भारत,जपानच्या मैत्रिपूर्ण संबंधांचे एक नवे पर्व
जपान चेंबर ऑफ कॉमर्स या जपानमधील उद्योगपतींच्या कार्यक्रमात मोदींनी हिंदीत भाषण केलं. '२१ वं शतक हे आशियाचं असेल यात शंका नाही, हे भारत आणि जपानच्या संबंधांवर अलंबून असेल. जग सध्या दोन विचारधारेत विभागालं गेलं आहे. एक साम्राज्यवादी आणि दुसरे विकासाचे. त्यामुळे जगाला साम्राज्यवादाच्या वादळात अडकवायचंय की विकासाच्या मार्गावर नेण्याची संधी निर्माण करायची आहे', हे आपल्याचा निश्चित करायचंय आहे. उद्योजकांना वाढीसाठी चांगल्या वातावरणाची गरज असते. 'सुशासन' ही आपली प्राथमिकता आहे. 'संशोधन व कौशल्य विकास' क्षेत्रात दोन्ही देशांनी मिळून काम केल्यास आपण बराच मोठा पल्ला पार करू असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
सध्या १८ व्या शतकातील साम्राज्यवादी विचारसरणीचे प्रकार घडत आहेत. कोणत्यातरी देशाच्या सीमेत घुसखोरी, कोणाच्या समुद्रात घुसणं अशा घटना घडत आहेत. त्यामुळे २१ व्या शतकात शांती आणि प्रतगतीची मोठी जबाबदारी भारत आणि जपानवर आहे, असं सांगत मोदींनी नाव न घेता चीनला ठणकावलं.चीनचा भारत आणि जपानबरोबर सीमेवरून वाद आहे. चीनी सैन्य भारताच्या हद्दीत लदाखमध्ये अनेकदा घुसखरी करतंय.
आदिवासी जमातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात आढळणा्रया सिकलसेल अॅनेमियावरील (रक्तक्षय) उपचारपद्धती विकसित करण्यासाठी भारताबरोबर काम करण्याची तयारी जपानने दर्शवली आहे.
मैत्रीसंबंधांच्या नव्या अध्यायाचा प्रारंभ
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या जपान दौऱ्याला शनिवारी प्रारंभ झाला. जपानचे पंतप्रधान शिंझो अबे यांनी मोदींचे स्वागत केले.जपान सरकारच्या राजशिष्टाचारानुसार कोणत्याही सरकारी पाहुण्याचे पंतप्रधानांकडून राजधानी टोकियोमध्ये स्वागत करण्यात येते. मात्र, अबे यांनी ४०० किलोमीटरचा प्रवास करून क्योटो गाठले आणि विमानतळावर मोदी यांचे स्वागत करून दोन्ही देशांतील मैत्रीसंबंधांच्या नव्या अध्यायाचा प्रारंभ केला. क्योटो हे जपानमधील स्मार्ट सिटी तसेच सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते.
भारतातील खाजगी व सार्वजनिक क्षेत्रातील आपल्या गुंतवणुकीची मर्यादा दुप्पटीने वाढविण्याचा महत्त्वाचा निर्णय जपानने जाहीर केला. जपान भारतात ३५ अब्ज डॉलर्स (२ लाख १० हजार कोटी रुपये) इतकी गुंतवणूक करणार आहे. दोन्ही देशांनी द्विपक्षीय संबंध विशेष सामरिक जागतिक भागीदार म्हणून परिवर्तित करण्याचा निर्णय घेतला. सोबतच, भारतात बुलेट ट्रेन सुरू करण्यासाठी जपान आवश्यक ते सहकार्य करणार आहे.
सामरिक भागीदारीत संरक्षण संबंधांना महत्त्व
पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो ऍबे यांच्यात शिखर बैठक झाली. या बैठकीत दोन्ही नेत्यांनी आपापल्या सामरिक भागीदारीत द्विपक्षीय संरक्षण संबंधांना अधिक महत्त्व देण्यावर भर दिला. सोबतच संरक्षण सामग्री व तंत्रज्ञान सहकार्य वाढविण्याचा निर्णयही घेतला. भारताची सागरी सुरक्षा आणखी मजबूत करण्यासाठी ‘युएस-२’ जातीची ‘ऍम्फिबियान’ विमाने खरेदी करण्यावरील चर्चेला गती देण्याचा निर्णयही या शिखर बैठकीत घेण्यात आला. पाणी आणि जमिनीवरून चालण्याची या विमानाची क्षमता आहे.
यानंतर मोदी व ऍबे यांनी संयुक्त पत्रपरिषदेला संबोधित केले.भारताला आपल्या नजीकच्या शेजारील देशांसोबत समन्वय साधण्यासाठीही आवश्यक ते सहकार्य करण्याची आमची तयारी राहणार आहे.मोदी यांच्या या भेटीत नागरी अणुऊर्जा करारावर स्वाक्षरी होण्याची अपेक्षा होती. तथापि, जपानचे पंतप्रधान ऍबे यांनी या करारावरील चर्चेत सहभागी असलेल्या आपल्या अधिकार्यांना चर्चेची प्रक्रिया झटपट पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. दोन्ही देशांमधील भागीदारी आणखी मजबूत करण्यासाठी हा करार शक्य तितक्या लवकर पूर्ण होणे आवश्यक असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
मोदी यांच्या जपान भेटीचे प्रमुख मुद्दे
भारतात माझ्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार सत्तेवर आले, भारतातील नैराश्येचे वातावरण संपुष्टात आले आहे. त्यामुळे जपानी उद्योगपतींनी निर्भयपणे भारतात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी.जपानहून येणार्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव प्राधान्याने हाताळण्यासाठी आपल्या पंतप्रधान कार्यालयात विशेष पथक गठित केले आहे. सोबतच, या पथकात जपानने सुचविलेल्या दोन व्यक्तींचा समावेश केला जाईल.जपानी व्यावसायिकांना गुंतवणुकीसाठी आकर्षित करताना मोदी यांनी पहिल्या तिमाहीत भारताच्या आर्थिक विकासाचा दर ५.७ टक्क्यांवर पोहोचला असल्याचे उदाहरण दिले. अवघ्या शंभर दिवसांत आपल्या सरकारने अर्थव्यवस्थेला मजबुती प्रदान केली.
