माओवाद्यांच्या कारवायांनी कायम चर्चेत राहणा-या विदर्भातील गडचिरोली जिल्ह्याने या आठवडय़ात वेगळी बातमी दिली. माओवादी कारवाया केल्याच्या आरोपाखाली दिल्ली विद्यापीठातील इंग्रजीचा निलंबित प्राध्यापक जी. एन. म्हणजे गोपालकोंडा नागा साईबाबा याच्यासह पाच जणांना गडचिरोलीच्या जिल्हा न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली.
saibaba-1हा साधा निकाल नाही. साईबाबासारख्या माओवादी ‘थिंक टँक’ला शिक्षा होण्याची ही पहिली वेळ आहे. उच्चभ्रू वर्तुळात राहून पडद्याआड काम करणा-या माओसमर्थकांचा बुरखा फाडणारा हा निकाल आहे. साईबाबा एकमेव नाही. असे अनेक साईबाबा पडद्याआड कटकारस्थान करीत आहेत. दाखवायला ते गरिबांसाठी आंदोलने करीत असतात. पण आत काही वेगळे शिजत असते. अशा छुप्या माओसमर्थकांना हा निकाल म्हणजे जबर हादर नक्कीच आहे. देशातल्याच नव्हे तर जगभरातील माओसमर्थकांना हा झटका आहे. तोडफोड, हिंसाचार करणारे माओवादी आणि त्यांचे समर्थक सहसा हाताला लागत नाहीत. लहानसहान प्यादे पकडले जातात. पण ‘थिंक टँक’ नामानिराळा राहतो. येथे प्रथमच मोठा मासा गळाला लागला. शिक्षणासारख्या पेशात राहून देशविघातक कारवाया करणा-या, तरुणांची डोकी भडकवणा-या साईबाबा आणि त्याच्या सारख्यांना कोर्टाने उघडे पाडले आहे. विशेष म्हणजे, इलेक्ट्रॉनिक पुराव्यांवर आधारीत हा देशातील पहिला ऐतिहासिक निकाल आहे. या निकालाचे दूरगामी परिणाम होणार असून माओवादी कारवाया नियंत्रणात आणणे शक्य होणार आहे. ही कामगिरी गडचिरोलीसारख्या दुर्गम आदिवासी जिल्ह्यातल्या पोलीस अधिका-यांनी केली हे विशेष कौतुकास्पद आहे. अर्थात हा सारा आशावाद आहे. कारण माओवादी आणि पोलीस या दोघांच्याही दहशतीत जगणा-या आदिवासींचे काय? हाही प्रश्न उरतोच. साईबाबा एकटा नाही. त्याचे तार देशभर आणि जगभर पसरले आहेत. मे २०१४ मध्ये अहेरीचे उपविभागीय पोलीस अधिकारी सुहास बावचे यांनी साईबाबाला दिल्लीला जाऊन अटक करून गडचिरोलीला आणले तेव्हा तब्बल ९० देशांमधून त्यांना धमकीची २० हजार पत्रे आली होती. यावरून ह्या साईबाबाची ताकद ओळखा.
मोहिमेवर तब्बल ४७ देश फिरून आलेला अपंग साईबाबा आज ५१ वर्षे वयाचा आहे. तो मुळचा आंध्र प्रदेशातला. विद्यार्थीदशेतच चळवळीत ओढल्या गेला. पुढे तो दिल्लीतल्या रामलाल आनंद महाविद्यालयात रूजू झाला. दोन्ही पायांनी अपंग असल्याने कुणाला संशय यायचा प्रश्न नव्हता. कॉलेजात शिकवणे सुरू असतानाच साईबाबा माओवाद्यांकरिता ऑपरेट करू लागला. पुढे त्याच्यावर मोठय़ा जबाबदा-या देण्यात आल्या. भूमिगत राहून काम करणारे माओवादी नेते आणि माओवादी संघटना यांच्यातील संपर्काचा तो प्रमुख सूत्रधार होता. कधी प्रकाश तर कधी चेतन तर कधी आणखी कुठल्या नावाने तो काम करायचा. साईबाबा हातीही लागला नसता. पण एक गडबड झाली. हेम मिश्रा हा त्याचा विद्यार्थी म्हणजे विश्वासाचा दूत. त्याच्याकडे त्याने एक काम सोपवले. गडचिरोलीच्या जंगलात जाऊन दलम कमांडर नर्मदाक्का हिला एक संदेश पोचवायचा होता. या कामावर असताना गडचिरोली पोलिसांनी मिश्रासह तिघांना अटक केली. त्याच्याकडे सापडलेल्या पेन ड्राइव्हमधील डेटा फाईल करण्यासाठी वापरण्यात आलेले सॉफ्टवेअर साईबाबाच्या नावाने आहे. या एका धाग्यावर पोलीस दिल्लीत साईबाबापर्यंत पोचले. तपासात जे बाहेर आले त्याने पोलीस चक्रावलेच. साईबाबाच्या घरून जप्त करण्यात आलेल्या पाच हार्ड डिस्क, तीन टेराबाइट डाटा महत्वाचा पुरावा ठरला.
