आपल्या या भारतात ‘ऐपत असलेले फुकटे भारतीय’ जेवढे सापडतील, तेवढे जगाच्या पाठीवर कुठेही आढळणार नाहीत. खरोखर अनुदान, मदत, सरकारी निधी यासारख्या शब्दांना येथील गरीबच नव्हे, तर धनिक मंडळीही चटावली आहेत, नाहीतर ‘ऐपत असलेल्यांनी स्वत:हून गॅस सिलेंडरवरील अनुदान घेणे बंद करावे’, असे आवाहन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना वारंवार करावेच लागले नसते. गरीब, मध्यमवर्गीय अथवा कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांनी अनुदानित सिलेंडरचा लाभ घेतल्यास कुणाची फारशी हरकत असण्याचे कारण नाही. कारण आपल्या मर्यादित मिळकतीत त्यांनी दर महिन्याचे सिलेंडर बाजारभावाने खरेदी केल्यास त्यांचे बजेट कोलमडू शकते. नव्हे, ते कोलमडतेच. पण, राजकारणी, लोकप्रतिनिधी, सनदी अधिकारी, नोकरशाह, विविध राज्यांचे प्रथमश्रेणी अधिकारी, व्यावसायिक, उद्योगपती, व्यापारी, बडे डॉक्टर, अभियंता व अन्य क्षेत्रांतील धनाढ्य मंडळींनी अनुदानित सिलेंडर घेण्याचे काय कारण आहे? मात्र, सर्व गोष्टी स्वस्तात, शक्यतो फुकटातच पदरी पडाव्यात, अशी आपल्या भारतीयांची मानसिकता झाली आहे. खरेतर सरकारनेच हळूहळू अनुदानात कपात केली असती, तर त्याची एकदम झळ बसली नसती. अगदी पाकिस्तान आणि बांगलादेशातही गॅस सिलेंडरला अनुदान मिळत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. आधीपासूनच अनुदान नसेल, तर लोक फारशी खळखळ करीत नाहीत. पण, एवढ्या वर्षांची अनुदानाची सवय एकदम कशी सुटणार. फुकटचे अनुदान कोण सोडणार, हा प्रश्‍नच आहे. भारतात स्वयंपाकाच्या गॅसचे १५ कोटी ५० लाख ग्राहक आहेत. प्रत्येक ग्राहकास वर्षाला १४.२ किलोग्रॅम वजनाचे १२ आणि ५ किलो वजनाचे ३४ सिलेंडर अनुदानित दराने मिळतात. १४.२ किलोच्या प्रत्येक सिलेंडरसाठी ५६८ रुपये अनुदान केंद्र सरकार देते. या अनुदानामुळे केंद्रावर ४६,४५८ कोटी रुपये एवढा वार्षिक बोजा पडतो. सरकारचा एवढा प्रचंड निधी जर अनुदानातच जाणार असेल, तर विकास प्रकल्प कसे मार्गी लागणार, विविध कामांसाठी पैसा कसा उभारणार, हा प्रश्‍नच आहे. अनेकजण या अनुदानाचा संबंध घोटाळ्याशी, भ्रष्टाचाराशी जोडतात. दूरसंचार वा खाण घोटाळा काही लाख कोटी रुपयांचा होता, त्यामानाने खर्ची होणारी अनुदानाची रक्कम नगण्य आहे, हा युक्तिवाद अतिशय धोकादायक आणि बुद्धिभेद करणारा आहे. सरकारी अनुदानाचा संबंध लोकांच्या आर्थिक परिस्थितीशी किंवा त्यांच्या क्रयशक्तीशी आहे. वर उल्लेख केलेली धनाढ्य मंडळी चैन करण्यासाठी व आपल्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड पैसा खर्च करतात. त्या तुलनेत सिलेंडरच्या अनुदानाची रक्कम त्यांच्यासाठी नगण्यच आहे.
‘व्हायब्रंट गुजरात’ नव्हे, भारत
उद्योगवाढ आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी गांधीनगर येथे आयोजित ‘व्हायब्रंट गुजरात’ परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आर्थिक विकासाला अधिक गती देणारी भूमिका अतिशय स्पष्टपणे आणि आत्मविश्‍वासाने मांडल्यामुळे देशात १.६ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीची घोषणा पहिल्याच दिवशी झाली. लवचीक करप्रणाली, तसेच विश्‍वासार्ह, पारदर्शक आणि स्थिर धोरणांसह भारताला जागतिक उत्पादनाचे स्थान बनवू, अशी ग्वाही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्यामुळे सुजुकी, रियो टिंटोसारख्या दिग्गज कंपन्यांनी, तसेच अंबानी, अदानी, बिर्ला यांच्यासारख्या नामवंत कंपन्यांनी देशात १.६ लाख कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक आणि सुमारे ५० हजार रोजगार निर्माण करण्याची ग्वाही दिली आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या ‘मेक इन इंडिया’ च्या आवाहनाला सकारात्मक प्रतिसाद देत या उद्योगपतींनी वरीलप्रमाणे गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. दृढ इच्छाशक्ती, आत्मविश्‍वास आणि प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करण्याचा निर्धार या मोदींच्या विशेष गुणांमुळे देशी-विदेशी गुंतवणूकदार प्रभावित व आश्‍वस्त झालेत आणि म्हणूनच त्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत पहिल्याच परिषदेच्या पहिल्याच दिवशी एवढ्या प्रचंड गुंतवणुकीची घोषणा झाली, असे मत नामवंत अर्थतज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. ही परिषद ‘व्हायब्रंट गुजरात’ नावाने असली आणि परिषदेची ही सातवी आवृत्ती असली तरीही याचा लाभ केवळ गुजरातला नव्हे, तर देशालाही मिळणार आहे, हे स्पष्ट आहे. अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांनी यानिमित्त विविध देशी-विदेशी उद्योजकांशी संवाद साधून त्यांना आपापल्या राज्यात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाचा आलेख प्रभावीपणे मांडून व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्याचे ठोस आश्‍वासन देऊन उद्योजकांना महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले. देवेंद्र फडणवीस यांच्या या आवाहनलाही सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, यामुळे राष्ट्राबरोबरच महाराष्ट्राचाही विकासरथ अधिक जोमाने पुढे धावणार आहे. ‘तुम्ही एक पाऊल पुढे टाकाल तर आम्ही तुमच्यासाठी दोन पावले पुढे चालत येऊ’ अशा शब्दात मोदींनी उद्योजकांना आश्‍वस्त केल्याने मुकेश अंबानींच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजसह अदानी समूहाने सन एडिसनबरोबरच्या भागीदारीतून गुजरातमध्ये सोलर पार्क उभारण्यासाठी करार केला आहे. यातून २५ हजार कोटींची गुंतवणूक आणि २० हजार रोजगार उपलब्ध होणार आहेत. याचा लाभ गुजरातप्रमाणेच अन्य प्रांतांनाही होणार असल्याने ही परिषद देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने मैलाचा दगड ठरणार आहे. २६ जानेवारीच्या बराक ओबामांच्या भारतभेटीच्या पार्श्‍वभूमीवर या घडामोडी देशाला आश्‍वस्त करणार्‍या आहेत.
-
No comments:
Post a Comment