चीनशी कसे वागावे?:
आग्नेय आशियाई देश,ऑस्ट्रेलिया,अमेरिकेशी सामरिक संबध्द मजबुत करणे महत्वाचे
मागच्या सरकारने चीनसमोर गुडघे टेकले
चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग १७ सप्टेंबर रोजी भारत दौर्यावर येणार आहेत. त्याआधी चीनी सैनिकांनी भारतात घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला .चीनी सेना नियंत्रण रेषेपासून (एलओसी) ५०० मीटर भारतात घुसली आणि तंबू ठोकले होते. २०१४ मध्ये आतापर्यंत चीनने ३३४ वेळा भारतीय हद्दीत घुसखोरी केली आहे.
सीमेवरच्या सततच्या आगळिकीला चोख उत्तर म्हणून जपानबरोबर महत्त्वाचे करार करणे आणि ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांच्या भेटीत आण्विक यश मिळवणे या मोदींच्या मोठ्या जमेच्या बाजू म्हणता येतील. भूतानपासून जपानपर्यंतचे दौरे आणि ऑस्ट्रेलियन पंतप्रधानांची भारत भेट, यामागचे सुप्त उद्देश चीनला अधिक सक्षमपणे तोंड देता यावे, हाच आहे हे उघड आहे.
मागच्या दहा वर्षातील चीनच्या संबंधांचा आढावा घेतला तर आपल्या सरकारने चीनसमोर अक्षरशः गुडघे टेकल्याचे दिसून येते. यामुळे आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत होते. गेल्या काही वर्षापासुन एकूण परिस्थिती पाहता चीनच्या पंतप्रधानांशी कसे वागावे, हे मोदी सरकारपुढील एक मोठे आव्हान आहे.
चीनच्या दादागिरीला आव्हान
मोदी सरकारने चीनच्या दादागिरीला आव्हान देण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यांनी आपल्या मंत्रीमंडळात माजी लष्करप्रमुख जनरल व्ही. के. सिंग यांना सामिल करुन ईशान्य भारताचे मंत्री केले असून त्या ठिकाणी रेल्वे लाईन, रस्ते बनवण्याच्या कामाची जबाबदारी त्यांच्यावर सोपवण्यात आली आहे. या रेल्वेमार्गांचा आणि रस्त्यांचा वापर भविष्यात चीनविरूद्ध लढाई करण्यासाठी होणार आहे. किरेन रिजीयु या अरुणाचल प्रदेशच्या मंत्र्यांना गृहराज्य मंत्री म्हणून समाविष्ट करून घेण्यात आले आहे. चीनची आक्रमणे अरुणाचल,लडाखच्या भागामध्ये होत आहेत. त्यामुळे त्या भागातील एखाद्या निष्णात माणसाला मंत्रीमंडळात स्थान दिल्यामुळे तेथे नेमके काय सुरू आहे हे सरकारला अधिक अचूकपणाने समजण्यास मदत होणार आहे. गेल्या दहा वर्षांपासून पैशांअभावी लष्कराचे आधुनिकीकरण थांबले होते. सध्या संरक्षण मंत्री आणि अर्थमंत्री पद एकच व्यक्ती सांभाळत असल्यामुळे संरक्षणासाठीची निधीची कमतरता बर्याच प्रमाणात कमी झालेली आहे.
याशिवाय मोदी सरकारने शपथविधीच्या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी तिबेटचे नेते दलाई लामा आणि तैवानचे वकालत प्रमुख याना बोलावले होते. असे धाडस यापूर्वीच्या सरकारने केले नव्हते कारण, चीनला दलाई लामा व तैवानबाबत चीनच्या मनात आकस आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या जपान दौर्यात जाहीररित्या चीनच्या विरोधात विधान केले होते. ते म्हणाले की, आता अठराव्या शतकाचे दिवस गेलेले आहेत. त्याकाळी आक्रमक राष्ट्र आपले साम्राज्य वाढविण्याकरीता दुसर्यांवर आक्रमणे करायची. ही आक्रमणे जमिनी आणि सागरी मार्गाने होत असत. त्यांनी कुठल्या राष्ट्राचे नाव घेतले नव्हते पण, हा इशारा चीनकडे होता हे स्पष्ट होते. कारण चीन भारतामध्ये लडाख आणि अरूणाचलमध्ये घुसखोरी करत आहे. त्याचप्रमाणे दक्षिण चीनच्या समुद्रामधील दक्षिण पूर्व आशियातील देशांच्या बेटावर आणि जपानच्या बेटावरही अतिक्रमण करत आहे. अशा प्रकारे चीनला इशारा देण्याचे धाडस मागच्या सरकारने कधी केले नव्हते.
