या महत्त्वपूर्ण योगदानाची प्रशंसा केली, तसेच या योगदानात भविष्यात वाढ होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. 

 

 

कांडला ते चाबहार यांच्यातील अंतर मुंबई-दिल्ली अंतरापेक्षा कमी म्हणजेच सुमारे १००० किमी असून कांडल्याहून निघालेली बोट दोन दिवसात चाबहारला पोहोचू शकते. चाबहार हे बंदर पाकिस्तान-इराणला जोडणार्‍या मक्रान किनार्‍यावर ओमानच्या आखाताच्या तोंडावर वसले असल्याने सामरिकदृष्ट्या ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. खरंतर १९७३ सालीच इराणच्या शहाने हे बंदर विकसित करण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. पण, राजकीय अस्थिरता, १९७९ची इस्लामिक क्रांती, अमेरिकेचे निर्बंध आणि इराकविरूद्धच्या युद्धामुळे ते पूर्ण होऊ शकले नाही. २०व्या शतकाच्या अखेरीस तालिबान राजवटीने मांडलेल्या उच्छादामुळे भारत-इराण जवळ येऊ लागले. ९/११च्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या मित्रराष्ट्रांसह अफगाणिस्तानमधील तालिबानची राजवट उलथून टाकल्यामुळे अफगाणिस्तानमध्ये आपला प्रभाव वाढवण्याची मोठी संधी या दोन्ही देशांना मिळाली. गेल्या १५ वर्षांत भारत अफगाणिस्तानमधील विकासात्मक प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीच्या बाबतीत अग्रणी असलेल्या देशांपैकी एक बनला असून भारताचे वाढते महत्त्व पाकिस्तानला सलते आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने एकीकडे अफगाणिस्तानातील भारतीय दूतावास आणि अन्य प्रकल्पांना लक्ष्य करायला सुरूवात केली, तर दुसरीकडे भारतातून पाकिस्तानमार्गे अफगाणिस्तानशी होणार्‍या व्यापार आणि वाहतुकीवर निर्बंध लादले. पाकिस्तानला वळसा घालून हवाईमार्गाने अफगाणिस्तानला वाहतूक करणे खर्चिक ठरत असल्याने पर्याय म्हणून भारताने इराणमधील चाबहार बंदराकडे लक्ष देण्यास सुरूवात केली. मागासलेल्या आणि हिंसाचारग्रस्त सिस्तान प्रांताच्या विकासाच्या दृष्टीने इराणसाठीही ही चांगली संधी होती. जानेवारी २००३ मध्ये भारत, इराण आणि अफगाणिस्तान यांच्यात चाबहार-मिलक-झारंझ-डेलाराममार्गाच्या विकासाबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. त्याच वर्षी प्रजासत्ताक दिनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून इराणचे अध्यक्ष महंमद खतामी भारतात आले असता, भारत आणि इराण यांच्यादरम्यान चाबहार बंदर विकास आणि चाबहार-फारंझ-बामरेल्वेमार्ग विकासाबाबत सामंजस्य करारावर स्वाक्षर्‍या झाल्या. या करारांमुळे भारतासाठी एकीकडे अफगाणिस्तानशी थेट व्यापारी आणि संरक्षणाच्या बाबतीत सहकार्य करता येणे शक्य होते, तर दुसरीकडे तेल आणि नैसर्गिक वायूने समृद्ध असलेला मध्य आशिया, रशिया आणि व्यापारासाठी युरोपशी भूमार्गे जोडण्याची सोय होणार होती. हा प्रकल्प म्हणजे चीनच्या पाकिस्तानमधील ग्वादार बंदर विकास प्रकल्पाला सडेतोड उत्तर आहे, असे म्हटले जात होते. पण, नियतीच्या मनात वेगळेच काहीतरी होते.

 

 

