ऑस्ट्रेलियाही अमेरिकेच्या वाटेवर ऑस्ट्रेलियानेही भारतीयांना नोकरीसाठीचा व्हिसा देण्यावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला असून, नव्या नियमांनुसार भारतीयांना तेथील जीवन असह्य होणार आहे. By pudhari

| Publish Date: Mar 8 2017 7:37PM | Updated Date: Mar 8 2017 7:37PM अमेरिकेतील भारतीय वंशाच्या लोकांवर हल्ले सुरू झाले असून, परदेशी नागरिकांनी आपल्या नोकर्याा हिसकावल्याच्या धारणेतून द्वेषाची आणि संतापाची भावना तेथे निर्माण झाली आहे. त्यापाठोपाठ आता ऑस्ट्रेलियानेही भारतीयांना नोकरीसाठीचा व्हिसा देण्यावर निर्बंध आणण्याचा निर्णय घेतला असून, नव्या नियमांनुसार भारतीयांना तेथील जीवन असह्य होणार आहे. ट्रम्प यांचीच री ऑस्ट्रेलियाच्या सत्ताधार्यांीनी ओढल्याने तेथेही भारतीय असुरक्षित झाले आहेत. ट्रम्पशाहीचा अंमल अमेरिकेत हळूहळू चढत चालला आहे. एतद्देशीय विरुद्ध बाहेरून आलेले या वादातून निर्माण झालेला संघर्ष अमेरिकेत नोकरीधंद्यासाठी गेलेल्या भारतीयांच्या प्राणावर बेतू लागला आहे. दहा दिवसांत तीन भारतीयांवर प्राणघातक हल्ले करण्यात आले. त्यात दोन भारतीयांना प्राण गमवावे लागले. अमेरिकेत या घटना घडत असतानाच ऑस्ट्रेलियानेही भारतीयांची चिंता वाढविणारे निर्णय घ्यायला सुरुवात केली आहे. ‘वर्किंग व्हिसा’ देण्याच्या मुद्द्यावर ऑस्ट्रेलियाने कडक धोरण अवलंबिले आहे. ऑस्ट्रेलियाचे इमिग्रेशन खात्याचे मंत्री पीटर डटन यांनी म्हटले आहे की, ‘फास्ट फूड’ इंडस्ट्रीमध्ये परदेशी कामगारांना व्हिसा देण्याची प्रक्रिया लवकरच संपुष्टात आणली जाईल. वस्तुतः हा ‘वर्किंग व्हिसा’ (व्हिसा-457) गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतीयांनीच सर्वाधिक संख्येने मिळविला आहे आणि ही मंडळी ऑस्ट्रेलियात काम करून कमाई करीत आहेत. बहुधा यामुळेच अमेरिकी नागरिकांप्रमाणे ऑस्ट्रेलियातील नागरिकांमध्येही भारतीयांबद्दल गेल्या काही दिवसांपासून चीड आणि द्वेषाची भावना निर्माण होऊ लागली होती. आपल्या नशिबातील काम भारतीय लोक हिसकावून घेत आहेत, अशी भावना अमेरिकेप्रमाणेच ऑस्ट्रेलियातील लोकांमध्येही वाढीस लागली आहे. आपल्या देशातील नागरिकांमध्ये वेगाने वाढू लागलेेल्या या भावनेचा विचार करून पीटर डटन यांनीही डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या शैलीतच देशवासीयांना सांगितले आहे की, ऑस्ट्रेलियातील नागरिकांसाठी नोकर्याा सुरक्षित करण्यासाठी हा निर्णय घेतला जात आहे. डटन यांच्या या घोषणेची माध्यमांनी अजूनही फारशी दखल घेतली नसली, तरी अमेरिकेतील घटनांपाठोपाठ हा निर्णय नक्कीच महत्त्वाचा आहे. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्येच ऑस्ट्रेलियाच्या तत्कालीन सरकारने तो घेतला होता. अमेरिका आणि युरोपातील स्थितीशी जेव्हा आपण ऑस्ट्रेलियाच्या निर्णयाची तुलना करू लागतो, तेव्हा या निर्णयाची तीव्रता अधिक लक्षात येते. ‘व्हिसा-457’अंतर्गत जे भारतीय कामगार-कर्मचारी सध्या ऑस्ट्रेलियात गेले आहेत, त्यांना नोकरी मिळाली नाही तरी ते 90 दिवसांपर्यंत तेथे वास्तव्य करू शकत होते. आता ते 60 दिवसच राहू शकतील. ‘व्हिसा-457’ योजनेअंतर्गत चार वर्षांसाठी व्हिसा दिला जातो. तथापि, नव्या नियमांच्या अंमलबजावणीनंतर 60 दिवसांत रोजगार न मिळाल्यास या चार वर्षांतही परदेशी कामगारांना मायदेशी पाठविण्याचा अधिकार ऑस्ट्रेलिया सरकारला असेल. ‘ऑस्ट्रेलियातील कंपन्यांनी आता आपल्याच देशातील कामगारांना विशेषतः युवकांना प्राधान्य द्यायला हवे,’ असे वक्तव्य डटन यांनी हुबेहूब ट्रम्प यांच्याच शैलीत केले आहे. अर्थात, विशिष्ट परिस्थितीत व्हिसा देण्याची प्रक्रिया कायम राहील, असेही त्यांनी नमूद केले आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार ऑस्ट्रेलियात गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये ‘व्हिसा-457’ अंतर्गत एकूण 95 हजार 758 लोक राहत होते. 