ऑस्ट्रेलियाशी अणुकरार एक महत्वाचे पाउल
. ऑस्ट्रेलियातून निर्यात झालेल्या युरेनियमचा वापर भारतात फक्त नागरी हितासाठी केला जाईल, या बाबींवर करार करारात भर देण्यात येत आहे. कोट्यवधी लोकांना अंधाराचा, भारनियमनाचा सामना करावा लागत आहे. भारतातील दोन तृतीयांश वीज कोळशापासून बनवली जाते. कोळशाचा तुटवडा असल्यामुळे सध्या भारतात वारंवार 'ब्लॅक आऊट' होते. पाण्यापासून तयार होणार्‍या विजेचे प्रमाण कमी आहे. त्यातच पाऊस कमी असला, तर विजेच्या निर्मितीवर परिणाम होतो. विजेच्या पुरवठय़ातील सातत्य आणि दर कमी करण्यासाठी अणुऊज्रेशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठी युरेनियमची गरज लागते.
भारत एकीकडे अणुऊज्रेकडे वळत असताना युरेनियमचा पुरवठा बंद झाल्याने अणुऊर्जा प्रकल्पांपुढे गंभीर समस्या निर्माण झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर द्विराष्ट्रीय कराराकडे पाहावे लागेल. आंतरराष्ट्रीय निकषांचे पालन करण्यावर दोन्ही देशांचा भर आहे.
भारतात सध्या छोटी वीस अणुवीजनिर्मिती केंद्रे आहेत. त्यातून फक्त ४७५0 मेगावॅट वीजनिर्मिती होते. देशाच्या एकूण वीजनिर्मितीच्या ही वीज फक्त दोन टक्के आहे. याउलट, फ्रान्समध्ये त्या देशाच्या गरजेच्या ७३ टक्के वीज अणूपासून तयार केली जाते. दक्षिण कोरियात २८ टक्के वीज अणूपासून तयार केली जाते. जपानमधील अणुवीजनिर्मिती केंद्रातील स्फोटामुळे काहींचा भारतातील अणुवीजनिर्मिती केंद्रांना विरोध होत आहे. तरीही भारताने अणुवीजनिर्मितीवर भर देण्याचे ठरवले आहे. ६३000 मेगावॅट वीजनिर्मिती अणूतून करण्यात येणार असून त्यासाठी ८५ अब्ज डॉलर खर्च येणार आहे. सध्या भारत कझागिस्तान व रशियातून युरेनियमची आयात करतो; परंतु रशियाही ऑस्ट्रेलियाच्या युरेनियमवर अवलंबून आहे.
आता ऑस्ट्रेलियाने रशियाला युरेनियम पुरवठा करण्यास नकार दिला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर भारताच्या ऑस्ट्रेलियाशी होणार्‍या कराराला महत्त्व आहे. अणुवीजनिर्मिती केंद्रातून तयार होणारी वीज ३.४५ रुपये प्रतियुनिट पडते. तसेच कोळशाच्या वापरापासून होणारी पर्यावरणाची हानी वाचणार असल्याने या विजेच्या निर्मितीवर भारताचा भर आहे. अँबट यांची भेट फक्त अणुकरारापुरती र्मयादित असणार नाही. त्यांना भारताशी व्यापार वाढवायचा आहे. २00८ मध्ये अमेरिकेशी अणुकरार झाला. त्यावर आता आस्ट्रेलियाशी युरेनियम खरेदीचा करार होऊन वापर करता येइल. भारतातील नागरिकांना पुरेशी आणि स्वस्त वीज मिळण्याचा मार्ग पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान दौर्‍यात अणुकरार होण्याची मोठी आशा भारताला होती; परंतु जपानला भारत अण्वस्त्र चाचणी करणार नाही, याची हमी होती. ती हमी भारताकडून मिळाली नाही. त्यामुळे जपानशी अणुकरार झाला नाही. मोदी यांनी भारतीयांच्या डीएनएमध्ये अहिंसा ठासून भरलेली आहे, असे सांगितले; परंतु दुसर्‍या महायुद्धात अणुबॉम्बच्या स्फोटात होरपळून निघालेला जपान अणुकराराबाबत फारच जागरूक आहे. त्यामुळे अणुकरारावर स्वाक्षर्‍या होऊ शकल्या नाहीत.
