कम्युनिस्ट हिंसाचाराचे वास्तव

March 7, 2017048 राष्ट्रार्थ मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात राष्ट्रीय विचाराच्या संघटनांनी कम्युनिस्टांच्या केरळमधील राजकीय हिंसाचाराच्या विरोधात देशभर धरणे प्रदर्शन केले. एकीकडे कम्युनिस्ट मंडळी अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य धोक्यात आल्याचा कांगावा दिल्लीत करीत असताना, केरळसारख्या राज्यात १ ते ३ मार्चच्या दरम्यान ३ हल्ले झालेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या कोझिकोड कार्यालयावर बॉम्बहल्ला झाला आणि संघ-भाजपाचे ५ कार्यकर्ते गंभीर जखमी झालेत. एकंदर काय, तर केरळमध्ये जीविताच्या अधिकारालाच तिलांजली देऊन जनवादी, लोकतंत्र, अभिव्यक्ती यांचा जप देशभर चालू आहे. यामागचा इतिहास, विचार आणि राजकारण नीट समजून घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा कम्युनिस्टांच्या वैचारिक षडयंत्राला सामान्य भारतीयही बळी पडू शकतो. १९५७ ला प्रथमच देशातील पहिले बिगरकॉंग्रेसी आणि जगातील पहिले लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले कम्युनिस्ट सरकार केरळमध्ये आले. थोड्याच दिवसात कायदा आणि सुव्यवस्था स्थिती बिघडली आणि तत्कालीन कॉंग्रेस सरकारने ते सरकार बरखास्त केले. (राज्य घटनेच्या ३५६ कलमाचा गैरवापर तिथून सुरू झाला. त्यामुळे सरकार बरखास्तीचा तो निर्णय योग्य होता की नाही यावर स्वतंत्र चर्चा होऊ शकते.) कम्युनिस्ट पक्षाने मात्र, या बरखास्तीचा पुरेपूर राजकीय वापर, आपले केरळातील संघटन मजबूत करण्यासाठी केला. एकीकडे अमेरिकी गुप्तहेर संघटनेने हे कम्युनिस्ट सरकार दूर करण्यासाठी भारतावर दबाव आणला आणि आर्थिक मदत केली असा कांगावा सुरू झाला. राज्यात ‘पार्टी’ (केरळमध्ये ‘पार्टी’ म्हणजे केवळ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष) ची गावे, पार्टीच्या सहकारी संस्था उभ्या राहिल्या. इतर कोणत्याही विचारांच्या पक्षाला अथवा संघटनेला काम करण्यास मनाई झाली. तसे प्रयत्न झालेच, तर हिंसाचाराचा सर्रास वापर करण्यात आला. १९५७ नंतर कॉंग्रेसबरोबर अनेकदा आळीपाळीने कम्युनिस्ट सरकार केरळमध्ये आले; परंतु राजकीय हिंसा आणि ढासळती कायदा आणि सुव्यवस्था हे त्याचे व्यवच्छेदक लक्षण राहिले. जमीन सुधार आणि उद्योग क्षेत्रातील कामगार संघटनांच्या जिवावर माकपने आपापली संघटनात्मक पकड घट्ट केली. यालाच कम्युनिस्टधार्जिण्या विचारकांनी आणि प्रसारमाध्यमांनी केरळ मॉडेल ऑफ डेव्हलपमेंट (केरळच्या विकासाचे प्रतिमान) म्हणून देशभर मिरवायला सुरुवात केली. स्टॅलिनच्या कम्युनिस्ट रशियाप्रमाणे सुरुवातीच्या काळात राज्याला या एकाधिकारशाहीचा फायदाही झाला. परंतु लवकरच शेतीचे उत्पन्न कमी झाले, उद्योग बंद पडू लागले. केरळातून मोठ्या प्रमाणावर युवक रोजगारासाठी बाहेर पडू लागले. आज तर अशी स्थिती आहे की, केरळची अर्थव्यवस्था ही मनी ऑर्डर व्यवस्था मानली जाते. देशभरातून आणि विशेषतः आखाती देशातून पाठवल्या गेलेल्या पैशाच्या आधारावर केरळ अवलंबून आहे. अनेक मंत्रीही आखाती देशांत केरळमधील मतदारांना निवडणूक काळात भेटायलाही जातात, असा अनुभव गेल्या निवडणुकांत आला. याचाच एक दुष्प्रभाव म्हणजे उत्तर केरळच्या काही जिल्ह्यांत वाढलेला इस्लामिक कट्टरवाद. लोकसंख्या असंतुलन तर आहेच; परंतु आखातातील कामगार छावण्यात राहून आलेले मुस्लिम युवक, ओसामा आणि अबू बकर बगदादी यांची विचारधारा घेऊन येतात. तिथून होणार्‍या आर्थिक प्रेषणावर राज्याची अर्थव्यवस्था अवलंबून असल्याने, केरळमधील कॉंग्रेस आणि कम्युनिस्ट सरकारे त्याकडे डोळेझाक करतात. यातून कम्युनिस्ट आणि इस्लामिक