साईबाबा माओवाद्यांकरिता हुकमाचा पत्ता होता. विविध गटात विखुरलेले माओवादी २००४ मध्ये एकत्र आले होते. त्या काळात जगात माओ विचारसरणीला मानणा-या संघटनांना एकत्र आणण्यासाठी साईबाबाने पुढाकार घेतला. आंतरराष्ट्रीय विभागाची स्थापना केली. फिलिपाइन्समधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या पुढाकाराने इंटरनॅशनल लीग फॉर पिपल्स स्ट्रगल नावाच्या संघटनेची स्थापना करण्यात आली होती. ४२ देश सदस्य असलेल्या या संघटनेचा साईबाबा हा डेप्युटी सेक्रेटरी आहे. याच संघटनेच्या मदतीने जगभरातील क्रांतिकारी संघटनांना एकत्र आणण्यासाठी प्रयत्न झाल्याचे पोलिसांच्या तपासात उघड झाले आहे. १९९० च्या काळात श्रीलंकेतल्या लिट्टे संघटनेने माओवाद्यांना गनिमी युद्धाचे प्रशिक्षण दिले होते. नेपाळच्या माओवाद्यांनीही वेळोवेळी भारतातील माओवाद्यांना मदत केली आहे. माओवाद्यांचा भारतातील ज्येष्ठ नेता गणपती याने वेळोवेळी दिल्लीत जाऊन साईबाबाची भेट घेतल्याची माहिती पोलिसांसाठी धक्कादायक होती. गणपती आता कुणाला भेटणार? साईबाबाची जागा दुसरा कुणी घेईल. पण दरम्यानच्या काळात माओवादी संघटनांचे आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क जाम होणार आहे. दिल्ली विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ इथे अलीकडे सुरू असलेल्या कथित ‘आझादी’आंदोलनांनाही झटका बसण्याची शक्यता आहे. ‘आझादीचे नारे देणा-या कन्हैयाकुमार, उमर खालीद, अभिनंदन भट्टाचार्य यासारख्या कार्यकर्त्यांचा मला अभिमान आहे. हे सारे माझे विद्यार्थी आहेत’, असे साईबाबाने सप्टेंबर २०१६ मध्ये एका मुलाखतीत सांगितले होते. त्यामुळे विद्यापीठांमध्ये चालणा-या आंदोलनांवरही प्रश्नचिन्ह लागले आहे. विद्यापीठे राजकारणाचे अड्डे बनत चालले आहेत. देशभर डाव्या विचारसरणीचे विद्यार्थी आंदोलन करीत आहेत. मोदी सरकार त्यांना ‘देशद्रोही’ म्हणत आहेत. नेमकेवास्तव काय आहे? शिक्षणासारख्या पवित्र व्यासपिठाचा वापर करून फुटीरतेची बिजे रोवण्याचे काम सुरू आहे का? साईबाबाचा बुरखा फाटल्यानंतर पोलिसांची जबाबदारी आता वाढली आहे.
कारण माओवादी आता देशातील १५० जिल्ह्यांमध्ये जाऊन पोचले आहेत. तिथल्या जंगलांवर आणि तिथे राहणा-या आदिवासींवर त्यांचे राज्य आहे. त्यांना विकास वगैरे नको. सरकारलाही ते मानत नाहीत. आपल्या देशात नक्षलवादाची लागण १९६० च्या दशकात पश्चिम बंगालच्या उत्तरेला असलेल्या नक्षलबारी या लहानशा खेडय़ात झाली. आदिवासींच्या बाजूने लढणारे आणि त्यांच्यावर अन्याय लादणा-यांचे हातपाय तोडणारे असेच सुरुवातीला या चळवळीचे स्वरूप होते. विधायक वाटलेली ही चळवळ १९८० च्या सुमारास विध्वंसक होताना दिसू लागली. ज्या धनवंतांविरूद्ध सुरुवातीला त्यांनी शस्त्र उगारले त्यांच्याकडून नियमित खंडणी घेणे आणि त्या बळावर शस्त्रे खरेदी करून आपली दहशत वाढवत नेणे असे तिचे स्वरूप होत गेले. अलीकडे हे नक्षलवादी स्वत:ला माओवादी म्हणवतात. या माओवाद्यांनी आदिवासींवरही त्यांनी जुलूम करायला सुरूवात केली. नक्षलवाद्यांना जेवण दिले नाही तर ते मारणार आणि जेवण दिले तर पोलीस उचलून घेऊन जाणार, असा दोन्हीकडून आदिवासी पिळला जात आहे. पोलिसांचा खब-या असल्याच्या संशयावरून कित्येक आदिवासींचे डोके कु-हाडीने धडावेगळे केल्याच्या घटना आहेत. चकमकीत अनेक पोलीस शहीद झाले आहेत. महाराष्ट्रात फक्तगडचिरोली आणि काही प्रमाणात गोंदिया जिल्ह्यामध्ये माओवाद्यांची दहशत आहे. या जिल्ह्यात ८० टक्केजंगल आहे. पोलीस पकडायला आले तर माओवादी जंगलात पळून जातात. बाजूला छत्तीसगड राज्याची सीमा असल्याने नक्षलवाद्यांना पळून जाणे फावते. गेल्या ३७ वर्षात एकटय़ा गडचिरोली जिल्ह्यात सातशेहून अधिक आदिवासींना अतिशय क्रूरपणे मारले आहे. पण पोलीस हा हिंसाचार, ही दहशत मोडून काढू शकले नाहीत. ‘गडचिरोली १९८२ मध्ये होते तसेच आजही कायम आहे. माओवादी कारवायांमुळे इथला विकास खुंटला आहे. त्यामुळे माओवाद्यांवर कडक कारवाई होणे आवश्यक आहे’, असे न्यायमूर्ती सूर्यकांत शिंदे यांनी मोठय़ा कळकळीने आपल्या निकालपत्रात नमूद केले आहे. हे वास्तव बदलले पाहिजे. पण कोण बदलणार?
माओवाद्यांची प्रचंड दहशत आजही कायम आहे. मुलांना शाळेत, सरकारी कामावर जायला बंदी आहे, सरकारी कामावर जायला मनाई आहे. या भागातले रस्ते, पूल, सरकारी कार्यालये माओवाद्यांनी पाडून टाकले. देशात राहूनही या भागाचा देशाशी संपर्क नाही. पावसाळ्यात तर महिने-महिने घराबाहेर पडायचे वांधे असतात. या जिल्ह्यातील एटापल्ली तालुक्यातील सूरजागड नावाच्या पहाडावर लोह खनिजाचे साठे आहेत. हे खनिज काढायला माओवाद्यांचा विरोध आहे. लॉइड कंपनीने इथे काम करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा माओवाद्यांनी त्यांच्या इंजिनिअर्सना जीवे मारले. अलीकडे या कंपनीचे ४० ट्रक जाळून टाकले. या भागात उद्योग, नोक-या नसल्याने सक्तीची उपासमार आदिवासींच्या नशिबी आली आहे. लोह खनिज काढण्यासाठी कंपनीला संरक्षण दिले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. पण पुढे काहीही झाले नाही. सरकारची तर उदासीनता आहेच. पण समाजाचीही बेफिकिरी आहे. कुण्या आदिवासीचे हातपाय तोडले म्हणून शहरी लोक मेणबत्त्या हाती घेऊन रस्त्यावर येत नाहीत. अशा आपत्तीत एका साईबाबाला जन्मठेप झाली असली तरी लाखोंच्या संख्येतल्या आदिवासींचा अघोषित ‘तुरुंगवास’ कधी संपणार? हा प्रश्न या निमित्ताने अस्वस्थ करणारा आहे
No comments:
Post a Comment