डीआरडीओ) प्रमुख अविनाश चंदर :युवापिढीला संधी देण्यासाठी चंदर यांची उचलबांगडी : पर्रिकर
१४ जानेवारी
संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) प्रमुख अविनाश चंदर यांना बडतर्फ करण्यात वादाचा कोणताही विषय नसून, युवापिढीला संधी देण्यासाठी आपण स्वत: अशी शिफारस केली होती, असे संरक्षण मंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
अविनाश चंदर यांचा कार्यकाळ गेल्यावर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यातच संपुष्टात आला होता आणि आधीच्या सरकारने कंत्राटी पद्धतीने त्यांचा कार्यकाळ वाढविला होता. अशा वरिष्ठ पदांवरील नियुक्ती ही कंत्राटी पद्धतीने होता कामा नये. या पदावर नियुक्तीसाठी अनेक जण पात्र आहेत आणि त्यापैकी एकाची या पदावर नियुक्ती झाली पाहिजे, असे मनोहर पर्रिकर यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आणि यामध्ये वाद निर्माण करण्यासारखे काहीही नसल्याचे स्पष्ट केले.
कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेली व्यक्ती या पदावर नसावी, अशी शिफारस मी स्वत: केली होती. आता विज्ञान जगात आम्ही युवापिढीला संधी दिली पाहिजे, असे पर्रिकर यांनी नॉर्थ ब्लॉकबाहेर बोलताना सांगितले. या पदावर कुणाची नियुक्ती होईल, असे विचारले असता सध्या संस्थेत वरिष्ठ असलेल्या व्यक्तीची या पदावर अस्थायी नियुक्ती केली जाईल. आम्ही डीआरडीओमध्येच विकासाची दूरदृष्टी असलेली एखादी व्यक्ती शोधून त्याची नियुक्ती करू, असेही पर्रिकर यांनी सांगितले.
संरक्षणाच्या भात्यात ५ हजार किलोमीटर लांब पल्ल्याचे अग्नि क्षेपणास्त्र विकसित करून भारताला पाच प्रगत देशांच्या पंक्तीत बसविण्याचा मान दिल्याबद्दल संरक्षण साधनसामग्री संशोधन व विकाससंस्थेचे (डीआरडीओ) प्रमुख अविनाश चंदर यांची 'अग्नि-मॅन' अशी ख्याती झाली. आज मात्र केंद्र सरकारच्या एका आदेशाच्या फटकाऱ्याने या अग्नि-मॅनची विहित कराराच्या सव्वा वर्षे अगोदरच उचलबांगडी झाली आहे. देशाच्या संरक्षण साधनसामग्री विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या पद्मश्रीने सन्मानित शास्त्रज्ञाला त्याची सरकारीसेवा व इतक्या मोठ्या संस्थेचे प्रमुखपद अचानक संपुष्टात आणल्याचे सन्मानपूर्वक कळविलेही जाऊ नये, हे अजिबातच भूषणावह नाही. १९७२ पासून डीआरडीओमध्ये कार्यरत असलेले चंदर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये ६४ व्या वर्षी निवृत्त होणार होते. त्यानंतर त्यांना २०१६ पर्यंत १८ महिन्यांच्या करारावर मुदतवाढ देण्यात आली. चंदर हे संरक्षणमंत्र्यांचे विज्ञानविषयक सल्लागार व संरक्षण संशोधनविषयक सचिव ही पदेही भूषवित होते. मात्र, दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील नियुक्ती समितीने चंदर यांचा करार जानेवारीअखेरच गुंडाळण्यावर स्वाक्षरी केली. आश्चर्य म्हणजे अगदी कालपर्यंत चंदर यांच्याशी कोणताही पत्रव्यवहार झाला नव्हता व ते नेहमीप्रमाणेच संस्थेत आले. साहजिकच सभ्यतेचे संकेत धुडकावून 'डीआरडीओ प्रमुखां'ना असे जावे लागावे, याचे तीव्र प्रतिसाद उमटले. त्यानंतर तरुण रक्ताला वाव देण्यासाठीच आम्ही हा निर्णय घेतला, असे स्पष्टीकरण संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी दिले. म्हणजेच पर्रीकर यांनीही या निर्णयाच्या जबाबदारीचा वाटा उचलला.
पंतप्रधान मोदी यांनी ऑगस्ट महिन्यात डीआरडीओच्या भेटीत संस्थेच्या कार्यपद्धतीवर जे कोरडे ओढले, त्याची पार्श्वभूमी या निर्णयास असावी. आता 'चलता है' वृत्ती सोडून द्या, असे त्यांनी सुनावले होते. गेल्या अनेक वर्षात डीआरडीओ संस्था कमालीचा विलंब आणि फुगलेला खर्च यामुळे टीकेची धनी ठरली आहे. तेजस लढाऊ विमाने, त्यांची नौदलासाठीची आवृत्ती, हलक्या वजनाचे प्रगत पाणतीर, लांब पल्ल्याची हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे, कावेरी हे तेजस विमानांसाठीचे इंजिन असे अनेक प्रकल्प कित्येक वर्षे रखडले होते. डीआरडीओचा कारभार गेल्या काही वर्षात प्रचंड विस्तारला, परंतु 'डिलिव्हरी'चे गणित पार बिघडले. एकदा तर सामाजिक जबाबदारीचा भाग म्हणून डीआरडीओने महाराष्ट्रातल्याच एका मंदिरासाठी बॅटरीवर चालणारा रथ तयार केला आणि वेळ-पैसा-कौशल्य यांचा हा अपव्यय कशाला हवा, अशा रास्त टीकेचे मोहोळ उठले. क्षेपणास्त्र, विमाने यांच्याव्यतिरिक्त डीआरडीओकडे अशा अनेक वृथा कामांची जंत्री आहे, ज्या जबाबदाऱ्या खासगी क्षेत्राकडे सहज सोपविता येतील व त्याने गोपनीयतेचा मुळीच भंग होणार नाही. या प्रशासकीय अराजकापुरतीच चंदर यांची एक्झिट होती की त्यामागे आणखी काही कारण दडले आहे ? की 'मेक इन इंडिया'च्या मोदी सरकारच्या व्याख्येत चंदर यांचे जमत नव्हते? चंदर यांच्या वैज्ञानिक कौशल्याची सगळेच जण प्रशंसा करतात व भारतावर आर्थिक निर्बंध असतानाच्या काळात त्यांनी आपला क्षेपणास्त्र विकास कार्यक्रम सुरळीतपणे राबविला, याचे श्रेय त्यांना आहे. मग त्यांची प्रशासकीय कुशलता कशामुळे कमी पडली, याचेही विश्लेषण व्हायला हवे. गेल्या काही महिन्यात अनेक शास्त्रज्ञांना निवृत्तीनंतर मुदतवाढ दिली गेल्यामुळे तरुण पिढीमध्ये नाराजी होती. चंदर यांची उचलबांगडी करताना पंतप्रधानांनी किंवा संरक्षण खात्याने या संस्थेच्या पुनर्रचनेची कोणतीही योजना जनतेला सांगितलेली नाही. संरक्षणसिध्दतेच्या बाबतीत इतर अनेक सरकारी उपक्रमांच्या बाबतीतही हेच चित्र आहे. आता सरकारने संस्थात्मक पुनर्रचनेच्या कामाला लागावे, हेच बरे. डीआरडीओप्रमुखांच्या अवमानकारक गच्छन्तिने चुकीचा संदेश गेला आहे, एवढे मात्र निश्चित.
No comments:
Post a Comment