March 5, 2017019
वास्तव
भारतात २०५० मध्ये जगातील सर्वात अधिक मुस्लिम असतील, अशा आशयाचा अमेरिकेतील ‘पीयू’ संघटनेचा अहवाल नुकताच प्रकाशित झाला आहे. जगातील व भारतातीलही अनेक दैनिकांनी तो दिला आहे. सध्या सर्वाधिक मुस्लिम लोकसंख्या इंडोनेशियामध्ये आहे. ती जागा अजून पस्तीस वर्षांनी भारत घेण्याची शक्यता आहे. या अहवालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ही वाढ फक्त नवी पिढी अधिकाधिक संख्येने जन्माला घालण्यातूनच जन्माला येणार आहे असे नाही, तर सध्या इराक व सीरिया या देशांतून युरोपीय देशांत मोठ्या प्रमाणावर लोकसंख्येचे स्थलांतर होत आहे, त्या मार्गातून हा बदल होण्याची शक्यता असल्याचे त्या अहवालात म्हटले आहे. भारताच्या दृष्टीने ही बातमी महत्त्वाची आहेच. पण, याच अहवालात जगातील बाकीच्या लोकसंख्या वाढीचे जे आकडे देण्यात आले आहेत, ते अधिक धक्कादायक आहेत. सर्वसाधारणपणे लोकसंख्यावाढीची उद्दिष्टे समोर ठेवताना ती काही कोटीच्या आकड्यापर्यंत असतील, असे आपल्याला वाटत असते. पण पीयू संघटनेच्या अहवालाच्या आधारे जे आकडे पुढे येत आहेत, त्यात एक एक अब्ज लोकसंख्यावाढीचे आकडे पुढे येत आहेत. मुस्लिमांची जगातील संख्या १ अब्ज ६० कोटी आहे व ख्रिश्‍चनांची संख्या दोन अब्ज वीस कोटी आहे. पुढील पन्नास-शंभर वर्षांत त्यांची कोणत्या गतीने संख्या वाढेल, याचा अंदाज बांधून ही वाढीच्या आकड्यांची उद्दिष्टे ठरवण्यात आली आहेत. हे आकडे एक एक अब्जच्या घरात आहेत. सध्या हा वाढीचा आकडा मुस्लिम संघटनांनी ठरविला आहे. ख्रिश्चन संघटनांना तो नव्याने ठरविण्याची आवश्यकताच नाही. गेल्या शंभर वर्षांत आफ्रिकेत ख्रिश्‍चनांची संख्या जेथे एक कोटी होती तेथे शंभर कोटी झाल्याचे उदाहरण जगासमोर आहे. त्यामुळे त्यांच्यापासून अरबी व आशियायी मुस्लिम देशांनी धडा घेतला आहे. भारतामध्ये कोणीही लोकसंख्यावाढीवर टिपणी केली की, ती व्यक्ती काय बोलली, यातील तपशिलाऐवजी, प्रथम ती व्यक्ती प्रतिगामी व राष्ट्रविरोधी असल्याची टिपणी केली जाते. पण, जगातील लोकसंख्येवरील बदलाचा सतत मागोवा घेणार्‍या ‘पीईडब्ल्यू’ पीयू या संघटनेचा अहवाल प्रकाशित झाला आहे. त्याचा निष्कर्ष असा आहे की, युरोप आणि अमेरिका या देशात सध्या शरणार्थी किंवा अन्य योग्य वा अयोग्य मार्गाने जे मुसलमान जात आहेत, त्याचा मुख्य उद्देश लवकरात लवकर जगातील मुस्लिमांची संख्या वाढवून जगातील ख्रिश्चन लोकसंख्येच्या पुढे जाणे हा आहे. दोन दिवसांपूर्वी आलेला पीयू संघटनेचा अहवाल हा त्या आधीच्या अहवालाचीच पुरवणी आहे. पण त्यात त्यांचे म्हणणे असे की, लोकसंख्येची अफाट वाढ ही एकाच प्रदेशात साठवून ठेवण्याऐवजी त्यापेक्षा अन्य ठिकाणी पसरणे आवश्यक आहे, त्यासाठी शक्य त्या मार्गाने जगभर पसरण्याचा नवा पवित्रा मुस्लिम विश्‍वाने समोर ठेवला आहे.
