भारत-नेपाळ आर्थिक संबंध : काही गुप्त, काही उघड March 28-श्याम परांडे,

नेपाळमध्ये २ ते ३ मार्च २०१७ या काळात ‘नेपाळ गुंतवणूक परिषद-२०१७’चे आयोजन करण्यात आले होते. त्यात नेपाळमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी बर्‍याच देशांनी उत्सुकता दाखविली. भारताच्या दृष्टिकोनातून हे एक महत्त्वाचे आयोजन होते. कारण बर्‍याच काळापासून भारत नेपाळमध्ये गुंतवणूक करीत आला आहे. भारताचे अर्थमंत्री अरुण जेटली स्वत: या परिषदेत हजर होते आणि त्यांनी नेपाळमधील विकासाला भारताचे नेहमीच आर्थिक सहकार्य राहील, असे घोषित केले. दुसर्‍या दिवशीच्या वृत्तपत्रांमधील वृत्तान्त वाचण्यासारखे होते. बहुतेकांची शीर्षके होती- ‘नेपाळमधील गुंतवणुकीत चीनने भारताला निराश केले’, ‘नेपाळमधील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार म्हणून चीनने भारताची जागा घेतली’ इत्यादी. परिषदेत चीनने नेपाळमध्ये ८०० कोटी अमेरिकी डॉलर्स गुंतवणुकीची घोषणा केली. त्या तुलनेत भारताची फक्त ४ कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या आसपास होती. ही तुलना नेपाळी प्रसारमाध्यमांमध्ये महत्त्वाची ठरली. भारतीय प्रसारमाध्यमे नेहमीच ‘कॉपी, कट ऍण्ड पेस्ट’ तंत्रात अग्रेसर असतात. त्यामुळे नेपाळी प्रसारमाध्यमांनी जे काही प्रकाशित केले, तेच भारतीय प्रसारमाध्यमांनी, स्वत:ची बुद्धी नेहमीप्रमाणेगहाण ठेवून मोठ्या उत्साहाने प्रकाशित केले. त्यामुळे आता भारत-नेपाळमधील संबंधांबाबत भारतीय समाजात चिंता वाढली आहे. नेपाळचे नेतृत्व पुष्पकमल दहाल ‘प्रचंड’ या कम्युनिस्ट व्यक्तीकडे असल्यामुळे, तसेही भारतीयांच्या मनात तिथल्या नेतृत्वाबाबत गैरसमज आहेत. यातून एक वातावरण निर्माण झाले. नेपाळ आता चीनच्या कुशीत गेला आणि भारत सर्वार्थाने बाजूला पडला आहे, असा संदेश पसरविण्यात आला. परंतु, या सर्व घडामोडींकडे बारकाईने लक्ष दिले, तर एक वेगळेच चित्र समोर येते. सर्वप्रथम, भारतीय जनता, विचारवंत आणि प्रसारमाध्यमांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, नेपाळ हे एक सार्वभौम राज्य आहे आणि तद्नुषंगाने त्यांना स्वत:चे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण ठरविणे, आंतरराष्ट्रीय संबंध प्रस्थापित करणे, योग्य वाटेल त्या देशाला त्यांच्या देशात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित करणे इत्यादी बाबी ठरविण्याचे स्वातंत्र्य आहे. दुसरे म्हणजे, प्राचीन काळापासूनचे असलेले संबंध आणि बर्‍या-वाईट प्रसंगात नेपाळच्या मागे खंबीर उभा राहिलेला भारत, याचा नेपाळला विचार करावाच लागेल. याच स्तंभातून मी यापूर्वी विधान केले होते की, विकासाच्या मुद्यांवर भारताच्या बाजूने असण्याचे महत्त्व जोपर्यंत नेपाळच्या लक्षात येत नाही, तोपर्यंत नेपाळ भरकटलेला राहील. नेपाळ गुंतवणूक परिषदेच्याच काळात नेपाळमधील बिरगुंज येथे ३ ते ५ मार्च- दोन दिवसीय ‘भारत-नेपाळ आर्थिक व विकासात्मक संबंध’ या विषयावरचा परिसंवाद, नीती अनुसंधान प्रतिष्ठान नेपाळ (नेनाप) आणि भारताच्या आंतरराष्ट्रीय सहयोग परिषद यांच्या संयुक्त सहकार्याने आयोजित करण्यात आला होता. यात दोन्ही देशांचे तज्ज्ञ तसेच दोन्ही देशांचे परस्परांचे राजदूतही सहभागी होते. या परिसंवादाचे फलित अतिशय अनुकूल तसेच या दोन देशांमधील सुयोग्य विकासात्मक परिदृश्य उघड करणारे होते. बिरगुंज परिसंवादातून नेपाळमधील भारतीय गुंतवणुकीच्या काही वास्तविक बाबी समोर आल्यात. नेपाळमधील धरणांचे बांधकाम, देखभाल आणि दुरुस्ती यासाठी भारत सरकार दरवर्षी सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च करीत असते. याशिवाय, ३ हजार नेपाळी विद्यार्थ्यांना भारत सरकार दरवर्षी ८० कोटी रुपयांची शिष्यवृत्ती देत असते. भारतीय लष्करात सेवा दिलेल्या नेपाळी सैनिकांना भारत दरवर्षी सुमारे ३ हजार कोटी रुपये पेन्शन देत असते आणि ६० लाखांहून जास्त नेपाळी भारतातील व्यवसाय, व्यापार अथवा उद्योगांमध्ये एकतर कर्मचारी आहेत अथवा सहभागी आहेत आणि ते नेपाळला दरवर्षी चांगली खाशी रक्कम पाठवीत असतात. त्यामुळे नेपाळच्या अर्थव्यवस्थेला भरपूर हातभार लागत असतो. संबंधित मंत्र्याने भारतीय संसदेत केलेल्या वक्तव्यानुसार, नेपाळला मदत देण्यात भारत अग्रेसर राहिला आहे. २०१४-१५ सालात नेपाळला विकासाच्या कामासाठी भारताने ४२० कोटींची, तर २०१५-१६ मध्ये ३०० कोटींची मदत दिली आहे. या वर्षी ११ हजार २०० कोटींचे एकत्रित कर्ज दिले आहे आणि त्याचा विनियोग झाल्यावर अधिक कर्ज देण्यासाठी भारत तयार आहे. नेपाळमधील ३२ हजार ५०० कोटींचा पंचेश्‍वर बहुउद्देशीय प्रकल्प भारताच्या सहकार्याने उभा होत आहे. ९७५० कोटींचा अरुण-३ जलविद्युत प्रकल्प, ९७५० कोटींचा ९०० मेगॅवॅट क्षमतेचा उर्ध्व करनाली विद्युत प्रकल्प तसेच इतरही काही प्रकल्प विचाराधीन आहेत. या सर्वांची गोळाबेरीज ११०० कोटी अमेरिकी डॉलर्सच्या वर जाते, जी या महिन्यात चीनने प्रस्तावित केलेल्या गुंतवणुकीच्या कितीतरी अधिक आहे आणि चीनचे हे केवळ आश्‍वासनच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. याशिवाय रॉक्सल-बिरगुंज, सुनौली-भैरहवा, जोगबनी-बिराटनगर आणि नेपालगंज रोड-नेपालगंज येथे एकात्मिक चेक पोस्ट उभारण्यातही भारत सहभागी आहे. या चेक पोस्टमध्ये कंटेनर हाताळणीसह अत्याधुनिक सोयी-सुविधा असतील. २०१७ च्या फेब्रुवारी महिन्यात, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, काठमांडू येथे झालेल्या नेपाळ पायाभूत विकास परिषदेत उपस्थित होते. त्यात त्यांनी, काठमांडूला नवी दिल्ली व कोलकात्याशी रेल्वेने जोडण्याची घोषणा केली. पूर्व नेपाळमधील मेची ते पश्‍चिम नेपाळमधील महाकली यांना भारत-नेपाळ सीमेलगतच्या १०३० कि.मी. लांब रेल्वेमार्गाने जोडण्याचे आश्‍वासनही दिले आहे. जोगबनी-बिराटनगर, जयनगर-बारदिबास, नेपाळगंज रोड-नेपाळगंज, नौटनवा-भैरहवा आणि न्यू जलपाईगुडी-काकरभिट्‌टा या आठ आंतरराष्ट्रीय रेल्वेमार्गांसाठी भारताने यापूर्वीच आठ कोटींचे आश्‍वासन दिले आहे. सध्या, पनौती येथील राष्ट्रीय पोलिस अकादमी, तिलंगा येथे नेपाळ-भारत मैत्री पशुपती धर्मशाळा, हेतौदा येथे पॉलिटेक्निक आणि काठमांंडू येथेे राष्ट्रीय ट्रॉमा सेंटर यांसारख्या ३६ लहान व मोठ्या प्रकल्पांचे कार्य विविध टप्प्यांपर्यंत आले आहे. असे बरेच काही सांगता येईल. भारताच्या विविध प्रांतात स्थायिक झालेल्या सुमारे ७० लाख नेपाळींचा चरितार्थ भारतात चालतो. ते जी रक्कम नेपाळला पाठवितात त्याने नेपाळी अर्थव्यवस्थेला बराच मोठा आधार आहे. येणार्‍या काळात चीन ६०-७० लाख नेपाळींना रोजगार देऊ शकणार आहे का, याचे उत्तर कुणी देईल का? भारताची नेपाळमधील गुंतवणूक समजून घेताना, चांगली समज असण्याची फार आवश्यकता आहे. नेपाळी अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या वार्षिक अहवालात, केवळ त्यांच्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जी परदेशीय मदत आली तीच केवळ समाविष्ट केली आहे, इतर मदत नाही. भारताकडून अन्य मार्गांनी जी मदत नेपाळला पोचत असते, ती नेपाळ सरकारच्या अर्थसंकल्पात कधीही प्रतिबिंबित होत नाही. उघड आणि नोंद झालेल्यापेक्षा, भारताची नेपाळमधील झाकलेली गुंतवणूक बरीच मोठी आहे. नेपाळला साह्य करणार्‍या या अघोषित मदतीचा उल्लेख भारत किंवा नेपाळमधील प्रसारमाध्यमे कधी करताना दिसत नाहीत. नेपाळमध्ये मागे झालेल्या महाविनाशकारी भूकंपानंतर सर्वात जास्त मदत भारताकडूनच आली होती, याचे नेपाळी जनता नेहमी कृतज्ञतेने स्मरण करीत असते. ही गुंतवणूक आणि संबंध एकमेवाद्वितीय आहेत आणि त्यांची जपणूक दोन्ही बाजूंनी झाली पाहिजे. त्यासाठी वास्तव काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे.