हा ‘साईबाबा’ एकटा नाही-आदिवासींच्या संरक्षणासाठी सरकारकडून यापुढे आणखी कठोर पावले उचलली जाणे व नक्षलवाद्यांचा देशांतर्गत हिंसाचार मोडून काढणे आवश्यक झाले आहे

• First Published :09-March-2017 : 04:00:07 • हिंसाचार आणि शस्त्राचार या बाबी जेवढ्या ‘आचारात’ बसणाऱ्या आहेत तेवढ्याच त्या ‘प्रवृत्ती’त जमा होणाऱ्या आहेत. यातला आचार जेवढा अनर्थकारक त्याहूनही अधिक त्या प्रवृत्ती भयकारी आहेत. त्यामुळे या आचारांचा बंदोबस्त करतानाच या प्रवृत्तींवरही नियंत्रण ठेवणे गरजेचे असते. सगळ्या अनाचारांच्या मागे त्यांना प्रेरणा देणाऱ्या या अनिष्ट प्रवृत्तीच उभ्या असतात. किंबहुना या प्रवृत्तीच अधिक विनाशकारी असतात. जगाचा इतिहास या प्रवृत्तींनी घडवून आणलेल्या विनाशाच्या नोंदी घेणारा आहे. त्याचमुळे गडचिरोलीच्या जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी नक्षलवादी चळवळीचा वैचारिक म्होरक्या साईबाबा याला त्याच्या पाच सहकाऱ्यांसोबत जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली असेल तर तो या प्रवृत्तीवर कायद्याने केलेला मोठा व स्वागतार्ह आघात समजला पाहिजे. दिल्लीच्या नेहरू विद्यापीठात प्राध्यापकी करणारा हा साईबाबा नक्षलवादी प्रवृत्तींच्या जवळ आलेल्या शहरी युवकांचे संघटन करण्याचे व त्यांचे बौद्धिक परिवर्तन घडवून आणण्याचे काम करीत होता. देशभरातील अशा युवकांचे संघटन सांभाळण्याची जबाबदारीही त्याच्यावर होती. शिवाय तो जागतिक पातळीवर नक्षली हिंसाचाराचे समर्थन मानणाऱ्यांपैकीही एक होता. या अर्थाने तो त्या शस्त्राचारी उठावाचा गुरू, प्रवक्ता आणि प्रचारक होता. नक्षलवाद्यांचे आताचे नेतृत्व तेलंगणातील करीमनगर जिल्ह्यातून आले असले तरी त्यांचा प्रभाव नागालँडपासून मुंबईपर्यंतच्या मध्य भारतातील अरण्य पट्ट्यात मोठा आहे. या पट्ट्यात आपली दहशत बसविण्यासाठी या शस्त्राचाऱ्यांनी शेकडो आदिवासींसह पोलिसांचे व इतरांचे खून पाडले आहेत. आपला हिंसाचार हा शस्त्राचारात बसणारा नसून समता व स्वातंत्र्यासाठी चालणारा एक लढा आहे असा मुलामा त्या दुष्टाचारावर घालण्यासाठी जी डोकी देशात कार्यरत आहेत त्यात या साईबाबाचा सहभाग मोठा आहे. १ मे २०१४ या दिवशी पोलिसांनी त्याला दिल्लीत अटक केली व नागपूरच्या तुरुंगात डांबले. आपण अपंग असल्याचे कारण पुढे करून त्याने उच्च न्यायालयाकडे केलेला जामिनाचा अर्ज त्या दयावान न्यायालयाने मंजूर केला. तो करताना या साईबाबाचे प्रत्यक्ष हिंसाचाराशी असलेले संबंध सिद्ध करण्यात पोलीस यंत्रणा अपुरी पडल्याचे कारण त्याने पुढे केले. प्रवृत्ती व आचार यांचा संबंध मानसशास्त्रालाही फारसा स्पष्टपणे अजून सांगता आला नाही, ही बाब लक्षात घेतली की न्यायालयाचे तोकडे किंवा संपूर्ण आकलनही येथे आपल्यात घ्यायचे असते. पुढे नागपूर खंडपीठानेच त्याचा पूर्वीचा जामीन नामंजूर केल्याने हा साईबाबा २५ डिसेंबर २०१५ला पोलिसांना शरण आला. मात्र त्याआधीच गडचिरोलीच्या न्यायालयात त्याच्याविरुद्ध