‘वन इंडिया पॉलिसी मान्य करा
परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनीही चीनच्या पंतप्रधानांच्या भेटीसंदर्भात महत्त्वाचे वक्तव्य केलेले आहे. आम्ही ‘वन चायना पॉलिसी मान्य करावी असे चीनला वाटत असेल तर, चीननेसुद्धा ‘वन इंडिया पॉलिसी मान्य करावी. वन चायना पॉलिसी म्हणजे ज्या भागात चीन हक्क दाखवत आहे, ते तिबेट, हाँगकाँग, तैवान हे भाग चीनचे नसूनही या भागाला चीनचा भाग समजावे, असा आहे.सुषमा स्वराज यांनी म्हटले आहे ,तुम्ही जे अरूणाचलचे लचके तोडत आहेत आणि भारतीय भूभागावर अतिक्रमण करत आहात ते थांबवले पाहिजे. ही वक्तव्ये अतिशय धाडसी अशी होती, जी भारताने कधीही केलेली नव्हती.
गोड बोला,मागे पाठित खंजिर खुपसा
केवळ अशी वक्तव्ये करून चीनशी आपले संबंध सुधारतील का? यामुळे चीन आपली वागणूक सुधारेल का? मोदी सरकार आल्यानंतर चीनचे परराष्ट्रमंत्री भारतात येऊन गेले आणि त्यांनी भारताबद्दल स्तुती सुमने उधळली. पण ते भारतात होते तेव्हाच लडाखमध्ये चीनी सैनिकांनी लडाखमध्ये अतिक्रमण केले होते. समोरून गोड बोलायचे आणि पाठित खंजिर खुपसायचे ही चीनची भूमिका राहिलेली आहे. भारताचे उपराष्ट्रपती हमीद अन्सारी चीन भेटीवर गेले होते तेव्हा देखील त्यांच्याशी चीनने खूप प्रेमाने बोलणी केली; पण नेमके पुन्हा चीनने लडाखमध्ये घुसखोरी केली होती. ब्रिक्स परिषदेमध्ये भारत आणि चीनच्या पंतप्रधानांदरम्यान स्नेहपूर्ण बोलणी झाली तेव्हाही चीनने अतिक्रमण केलेले होते. थोडक्यात नवीन सरकारने कडक शब्दात चीनला संदेश देण्यास सुरूवात केली असली तरी त्याचा फारसा उपयोग होताना दिसत नाही. या पाश्र्वभूमीवर चीनशी कसे वागावे? हा महत्त्वाचा प्रश्न असून चीनशी संबंधित इतरही बाबींकडे आपण लक्ष दिले पाहिजे.
चीन भारताशी कायम दादागिरी
भारताचा शत्रू असलेल्या पाकिस्तानला चीन सातत्याने शस्त्रास्त्रे पुरवित आहे. भारत-चीन दरम्यान असलेल्या सीमावादावर आत्तापर्यंत आपण १९ वेळा चर्चा केलेली आहे. त्यामधून काहीही निष्पन्न झालेले नाही आणि होणारही नाही. जोपर्यंत आपण चीनचे प्रभुत्व मान्य करत नाही, तोपर्यंत चीन हा प्रश्न सोडवणार नाही.
भारताप्रमाणेच चीनचे १९ राष्ट्रांशी त्यांचे सीमावाद होते. त्यापैकी १७ राष्ट्रांशी असणारे सीमावाद त्यांनी पूर्णपणे सोडवलेले आहेत. जी दोन राष्ट्रे राहिलेली आहेत ती भारत आणि भूतान होय. चीनला इच्छा असेल तेव्हाच ते हा सीमावाद सोडवले जातील. सीमावादाबरोबरच भारताच्या सीमेवरील वाढणारी चीनची घुसखोरी हादेखील एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे.
शेजारच्या राष्ट्रांमध्ये चीनने मोठे अड्डे
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये ११ ते १५ हजार चीनी सैन्य काराकोरम नावाचा महामार्ग बनविण्याचा प्रयत्न करत आहे.हा रस्ता पाकिस्तानच्या गॉडार बंदरापासून सुरू होऊन चीनच्या शिन झियांग प्रांतापर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे लडाखमधील आपल्या सुरक्षेला धोका आहे. तसेच तिबेटचा जो भाग भारताला लागून आहे तिथपर्यंत चीनचे रस्ते तयार आहेत. रेल्वे लाईनही जवळ पोहोचली असून ती सिक्कीमच्या जवळ आणि नेपाळची राजधानी काठमांडूपर्यंत देखील आणली जाणार आहे. या ठिकाणी अनेक नवीन विमानतळेही तयार केलेली आहेत. याचा वापर तिबेटची जनता करत नसून युद्धाच्या वेळी तो चीनलाच होणार आहे. आपल्या शेजारच्या राष्ट्रांमध्ये पाकिस्तानच्या मदतीने चीनने मोठे अड्डे बनवले असून त्यामध्ये भारताविरोधी कारवाया सुरू आहेत.
