चीनची अर्थव्यवस्था का मंदावली? परिमल माया सुधाकर

| Mar 16, 2017, 03:00 AM IST चीनची अर्थव्यवस्था का मंदावली? मागील वर्षाच्या प्रारंभी चीनमधील शेअर बाजार कोसळला. तेव्हापासून चिनी अर्थव्यवस्थेच्या बळकटीविषयी सातत्याने शंका उपस्थित होत आहेत. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न देशांचे हितसंबंध चिनी अर्थव्यवस्थेत गुंफलेले असल्याने शांघाय शेअर बाजारातील चढ-उतार जागतिक स्तरावर महत्त्वाचे ठरत आहेत. दुसरीकडे, भारतासारखे प्रतिस्पर्धी चीनचा आर्थिक दबदबा कमी होण्याची चातकासारखी वाट बघत आहेत. आर्थिक क्षेत्रात भारताला चीनला मागे टाकायचे असेल तर फक्त स्वत:चा जलदगती विकास घडवून ते साध्य होणार नाही, तर त्याच्या जोडीला चीनचा विकासदर लक्षणीयरीत्या खालावणे आवश्यक आहे. यामागे कारण आहे मागील ४० वर्षांमध्ये चीनमध्ये घडलेली आर्थिक क्रांती! चीनमधील ३५ वर्षांच्या आर्थिक सुधारणांमुळे या देशाचा जागतिक जीडीपीमधील वाटा १५% झाला. आज एकूण जागतिक आर्थिक वाढीमध्ये चीनचा वाटा जवळपास निम्मा आहे. चीन ही जगातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे आणि २०२० पर्यंत अमेरिकेला मागे टाकत सर्वोच्च स्थान पटकावण्याची त्याची महत्त्वाकांक्षा आहे. यापूर्वीच चीन जागतिक व्यापारातील सर्वात मोठा भागीदार झाला. चीनची अशी ऐतिहासिक घोडदौड सुरू असताना त्याची अर्थव्यवस्था मंदावण्याचे कारण काय? चीनच्या आर्थिक वाढीचा दर लागोपाठ तिसऱ्या वर्षी कमी झाला असून ३० वर्षे सातत्याने १० टक्के वाढ नोंदवल्यानंतर २०१४ पासून हा दर कमी होऊ लागला आहे. मागील वर्षात निर्धारित ७ टक्के विकास दरापर्यंत जेमतेम मजल मारता आली. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी साडेसहा ते सात टक्के हा चीनच्या आर्थिक वाढीचा ‘न्यू नॉर्मल’ असल्याचे जाहीर केले आहे. यानुसार यंदा ६.५ टक्के आर्थिक वाढीचे ध्येय ठरवण्यात आले असले तरी हे उद्दिष्ट गाठणे चीनला कठीण जाणार अशी चिन्हे आहेत. चीनच्या आर्थिक वाढीची मुख्य भिस्त निर्यातीवर आहे; पण जागतिक मागणी मंदावल्यामुळे औद्योगिक उत्पादनाचा दर सातत्याने कमी होत आहे. चीनमधील अंतर्गत परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात आर्थिक वाढीला फारशी पोषक राहिलेली नाही. एकतर चीनमधील ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढलेली नसल्याने बाजारपेठेतील मागणीत वाढ झालेली नाही. दुसरे कारण म्हणजे सक्तीच्या एक-अपत्य धोरणामुळे चीनला कामगारांचा तुटवडा जाणवू लागला आहे. परिणामी, चीनच्या निर्याताभिमुख विशेष आर्थिक क्षेत्रातील कामगारांच्या किमान वेतनात सरकारला वाढ करावी लागली. मात्र, यामुळे परकीय भांडवल इतरत्र जिथे स्वस्त कामगार उपलब्ध असतील तिकडे जाण्याची शक्यता आहे. याबाबतीत भारताकडून चीनला धोका उत्पन्न झाला आहे. याशिवाय अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाल्यामुळे चीनच्या आर्थिक वाढीवर प्रश्नचिन्ह लागले आहे. ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात घोषणा केली होती की चीनमधून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर ४५ टक्के कर लावण्यात येईल. ट्रम्प यांनी या घोषणेचे तंतोतंत पालन जरी नाही केले तरी चीनमधून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमाण कमी करण्याकडे त्यांचा कल असेल हे स्पष्ट आहे. याचा अर्थ, चीनमधील मंदावलेल्या औद्योगिक उत्पादनावरील सावट अधिक गडद होईल. या बाबींची वेळीच दाखल घेत चीनने गृहनिर्माण आणि मूलभूत सोयी-सुविधांच्या निर्माणात मोठी गुंतवणूक करण्याला प्रोत्साहन दिले. मात्र, यामुळे चीनमध्ये कर्जसंकट निर्माण झाले आहे. चिनी कंपन्यांनी गुंतवणूक करण्यासाठी सरकारी बँकांकडून प्रचंड कर्जे घेतल्यामुळे बँकांची स्थिती नाजूक बनली. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी विशेष आदेशाद्वारे अनेक कर्ज-बुडव्यांची संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दुसरीकडे गृहनिर्माण क्षेत्रात अमेरिकेतील सबप्राइम संकटासारखी स्थिती होऊ घातली. यावर उपाय म्हणून घरासाठी कर्ज मिळवण्यासाठी कर्जदाराकडे असलेल्या रोख रकमेचे प्रमाण वाढवण्यात आले आहे. यामुळे कर्जांची विश्वासार्हता काही प्रमाणात वाढणार असली तरी लोकांनी नवीन घरे विकत घेण्याच्या प्रक्रियेला लगाम बसणार आहे. अर्थात, गृहनिर्माण क्षेत्राला आलेली भरारी फार काळ टिकणार नाही. चीनने उत्पादन-केंद्रित निर्याताभिमुख अर्थव्यवस्थेकडून गृहनिर्माण व मूलभूत संरचनेसाठी गुंतवणूक करण्याकडे वाटचाल केली. त्यात अंतर्भूत असलेल्या अडथळ्यांची चिनी सरकारला आधीपासून जाणीव असल्याने सेवाक्षेत्राच्या वाढीला उत्तेजन देण्यात आले. सेवाक्षेत्राला भरभराटी आणायची तर खासगी क्षेत्राला त्यात मोकळा वाव देणे गरजेचे होते. उदाहरणार्थ, सरकारी डाक सेवेऐवजी खासगी डाक सेवांना संधी उपलब्ध करून देणे किंवा ऑनलाइन खरेदी-विक्री केंद्रांना परवानगी देणे इत्यादी. या प्रकारच्या संधी उपलब्ध असणे हे भांडवली देशांसाठी नैसर्गिक असले तरी समाजवादी विचारांचा पगडा असलेल्या चीनसाठी या बाबी नव्या होत्या; पण चीनने अपेक्षेपेक्षा सहजगत्या बदलाच्या प्रक्रिया राबवल्या आहेत. आज चीनच्या अर्थव्यवस्थेतील सेवा क्षेत्राचे योगदान ५०% आहे. एकंदरीत, सद्य:परिस्थितीत आर्थिक वाढीवर लक्ष देण्याऐवजी अर्थव्यवस्थेत विविधता आणत देशाची आर्थिक घडी नीट करणे आवश्यक असल्याचे चिनी सरकारचे मत आहे. या प्रक्रियेत निम्न-मध्यमवर्गीय आणि गरिबांचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचारविरोधी मोहीम राबवून काही बड्या धेंडांना तुरुंगात पाठवण्यात आले. चीनचे उद्दिष्ट केवळ जगातील क्रमांक एकची अर्थव्यवस्था होण्याचे नसून ते स्थान प्रदीर्घ काळापर्यंत टिकवून ठेवण्याचेसुद्धा आहे. त्यामुळे आर्थिक वाढीचा दर सध्या कमी झाल्याची चीनला चिंता नसून अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याला त्याने प्राधान्य दिले आहे