मोदींच्या जपान भेटीमागे केवळ जपानशी मैत्रिपूर्ण संबंध विकसित करणे एवढाच उद्देश नाही. त्या संबंधांचा प्रत्यक्ष व्यवहारात कसकसा उपयोग करता येईल त्यावर मोदींचा भर आहे. म्हणूनच तर खुद्द पंतप्रधान कार्यालयात जपानी कार्यक्षमता रुजवण्यापासून कौशल्यविकास, साधनसुविधा विकास, अणुऊर्जा, संरक्षण अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये परस्पर सहकार्याची ठोस पावले उचलण्यावर मोदींनी भर दिलेला दिसतो.
अणुकरार होऊ शकला, तर भारतीय अणुप्रकल्पांना महत्त्वाचे भाग जपानी कंपन्या पुरवू शकतील. जपानच्या बदललेल्या संरक्षण निर्यात नीतीचा लाभ अलीकडेच ४९ टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीस मान्यता दिलेला भारतही मिळवू शकेल. आरोग्य, महिला विकास, ऊर्जा, साधनसुविधा आदी क्षेत्रांसंदर्भात जपानशी काल झालेल्या करारांतून नव्या आशा जागल्या आहेत.
मोदीं जपान भेट आणि ड्रॅगन',
मोदींचा जपान दौरा चीनला जिव्हारी लागला आहे. भारत आणि चीन यांच्यातील चांगल्या संबंधात जपान मोठी दरी निर्माण करत असल्याचे चीनने म्हटले आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे हे चीन आणि भारतातील परस्पर संबंध बिघडवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचाही आरोप करण्यात आला आहे.भारत ही मोठी बाजारपेठ आहे, म्हणूनच जपानची ही उठाठेव सुरु असल्याचे चीनने म्हटले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ टिकवून ठेवण्यासाठी जपान भारताला आर्थिक मदतीचे प्रलोभन दाखवत आहे.
भारत आणि जपान यांच्यातील हे भावबंध चीनच्या डोळ्यात खुपल्यावाचून राहणार नाहीत. चीन आणि जपान यांचे वाकडे आहे. सागरी हद्दीवरून आणि सेनकाकू बेटांवरून त्यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. त्यामुळे भारत आणि जपान यांच्यातील परस्पर सहकार्याकडे चीन सावधगिरीनेच पाहतो आहे.
दौऱयांच्या माध्यमातून मोदी पाक किंवा चीनला जे गर्भित इशारे देत आहेत ते जास्त महत्त्वाचे आहेत. आजवरच्या पंतप्रधानांनी असे इशारे क्वचित प्रसंगीच दिले आहेत. मोदींनी मात्र सत्तेवर येताच ते द्यायला सुरुवात केली आहे. पंतप्रधानांनी विकासाचा मुद्दा उचलून धरत साम्राज्यवादी चीनला ‘21 व्या शतकात जगाला साम्राज्यवादाच्या गर्तेत लोटायचे की विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करायची हे आपल्याला ठरवावे लागेल’ असा गर्भित इशारा दिल्याने डॅगन नाराज आहे.
चीनचा साम्राज्यवाद हा सध्या साऱया जगातील राष्ट्रांच्या चिंतेचा विषय बनला आहे. भारत आणि जपान यांच्यासमवेत या राष्ट्राचा सीमावाद सुरू आहे. आता आपल्या अरुणाचल आणि लडाख भागावर वक्रदृष्टी आहे. तर चीनच्या पूर्वेकडील समुद्र सीमेवरून चीन-जपानमध्ये वाद आहे.आमची केंद्रातील आजवरची सरकारे, सारे काही घडूनही ‘अगा जे घडलेची नाही’ अशा अलिप्त भावनेने चीनच्या दादागिरीपुढे मान तुकविण्यातच धन्यता मानत आली आहेत, म्हणूनच चीनची मुजोरी वाढत चालली आहे.
चीनच्या वाढत्या मुजोरीला झटका देण्यासाठीच मोदी यांनी जपानबरोबरचे द्विपक्षीय संबंध अधिक मजबूत करण्याचे ठरविले आहे. 21 व्या शतकावर कोणाचे वर्चस्व असेल हे भारत आणि जपान यांच्यातील मैत्रीच निश्चित करेल, असे संकेत मोदी यानी चीनला दिले आहेत.
नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून देशाच्या परराष्ट्रनीतीमध्ये सकारात्मक अशी भरारी घेतली आहे.एक व्यूहरचना ठरवून त्यांची वाटचाल चालली आहे. भारताला जेवढा धोका पाकिस्तानपासून आहे त्यापेक्षाही जास्त चीनपासून आहे, हे ओळखून नरेंद्र मोदी यांनी भूतान, नेपाळ या चीन आणि भारत यांच्या मध्ये असलेल्या महत्त्वाच्या शेजारी देशांना भेटी दिल्या. शत्रूचा शत्रू तो मित्र या चाणक्यनीतीचा अवलंब करत हे धोरण भारताच्या वतीने आखले जात आहे.
No comments:
Post a Comment