‘सिप्री’च्या अहवालानुसार, शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये भारताचा जगामध्ये पहिला क्रमांक आहे. सार्वजनिक उद्योगांवर अनेक वर्षे अवलंबून राहणे आणि संशोधनामध्ये आलेले अपयश, यामुळे भारताला हे अपयश आले आहे. त्यामुळे धोरणांत बदल करून देशांतर्गत उत्पादनामध्ये वाढ करण्याची गरज आहे.
संसदेमध्ये महिनाभरापूर्वी मांडण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण खात्यासाठीच्या तरतुदीमध्ये घसघशीत वाढ करण्यात आली आहे. सलग काही वर्षांमध्ये संरक्षण खात्याची तरतूद लक्षणीय प्रमाणात वाढत आहे, हे वास्तव आहे. या वाढीविषयी चर्चा करत असतानाच, शस्त्रास्त्रांच्या जागतिक व्यापारावर लक्ष ठेऊन असणाऱ्या ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’चा (सिप्री) अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. या अहवालामध्ये, शस्त्रास्त्रांची आयात करणाऱ्या देशांच्या यादीमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर आहे. विशेष बाब म्हणजे, या संस्थेच्या यादीमध्ये अनेक वर्षांपासून भारत पहिल्या काही क्रमांकामध्येच आहे. त्यामुळेच, संरक्षण खात्याची तरतूद वाढतानाच, भारताची मदार शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर आहे, हे वास्तव पुन्हा एकदा अधोरेखित होते.
जगभरातील शस्त्रास्त्रांचा व्यापार, त्यांची आयात-निर्यात आणि त्यामागील कारणे यांचे संशोधन करतानाच त्यामध्ये होत असलेले बदल टिपणारी ‘सिप्री’ ही महत्त्वाची संस्था आहे. त्यामुळेच, या संस्थेच्या अहवालाकडे सर्वांचेच लक्ष असते. या अहवालानुसार, शस्त्रास्त्रांची आयात करणाऱ्या देशांमध्ये भारत पहिल्या क्रमांकावर असून, जागतिक आयातीमध्ये भारताचा वाटा १४ टक्के आहे. यादीतील पहिल्या दहा देशांमध्ये आशिया व ओशेनिया प्रदेशातील देशांची संख्या सहा आहे. यादीत दुसऱ्या स्थानावर सौदी अरेबिया, तिसऱ्या स्थानावर संयुक्त अरब अमिराती, चौथ्या स्थानावर चीन आहे. दहा देशांमध्ये ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया या देशांचा समावेश आहे. तर, निर्यातदार देशांच्या यादीमध्ये अपेक्षेप्रमाणे, अमेरिकाच पहिल्या क्रमांकावर असून, रशिया, फ्रान्स, चीन आणि ब्रिटन हे देशही आघाडीवर आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर भारताला स्वातंत्र्य मिळाले, तसेच जगाच्या नकाशावर अन्य अनेक देशही अस्तित्वात आले. संरक्षण सज्जतेसाठी या नव्या देशांना पाश्चिमात्य देशांवर अवलंबून राहावे लागत होते. शीतयुद्ध, युद्धे, तणाव, हिंसाचार आणि यादवी यांमुळे शस्त्रास्त्रांचा व्यापार फोफावत गेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांमध्ये, विशेषत: तीन दशकांमध्ये शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीचा केंद्रबिंदू युरोपातून आशियाकडे सरकला आहे. सातत्याने हिंसाचाराने ग्रस्त असणारा पश्चिम आशियाचा विभाग असो किंवा चीनच्या ‘दादागिरी’मुळे नव्याने तणावग्रस्त होत असणारा आग्नेय व पूर्व आशियाचा परिसर, या सर्वच भागांमध्ये शस्त्रास्त्रांची आयात वाढत आहे, हे या अहवालातून समोर येत आहे.
