अमेरिकन अध्यक्ष बराक ओबामा यावर्षीच्या प्रजासत्ताकदिनाच्या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार असल्याची घोषणा डिसेंबरमध्ये करण्यात आली. हे वृत्त येताच देशातील प्रसारमाध्यमांत वारं संचारल्यासारखे झाले. ओबामा कसे आपल्या कारकीर्दीत भारताला दोनदा भेट देणारे पहिले राष्ट्राध्यक्ष आहेत वगैरे गुणगान सुरू झाले. भारत गेली चार दशके सीमापार आतंकवाद सहन करत आहे. या आतंकवादाचे केंद्रबिंदू आपल्या शेजारी देशात असल्याचे पुरावे आपण वारंवार अमेरिकेला दिले आहेत. परंतु महासत्तेने याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष केले. ९-११ च्या अमेरिकेवरील हल्ल्यानंतर काही प्रमाणात यात बदल झाला. बदल होताना देखील अमेरिकन हितालाच फक्त प्राधान्य देण्यात आले. भारताने मात्र ९-११च्या हल्ल्यानंतर आतंकवादाविरुद्धच्या लढाईत आपण अमेरिकेच्या बरोबर असल्याचे उत्स्फूर्तपणे जाहीर केले होते. तसेच न मागता आपण अमेरिकेला पाठिंबा व सहकार्य देऊ केले होते. काही दिवसांपूर्वी अमेरिकन परराष्ट्र खात्याच्या दक्षिण आशियासंबंधी थिंक टँकचे सदस्य डॅनियल मर्की यांची मुलाखत प्रसिद्ध झाली. सदर मुलाखतीत त्यांनी ‘आतंकवादाबाबत अमेरिकेची दुटप्पी नीती असून वेगवेगळे मापदंड आहेत’, असे सांगितले. अनैतिक असले तरी यापुढेही हेच धोरण कायम ठेवणार असल्याचे ठामपणे नमूद केले. २०१० साली भारतीय संसदेत भाषण करताना ओबामांनी भारताच्या बर्मा देशाविषयीच्या धोरणावर संकेत व शिष्टाचार झुगारून टीका केली होती. बर्मात होत असलेल्या कथित मानवाधिकार उल्लंघनाकडे भारत दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. १९७१ साली बांगला देशात झालेल्या नरसंहाराकडे मात्र अमेरिकेने सोयीस्कर दुर्लक्ष केले होते. डॅनियल मर्की यांचे वरील उद्गार भारतासाठी सूचक इशारा आहे. अमेरिकेसाठी पाकिस्तानची अनिवार्यता व गरज लक्षात घेता भारताने कितीही कंठशोष केला, तरीही ते पाकिस्तानची पाठराखण करणारच हे उघड आहे. यामुळे भारतात येऊन ओबामा जगातील मोठी लोकशाही, महात्मा गांधींची भूमी व विचारमूल्ये, तसेच आपली प्राचीनता याचे गोडवे गाऊन भावनिकतेला साद घालण्याचा प्रयत्न करतील. राज्यकर्त्यांनी मात्र हुरळून जाण्याचे व त्यांच्या भूलथापांना बळी पडण्याचे कारण नाही. मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार हफिज सईद पाकिस्तानात दूरचित्रवाणीवर दिसताच आपली प्रसारमाध्यमे गहजब करू लागतात. अन्य एक सूत्रधार झकिउर-रहमान-लखवी याला पाकिस्तानी कोर्टाने जामीन देताच देशात खळबळ माजते. तसेच दाऊद इब्राहिमला भारताकडे सुपूर्द करावे म्हणून मधून मधून मागणी होत असते. मुंबई हल्ल्याचा अन्य एक सूत्रधार डेव्हिड कोरमन हेडली हा सध्या अमेरिकेच्या ताब्यात आहे. याबाबत मात्र कोठेच खळखळ होत नाही. सरकार, राजकीय पक्ष, प्रसार माध्यमे व जनता याबाबत पाठपुरावा करण्याचा आग्रह करताना दिसत नाहीत. हेडलीचे खरे नाव दाऊद गिलानी आहे. पाकिस्तानी परराष्ट्र खात्याचा माजी अधिकारी सय्यद सलीम गिलानी याचा हा मुलगा आहे. याची आई अमेरिकन असून तिचे नाव सेरिल हेडली आहे. डेव्हिड हेडलीने सप्टेंबर २००६ ते सप्टेंबर २००८ या कालावधीत भारतात ८ वेळा भेट दिली. मुंबई हल्ल्यानंतर २००९ साली तो पुन्हा भारतात आला होता. त्याने मुंबईच्या अनेक ठिकाणांची रेकी करून कोठे हल्ला करायचा हे निश्‍चित केले होते. हेडलीला चार बायका होत्या. या सर्वांना त्याने फसविले होते. मादक द्रव्य प्रकरणात त्याला शिक्षा झाली होती. तीन वर्षे शिक्षा बाकी असताना शिक्षेला स्थगिती देऊन त्याला पाकिस्तानात पाठविण्यात आले. हेडली २००५ सालापर्यंत अमेरिकी संस्था डी. ई. ए. (ड्रग एन्फोर्समेंट एजन्सी) साठी काम करत होता. याआधी तो सी. आय. ए. व एफ. बी. आय. साठी काम करत होता. तो एकाच वेळेस अल् कायदा व सी. आय. ए. साठी काम करत होता. ३ आक्टोबर २००९ रोजी त्याला शिकागो येथे अटक केली. याची माहिती भारताला २८ ऑक्टोबर २००९ रोजी मिळाली. ताबडतोब भारताने एन. आय. ए. च्या