चीनी नाविक तळ/अड्ड्याविरुध्द आपल्या मित्रांची फळी
भारताच्या दक्षिणेकडील समुद्राकडच्या देशांमध्ये चीन नाविक तळ बवनत आहे. हे नावीक तळ पाकिस्तान, बांगला देश, म्यानमार, श्रीलंका येथे असून ती चीनची टेहाळणी केंद्रे आहेत. एकूणच चीन ज्याप्रकारे जमिनीकडून आणि समुद्रातून आपल्याला वेढण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्याप्रमाणे आपणही आपल्या मित्रांची एक फळी तयार केली पाहिजे ज्यामुळे चीनला योग्यवेळी सडेतोड जबाब देता येऊ शकेल.
मोदींना आग्नेय आशियाई देशांची बाजारपेठ व सामरीक संबध्द हवे आहेत . परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज २५-२६ ऑगस्टला व्हिएतनाम दौऱ्यावर होत्या. व्यूहनीतीच्या दृष्टीनेही ही भेट अत्यंत महत्त्वाची होती. तेल क्षेत्र व संरक्षण या महत्त्वाच्या बाबींवर त्यांनी चर्चा केली. व्हिएतनामने दक्षिण चीन समुद्रातील दोन ठिकाणच्या तेल उत्खननासाठी भारताला दिलेल्या हक्काला मुदतवाढ दिली. गेल्या वर्षी त्या देशाने ओएनजीसी विदेश लि. कंपनीला पाच ठिकाणी तेल उत्खननाची परवानगी दिली होतीच. "असोसिएशन ऑफ साऊथ इस्ट एशियन नेशन्स‘च्या माध्यमातून आग्नेय आशियाई देशांशी केवळ आर्थिक नव्हे, तर सामरीक संबंध वाढविण्याची भारताची इच्छा आहे.
त्यामुळेच "लुक इस्ट‘कडून आता "ऍक्टा ईस्ट‘कडे आपला प्रवास सुरू आहे. व्हिएतनाम, तैवान, इंडोनेशिया, मलेशिया आणि फिलिपिन्स या देशांबाबत भारताला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. या सर्व देशांचे हिंदी महासागर आणि दक्षिण चीन समुद्र या क्षेत्रात चीनशी भांडणे सुरु आहेत.जेव्हा चीनचे अध्यक्ष भारतात असतील त्याच काळात आपले राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी व्हिएतनामच्या दौऱ्यावर असतील. गेल्या तीन महिन्याच्या कालावधीत भारतीय युद्धनौका फिलिपीन्सला पाठवण्यात आल्या तर व्हिएतनामच्या नौदलाबरोबर भारताने संयुक्त सराव केला. हा योगा योग नाही.पूर्वेकडील देशांशी संबंध दृढ करण्यासाठी आता कृती करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करीत आहे.
व्यापाराचा शस्त्र म्हणून वापर
चीनचे पंतप्रधान भारताशी आर्थिक व्यवहार वाढवण्याचा प्रयत्न करणार आहेत . आपण चीनशी असणार्या व्यापाराचा वापर शस्त्र म्हणून करण्याची गरज आहे. आपण चीनला सांगितले पाहिजे की, तुम्हाला आमच्याशी व्यापारी संबंध ठेवायचे असतील तर वर सांगितल्याप्रमाणे सीमावाद, घुसखोरी, अतिक्रमणासंबंधीचे प्रश्न तुम्ही तातडीने सोडवले पाहिजेत, थांबवले पाहिजेत. तसे झाले तरच आम्ही तुमच्याशी व्यापारसंबंध पुढे वाढवू.
भारताने कोणत्याही परिस्थितीत चीनच्या दबावाला बळी पडण्याचे कारण नाही. कारण चीनलाही भरपूर शत्रू आहेत. आपण आता आपली सुरक्षा व्यवस्था सुधारण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केलेले आहेत. भारतिय सैन्याच्या क्षमतेबद्दल कोणाच्याही मनात शंका नसावी, ते सक्षमच आहे. फक्त आतापर्यंत कमतरता होती ती राजकीय इच्छाशक्तीची तीदेखील आता आपल्याला दिसू लागली आहे. त्यामुळे आता चीनला हा संदेश देणे गरजेचे आहे की, भारत आता १९६२ सालचा नाही, तो २०१४ चा सक्षम भारत देश आहे. तुम्ही आमच्याशी योग्य प्रकारे वर्तणूक केली नाहीत तर आम्हीही तुम्हाला जशास तसे उत्तर देऊ शकतो. आगामी चार-पाच वर्षांत या सर्व मुद्यांवर ठोस तोडगा काढून चीनने आपली दादागिरी कमी केली पाहिजे, तरच आपण चीनचे चांगले मित्र बनू शकतो.
No comments:
Post a Comment