दाखल असलेल्या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. आता सारे साक्षीपुरावे पूर्ण होऊन त्या न्यायासनाने आपला निकाल जाहीर केला आहे. त्यात साईबाबासह पाच जणांना जन्मठेप तर एकाला दहा वर्षांच्या सक्त मजुरीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. साईबाबाचे सहकारी देशात आणि विदेशातही आहेत. शिवाय सगळ्या भूमिगत संघटनांजवळ असते तशी मुबलक संपत्तीही त्याची पाठराखण करणाऱ्या लोकांजवळ असते. त्यामुळे या शिक्षेविरुद्ध उच्च व कदाचित पुढे सर्वोच्च न्यायालयातही अपिले दाखल होतील. तशी तयारी त्याच्या वकिलांनी जाहीरही केली आहे. गडचिरोली हा संबंध जिल्हाच नक्षलग्रस्त आणि त्यातल्या राजकीय, प्रशासकीय यंत्रणाही त्यापायी भयभीत आहेत. तरीही तेथील न्यायासनाने हा निर्णय दिला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात नक्षलवाद्यांनी आजवर शेकडो आदिवासींची पोलिसांचे खबरे म्हणून हत्त्या केली आहे. दरिद्री, नेतृत्वहीन आणि मागासलेल्या या वर्गाच्या पाठीशी त्याच्या कठीण काळात सरकारही फारसे उभे राहिले नाही. त्या जिल्ह्यातील काँग्रेस कमिटीच्या अध्यक्षाला झाडाला बांधून ठार मारण्यापर्यंत नक्षल्यांची मजल त्याचमुळे गेली. ज्यांच्या पाठीशी कुणी उभे राहिले नाही, त्यांच्या रक्षणासाठी गडचिरोलीचे न्यायासन आता उभे झाले असेल तर त्याचा सगळ्या लोकशाहीवादी शक्तींनी गौरव केला पाहिजे आणि त्याच्या निर्णयापासून प्रेरणा घेऊन नक्षल्यांच्या हिंसाचाराचा कायम बंदोबस्त करण्यासाठी शासनानेही पुढे झाले पाहिजे. नक्षलवाद्यांचे समर्थक हा संघर्ष सरकार विरुद्ध नक्षलवादी अशा दोन पक्षांत आहे असा जो प्रचार करतात तो खरा नाही. या संघर्षात मरणाऱ्या आदिवासींचाही त्यात तिसरा पक्ष आहे आणि तोच साऱ्यांच्या काळजीचा विषय होणे आवश्यक आहे. साईबाबाला आता झालेल्या शिक्षेने नक्षली चळवळीवर मोठा आघात झाला असला तरी अशा चळवळीत जुन्या पुढाऱ्यांची जागा घेणारी नवी माणसे लगेच पुढे येतात. आचार थांबविता आला तरी विचार थांबविता येत नाही, हेही यामागचे एक महत्त्वाचे सूत्र आहे. त्यामुळे किमान आदिवासींच्या संरक्षणासाठी सरकारकडून यापुढे आणखी कठोर पावले उचलली जाणे व नक्षलवाद्यांचा देशांतर्गत हिंसाचार मोडून काढणे आवश्यक झाले आहे दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक जी. एन. साईबाबाला झालेली जन्मठेपेची शिक्षा नक्षलवाद्यांनी देशभरातील शहरी भागात विणलेल्या समांतर यंत्रणेला मोठी चपराक आहे. जंगलात राहून लढताना गनिमी पद्धतीचा वापर करणारे नक्षलवादी शहरी भागात फसव्या प्रचारतंत्राचा वापर करतात, हे न्यायालयात प्रथमच सिद्ध झाल्याने या चळवळीला मोठा धक्का बसला आहे. लोकशाहीत व्यवस्थेविरुद्ध लढण्याचा अधिकार वापरताना, आपले पाऊल हिंसेच्या दिशेने पडणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागते. मात्र नक्षली हिंसेला मदत करण्याचे काम साईबाबा करीत होता, हे न्यायालयात सिद्ध झाले. याआधी छत्तीसगडमधील