जगात अनेक देश व अनेक देशसमूह यांचा ‘आपण जगातील महासत्ता’ असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न असतो. गेल्या दोन शतकांत जगाने जो महासत्ता असण्याचा प्रयोग वा प्रयत्न पाहिला, त्यात अर्थिक महासत्ता याला महत्त्व होते. त्यात ब्रिटन, अमेरिका, रशियातील सोव्हिएत युनियन आणि नंतर चीन यांचा समावेश होता. अलीकडे भारतातही महासत्ता होण्याची चर्चा होताना दिसत आहे. गेल्या शंभर वर्षांत महासत्ता होण्याचे चलन हे आर्थिक होते. आता जन्माला घातलेली मुले व स्थलांतरितांचे आकडे हे नवे चलन पुढे येऊ घातले आहे.
या वाढीच्या पाशवी प्रकारावर त्या त्या देशात नियंत्रण आणण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर निरीक्षण पथके स्थापन करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यात चीनपासून ते प्रत्येक युरोपीय देशांचा समावेश आहे. २०१० ते २०६० या ५० वर्षांच्या काळात जगातील लोकसंख्या वाढण्याच्या ज्या शक्यता पीयू संघटनेला दिसू लागल्या आहेत, त्यात ख्रिश्चन धर्मीय वाढीचा दर ३५ टक्के, हिंदू वाढीचा दर ३४ टक्के आणि मुस्लिम वाढीचा दर ७३ टक्क्यांवर पोहोचल्याचे दिसत आहे.
भारतात या विषयावर चर्चा सुरू झाली की, येथील काही संघटना त्यावर लगेचच आरोप करतात. त्या आरोपाचा हेतू कोणताही महत्त्वाचा मुद्दा मांडण्याचा नसतो, तर टिंगलटवाळीचा हेतू असतो. हे टिंगलटवाळी करणारे प्रामुख्याने दहशतवादी संघटनांशी संबंधित असतात. भारतातील दहशतवादी संघटनांचे एकत्र संघटन आणि त्यांच्यातील समन्वय करण्याचे काम अरुंधती रॉयसारख्या महिला किंवा त्यांच्या संस्थातील व्यक्ती करत असतात. पण, दुसर्‍या बाजूला त्यांच्या गटातील लोकांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली पाहिजे, या मुद्यावर ते आग्रही असतात व प्रयत्नशीलही असतात. त्यामुळे त्यांच्यासारख्यांना बिचकून देशाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाच्या विषयावरील बहिष्कार उठवला गेला पाहिजे. कदाचित पहिले काही दिवस प्रसारमाध्यमेही या विषयावरील चर्चेचे, महत्त्वाचा मुद्दा सोडून वृत्तांकन करण्याची शक्यता आहे. असे असेल तर प्रसारमाध्यमापासून दूर राहून या विषयावर चर्चामंडळे स्थापन करणे आवश्यक आहे. जगातील बहुतेक महत्त्वाच्या विद्यापीठात या ‘सायलेंट वर्ल्ड वॉर’वर दर आठवड्याला चर्चा होत असते. अमेरिकेतील पीयू ही संघटना जगभर प्रत्येक देश व प्रत्येक प्रांत यातील धर्मनिहाय, अर्थिक गटनिहाय, स्त्री-पुरुषनिहाय या विषयाच्या बदलत्या आकडेवारीची माहिती संकलित करत असते. १५-२० वर्षांपूर्वी या संघटनेच्या अहवालाची दखल अमेरिकेतही फार गांभीर्याने घेतली जात नव्हती. पण, न्यूयॉर्कमध्ये २००१ मध्ये वर्ल्ड ट्रेड टॉवरवर हल्ला झाल्यावर थोड्याच दिवसात अमेरिकेत व युरोपात ही मंडळी ‘प्रजेची वाढ व शरणार्थी पद्धतीची घुसखोरी या माध्यमातून संख्यायुद्धाच्या मोठ्या पर्वाला आरंभ करत आहेत,’ असा अहवाल दिला व तो खराही ठरला. त्यामुळे अमेरिकाच काय, पण युरोपातील देश व चीननेही या अब्जच्या अब्जची वाढ लक्षात घेऊन आपली धोरणे बदलली आहेत. चीनमध्ये ५० वर्षांपेक्षा अधिक काळ ‘एक अपत्य धोरण’ सुरू होते, पण ‘पीयू’चा दोन वर्षांपूर्वीचा अहवाल आल्यावर काही दिवसांच्या आत त्यांनी ‘एक अपत्य धोरण’ बदलले.