भारतीय संरक्षण सज्जतेच्या दृष्टीने शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवरच अवलंबून राहावे लागते, हे आजपर्यंतचे वास्तव आहे. यामध्ये, अगदी सुरुवातीपासूनच भारत सोव्हियत महासंघावरच अवलंबून होता. आताही, रशियाकडून होणारी शस्त्रास्त्रांची आयात ७० टक्क्यांपर्यंत आहे. तर, काही वर्षांमध्ये अमेरिका, फ्रान्स आणि इस्रायल या देशांकडूनही भारताला शस्त्रास्त्रांचा पुरवठा वाढला आहे. यामध्ये, २०१४मध्ये भारताला शस्त्र पुरविणाऱ्या देशांमध्ये अमेरिकेने रशियाला मागे टाकले होते. या देशांची संख्या व नावे बदलत असली, तरीही देशांतर्गत शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनामध्ये भारताला त्या प्रमाणामध्ये आघाडी घेता आलेली नाही. यातील प्रमुख कारण म्हणजे, बहुतांश काळ भारतीय शस्त्रास्त्रांच्या उत्पादनावर सार्वजनिक उद्योगावरच अवलंबून राहावे लागले होते. रशियाकडून होणारी शस्त्रास्त्रांची आयात आणि देशातील सार्वजनिक उद्योगांमधून होणारे उत्पादन, या प्रकारचे ‘मॉडेल’ विकसित करण्याचा हा प्रयत्न होता. मात्र, हे ‘मॉडेल’ अपयशी ठरल्याचे सातत्याने वाढणाऱ्या आयातीतून स्पष्ट आहे. अन्य देशातून विशेषत: अमेरिका व इस्रायल या देशांकडून शस्त्रास्त्रे मागविताना तेथील खासगी कंपन्या व्यवहारामध्ये सहभागी असायच्या. देशांतर्गत उत्पादन मात्र खासगी क्षेत्रावर अवलंबून राहिले होते.
त्यामुळेच, २००१मध्ये या धोरणात बदल करताना, खासगी क्षेत्राला मर्यादित प्रमाणामध्ये प्रवेश दिला आहे. आता हे प्रमाण वाढविताना, संरक्षण उत्पादनामध्ये ४९ टक्क्यांपर्यंत थेट परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्यात आलेली आहे. या कंपन्यांना अन्य काही अटींचीही पूर्तता करावी लागणार आहे. सार्वजनिक उद्योगांवरच अवलंबून राहावे लागल्यामुळे, शस्त्रास्त्रांचे उत्पादन व संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये भारताला मर्यादा आहेत. सार्वजनिक उद्योग आणि काही प्रमाणामध्ये खासगी उद्योगांवर अवलंबून राहावे लागले, तरीही या धोरणातील आणखी एक मर्यादा म्हणजे, या उद्योगांसाठी असणारा एकच ग्राहक. साहजिकच, त्या ग्राहकाच्या गरजा आणि कालमर्यादा यांचा परिणाम या क्षेत्रावर होऊ शकतो. त्यासाठी, अन्य देशांना, विशेषत: छोट्या देशांना शस्त्रास्त्रांची निर्यात करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली, तर देशामध्ये नव्याने उदयाला येणाऱ्या या क्षेत्रासाठी ग्राहकांची संख्या वाढू शकते आणि त्याचा परिणाम या उद्योगांच्या कार्यक्षमता व उत्पादनाच्या क्षमतेवर होऊ शकतो. चीनमधील बदल यासाठी पाहणे गरजेचे आहे. शस्त्रास्त्र आयातीमध्ये चीनचा वाटा चार टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. इंजिन आणि यासारख्या तंत्रज्ञानाच्या आयातीमुळेच चीनचे आयातीचे प्रमाण वाढले आहे. आयातीमध्ये इंजिनांविषयीचे व्यवहारच ३० टक्क्यांपर्यंत आहेत. तरीही, चीनने गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनने शस्त्रास्त्रांच्या निर्यातीमध्ये वेगाने वाढ केली आहे. आफ्रिकेतील देशांना छोटी शस्त्रास्त्रे पुरवितानाच, आशियातील देशांना शस्त्रास्त्रे पुरविणाऱ्या गटामध्येही त्यांनी स्थान मिळविले आहे. पाकिस्तान हा चीनचा सर्वांत मोठा ग्राहक आहे. त्यामुळेच, अमेरिकेवर असणारे अवलंबित्व कमी करत, पाकिस्तान चीनकडून सर्वांत जास्त शस्त्रास्त्रे आयात करत आहे. पाकिस्तानच्या शस्त्रास्त्रांच्या आयातीमध्ये चीनचा वाटा ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. भारताच्या सीमेवर असणाऱ्या बांगलादेश आणि म्यानमार या देशांच्या आयातीमध्येही लक्षणीय वाढ नोंदविण्यात आली असून, हे दोन्ही देश चीनवरच अवलंबून आहेत, ही गोष्टही विचारात घ्यावी लागेल.
