अमेरिकेने पाकिस्तानला ५३२ दशलक्ष डॉलरची मदत अलीकडेच जाहीर केली आणि याच्या जोडीला 'एच १ बी' व्हिसा देण्यावर र्निबध घालून भारतीय कंपन्या व अमेरिकेतील उद्योगांनाही निराश केले. तर दुसरीकडे भारताने भूसंपादन आणि कामकाज कायद्यात सुधारणा घडवून ते गुंतवणूकदारस्नेही बनवण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. या पाश्र्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या आगामी भारत- भेटीतून दोन्ही देशांना काय साध्य करणे शक्य होईल, याची ही चर्चा..
अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा हे यंदाच्या प्रजासत्ताक दिनी भारतात पाहुणे म्हणून येणार आहेत. प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून भारतात येणारे ते पहिलेच अमेरिकी अध्यक्ष आहेत. यापूर्वी जपानचे पंतप्रधान अबे, भूतानचे राजे जिगमे वांगचूक, थायलंडच्या पंतप्रधान शिनावात्रा, इंडोनेशियाचे पंतप्रधान सुसिलो युधोयोनो, दक्षिण कोरियाचे अध्यक्ष ली युंग बाक हे प्रमुख पाहुणे म्हणून येऊन गेले आहेत. प्रजासत्ताक दिनी भारताने यापूर्वी ज्या आशियाई नेत्यांना बोलावले होते, त्यात आशियात भारताच्या पूर्वेला असलेल्या देशांशी संबंध वृिद्धगत करणे हा उद्देश होता. आता भारताने ओबामा यांना दिलेल्या निमंत्रणातून असे दिसते, की अमेरिकेला भारत जास्त महत्त्व देत आहे. शिवाय त्यात भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंधांची आणखी मजबुती निर्माण करण्याची निकड दिसते आहे. भारताच्या 'पाहा जरा पूर्वेकडे' म्हणजे (लुक इस्ट) परराष्ट्र धोरणाचे प्रतििबबही त्यात आहे. कारण पॅसिफिक महासागर हा अमेरिकेला पूर्व आशियाचा एकात्म भाग बनवतो.
सुरुवातीपासूनच जेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा हे प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख पाहुणे म्हणून येणार असल्याचे जाहीर केले, तेव्हापासून भारत-अमेरिका यांच्यातील संबंध आणखी उंचीवर जाण्याच्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत. ही केवळ फोटो सेशनची एक संधी आहे, एवढय़ापुरते याकडे बघण्यापेक्षा त्यातून आपण या कालबद्ध चौकटीत अमेरिकेकडून काय पदरात पाडून घेऊ शकतो याला महत्त्व आहे. गेल्या दशकभराच्या काळात अमेरिका-भारत यांच्यातील संबंध हे भारत-अमेरिका अणुकरार वगळता केवळ वक्तव्यांपलीकडे गेलेले नाहीत. २६/११च्या हल्ल्यानंतर अनेक घटना घडून गेलेल्या आहेत, त्यात अमेरिकी नागरिकाने केलेली हेरगिरी ही महत्त्वाची घटना होती. आण्विक दायित्व विधेयकाने अमेरिकेने भारतातील गुंतवणूक लांबवल्याचे दिसून आले आहे. अमेरिकेने नेहमीच या विधेयकातील तरतुदी भारताने अणुऊर्जा क्षेत्रात अमेरिकी कंपन्यांना गुंतवणुकीसाठी सुलभता असावी, यासाठी सौम्य करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
यावर भारताचे म्हणणे असे आहे, की आम्ही असे करणार नाही. भारताने अजूनही ब्रुसेल्स पुरवणी जाहीरनाम्याला मंजुरी दिलेली नाही. २०१०च्या दौऱ्यात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ही मंजुरी देण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यामुळे द्विपक्षीय अणुकरार होऊन खूप वष्रे उलटली तरी त्याचे अणुतंत्रज्ञानात किंवा प्रत्यक्ष भारत-अमेरिका व्यापारात प्रतििबब उमटलेले नाही. दुसऱ्या बाजूला भारतास असे वाटते, की पूर्व आशिया आघाडीवर अमेरिका आपली संकलित शक्ती वापरू पाहते आहे पण दक्षिण आशियात अफगाणिस्तान व पाकिस्तान येथील परिस्थितीचा भारताच्या संदर्भातून विचार करायची वेळ आली, की अंग काढून घेत आहे. विशेष म्हणजे पाकिस्तानला ५३२ दशलक्ष डॉलरची मदत २००८ मधील मुंबई हल्ल्यातील सूत्रधाराच्या सुटकेनंतर अमेरिकेने जाहीर केली, त्यामुळे भारताला फार वाईटच वाटते यात शंका नाही. याच्या जोडीला 'एच १ बी' व्हिसा देण्यावर र्निबध घालून भारतीय कंपन्या व अमेरिकेतील उद्योगांनाही निराश केले गेले. आता हा विषय ओबामा यांच्या भारत-भेटीत चच्रेला येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे द्विपक्षीय संबंध सुधारताना दोन्ही देशांना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागणार आहे.
