हिंदुस्थान-अमेरिका सामरिक सहकार्य

हिंदुस्थान-अमेरिका सामरिक सहकार्य ब्रिगेडियर हेमंत महाजन पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या पाच दिवसांच्या दौर्यासाठी रवाना झाले आहेत. मोदींचे ‘रेड कार्पेट’ स्वागत करण्याची ओबामा प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. अमेरिका-हिंदुस्थान यांच्यातील सामरिक सहकार्याबाबत दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे. या धोरणात लष्करी सहकार्य, लष्कराचे प्रशिक्षण, अणुशक्ती सहकार्य, अंतराळ तंत्रज्ञानाबाबत सहकार्य, आर्थिक आणि व्यापारी सहयोग तसेच सामरिक सहकार्य यांचा समावेश असावा नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून परराष्ट्र धोरण आणि देशाची सुरक्षा यांना प्राधान्य देण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. त्यामुळे हिंदुस्थानचे इतर देशांशी संबंध सुधारत आहेत. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेच्या पाच दिवसांच्या दौर्यासाठी रवाना झाले आहेत. त्याआधी २४ तारखेला परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज या अमेरिकेला गेल्या आहेत. मोदींचे ‘रेड कार्पेट’ स्वागत करण्याची ओबामा प्रशासनाने जय्यत तयारी केली आहे. हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील आर्थिक, व्यापारी तसेच सामरिक सहकार्य वाढविण्यावर दोन्ही देश भर देतील. अमेरिकेसोबतच्या सामरिक सहकार्याचा विचार केला तर ही भेट महत्त्वाची आहेच, पण यासंदर्भात हिंदुस्थानने दीर्घकालीन धोरण आखणे आवश्यक आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका भेटीत अनेक करारमदार होतील. त्यात अर्थातच आर्थिक, व्यापारी आणि सुरक्षाविषयक करारांचा समावेश असेल. हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये सुधारणा करण्यावर दोन्ही देशांचा भर असेल. गुजरात दंगलीच्या पार्श्वभूमीवर १२-१३ वर्षे अमेरिकेने मोदींना व्हिसा नाकारला. मात्र आज हिंदुस्थानचे पंतप्रधान या नात्याने मोदींचे ‘रेड कार्पेट’ स्वागत करण्याची जोरदार तयारी ओबामा प्रशासनाने केली आहे. या दौर्यात दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय भागीदारी नव्या उंचीवर नेऊन आर्थिक आणि व्यापारी सहकार्य वाढविण्यावरही ओबामा प्रशासनाचा भर आहे. या संबंधांमध्ये दोन्ही देशांच्या योगदानाची दखल घेण्यासाठी आणि आगामी शतकाला दिशा देणारे संबंध जोपासण्यासाठी ३० सप्टेंबर रोजी ‘हिंदुस्थान - अमेरिका भागीदारी दिवस’ साजरा करण्याचा ठराव अमेरिकन सिनेटने एकमताने संमत केला आहे. यावरूनही मोदींच्या या दौर्याचे महत्त्व अधोरेखित होते. हिंदुस्थान हा संपूर्ण आशियाई-पॅसिफिक भागात स्थिरता निर्माण करण्याबाबत एक शक्ती म्हणून काम करू शकतो असा अमेरिकेला विश्वास वाटत आहे. त्यादृष्टीनेच मोदींच्या दौर्याकडे पाहिले जात आहे. २००४ मध्ये दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमध्ये सुरक्षा सहकार्य करार झाला होता. अमेरिकेने हिंदुस्थानसोबत नागरी अणुसहकार्याचा करार केला. तो आपल्या देशाच्या ऊर्जाविषयक गरज पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक आहे. आपल्या देशाला ८० टक्के खनिज तेल आयात करावे लागते. शिवाय आपल्या देशातील कोळसा कमी प्रतीचा असल्याने ऊर्जाविषयक गरज पूर्ण करण्यासाठी हिंदुस्थानसमोर अणुऊर्जा हा एकच पर्याय उपलब्ध आणि सोयीचा आहे. अमेरिकेसोबत जो अणुसहकार्य करार केला तो याच दृष्टिकोनातून. मात्र अमेरिकेच्या अणुऊर्जेसाठी आवश्यक साधनांचा पुरवठा करणार्या पुरवठादार