न्यायालयाने डॉ. विनायक सेन यांनाही शिक्षा ठोठावली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो निर्णय फिरवताना नक्षलवादाचे वैचारिक समर्थन करणे हा गुन्हा ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा दिला होता. साईबाबाचे प्रकरण त्याच्या पुढची पायरी गाठणारे आहे. सार्वजनिक व्यासपीठावर उपेक्षितांच्या बाजूने अगदी हिरिरीने बोलणारा हा प्राध्यापक प्रत्यक्षात नक्षलवाद्यांच्या शहरी भागातील फ्रंट संघटनांची सारी सूत्रे हाताळत होता. त्यासाठी त्याला होणारा अर्थपुरवठा नक्षलवाद्यांकडून होत असल्याचे या प्रकरणात सिद्ध झाले. मुळात जंगल व शहरी भागांत समांतर पद्धतीने काम हीच नक्षलवाद्यांची कार्यपद्धती आहे. ती कशी हे नक्षलवाद्यांनीच जारी केलेल्या ‘स्ट्रॅटेजी अॅेण्ड टॅक्टिक्स’ या पुस्तकात सविस्तरपणे नोंदले गेले आहे. शहरी भागाची सूत्रे सांभाळणारा साईबाबा केवळ एकटा नव्हता तर त्याने शेकडो तरुणांची साखळीच तयार केली होती. सरकारला जेरीस आणायचे व जंगलातील सहकाऱ्यांना मनुष्यबळाची रसद पुरवत राहायची हेच काम साईबाबामार्फत सुरू होते. नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचारावर नेहमी गप्प राहणाऱ्या या फ्रंट संघटना आजवर उपेक्षितांच्या प्रश्नावर आवाज उठवत आल्या, पण या प्रश्नांना सोडवणुकीकडे नेण्याचा प्रयत्न कधी त्यांनी केला नाही. कारण त्यांना या प्रश्नांची सोडवणूक नकोच असते. लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या इतरांमध्ये व या संघटनांमध्ये हा फरक आहे. साईबाबाला शिक्षा देताना न्यायालयाने नेमक्या याच फरकावर बोट ठेवले आहे. पोलिसांनी कारवाई केली की, आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे असा नेहमी दावा करणाऱ्या या संघटना नक्षल चळवळीचाच एक भाग आहे, हे या निकालाने सिद्ध केले आहे. साईबाबाने प्रत्यक्ष हिंसक कारवायांत भाग घेतला नाही हे खरे आहे, पण हिंसा करणाऱ्या सशस्त्र नक्षलवाद्यांना सारी रसद पुरवण्यासोबतच या चळवळीला आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यासपीठ मिळवून देण्यासाठी अगदी नेटाने प्रयत्न केले. हा प्रकार देशविघातक कृत्यात मोडणारा आहे, हे या निकालातून सिद्ध झाले आहे. या शिक्षेच्या संदर्भात वरच्या न्यायालयात नेमके काय होते, हे आज सांगणे कठीण असले तरी एकटय़ा साईबाबाला शिक्षा झाल्याने नक्षलवादाचा प्रश्न सुटणारा नाही या वास्तवाचा या निमित्ताने विचार होणे गरजेचे आहे. नक्षलवाद्यांकडून उपस्थित केल्या जाणाऱ्या मुद्दय़ांमध्ये तथ्य असले तरी त्यांच्यामुळे सुरू झालेल्या हिंसाचाराची झळ लाखो लोकांना बसत आहे आणि शेकडो लोकांना त्यात जीव गमवावा लागला आहे. या चळवळीचे प्रभावक्षेत्र असलेला प्रदेश विकास तर सोडाच पण साध्या मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. या निकालाच्या निमित्ताने, या चळवळीचे एरवी समर्थन करणाऱ्या बुद्धिवाद्यांनी या वास्तवाकडे निरपेक्षवृत्तीने बघण्याची गरज आहे.