कथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विद्यार्थी आंदोलन-काश्मीर आणि बस्तरच्या आजादीच्या घोषणा देणार्‍या ९० टक्के विद्यार्थ्यांना आपण काय करत आहे, याची जाणीवच नसावी, असे वाटते. डाव्या नेत्यांनी दिशाभूल केल्यामुळे त्यांनी असे केले असावे, अशी शंका घ्यायला पूर्ण जागा आहे

March 2, 2017017 दिल्लीचे वार्तापत्र कथित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्यावरून सध्या राजधानी दिल्लीतील वातावरण ढवळून निघाले आहे. दोन विद्यार्थी संघटनांमधील वादात विविध राजकीय पक्षांनी उड्या घेतल्यामुळे वातावरण तापले आहे. दोन्ही बाजूंनी मोर्चे काढले जात आहे. आरोप-प्रत्यारोपाचे युद्ध सुरू झाले आहे. या वादाला देशभक्त आणि देशद्रोही यांच्यातील संघर्षाचे रूप आले आहे. मुळात हा वाद यावेळी पुन्हा जाणूनबुजून उपस्थित करण्यात येत असल्याची शंका घ्यायला पूर्ण जागा आहे. विशेष म्हणजे वर्षभरापूर्वी हाच वाद जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात उपस्थित झाला होता, त्या वेळी तेथे विद्यार्थ्यांच्या एका समूहाने देशविरोधी घोषणा दिल्याचा मुद्दा खूप गाजला होता. त्या वेळीही या मुद्यावरून देशातील वातावरण ढवळून निघाले होते. कन्हैयाकुमार, उमर खालिद आणि अन्य विद्यार्थ्यांनी त्या वेळी काश्मीरच्या आझादीच्या घोषणा दिल्या होत्या. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने त्या वेळीही अशा घोषणांचा विरोध केला होता. प्रत्युत्तरात ‘वंदे मातरम्’ आणि ‘भारत माता की जय’च्या घोषणा विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी दिल्या होत्या. त्यामुळे वातावरणात तणाव निर्माण होऊन दोन गटात हाणामारी झाली होती. देशविरोधी घोषणांचे डझनभर व्हिडीओ दिल्ली पोलिसांच्या स्वाधीन करण्यात आले होते. विशेष म्हणजे, त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती या वेळी पुन्हा झाली. देशविरोधी घोषणाचे भूत जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातून दिल्ली विद्यापीठात आले आहे. त्याच वेळी हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळले असते, तर या वेळी पुन्हा अशा देशद्रोही घोषणा देण्याची कोणाची हिंमत झाली नसती. पण, दिल्ली पोलिसांनी देशद्रोही घोषणा देण्याचे हे प्रकरण पूर्ण जबाबदारीने आणि संवेदनशीलतेने हाताळले नाही, असे म्हणावे लागते. देशद्रोहाच्या घोषणा देणार्‍यांवर आतापर्यंत आरोपपत्रही दाखल झाले नसल्याचे उघड झाले आहे. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात विद्यार्थ्यांच्या एका समूहाने देशद्रोहाच्या घोषणा दिल्याचे अनेक व्हिडीओ पोलिसांकडे होते. या व्हिडीओची तपासणी करून दोषींविरुद्ध पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले असते, हे प्रकरण जलदगती न्यायालयात चालवून दोषींना कठोरातील कठोर शिक्षा होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली असती, तर आज देशद्रोहाच्या घोषणा देणार्‍यांची हिंमत वाढली नसती. पण, दुर्दैवाने दिल्ली पोलिसांनी यातील काहीच केले नाही. जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात देशद्रोहाच्या घोषणा दिल्यावरही आपले कोणीच काही वाकडे करू शकत नाही, असा समज झाल्यामुळे त्याच शक्तींनी दिल्ली विद्यापीठातही तोच प्रयोग या वेळी केला. त्यामुळे आता कुठे दिल्ली पोलिसांचे डोळे उघडले आणि त्यांनी आरोपपत्र दाखल करण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू केल्या. देशद्रोही घोषणा देणार्‍या व्हिडीओत उमर खलिद आणि अनिर्बान यांचा समावेश असल्याची चर्चा आहे. उमर खलिदला त्याच वेळी शिक्षा झाली असती, तर या वेळी त्याला रामजस महाविद्यालयातील एका परिसंवादात आमंत्रित करण्याची चूक आयोजकांना करता आली नसती. सगळे रामायण रामजस महाविद्यालयात आयोजित अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरील कथित परिसंवाद रद्द केल्यामुळेच घडला आहे. विशेष म्हणजे हा परिसंवाद रद्द झाल्यामुळे भडकलेल्या विद्यार्थ्यांनी डाव्या विद्यार्थी संघटनांच्या प्रभावात येऊन पुन्हा देशद्रोही घोषणा दिल्या. काश्मीर आणि बस्तरच्या आजादीची मागणी करणार्‍या घोषणा या वेळी देण्यात आल्या. त्यामुळे पुन्हा विद्यार्थी परिषदेचे कार्यकर्ते भडकले. दोन्ही गटात मारामार्‍या झाल्या. पोलिसांनी हे प्रकरण पुन्हा अतिशय बेजबाबदारपणे हाताळले. त्यातून नवा वाद निर्माण झाला आणि तो चिघळला. या घटनेचा जो व्हिडीओ समोर आला त्यात रामजस महाविद्यालयातील विद्यार्थी काश्मीर आणि बस्तरच्या आजादीच्या घोषणा देताना दिसून येतात. याआधी जी चूक जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनी केली, तीच चूक या वेळी रामजस महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी केली. आपल्या अधिकार क्षेत्राबाहेरच्या मुद्यावर घोषणा देऊन या विद्यार्थ्यांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. काश्मीर आणि बस्तरच्या आजादीच्या घोषणा देणार्‍या ९० टक्के विद्यार्थ्यांना आपण काय करत आहे, याची जाणीवच नसावी, असे वाटते. डाव्या नेत्यांनी दिशाभूल केल्यामुळे त्यांनी असे केले असावे, अशी शंका घ्यायला पूर्ण जागा आहे. त्यामुळे याबाबत केंद्रीय गृहराज्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी जे म्हटले, ते खरे वाटते. या विद्यार्थ्यांची राजकीय नेत्यांनी दिशाभूल करू नये, असे रिजिजू यांनी म्हटले आहे. अभाविपविरोधात सोशल मीडियावर अभियान छेडणार्‍या गुरमेहर कौरचीही दिशाभूल झाल्यासारखे जाणवते. मात्र या मुद्यावरून तिला बलात्कारासारख्या धमक्या देणे योग्य नाही. यासंदर्भात अभाविपवर आरोप करण्यात आले असले तरी अभाविपचा कोणताही कार्यकर्ता असे करणार नाही, याची देशवासीयांना खात्री आहे. त्यामुळेच अभाविपनेही याप्रकरणी तक्रार दाखल करून अशी धमकी देणार्‍यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. गुरमेहर कौरवर आखपाखड करणार्‍यांनी ती एका शहीद सैनिकाची कन्या आहे, याचे भान ठेवले पाहिजे. तिच्या वडिलांनी देशासाठी केलेल्या बलिदानाची आठवण ठेवत तिच्या चुकीसाठी तिला माफ केले पाहिजे. आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन करणार्‍या विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाच्या प्रशासनाचा, पोलिसांचा तसेच सरकारच्या विरोधात घोषणा देण्याचा अधिकार आहे, पण देशाच्या विरोधात घोषणा देण्याचा अधिकार नाही. कोणतेही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देशाच्या विरोधात घोषणा देण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. मुळात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे या विद्यार्थ्यांनी तसेच त्यांच्या राजकीय मार्गदर्शकांनी समजून घेण्याची गरज आहे. तसेच आपण ज्याला आदर्श मानतो, ते आपल्याला चुकीच्या मार्गाने तर नेत नाही, आपली दिशाभूल करत नाही ना, हे या विद्यार्थ्यांनीही समजून घेतले पाहिजे आणि चुकीचा मार्ग सोडून योग्य मार्गावर आले पाहिजे. विद्यार्थ्यांनी भावनेच्या भरात वाहून जाणे योग्य नाही. विद्यार्थ्यांना आंदोलनच करायचे असेल तर देशात असे अनेक मुद्दे आहेत, त्यावर ते आंदोलन करू शकतात. देशाचा फायदा होईल, अशा मुद्यांवर विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले पाहिजे. आपल्या आंदोलनामुळे देशाची एकता आणि अखंडता धोक्यात येणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे. याआधी भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या आंदोलनाची सुरुवात गुजरातमधील विद्यार्थ्यांनी केली होती. लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वात झालेल्या संपूर्ण क्रांतीच्या आंदोलनात विद्यार्थ्यांनी स्वत:ला झोकून दिले होते. आसाममधील विद्यार्थ्यांनी बांगलादेशी घुसखोरीविरुद्ध आंदोलन केले होते. देशातील विद्यार्थी आंदोलनाचा असा गौरवपूर्ण इतिहास आहे, याची जाणीव ठेवली पाहिजे. कॉंग्रेस तसेच डाव्या पक्षाच्या नेत्यांनी या आंदोलनाच्या मुद्यावरून आततायी भूमिका घेऊ नये. हा मुद्दा संसेदत उपस्थित करण्याचे संकेतही या नेत्यांनी दिले आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना तर अशा वेळी जास्तच जोश चढतो. उचलली जीभ लावली टाळूला याप्रमाणे ते वाटेल तसे आरोप करतात. यातून परिस्थिती चिघळण्याची, हाताबाहेर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सगळ्यांनीच काळजी घेण्याची गरज आहे. विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करून, वेळप्रसंगी त्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे बलिदान देत त्यावर आपल्या राजकीय स्वार्थाच्या पोळ्या शेकल्या जाऊ नये. उलट राजकीय पक्षांनी आणि त्यांच्या नेत्यांनी दिशाभूल झालेल्या विद्यार्थ्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे, त्यात विद्यार्थ्यांचे आणि देशाचेही हित आहे