कंपन्यांनी अणुऊर्जा प्रकल्पावर काही संकट ओढवले तर त्याची जबाबदारी स्वीकारण्यास नकार दिला होता. मोदी यांच्या सध्याच्या दौर्यात ही कोंडी कशी फुटते यावरच आपल्या देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचा वेग ठरणार आहे. सध्या अमेरिका आपल्या देशामध्ये नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आणि पारंपरिक स्रोतांशिवाय अन्य स्रोतांपासून वीजनिर्मिती करते. यामध्ये सौरऊर्जा, समुद्राच्या लाटांपासून वीजनिर्मिती, समुद्रात असलेल्या वेगवेगळ्या नोड्युल्सपासून (GAS HYDRATES) वीजनिर्मिती आदींचा समावेश आहे. अशा विविध प्रकारच्या ऊर्जानिर्मितीसाठी अमेरिकेमध्ये प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नवनवीन तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येत आहे. हे तंत्रज्ञान अमेरिकेकडून आपल्याला मिळाले तर त्यातून आपल्यापुढील ऊर्जा संकटाचा प्रश्न सुटण्यास मदत होईल. मोदींच्या अमेरिका भेटीने अमेरिकेशी आपली मैत्री अधिक दृढ होईलही, पण आणखी तीन देश असे आहेत की, त्यांच्याशी आपले मैत्रीपूर्ण संबंध प्रस्थापित होण्याची गरज आहे. या देशांचे अमेरिकेशीही चांगले संबंध आहेत. कोरिया हे अमेरिकेचे मित्रराष्ट्र असून तंत्रज्ञान आणि लष्कराच्या दृष्टीने हा देश समर्थ आहे. याशिवाय हॉंगकॉंग आणि तैवान यांच्याशीदेखील आपले संबंध दृढ होण्याची गरज आहे. चीनला शह देण्यासाठी या तिन्ही देशांसोबत केलेली मैत्री आपल्याला फायदेशीर होऊ शकते. आजपर्यंत चीनसमोर हिंदुस्थानी राज्यकर्ते नेहमीच न्यूनगंडाने पछाडल्यासारखे वागत आले आहेत. चीनला काय वाटेल या भयाने आपण जपान अथवा अमेरिकेबरोबरच्या संबंधातही विनाकारण आवश्यकतेपेक्षा दक्ष राहिलो आहोत. ही प्रथा बदलून चीनसोबत समपातळी आणि सारख्या अधिकारवाणीने संवाद साधणे आवश्यक आहे. आपल्या देशाच्या परराष्ट्र नीतीतील सामरिक स्वायत्ततेच्या दृष्टीने (स्ट्रॅटेजिक ऑटोनॉमी) दृष्टीने हे पहिले पाऊल ठरेल. हिंदी महासागरामध्ये चीनच्या वाढत्या सामर्थ्याला शह देण्यासाठी हिंदुस्थानला नौदल सक्षम करणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने अमेरिकेबरोबर नौदल सहकार्य सुरू करणे आवश्यक आहे. कारण अमेरिकेचे नौदल हे महाकाय आणि महाशक्तिमान आहेत. त्यामुळे त्याची मदत आपल्याला होऊ शकते. अमेरिका ही लष्कर, आर्थिक आणि अणुशक्तीच्या दृष्टिकोनातून जगातील एकमेव महासत्ता आहे. अमेरिकन शस्त्रास्त्रे आणि तंत्रज्ञान जगात अव्वल मानले जाते. आता अमेरिका अनेक शस्त्रांची हिंदुस्थानात निर्मिती करण्यास तयार झाली आहे. तसे जर झाले तर त्याचा लाभ हिंदुस्थानलाही आर्थिक आणि सामरिकदृष्ट्या निश्चितच होईल. अमेरिका, हिंदुस्थान आणि पाकिस्तान या त्रिकोणात अमेरिका नेहमीच पाकिस्तानला झुकते माप देत आलेली आहे. त्यामुळेच पाकिस्तानची आपल्या देशावरील दादागिरी सातत्याने वाढतच राहिली आहे. पाकिस्तानच्या या वाढत्या कारवायांवर अंकुश ठेवण्यासाठी अमेरिका-हिंदुस्थान यांच्यातील सामरिक सहकार्याबाबत दीर्घकालीन धोरण आवश्यक आहे. या धोरणात लष्करी सहकार्य, लष्कराचे प्रशिक्षण, अणुशक्ती सहकार्य, अंतराळ तंत्रज्ञानाबाबत सहकार्य, आर्थिक आणि व्यापारी सहयोग तसेच सामरिक सहकार्य यांचा समावेश असावा. असे केल्यास हिंदुस्थान-अमेरिका संबंध सुधारू शकतात. मोदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे अमेरिका हा हिंदुस्थानचा ग्लोबल पार्टनर बनू शकतो. शिवाय या महाशक्तीच्या पाठबळाच्या जोरावर आपलेही राजनैतिक वजन आणि शेजारी राष्ट्रांवर आपला दबाव वाढू शकतो.