पोलिसांचे काम हे सध्याच्या काळात जनतेला सुरक्षा देण्यापेक्षा सरकारची म्हणजे धन्याची सेवा करणे हेच झाले आहे. आमच्या देशात न्याययंत्रणा स्वतंत्र राहिलेली नाही तेथे पोलीस यंत्रणा तरी कशी राहणार? पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? मांजरेही मोकाट सुटली आहेत.
मांजरे मोकाट सुटली!
शंभर अपराधी सुटले तरी चालतील, पण एकाही निरपराध्यास सजा होऊ नये असे बोलले जाते. त्यामुळे आपला कायदा म्हणा किंवा पोलीस म्हणा, अनेकदा ताकही जरा जास्तच फुंकून पिताना दिसतात. त्याचा फायदा गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक घेत असतात व अनेक गुन्हे पुराव्याअभावी अनिर्णीत अवस्थेत अधांतरी लटकलेले दिसतात. त्यामुळे हायकोर्टाने सरकारला धारेवर धरले आहे. दिवसाढवळ्या खून पडताहेत, पण सरकारला खुनी का सापडत नाहीत, असा सवाल हायकोर्टाने सरकारला विचारला आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचा खून दिवसाढवळ्या पुण्यात झाला. त्यांचे मारेकरी अद्यापि मोकाट आहेत. लोणावळ्याचे आर.टी.आय. कार्यकर्ते सतीश शेट्टी, पुण्याचे निखिल राणे यांचेही मारेकरी अद्यापि सापडू शकलेले नाहीत. या लोकांचे मारेकरी हवेत विरून गेले की जमिनीत गडप झाले? हा प्रश्‍नच आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या मारेकर्‍यांचे काय झाले व पोलिसांनी काय तपास केला याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे आहे. गुन्हेगार व खुन्यांचा तपास लागला नाही तर जनता सुरक्षित राहणार नाही असे मत उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. सध्या न्याययंत्रणेने
राज्यकर्त्याची भूमिका
स्वीकारली आहे. न्यायव्यवस्थेत कुणाला ढवळाढवळ करता येणार नाही, पण अलीकडे न्याययंत्रणा कुठेही घुसते व ढवळाढवळ करते. लोकनियुक्त सरकारचे अधिकार न्याययंत्रणेच्या हाती गेले तर अराजक माजेल व लोकशाही, निवडणुका तसेच लोकप्रतिनिधींना काहीच किंमत राहणार नाही यावर सगळ्यांचे एकमत असले तरी न्यायदेवतेचा अवमान होईल म्हणून सगळेच चिडीचूप असतात. न्यायालयांनी सरकारला दंडुका मारला आहे; पण सध्या न्यायालयात खरोखरच न्याय मिळतो काय? जो मिळतो त्याला ‘न्याय’ म्हणता येईल काय? ‘शहाण्याने कोर्टाची पायरी चढू नये’ अशी जी परंपरागत म्हण आहे त्यात बदल व्हावा असे काही घडणार की नाही! प्रकरण न्यायालयात नेऊ नका, खालच्या खालीच चिरीमिरी देऊन मिटवा असे तडजोडीचे माहात्म्य पोलीस ठाण्यात शिकवले जाते. कारण कोर्टाच्या गुंत्यात अडकला तर सात जन्म न्याय मिळणार नाही. तारखांच्या ओझ्याखाली गरीब गुदमरून मरतो. न्यायव्यवस्थेत पंचवीस पंचवीस वर्षे निकाल लागत नसतील तर पोलिसांनी झटपट गुन्हेगार पकडून उपयोग काय? पुन्हा तुमचे ते राजकीय दबाव वगैरे आहेतच. काही प्रमाणात राजकीय सूडापोटी गुन्हे लादले जातात व एखाद्यास त्याच दबावाखाली साधा जामीनही मिळू दिला जात नाही. कायमचे तुरुंगात सडत पडावे इतका मोठा गुन्हा नसतानाही सुरेशदादा जैन यांना अनेक महिने सडवत ठेवले ते कुणाच्या तरी सूडापोटीच ना? मग
छडा न लागलेल्या गुन्ह्यांचे
काय? असा जो प्रश्‍न कोर्टाला पडतो तसा प्रश्‍न नाहक सडवत ठेवलेल्या व्यक्तींचे काय? या पद्धतीनेही विचारला जाऊ शकतो. अनेकदा खुनातले व दहशतवादी कृत्यातले आरोपी पुराव्याअभावी सुटतात; पण हे पुराव्याचे कागदोपत्री सोपस्कार पोलीस मंडळीच करीत असतात व त्यावर न्यायालये आपली मोहोर उठवीत असतात. म्हणजे जेथे लावायचे तेथे छडे लावून इतर ठिकाणी शांतता तपास चालू आहे असे दंडुके आपटले जातात. पुण्यात दाभोलकरांचा खून कसा झाला याचे रहस्य कायम आहे. लोणावळ्यातील सतीश शेट्टी व पुण्यातील निखिल राणे प्रकरणात पोलीस, सीआयडी, सीबीआय असे सगळेच कामाला लागूनही सत्य हाताशी येत नाही. गुन्हेगार पोलिसांपेक्षा दोन पावले पुढे असतो व अनेकदा पोलिसांपेक्षा उत्तम यंत्रणा तो राबवीत असतो. मुंबईत ‘२६-११’चा हल्ला आणि बॉम्बस्फोटांच्या घटना घडूनही पोलीस आधुनिक शस्त्रांनी सज्ज नाहीत असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढण्याची गरज नाही. कारण हे भोग शेवटी सामान्य जनतेच्या नशिबीच येत असतात. पोलीस यंत्रणाही अनेकदा राज्यकर्त्यांच्या टाचेखाली असते. शिवाय पोलिसांचे काम हे सध्याच्या काळात जनतेला सुरक्षा देण्यापेक्षा सरकारची म्हणजे धन्याची सेवा करणे हेच झाले आहे. आमच्या देशात न्याययंत्रणा स्वतंत्र राहिलेली नाही तेथे पोलीस यंत्रणा तरी कशी राहणार? पण मांजराच्या गळ्यात घंटा बांधायची कोणी? मांजरेही मोकाट सुटली आहेत.
No comments:
Post a Comment