अणुशक्तीचा वापर नागरी कल्याणासाठी करण्याची अट सर्वच राष्ट्रे घालत आहेत. नागरी कल्याणासाठी अणुशक्तीची अट एकवेळ मान्य करता येईल; परंतु भारताच्या शेजारी असलेल्या पाकिस्तानची वृत्ती पाहता अण्वस्त्रांच्या चाचण्याच करायच्या नाहीत, ही अट कदापि मान्य करता येणार नाही. मोदी यांच्या दौर्‍यात जपानशी अणुकरार झाला नसला, तरी त्यामुळे चिंता करण्याचे कारण नाही.
ऑस्ट्रेलियात जगाच्या एकूण साठय़ाच्या ४0 टक्के युरेनियम सापडते. ऑस्ट्रेलियाने २0१२ पासून भारताला युरेनियम पुरवण्यास नकार दिला आहे. यापूर्वी 'न्युक्लीअर नॉन प्रॉलीफिरेशन ट्रीटी' (एनपीटी) करारावर सह्या करण्यास भारताने नकार दिल्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने युरेनियम पुरवण्यास नकार दिला होता; परंतु आता भारताच्या भूमिकेत बदल न होताही ऑस्ट्रेलिया युरेनियम पुरवण्यास तयार झाला आहे, ही मोठी उपलब्धी मानावी लागेल.
खुला होईल.
अणुऊर्जा निर्मितीप्रक्रियेतील महत्त्वाचा घटक असलेल्या युरेनियमचा अविरत पुरवठा भारताला मिळवून देणाऱ्या नागरी अणू करारावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान टोनी अ‍ॅबट यांनी शुक्रवारी स्वाक्षरी केली. सध्या देशातील २८४० मेगावॉट वीज युरेनियमवर आधारित अणू प्रकल्पांतून निर्माण होत असताना या करारामुळे भारताला अधिकाधिक ऊर्जानिर्मितीसाठी मोठी मदत होईल.
भारताच्या दौऱ्यावर असलेले अ‍ॅबट आणि मोदी यांच्यात शुक्रवारी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत या अणू करारासोबतच द्विपक्षीय संबंध, प्रादेशिक-आंतरराष्ट्रीय मुद्दे तसेच संरक्षण, व्यापारविषयक करार यांवर चर्चा करण्यात आली. जगातील एक तृतीयांश युरेनियम साठे असलेला ऑस्ट्रेलिया दरवर्षी ७ हजार टन युरेनियम निर्यात करतो. मात्र, अणू सुरक्षेच्या मुद्दय़ावरून ऑस्ट्रेलियाने भारताला युरेनियम देण्यास नकार दिला होता. ही बंदी २०१२मध्ये हटवण्यात आल्यापासून भारतातर्फे अणू करारासाठी प्रयत्न होत होते. त्याला शुक्रवारी मूर्त स्वरूप मिळाले.
'अणू करारामुळे स्वच्छ ऊर्जेच्या साह्याने स्वत:ची प्रगती करण्यात भारताला यश मिळणार असून कार्बनचा वापरही कमी होणार आहे. 'हा दिवस माझ्यासाठी आणि दोन्ही देशांतील संबंधांसाठी मौल्यवान आहे,' असे अ‍ॅबट म्हणाले. त्याच वेळी भारताने अणू क्षेत्रातही योग्य दिशेनेच काम करावे, असे सांगत युरेनियमचा वापर अणुऊर्जानिर्मितीसाठीच केला जावा, असेही त्यांनी सुचवले.
आणखी तीन करार
अणू कराराखेरीज तंत्र व्यावसयिक शिक्षण आणि प्रशिक्षणातील सहकार्य, जलसंधारण व्यवस्थापन आणि क्रीडा या तीन क्षेत्रांत महत्त्वाचे करार करण्यात आले.
भारतात सध्या ४६८० मेगावॉट वीज अणुप्रकल्पांतून निर्माण होते. त्यापैकी २८४० मेगावॉट वीज युरेनियमच्या देशांतर्गत साठय़ांच्या साह्य़ाने निर्माण केली जाते.भारतात सध्या कोळसाटंचाई भासत असल्याने कोळशावर आधारित अनेक वीजप्रकल्प अडचणीत आले आहेत. परिणामी विजेचाही तुटवडा भासू लागला आहे. अणू कराराबत प्रशासकीय बाबी पूर्ण झाल्यानंतर प्रत्यक्षात युरेनियमचा साठा मिळवण्यासाठी भारताला दोन वर्षे वाट पाहावी लागेल
No comments:
Post a Comment