पंतप्रधान मोदी यांनी सप्टेंबर २०१४ मध्ये अमेरिकेला पहिली अधिकृत भेट दिली, त्यात दोन भाग होते- एक म्हणजे अमेरिकेतील सदिच्छुकांशी जवळीक साधणे हा एक हेतू होता, कारण त्यांनी २०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचारासाठी सढळ हाताने निधी दिला होता. दुसरे कारण म्हणजे अध्यक्ष बराक ओबामा यांचे प्रशासन व त्यांच्याशी संपर्क वाढवणे. त्यांचे स्वागत हे रॉकस्टारच्या तोडीचे होते. ओबामा व मोदी यांनी संयुक्त निवेदने तर जारी केली, संयुक्तपणे अग्रलेख लिहिले व त्यातील उद्दिष्टे पूर्ण केली जातील असे जाहीर केले. आता चलें साथ साथ - फॉरवर्ड टुगेदर वुई गो हा मंत्र काळाच्या कसोटीवर खरा उतरण्याची. सप्टेंबर २०१४ मध्ये अमेरिका-भेटीत उभय नेत्यांनी हा मंत्र संयुक्त निवेदनात जाहीर केला होता.
अमेरिकी अध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या भेटीची तयारी करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी यांनी 'व्हायब्रंट गुजरात' परिषदेच्या निमित्ताने भेट दिली. ते पंतप्रधान मोदी यांना भेटले. दक्षिण व मध्य आशिया कामकाज खात्याच्या उपमंत्री निशा देसाई बिस्वाल यांनी नोव्हेंबर २०१४ मध्ये भारताला भेट दिली होती, त्यात अध्यक्ष ओबामा यांच्या दौरा कार्यक्रमास अधिक सफाईदार रूप देण्यात आले. अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री केरी यांचा गांधीनगरला येण्यामागचा उद्देश भारताच्या 'मेक इन इंडिया' मोहिमेत सहभागी होण्याचा होता.
आता तर जमीन व कामकाज कायद्यात सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. हे कायदे अधिक गुंतवणूकदारस्नेही बनवण्यात आले आहेत. अमेरिकी उद्योजक गुंतवणुकीसाठी भारताकडे वळू शकतात. ओबामा यांच्याबरोबर अमेरिकी कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचा लवाजमा असणार आहे तर मोदी जेव्हा अमेरिकेला गेले होते, तेव्हा त्यांनीही मोठय़ा कंपन्यांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ बरोबर नेले होतेच.
अमेरिकेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या 'स्मार्ट सिटी' योजनेत सहभागी होण्याचे मान्य केले आहे. अजमेर, विशाखापट्टणम व अलाहाबाद या तीन शहरांचा त्यात पहिल्यांदा विचार होणार आहे. यूएसएआयडीने भारतातील नागरी सांडपाणी, पाणी व आरोग्य प्रकल्पात भागीदार होण्याचे ठरवले आहे. भारताच्या नागरी विकास कार्यक्रमात अमेरिकेचे सहकार्य असेल हेच यातून उघड होते. प्रदूषणविरहित स्वच्छ ऊर्जा हा एक महत्त्वाचा विषय आहे, त्यात अमेरिका तंत्रज्ञान सहकार्य करणार आहे.
भारताला मेक इन इंडिया कार्यक्रम हा विशेष करून संरक्षण क्षेत्रात राबवायचा आहे. त्यात भारताची लष्करी क्षमता तर वाढेल यात शंका नाही पण संरक्षण तंत्रज्ञानातही आपली प्रगती होईल. संयुक्त संशोधन, उत्पादन व तंत्रज्ञान हस्तांतर हे त्यातील टप्पे आहेत. त्यामुळे देशांतर्गत उद्योग व त्याच्या जोडीने रोजगार निर्माण होतील. त्या उद्योगांमध्ये उच्च तंत्रकौशल्ये असलेली माणसे लागतील. त्या मागणीमुळे बुद्धिमान तंत्रज्ञ तिकडे आकर्षति होतील व पर्यायाने देशातील विज्ञान व तंत्रज्ञान संशोधनालाही प्राधान्य मिळेल. यात काही प्राथमिक अडथळे जरूर आहेत, ती आपल्यासाठी कसोटी आहे, कारण आíथक सहकार्यात आपल्याला अनुकूल स्थिती निर्माण करणे सोपे नसते. त्यामुळे भारताला काही धोरणे शिथिल करावी लागतील. संरक्षण क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. त्यातूनच भारताच्या संरक्षणसामग्री व तंत्रज्ञान आयातीवर शाश्वत तोडगा निघेल.
भारत व अमेरिका जेव्हा दोन्ही देशांतील संबंधांबाबत व्यापक करार करीत आहेत, तेव्हा जागतिक व्यवस्थेला एक वळण मिळणार आहे. द्विपक्षीय संबंधांबाबत परिस्थिती पूर्वीसारखी राहिलेली नाही, गेल्या दहा वर्षांत जे अपेक्षित परिणाम साधणे आवश्यक होते, त्यासाठी जे मार्ग अवलंबायला हवे होते त्याचा बारकाईने अभ्यास केला, तर त्यात बदल झाला आहे.
खरी मेख ही तपशिलात आहे. सरतेशेवटी ओबामा यांच्या भारत-भेटीचा फायदा दोन्ही देशांना अतिशय स्पष्ट तपशिलावर आधारित सहकार्य निर्माण होण्यात अपेक्षित आहे. अमेरिका व भारत यांच्यात धोरणात्मक व आíथक भागीदारी दुर्दम्य विश्वासाने सुरू झाली खरी पण पावले पुढे पडली नाहीत; त्यामुळे आता प्रत्यक्ष या धोरणात्मक व आíथक भागीदारीच्या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू करून त्याचे प्रत्यक्ष परिणाम दिसू लागले, तर अध्यक्ष ओबामा यांची भेट दोन्ही देशांसाठी सार्थकी लागली असे म्हणता येईल.
*लेखक दिल्लीच्या 'द इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिफेन्स स्टडीज अँड अनॅलिसिस' या संस्थेत संशोधन सहायक आहेत व लेखातील मते त्यांची व्यक्तिगत आहेत.
No comments:
Post a Comment