2015 मध्ये ही संख्या एक लाख 3 हजार 862 झाली. यात सर्वाधिक म्हणजे 24.6 टक्के संख्या भारतीयांची आहे. भारतीयांच्या खालोखाल 19.5 टक्के कामगार ब्रिटनचे तर 5.8 टक्के कामगार चीनचे होते, असे आकडेवारी सांगते. 2012 मध्ये जेव्हा लेबर पार्टी सत्तेवर होती, तेव्हा एका करारांतर्गत फास्ट फूड इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्यासाठी विदेशी कामगारांना ‘वर्किंग व्हिसा’ देण्यास सुरुवात झाली. हा व्हिसा चार वर्षांसाठी देण्यात येतो. त्याअंतर्गत कोणीही परदेशी कामगार आपल्या परिवारासह ऑस्ट्रेलियात वास्तव्य करू शकतो. व्हिसा मिळालेला कामगार ऑस्ट्रेलियात कुठेही ये-जा करू शकतो. 2016 मध्ये सर्वाधिक व्हिसा आचारी, डेव्हलपर्स, प्रोग्रामर्स आणि मेडिकल क्षेत्रातील कर्मचार्यांहना दिला गेला. ऑस्ट्रेलियाच्या सांख्यिकी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 2000 मध्ये मध्य आशियाई वंशाच्या कामगारांची संख्या 10 लाख 30 हजार होती. सध्या ही संख्या दुपटीपेक्षाही अधिक आहे. ऑस्ट्रेलियात पूर्वीच स्थायिक झालेल्या मध्य आशियाई वंशाच्या लोकांची संख्या दोन वर्षांपूर्वीच 20 लाख 10 हजार झाली होती. यात भारतीय वंशाच्या व्यक्तींची संख्या 3 लाख 96 हजार एवढी प्रचंड होती. हीच संख्या 2000 च्या मध्यात केवळ 96 हजार होती. लोकसंख्या विभागाची आकडेवारी सांगते की, नोकरीसाठी जेवढे लोक ऑस्ट्रेलियात आले, त्याच्या निम्म्या संख्येने लोक शिक्षणासाठी ऑस्ट्रेलियात आले आणि परत मायदेशी गेलेच नाहीत. उर्वरित परदेशी नागरिक अकुशल कामगार, अकुशल मजूर आणि त्यांचे कुटुंबीय आहेत. परदेशी लोकांची सर्वाधिक संख्या मेलबोर्न शहरात आहे. लवकरच हे शहर गैरआंग्ल लोकांचे शहर होऊन जाईल, अशी भीती स्थानिकांना वाटते. गेल्या पाच वर्षांत ऑस्ट्रेलियात नऊ भारतीयांच्या हत्या झाल्या आहेत. अशा प्रकारच्या घटनांमध्ये मेलबोर्न शहर सर्वांत आघाडीवर आहे. या भेदभावमूलक वर्तनामागे दोन महत्त्वाची कारणे आहेत. भारतीय एकाच देशात इतक्या मोठ्या संख्येने एकदम पोहोचतात की, तेथील स्थानिकांना त्यांच्या सुखद भवितव्याविषयी शंका आणि चिंता वाटू लागते, हे पहिले कारण होय. दुसरे कारण म्हणजे, भारत सरकार परदेशी गेलेल्या आपल्याच नागरिकांची काळजी घेण्यात नेहमी कमी पडते. वास्तविक, दरवर्षी 70 अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त परदेशी चलन भारताला मिळवून देतात ते निवासी भारतीयच. परंतु या भारतीयांच्या सुरक्षिततेसाठी परदेशांतील भारतीय दूतावासांकडून कोणतीही ठोस व्यवस्था करण्यात येत नाही. जर अडचण आलीच तर परदेशस्थ भारतीयांना थेट केंद्र सरकारकडून मदतीची याचना करावी लागते. अमेरिकेत ट्रम्पशाही आली आणि तेथे भारतीयांवर थेट हल्लेच सुरू झाले आहेत. दुसरीकडे आता ऑस्ट्रेलियातही भारतीयांसाठी प्रतिकूल परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही परिस्थिती चिंता वाढविणारी असून, या मुद्द्यावर ऑस्ट्रेलियाच्या सरकारशी बोलणी करण्याची अपेक्षा केंद्र सरकारकडून व्यक्त केली जात आहे. तेथील भारतीयांची उपजीविका आणि दैनंदिन जीवन सुरळीत चालू राहावे, याची काळजी घेण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारवरच आहे