थेट परकी गुंतवणूक २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवत आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यावर भर देण्याचे धोरण केंद्र सरकारन आखले आहे, ही बाब आश्वासक आहे. यातही, केंद्र सरकारने धोरणांमध्ये बदल करत, देशातील लघु उद्योजकांनाही सहभागी करून घेण्यासाठी विचार करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारचा हा पुढाकार महत्त्वाचा आहे. छोट्या उद्योगांमधूनच अधिक चांगल्या पद्धतीने संशोधन होऊ शकते, असा विश्वास लघुउद्योजक विचार करत आहेत.
शस्त्रास्त्रांच्या आयातीचे धोरण बदलताना, रशियाबरोबरच अमेरिकेलाही प्राधान्य देण्यात येत आहे, हे वास्तव आहे. अमेरिकेतील देशांतर्गत लष्करी मागणी कमी होत असल्यामुळे, तेथील कंपन्यांना अन्य देशांकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. त्यातच, काही वर्षांपूर्वीपर्यंत इजिप्त आणि भारताच्या रुपाने त्यांना दोन नवे ग्राहक मिळाले होते. मात्र, इजिप्त हा आर्थिक दृष्टीने अन्य देशांवर अवलंबून असणारा देश होता. तर, भारत आर्थिक दृष्टीने स्वयंपूर्ण देश आहे. त्यामुळेच, अमेरिकेकडून भारताला प्राधान्य मिळणे, स्वाभाविकच होते. तरीही, रशिया आणि अमेरिका यांच्यातील शस्त्रास्त्र पुरवठ्यातील बदल विचारात घ्यावा लागेल. रशियाकडून आतापर्यंत मिळालेली शस्त्रास्त्रे ही आक्रमक स्वरूपाची होती. यामध्ये मिग बनावटी आणि सुखोई लढाऊ विमाने, विमानवाहून नौका, आण्विक पाणबुडी अशा अनेक आयुधांमुळे भारतीय संरक्षण दलांची क्षमता वाढली आहे. त्या प्रमाणामध्ये अमेरिकेबरोबर मोठे व्यवहार होताना दिसत नाहीत. यातही, तंत्रज्ञान हस्तांतरणावर अमेरिका किती सहकार्य करेल, याविषयीही साशंकता आहे. स्वावलंबी संरक्षण सज्जता आणि अब्जावधींच्या परकी गंगाजळीची बचत करण्याच्या दृष्टीने शस्त्रास्त्रांमध्ये स्वावलंबी होणे, ही काळाची गरज आहे.
भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेने (इस्रो) काही दिवसांपूर्वीच एकाच वेळी १०४ उपग्रह अवकाशात सोडले. यातील बहुतांश उपग्रह अमेरिकेचे होते. ‘इस्रो’च्या या कामगिरीने धक्काच बसल्याची कबुली अमेरिकेतील माजी सिनेटर डॅन कोट्स यांनी दिली. कोट्स हे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे निकटवर्तिय असून, अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणांचे प्रमुखपद त्यांच्याकडे येण्याची शक्यता आहे. कोट्स यांची कबुली ‘इस्रो’ची आतापर्यंतची देदीप्यमान कामगिरी पाश्चिमात्य देशांना कबूल असल्याचे स्पष्ट करते. मात्र, ‘इस्रो’च्या बरोबरीनेच संशोधनाच्या क्षेत्रामध्ये उतरलेल्या ‘डीआरडीओ’ आणि अन्य प्रयोगशाळा व सार्वजनिक उद्योगांना या तुलनेमध्येही कामगिरी बजावता आलेली नाही, हे दुर्दैव आहे. किंबहुना त्यामुळेच भारताला आजही शस्त्रास्त्रांसाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
No comments:
Post a Comment