दोन अधिकार्‍यांना अमेरिकेत पाठविले. तेथे चार दिवस राहूनही त्यांना हेडलीची चौकशी करू देण्यात आली नाही. भारत सरकारच्या पाठपुराव्यामुळे जून २०१० मधे अत्यंत जाचक अटींच्या अधीन राहून व एफ. बी. आय. अधिकार्‍याच्या उपस्थितीत चौकशीची परवानगी मिळाली. आपण कोणते प्रश्‍न विचारावयाचे नाहीत याची यादी एफ. बी. आय. ने आपल्या अधिकार्‍यांना दिली होती. भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या प्रत्यार्पण संधी करारानुसार भारतीय भूमीवर अपराध केलेली व्यक्ती अमेरिकेत पकडल्या गेल्यास भारताला त्याचा ताबा मिळविण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. परंतु हेडलीवर अमेरिकेत खटला सुरू झाल्यावर त्याने अमेरिकेबरोबर सौदेबाजी केली. त्याने सांगितले की, भारत, पाकिस्तान व डेन्मार्क या देशात प्रत्यार्पण न करण्याच्या अटीवर तो अमेरिकेला सहकार्य करण्यास तयार आहे. ही त्याची मागणी अमेरिकेने मान्य केली. ही कृती आपल्यासाठी आश्‍चर्यकारक व दु:खद होती. मुंबई हल्ल्यात काही अमेरिकन नागरिक मारल्या गेले होते. मारल्या गेलेल्या नागरिकांच्या नातेवाईकांनी अमेरिकेन कोर्टात असा मुद्दा उपस्थित केला की, देशाबाहेर मारल्या गेलेल्या अमेरिकेच्या मारेकर्‍यांबरोबर सौदेबाजी कशी होऊ शकते? कोर्ट हे असे कसे करू शकते? अमेरिकन कायद्यानुसार मारेकर्‍याने दिलेला सौदेबाजीचा अर्ज कधीच मान्य होत नाही. मग यावेळेस असे का करण्यात आले? सौदेबाजीचा अर्ज अजूनपर्यंत मागे घेण्यात आलेला नाही. याचाच अर्थ हेडलीला संरक्षण दिल्याने अमेरिकेचा नक्कीच फायदा होणार आहे. अमेरिकन नागरिकांबरोबर १५० पेक्षा जास्त भारतीय मारल्या गेल्याचे व अनेक जखमी होऊन संपत्तीचे प्रचंड नुकसान झाल्याचे अमेरिकेला काहीच सोयरसुतक नाही, हेच यावरून स्पष्ट होते. यास्तव सरकारने कायदेशीर, कूटनीतिक कौशल्य वापरून दबाव निर्माण करणे क्रमप्राप्त आहे. प्रबळ राजकीय इच्छाशक्ती असल्यास तुलनेने कमकुवत असलेले देशही अमेरिकेशी टक्कर घेऊ शकतात. याबाबतीत गेल्या वर्षी दिवंगत झालेल्या व्हेनेझुएलाच्या अध्यक्षांचे उदाहरण देता येईल. ते अमेरिकेला वेसण घालण्यात बर्‍यापैकी यशस्वी झाले होते. भारताला अमेरिकेची जितकी गरज आहे, त्यापेक्षा त्यांना आपल्या बाजारपेठेची जास्त आवश्यकता आहे. अर्थात आपले राज्यकर्ते याचा कसा उपयोग करतात, हे पाहावे लागेल. अमेरिकन न्यायाधीशाने हेडलीला अजूनपर्यंत शिक्षा सुनावली नाही. याचाच अर्थ अमेरिका त्याला योग्य वेळी बाहेर काढून कदाचित प्लास्टिक सर्जरी करूनही अन्य मोहिमेवर पाठवू शकते. यासाठी आपण जागरूक असणे आवश्यक आहे. भारत सरकारशी सल्लामसलत न करता अमेरिकेने सौदेबाजी का केली, हे आपल्यासाठी कोडे आहे. या प्रकरणात अमेरिकेचा अंतस्थ हेतू असल्याशिवाय असे घडणे शक्य नाही. ही त्यांची कृती आतंकवादाविरुद्ध लढणार्‍या आपल्या एका सहकारी देशाच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखी आहे.
आणखी एका बाबतीत अमेरिकेने आपल्याशी दगाबाजी केली आहे. अमेरिकन गुप्तहेर संघटना सी. आय. ए. ने आपली गुप्तहेर संघटना रॉ चा उच्चपदस्थ अधिकारी रबींदरसिंग याला फितुर केले. तसेच त्याच्याकडून काश्मीरसंबंधी व चीनसंबंधीचे आपले धोरण, डावपेच, तसेच अन्य बरीच संवेदनशील माहिती प्राप्त केली. यानंतर सी. आय. ए. ने त्याला जून २००४ मधे नेपाळमार्गे पळवून नेले. काठमांडूतील अमेरिकन दूतावासातील सी. आय. ए. एजंटने त्याच्या बनावट पासपोर्टची व्यवस्था केली होती. रबींदरसिंगच्या फितुरी व गद्दारीमुळे देशाचे किती नुकसान झाले, याचा अंदाज गेल्या १० वर्षांत लागला नसल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अध्यक्ष ओबामांच्या नियोजित भेटीदरम्यान हेडली व रबींदरसिंग प्रकरणाचे भारताच्या बाजूने निराकरण झाल्याशिवाय अमेरिकेबरोबर कोणतेही सहकार्य व करार करणे शक्य नसल्याचे सरकारने ठामपणे सांगणे गरजेचे आहे. भारतीय जनमानसाचा रेटा त्याकरिता अत्यावश्यक आहे.
- सतीश भा. मराठे
No comments:
Post a Comment