आज चीन सर्व शक्ती पणाला लावून `विगुर’ मुसलमानांचे बंड मोडून काढत आहे. अर्थात चीनला यात किती यश मिळेल याबद्दल शंका आहे.-प्रा. अविनाश कोल्हे

चीनमध्ये `विगुर’ मुसलमानांचे बंड बाहेरून दिसायला चीन हा देश सामाजिकदृष्टय़ा एकसंघ दिसतो. पण जरा अभ्यास केला तर लक्षात येते की तेथे प्रचंड प्रमाणात वांशिक ताणतणाव आहेत. तेथे `हान’ वंशीयांच्या हाती सत्तेची सूत्रे एकवटली आहेत. परिणामी, `विगर-हान’ सामाजिक घटक या ना त्या कारणांनी असतुंष्ट असतात व संधी मिळेल तेव्हा `हान’ वंशियांच्या दादागिरीविद्ध आवाज उठवतात. चीनची ही एक बाजू झाली. दुसरी व तितकीच महत्त्वाची बाजू म्हणजे तेथे खदखदत असलेले अलगतावादी लढे. गेली अनेक वर्षे चीनच्या सीमारेषेवरील तीन प्रांतांत अलगतावादी लढे जोरात सुरू आहेत. यातील तिबेटचा लढा भारतीय समाजाला परिचित आहे. याचे कारण तिबेटी समाजाचे धर्मगुरू व राजकीय नेते दलाल लामा यांनी 1959 सालापासून भारतात आश्रय घेतलेला आहे. चीनमधील दुसरा प्रांत म्हणजे मंगोलिया. येथे सुद्धा गेली अनेक वर्षे फुटीरतावादी शक्ती जोरात आहे. मात्र यापैकी तिसरा व सर्वात खतरनाक प्रांत म्हणजे झिंगयांग हा मुस्लिमबहुल प्रांत. या प्रांताची सीमारेषा पुर्वाश्रमीच्या कझाकीस्तान, अझरबैझान वगैरे 1991 साली `सोव्हिएत युनियन’ची तुकडे झाल्यानंतर स्वतंत्र झालेल्या देशांशी भिडलेली आहे. शिवाय अफगाणीस्तान व पाकिस्तानसारख्या देशांशीसुद्धा चीनच्या अस्वस्थ प्रांताची सीमारेषा आहे. त्यामुळे तेथे गेले काही वर्षे फुटीरतावादी चळवळ जोरात आहे. ही चळवळ चिनी राज्यकर्त्यांची डोकेदुखी झालेली आहे. या लढय़ाला पश्चिम व मध्य आशियात जोरात असलेला मुस्लीम अलगतावादींची फुस आहेच. गेली अनेक वर्षे चिनी राज्यकर्ते ही चळवळ दडपून टाकण्याच्या प्रयत्नात आहे. पण यात त्यांना फारसे यश मिळालेले नाही. झिंनयांग प्रांतातील मुस्लीम समाजाला `विगुर’ असे म्हणतात. त्यांच्या मागणीनुसार हा प्रांत चिनी सामाज्याचा कधीही भाग नव्हता. म्हणून ते विसाव्या शतकाच्या सुरुवातीपासून वेगळया देशाच्या मागणीसाठी लढत आहेत. त्यांच्या मते सध्याचा तुर्कस्तान म्हणजे पश्चिम तुर्कस्तान व ते झगडत असलेला तुर्कस्तान म्हणजे `पूर्व तुर्कस्तान’. या मागणीसाठी त्यांच्या अनेक संघटना आहेत. त्यातील काही संघटना दहशतवादी कृत्यं करत असतात. जसे भारताला काश्मीरमधील अतिरेकी त्रस्त करत असतात तसेच चिनी सरकारला `विगुर’ मुसलमान त्रस्त करत असतात. चीनमधील या प्रांताला स्वायत्त प्रांताचा दर्जा आहे. या प्रांताचा कारभार करण्यासाठी मागच्या वर्षी म्हणजे ऑगस्ट 2016 मध्ये श्री. चेन क्वोंगो यांची नेमणूक करण्यात आली. चेन वोंगो यांच्याकडे आधी तिबेटचा कारभार होता. त्यांनी तिबेटमधील परिस्थिती चांगली हाताळली म्हणून त्यांना झिंगयांग प्रांताची जबाबदारी देण्यात आली आहे. चेन क्वोंगो यांच्या आधी झिंगयांग प्रांताची जबाबदारी श्री.झॅग चुंझिंग यांच्याकडे होती. चेन क्वोंगोंची झिंगयांग प्रांताचा सर्वेसर्वा म्हणून नेमणूक होऊन आता सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ गेलेला आहे. त्यांनी या काळात सरकारी दडपशाही व दुसरीकडे पर्यटन या दोन शस्त्रांचा वापर करून झिंगयांगमधील परिस्थिती बरीच आटोक्यात आणली आहे. असे असले तरी `विगुर’ मुसलमानांची वेगळ्या देशाची मागणी मागे पडलेली नाही. झिंगयांन प्रांतात सतत दहशतवादी हल्ले होत असतात. जानेवारी 2017 मध्ये दक्षिण झिंगयांग प्रांतात झालेल्या बॉम्बस्फोटात आठ लोकं मारली गेली होती. चीनच्या या प्रांतातील स्थिती अतिशय गंभीर आहे. तेथील दहशतवादी व फुटीरतावादी शक्तींना शेजारच्या मुस्लीम देशांकडून सर्व प्रकारची मदत मिळत असते. यातही जास्तीत जास्त मदत अफगाणीस्तानातून होत असते. चीनच्या आरोपांनुसार अफगाणीस्तानात अनेक प्रशिक्षण केंद्रे आहेत. ज्यात `विगुर’ मुसलमानांना दहशतवादी कृत्यांचे प्रशिक्षण दिले जाते. वास्तविक पाहता चीनमधील `विगुर’ मुस्लीम चीनमध्ये माओने केलेल्या क्रांतीपासून वेगळा देश मागत आहे. यात तिहासाची साक्ष काढल्यास असे दिसून येईल की काही शतके जर झिंगयांग प्रांत स्वतत्र होता तर काही शतके हा प्रांत चीनचा भाग होता. माओने 1949 साली मार्सवादी क्रांती केल्यानंतर तिबेटप्रमाणे झिंगयांग प्रांतात सैन्य घुसवले व हा प्रांत कायमस्वरूपी चीनशी जोडून घेतला. याचा अर्थ तेथील अलगतावादी चळवळी संपल्या असा नक्कीच नाही. या चळवळी नेहमीच होत्या. माओने सुरुवातीला तिबेट व झिंगयांगसारख्या प्रांतांना भरपुर स्वायतत्ता देण्याचे धोरण राबवले. पण धर्म न मानणार्या चीनच्या नव्या मार्सवादी शासनाच्या हाताखाली राहण्यास झिंगयांनमधील मुस्लीम समाज तयार नव्हता. पुढे माओने 1967 साली सांस्कृतिक क्रांतीला सुरुवात केली. यात प्रांतांना स्वायतत्ता देण्याची योजना पुढे आली. दुसर्या बाजुने चिनी शासनाने जी पाऊले तिबेटमध्ये टाकली तिच झिंगयांगमध्ये टाकली. त्यांनी मोठय़ा प्रमाणात `हान’ समाजाला झिंगयांगमध्ये स्थलांतरीत होण्यासाठी उत्तेजन दिले. 1950 साली झिंगयांगमध्ये `विगुर’ मुस्लिमांची एकूण लोकसख्या जवळजवळ 90 टक्के होती. तीच 2000 मध्ये फक्त 48 टक्के एवढी कमी झाली. याचा स्वाभाविक परिणाम म्हणजे स्थानिक `विगुर’ समाजात `हान’ वंशियांबद्दल विलक्षण राग असतो. शिवाय स्थानिक पातळीवरसुद्धा सत्तेच्या जवळपास सर्व जागा `हान’ वंशियांच्या हातात असतात. थोडक्यात, म्हणजे बघताबघता `विगुर’ मुसलमान त्यांच्याच प्रांतात सत्ताहीन झालेला आहे. यामुळेच आता त्यांच्या चळवळी अधिकाधिक रक्तरंजीत व्हायला लागल्या आहेत. `विगुर’ मुसलमानांच्या चळवळीला 1991 सालापासून जोर चढलेला दिसत आहे. यावर्षी `सोव्हिएत युनियन’चे विघटन झाले व आशियात कझाकीस्तान, अझरबैजान, उजबेकीस्तान वगैरे अनेक नवे मुस्लीम देश अस्तित्वात आले. यामुळे `विगुर’ मुसलमानांना वाटायला लागले की जर `सोव्हिएत युनियन’चे विघटन होऊ शकते तर चीनचे का नाही? शिवाय आता शेजारच्या मुस्लीम देशांकडून `विगुर’ मुसलमानांना मदत मिळायला लागली. यामुळेसुद्धा `विगुर’ मुसलमानांच्या चळवळीला जोर आलेला आहे. याबद्दल चीन सरकारला काळजी वाटावी अशी स्थिती नकीच आहे. आजचा चीन म्हणजे माओच्या काळातील चीन नव्हे जो माओच्या धोरणांप्रमाणे मोठय़ा प्रमाणात बंदिस्त होता. 1980 साली डेंग यांच्या नेतृत्वाखाली चीनने कात टाकली व बाजारपेठेचे अर्थशात्र स्वीकारले. तेव्हापासून चीन जगातील एक महत्त्वाची आर्थिक महासत्ता झालेला आहे. अशा स्थितीत जुन 1989 मध्ये चीनची राजधानी बिजींग येथील तिनानमैन चौकात विद्यार्थ्यांना लोकशाहीसाठी मोठा उठाव केला होता. तो उठाव चीनने पाशवी बळाने चिरडून टाकला होता. मात्र यात चीनची फार बदनामी झाली होती. चीनमधील मानवी हक्कांची परिस्थिती याबद्दल तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेहमी टीका होत असते. याची सुरुवात तिनानमैन चौकातील घटनांमुळे झाली. आज चीनचे सरकार `विगुर’ मुसलमानांचे बंड मोडून काढण्यासाठी असाच बळाचा वापर करत आहे. म्हणूनच चीनला झिंगयांग प्रांतातील बंड म्हणजे मोठी डोकेदुखी ठरत आहे. अलिकडच्या काळात चीनने काही महत्त्वाकांक्षी योजना आखल्या आहेत. चीनला मध्य आशिया, पश्चिम आशियाच्या राजकारणात स्वतःचे बस्तान बसवायचे आहे. म्हणून चीनने पाकिस्तानात मोठमोठे प्रकल्प उभारायला सुरुवात केली आहे. यातील महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे `ग्वादर’ हे बंदर. हे अत्याधूनिक बंदर तयार झाल्यानंतर चीनच्या ताब्यात असेल. या बंदराच्या माध्यमातून चीनला या भागात व्यापार वाढवता येईल. चीनच्या इतर भागात बनलेला माल पश्चिम आशियात पाठवण्यासाठी चीन झिंगयांग प्रांतातून मोठा महामार्ग बांधत आहे. `चायना पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडार’ जर यशस्वी व्हायचा असेल तर चीनला झिंगयांग प्रांत तर स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे गरजेचे तर आहेच शिवाय या प्रांतात शांतता असणे तितकेच गरजेचे आहे. याचा चिनी राज्यकर्त्यांना नेहमीच अंदाज होता. पण आता झिंगयांग प्रांत स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे ही चीनची आर्थिक गरज झाली आहे. याचाच अर्थ असा की चीन तेथील फुटीरतावादी चळवळी कदापी यशस्वी होऊ देणार नाही. झिंगयांग प्रांतातील फुटीरतावादी शक्तींना पाकिस्तानात असलेले दहशतवादी गट मदत करत असतात. हे उघड गुपित आहे. मात्र या शक्तींवर पाकिस्तान सरकारचा काहीही अधिकार नाही. म्हणून चीनची डोकेदुखी वाढली आहे. 1960च्या दशकात पाकिस्तानने चीनला पाकव्याप्त काश्मीरमधील जमिनीचा मोठा तुकडा दिला होता. तेव्हापासून चीन व पाकिस्तान यांच्यात भारतविरोधी भक्कम आघाडी निर्माण झाली आहे. त्याच काळात चीनने या भागातून `काराकोरम’ महामार्ग बांधला. यामुळे चीनला भारतविरोधी कारवाया करण्यास व `अक्साई चीन’ भागावरील ताबा पक्का करण्यास मदत झाली. चीनचे आता दुर्दैव असे की या `काराकोरम’ महामार्गाचा आज `विगुर’ मुसलमानांना मदत करणारे दहशतवादी वापर करत आहेत. म्हणून आज चीन सर्व शक्ती पणाला लावून `विगुर’ मुसलमानांचे बंड मोडून काढत आहे. अर्थात चीनला यात किती यश मिळेल याबद्दल शंका आहे.