कट्टरवादाचे एक भयंकर मिश्रण केरळमध्ये तयार होऊ लागले आहे. या सर्वांना जोड आहे राजकीय हिंसाचाराची. आणिबाणीनंतरच खरे तर कम्युनिस्ट पक्षाची पकड ढिली होऊ लागली. इंदिरा सरकारच्या हुकूमशाही निर्णयाविरोधात कम्युनिस्ट पक्षाने काही ठोस भूमिका न घेतल्याने अनेक कार्यकर्ते इतर पक्ष, संघटनांमध्ये जाऊ लागले. आणिबाणीविरोधात सत्याग्रह आणि राजकीय मार्गाने लढणार्‍या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याच्या विचारांनी प्रेरित संघटनांचे स्वाभाविक आकर्षण या कार्यकर्त्यांना वाटू लागले. इथेच हुकूमशाही प्रवृत्तीच्या माकपने राजकीय सत्ता आणि संघटनात्मक बळाचा वापर करत, संघ कार्यकर्त्यांवर हल्ले करायला सुरुवात केली. यातून खरे तर इतर पक्षही सुटले नाहीत. अगदी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्याही शेकडो कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आली. परंतु संघ आणि समविचारी संघटना प्रमुख लक्ष्य बनल्या. खरे तर १९४८ साली रा. स्व. संघाचे द्वितीय सरसंघचालक श्रीगुरुजी गोळवलकर यांच्या उपस्थितीत सांघिक कार्यक्रमावर झालेला भ्याड हल्ला ही राजकीय हिंसेच्या राजकारणाची सुरुवात होती. परंतु १९७८ पासून जे सुरू झाले ते भयंकर आणि अकल्पनीय आहे. वय, लिंग, व्यवसाय इत्यादी कुठल्याही गोष्टीचा अभिनिवेश न बाळगता राजकीय हत्यांचे सत्र सुरू झाले. अगदी अलीकडे जानेवारी महिन्यात भाजपाच्या पलक्कड जिल्हाध्यक्षाला पत्नी आणि भावासह जिवंत जाळण्यात आले, हे त्याचे उदाहरण आहे. आजतागायत सुमारे ३०० कार्यकर्त्यांची हत्या झाली आहे. अनेक जण जखमी झालेत, परिवार उद्ध्वस्त झालेत, रोजगार संपवण्यात आले. पोलिस यंत्रणेचा वापर करत अनेक जण आजही तुरुंगात आहेत. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांचा कन्नूर जिल्हा याचे केंद्र आहे. हे कन्नूर मॉडेल. जिथे केवळ कम्युनिस्ट पक्षाची हुकूमशाही चालायची तिथे संघाचे काम सुरू झाले. त्याबरोबर राजकीय हिंसेचे एक राज्यसंरक्षित प्रतिमान उभे राहिले. कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर न राहाता राष्ट्रीय विचारांच्या संघ अथवा भाजपासोबत जाणे हा अक्षम्य गुन्हा झाला. काही ठिकाणी इतर पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनीही माकपच्या या हुकूमशाहीला उत्तर दिले, परंतु याचा मुळातून विचार न करता, पुरोगामी आणि सेक्युलर प्रसारमाध्यमांनी याला ‘दोन्ही बाजूंनी राजकीय हिंसा’ असे रंगवायला सुरुवात केली. संघाकडून बोलणी करून शांतता प्रस्थापित करण्याचे अनेक प्रयत्न झालेत. त्याला आणखी एका राजकीय हल्ल्यानेच प्रत्युत्तर मिळाले. वाढत्या सोशल मीडियाच्या प्रभावाने या कम्युनिस्ट मॉडेलचे वास्तव आता उघड होऊ लागले आहे. त्याला बावचळून देशभरात पराभूत मानसिकतेत वावरणारे कम्युनिस्ट, केरळात आणखीनच हिंसक आणि आक्रमक झाले आहेत. खरे तर मार्क्सपासून माओपर्यंत, लेनिन-स्टॅलिनमार्गे कोणत्याही कम्युनिस्ट विचाराने लोकशाहीवर अथवा घटनात्मक प्रक्रियेवर विश्‍वास ठेवला नाही. राज्य, राज्य घटना, राष्ट्र, राष्ट्रीय विचार हे सर्व त्यांच्यासाठी भांडवलशाही थोतांड आहे. त्यांच्यासाठी ‘पक्ष’ हा सर्वोपरी आहे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानसभेच्या आपल्या शेवटच्या भाषणात म्हटल्याप्रमाणे एका पक्षाच्या हुकूमशाहीसाठी कम्युनिस्ट, प्रस्तावित राज्यघटनेला विरोध करत आहेत. तो विरोध आजही कधी उघड माओवादाच्या, तर कधी कन्नूर मॉडेलच्या मार्गाने सुरू आहे. फरक एवढाच की त्याला आता ‘आझादी’ आणि ‘अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची’ फोडणी आहे आणि इस्लामिक कट्टरवादाची साथ आहे