‘पीयू’चा दोन वर्षांपूर्वी जो अहवाल आला होता, तो बराच व्यापक होता, त्यामानाने हा अहवाल युरोप-अमेरिकेपुरता मर्यादित आहे. पण, त्याचे संदर्भ सार्‍या जगाला लागू आहेत. गेल्या तीन-चार वर्षांत सीरिया आणि इराकमध्ये इसिसच्या टोळ्यांचे हल्ले सुरू आहेत. त्यामुळे पश्‍चिम युरोपमधून मोठ्या प्रमाणावर शरणार्थी बाहेर पडणे हे समजण्यासारखे आहे, पण सध्या अमेरिका व युरोपमध्ये शरणार्थी जात आहेत. त्यात बांगला देश, पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया येथील लोकांची संख्या मोठी आहे.
ख्रिश्चन धर्मियांची सध्याची आकडेवारी आणि मुस्लिम धर्मियांची आकडेवारी यात दिली आहे. त्याचबरोबर ही संख्या तसेच मुस्लिम धर्मियांच्या वाढीच्या प्रमाणाचा आलेखच पीयू संघटनेने दिला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार २०१० मध्ये मुस्लिमांची संख्या जगातील एकूण लोकसंख्येच्या २३.२ टक्के होती व ख्रिश्‍चनांची संख्या ३१.४ टक्के होती. २०६० मध्ये दोन्ही धर्मियांची संख्या सम म्हणजे ३२.३ टक्के असेल. लोकसंख्यावाढीचा हाच दर मुस्लिमांच्या संदर्भात ३४.९ टक्के होईल व तोच दर ख्रिश्‍चनांच्या संदर्भात ३३.८ टक्के असेल. हिंदूंच्या संदर्भात हा दर ३४ टक्के असल्याचा त्या संस्थेचा निष्कर्ष आहे.
दरवर्षी कोणत्या दराने ही लोकसंख्या वाढण्याची शक्यता आहे, याबाबत आशिया, आफ्रिका आणि युरोप या देशांचा नकाशाच पीयू संघटनेने दिला आहे. त्यात युरोपातील असे काही देश आहेत की, त्यात लोकसंख्या अर्ध्या टक्क्यापेक्षाही अधिक कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यात वजा अर्धा टक्का ते शून्य टक्के वाढ असे जे देश आहेत त्यात रशिया व चीन आहे. त्याचप्रमाणे युरोपमधील जर्मनी, इटली, पोलंड, ग्रीस या देशांचा समावेश आहे. शून्य टक्का ते एक टक्का यामध्ये भारत, दक्षिण आफ्रिका, इराण, तुर्कस्तान, लिबिया, अल्जिरिया या देशांचा समावेश आहे. एक टक्का ते दोन टक्के या वाढीच्या प्रमाणात पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, सुदान, सोमालिया, इथियोपिया, नामिबिया, अंगोला आणि अजून एक लक्षवेधी देश म्हणजे चीनच्या उत्तरेला असलेला मंगोलिया यांचा समावेश आहे. दोन टक्क्यांपेक्षाही अधिक वाढीची अजून एक यादी पीयू संघटनेने दिली आहे. त्यात अफगाणिस्तान, मादागास्कर, केनिया, सोमालिया, टांझानिया, मालवी, कांगो, छाड, नायगर, नायजेरिया या देशांचा समावेश आहे.
भारताच्या दृष्टीने जी महत्त्वाची बाब आहे, ती म्हणजे या विषयावर जाहीर चर्चा होणे. युरोप, अमेरिकेसह चीन, रशिया आणि जपानसह दक्षिण अमेरिकेतील देशांतही यावर चर्चा होत असते. भारताच्या दृष्टीने हा विषय अधिक महत्त्वाचा असूनही येथे मात्र त्या विषयावरील चर्चेवर अघोषित बंदी आहे. ती आपणच प्रयत्नाने उठवली पाहिजे
No comments:
Post a Comment