राजकीय पक्ष आणि माध्यमांचा बेजबाबदारपणा:देशाच्या सुरक्षेशी घातक खेळ

राजकीय पक्ष आणि माध्यमांचा बेजबाबदारपणा:देशाच्या सुरक्षेशी घातक खेळ गुजरातच्या पोरबंदरमध्ये पाकिस्तानातून आलेल्या बोटीमध्ये संशयित दहशतवादीच होते. त्यामुळेच तटरक्षक दलाने त्यांच्यावर कारवाई केल्याचे संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी सांगितले. बोटींमध्ये तस्कर असते तर आत्महत्त्या न करता त्यांनी शरणगती पत्करली असती.दहशतवाद्यांच्या बोटीवर तटरक्षक दलाचे १२ तासांपासून लक्ष होते. या बोटीविषयी गुप्तचर विभागाकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे तटरक्षक दलाने योग्य वेळी कारवाई केली. ज्या समुद्रमार्गाने दहशतवाद्यांची बोट येत होती तो मार्ग सामान्य नव्हता. ३१ डिसेंबर रोजी रात्री दोन पाकिस्तानी मच्छीमार बोटींनी भारतीय हद्दीत संशयास्पदरीत्या घुसखोरी केल्याची माहिती अमेरिकी तपास यंत्रणांनी तटरक्षक दलाला दिली.या बोटींमध्ये स्फोटके असण्याची शक्यता असून त्या पोरबंदरच्या दिशेने चालल्याची गोपनीय माहिती मिळाली होती. या दोन बोटींपैकी एक बोट माघारी फिरली. पण तटरक्षक दलाने दुसऱ्या बोटीला घेरताच तिच्यातील चार व्यक्तींनी ही बोट उडवून दिली. या बोटींवरच्या लोकांचे वायरलेसवरून जे संभाषण सुरू होते ते तटरक्षक दलाने मिळविले असून त्यातून हे लोक पाकिस्तानी लष्कराच्या तसेच थायलंडमधील एका व्यक्तीच्या सातत्याने संपर्कात होते हे उघड झाले आहे. या सबळ पुराव्यांमुळे आता पाकिस्तानची विलक्षण कोंडी झालेली आहे. समुद्रमार्गे घुसखोरी करून २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनी मुंबईवर भीषण हल्ला चढविला होता. तशाच पद्धतीने १ जानेवारी रोजी पाक दहशतवादी पुन्हा भारतात हल्ले घडविण्याच्या मोहिमेवर निघाले होते अशी शक्यता भारतीय गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केली होती. सुदैवाने हे प्रयत्न तटरक्षक दलाने हाणून पाडले. धोकेदायक आरोप आंतरराष्ट्रीय सीमा व प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर पाकिस्तानकडून सुरू असलेले हल्ले व दुस-या बाजूने पाकिस्तानी बोटींची समुद्रमार्गे भारतीय हद्दीत होणारी घुसखोरी हा एका व्यापक कटाचा भाग आहे. पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देणे हाच त्या देशाची घातक वृत्ती चेचण्यासाठी उत्तम उपाय आहे. भारतीय लष्कर सध्या नेमके तेच करीत आहे. स्फोटकांनी भरलेली पाकची नौका पोरबंदरच्या समुद्रात आल्यानंतर तटरक्षक दलाच्या जवानांनी पाठलाग करून तिला रोखले. यानंतर नौकेतील चौघांनी स्फोट घडवून नौका समुद्रात बुडवली होती. याच घटनेचा धागा पकडून कॉंगे्रस प्रवक्ते आनंद कुमार यांनी, सरकार या घटनेला उगाच महत्त्व देत आहे. सोबतच, या प्रकरणी सरकारने भूमिका स्पष्ट करावी, अशी मागणी केली. अशा गंभीर स्थितीत सरकारच्या पाठीशी उभे राहायला हवे आणि अतिरेक्यांचा डाव हाणून पाडणार्‍यांचे अभिनंदन करायला हवे होते. पण, दुर्दैवाने तसे झाले नाही. सध्या काही पक्ष आणि वर्तमानपत्रे पाकिस्तानची बाजू घेत आहेत. ‘‘त्या जहाजात दहशतवादी नव्हतेच, ते तस्कर होते, सरकार त्यांना दहशतवादी संबोधून स्वत:चा उदोउदो करीत आहे...’’ वगैरे प्रतिक्रिया काही पक्ष आणि काही वर्तमानपत्रे देत आहेत. अजून त्या जहाजात काय होते, जहाजावरील लोक कोण होते, त्यांचा भारताच्या हद्दीत येण्याचा उद्देश काय, सागरी सुरक्षा दलाने त्यांच्यासोबत संपर्क केला असता, त्यांनी आपली ओळख का दिली नाही, त्यांनी स्वत: बोट का उडवली... हे सर्व प्रश्‍न अनुत्तरित असतानाच, काही तथाकथित वर्तमानपत्रांनी आपल्याच सुरक्षायंत्रणांवर प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित करून, एक प्रकारे पाकिस्तानची छुपी मदत करण्याचा जणू विडा उचललेला दिसतो! एका वर्तमानपत्राने , भारतच पाकिस्तानसोबत आगळीक करीत आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली! देशवासीयांना राग येइल, अशीच भूमिका या वर्तमानपत्राने घेतली आहे. देशाच्या सुरक्षिततेशी निगडित कारवायांबाबत किती सावधगिरी बाळगावी, आपल्या जवानांचे मनोबल खचणार नाही, असे कोणतेही लिखाण अथवा विधान करू नये, हे साधे नियम जर वर्तमानपत्राना माहित नसतिल, तर सरकारने अश्यांवर कडक कारवाई केली पाहिजे. या वर्तमानपत्राचा आधार घेऊन मग काही वाहिन्यांनीही अपप्रचार केला. स्वत:जवळ कोणताही पुरावा नसताना सुरक्षा दलांवर आक्षेप घेणार्‍या या लोकांवर देशद्रोहाचाच गुन्हा दाखल केला पाहिजे. भारतीय सुरक्षा दलांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न गेल्या वर्षात पाकिस्तानने ३५५ वेळा संघर्षविरामाचे उल्लंघन केले. स्वत:ला प्रतिष्ठित म्हणविणारी वर्तमानपत्रे आणि राजकिय पक्षानी आपली पाकिस्तान भूमिका स्पष्ट केली पाहिजे. पाकिस्तान विचारांचीच आपण री ओढत आहोत, याचे भान जर या लोकांना अजूनही आले नसेल, तर मग सरकारने अशा बातम्या पेरणार्‍यांवर, देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होणार्‍या, लष्कराचे मनोबल खच्ची होईल, अशा बातम्या प्रसिद्ध वा प्रक्षेपित करण्यावर कडक प्रतिबंध लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कारण, अलीकडच्या काळात काही वर्तमानपत्रे आणि राजकिय पक्ष मिळून भारतीय सुरक्षा दलांना बदनाम करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नुकताच सरकारने दहशतवादी हल्ल्याचे प्रक्षेपण करण्यावर बंदी, करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आहे. अनेक प्रगत देशांमध्ये हा कायदा अस्तित्वात आहे. पण, भारतात हा कायदा अस्तित्वात नसल्यामुळे काही वर्तमानपत्रे सुरक्षाविषयक बाबींविषयी सरकारला, लष्कराला विनाकारण बदनाम करण्याचा प्रयत्न करताना दिसत आहेत. देशाच्या दृष्टीने हे घातक आहे. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याचा अधिकार आहे म्हणून वाट्टेल तसा हैदोस घालण्याची परवानगी यांना दिली कुणी?, जे वर्तमानपत्रांची मागणी आहे की, दहशतवादी कारवायांबाबत कोणती व्यूहरचना आखली गेली आहे, त्यात कोणकोण सहभागी होणार, कुणाला संदेश जाणार, कुणाला नाही याची माहिती आम्हाला मिळायला हवी. संरक्षण आणि गृहमंत्रालयाने या बाबींची गंभीरपणे दखल घेऊन आपल्या सर्व विभागांना अशा कोणत्याही व्यूहरचनेचा भाग कुठेही झिरपणार नाही, अशा सक्त सूचना दिल्या पाहिजेत. दिल्लीत या दोन मंत्रालयातीलच काही वरिष्ठ अधिकारी परराष्ट्र मंत्रालय, गृह आणि संरक्षण दलातील गोपनीय बातम्या पेरत असतात, हे आता यापुढे बंद झाले पाहिजे. प्रत्येक विभागात एक जनसंपर्क अधिकारी असतो. त्याला काय सांगावे आणि काय सांगू नये, याबाबत स्पष्ट निर्देश द्यायला हवेत. कुणी जर गोपनीय बातमी जाहीर केली तर त्या बाबूवर कडक कारवाई केली पाहिजे. कारण, अलीकडे काही वर्तमानपत्रांना आणि राजकीय पक्षांना पाकिस्तानचा पुळका आलेला दिसत आहे. यामुळे देशाच्या सुरक्षेला गंभीर धोका निर्माण होत आहे.