२००३ साली इराणने गुप्तपणे चालवलेल्या अणुइंधन विकास कार्यक्रमाचे बिंग फुटले. २००५ साली कट्टरतावादी महमूद अहमदीनेजाद इराणचे अध्यक्ष बनले. त्यांनी उघडपणे अमेरिकेविरोधात भूमिका घेतली आणि इस्रायलला जगाच्या पाठीवरून नष्ट करण्याची दर्पोक्ती केली. अहमदीनेजाद यांनी इराणच्या अणुइंधन विकासाला गती देऊन अण्वस्त्र तंत्रज्ञान प्राप्त करण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करण्यास सुरूवात केली. यामुळे अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांनी इराणवर कंबरतोड निर्बंध टाकले. इराणशी व्यापार करणार्‍या कंपन्यांना पाश्चिमात्य देशांशी व्यापार करणे अशक्य झाले. या कारणामुळे, तसेच या काळात होऊ घातलेल्या भारत-अमेरिका अणुकरारामुळे भारताने इराणशी असलेले आपले संबंध मोठ्या प्रमाणावर कमी केले. इराण आणि भारताच्या कंपन्यांना परस्परांबद्दल असलेला अविश्वास आणि संपुआ सरकारच्या काळातील धोरण लकव्याचाही या प्रकल्पावर विपरित परिणामझाला. २००९ साली भारताने अफगाणिस्तानमधील डेलारामते इराणच्या सीमेवर असलेल्या झारंझपर्यंत २१५ किमीचा महामार्ग बांधून पूर्ण केला. हा महामार्ग हेराझ, डेलाराम, कंदहार, काबुल आणि मझार-ए-शरीफ या मालाकृती (गारलँड) महामार्गाला जोडतो. बराक ओबामांनी अध्यक्षपदाच्या दुसर्‍या टप्प्यात, म्हणजेच २०१५ साली स्वतः पुढाकार घेऊन सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य आणि जर्मनीसह इराणशी अणुकरार केल्यामुळे पुन्हा एकदा परिस्थिती पालटू लागली. इराणवरील निर्बंध टप्याटप्याने मागे घेतले जाऊ लागले. दुसरीकडे नरेंद्र मोदी सरकारने राष्ट्रहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पश्चिमआशियातील महत्त्वाच्या सर्वच म्हणजे सौदी अरेबिया, इराण, संयुक्त अरब अमिराती, कतार आणि इस्रायल या देशांशी चांगले संबंध निर्माण केले. २०१५ सालच्या सुरूवातीला बंदरं तसेच भूपृष्ठ-जलवाहतूक मंत्री नितीन गडकरींनी इराणला भेट देऊन चाबहारमधील दोन बर्थ भाड्याने घेऊन त्यांचा विकास करण्याबाबत ८.५ कोटी डॉलर सहकार्याचा करार केला. त्यानंतर इराणचे परराष्ट्र मंत्री जावद झरीफ यांनी भारताला भेट देऊन या प्रकल्पाबाबत औपचारिक चर्चेला प्रारंभ केला. फेब्रुवारी २०१६ मध्ये भारत सरकारने चाबहार बंदर विकास प्रकल्पात गुंतवणुकीसाठी ५० कोटी डॉलरच्या कर्जाची तरतूद केली. एप्रिल २०१६ मध्ये पेट्रोलियममंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी आपल्या इराण दौर्‍यात चाबहार येथे बंदर विकासासोबत विशेष आर्थिक क्षेत्र, खतनिर्मिती तसेच तेल-शुद्धीकरण प्रकल्पात भारतीय कंपन्या २० अब्ज डॉलर इतकी गुंतवणूक करू इच्छितात, असे प्रतिपादन केले. त्याला जोडूनच परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी इराणला भेट दिली. मे २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी इराणला भेट देऊन या प्रयत्नांवर कळस चढवला. अफगाणिस्तानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अब्दुल्ला अब्दुल्ला यांनी चाबहारला भेट देऊन प्रकल्पातील अफगाणिस्तानच्या सहभागाची तयारी दाखवली. 

 

 

भारत आणि इराणमध्ये झालेल्या करारांनुसार भारत चाबहार प्रकल्पात दोन टर्मिनल आणि ५ बर्थ उभारणार असून २०१८ सालच्या अखेरीस हे प्रकल्प पूर्ण होतील असा अंदाज आहे. चाबहार ते अफगाणिस्तानच्या सीमेजवळील झहेदानपर्यंत रेल्वेमार्ग बांधण्यासाठी भारत १.६ अब्ज डॉलरचा कर्ज पुरवठा करणार आहे. कराराचा एक भाग म्हणून इराण तीन हजार कोटी रूपयांचे पोलादी रूळ इराण भारताकडून आयात करणार असल्यामुळे त्याचा फायदा ‘मेक इन इंडिया’ या धोरणाला होणार आहे. चाबहारला फारसी भाषेत आजही ‘चाह बहार’ म्हटलं जातं. ‘चाह’चा फारसी अर्थ खोलगट भाग किंवा विवर असा असला तरी हिंदीत ‘इच्छा’ किंवा ‘आवड’ असा त्याचा वापर होतो, तर ‘बहार’चा दोन्ही भाषांमध्ये अंतर ‘बहार’ किंवा ‘वसंत’ असा होतो. गेली १५ वर्षे चाबहार प्रकल्प ही केवळ इच्छा होती. गेल्या दोन वर्षांपासून ही इच्छा पूर्ण होऊन तिला ‘बहार’ येईल असे वाटते.

 

-