ANALISIS CHINESE PM VISIT

जिनपिंग भेटीचा अन्वयार्थ-NAVSHKTI सीमाविषयक अनिर्णित मुद्यांची सोडवणूक त्वरेने करण्याची क्षमता भारत आणि चीन या देशांकडे असल्याचा या राष्ट्रप्रमुखांनी दिलेला निर्वाळा तसेच त्यांनी दाखवलेल्या एकूणच सकारात्मकतेमुळे दोन्ही देशांतील इतर करारांची औपचारिकता उत्साहात पार पडली. पंतप्रधान नरेद्र मोदी यांना ट्विटर या सोशल मिडीयावरून प्रतिक्रिया व्यक्त करायला जास्त आवडते. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या भारत दौर्यापूर्वी त्यांनी `भारत आणि चीन यांच्या संबंधांचे वर्णन करायचे झाल्यास इंचाकडून (इंडिया अँड चायना) माइल्सकडे (मिलेनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी) असे करता येईल’, असे ट्विट केले होते. चिनी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी बोलताना भारत आणि चीनचे विचार तसेच समीकरणे मिळतीजुळती असल्याचे म्हटले होते. त्यांची ही मते वाचल्यावर मोदीदेखील वाहवत जाणार की काय अशी शंका वाटली होती. परंतु शी जिनपिंग यांच्या गेल्या दोन दिवसांच्या भारत भेटीत पंतप्रधानानांनी पाहुणचार करताना पाहुण्यांकडून यजमानाला कशी अपेक्षा असते याची योग्य शब्दात जाणीव करून दिली हे बरे झाले. चीन आणि भारत यांचे संबंध दृढ व्हावेत ही मोदींचीच काय, पं. नेहरूंच्या काळापासून सर्वच राज्यकर्त्यांची इच्छा राहिली आहे. या इच्छेच्या परिपूर्तीसाठी प्रसंगी नमते घेऊन भारताने मन मोठे करण्याची उदारता दाखवली आहे. परंतु चीनकडून त्याला नेहमीच अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला हा इतिहास आहे. त्यामुळे, भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध दृढ झाल्यास जगातील 35 टक्के जनता एकमेकांच्या आणखी जवळ येईल अशा उद्गारांवर किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्न पडतो. प्रतिसादाअभावीची हीवाक्ये पुस्तकातच तेवढी बरी वाटतात. चीनच्या अध्यक्षांना गुजरातच्या विकासाचे मॉडेल दाखवून राजधानी दिल्लीत आणल्यानंतर उभयतांत आणि उभय देशांच्या शिष्टमंडळात जी चर्चा झाली ती अधिक महत्वाची. त्यादृष्टीने पंतप्रधान मोदी यांनी आपली भूमिका चांगली वठवली असे म्हणायला हरकत नाही. शी जिनपिंग यांच्या भारत भेटीच्या ऐन मुहूर्तावर चिनी सैनिकांनी बर्याच रसदेसह लडाखच्या चुमार क्षेत्रात जी घुसखोरी केली ती अगदीच अनपेक्षित नव्हती. यापूर्वीही चीन अशा आगळीकी करीत आला आहे. परंतु या कुरापतींचा दोष वेळीच त्याच्या घशात घालण्याचा शहाणपणा पंतप्रधानांनी केला ते अभिनंदनीय आहे. लडाखमधील प्रत्यक्ष ताबा रेषेपासून काही मीटर आत चिनी सैनिकांनी जवळपास आठवडाभर आधी घुसखोरी केली होती. भारताच्या हद्दीत घुसलेल्या या सैनिकांना भारतीय जवानांनी अटकाव केल्यानंतर त्यांच्यात संघर्ष झाला हे सांगायला नकोच. 100 भारतीय जवानांना जवळपास 300 चिन्यांनी वेढा घातल्यानंतर तेथे आणखी कुमक पाठवून त्यांना रोखून धरण्यात आले. सीमाभागातील डेमचोक या परिसरातही असाच प्रकार घडला. चीनकडून झालेला हा सीमाभंगाचा प्रकार लहानसा वाटत असला तरी तो त्याच्या विस्तारवादी प्रवृत्तीचा द्योतक आहे. चिनी घुसखोरीच्या या घटनांचा तपशील बघितला तर वर्षभरात अशा कितीतरी आगळिकी होत असतात असे दिसून येईल. गेल्या जुलै महिन्यात झालेल्या अशाच एका प्रकरणावरून लोकसभेतील वातावरण तापले होते. परंतु घुसखोरीच्या काही घटना सीमारेषेबाबत असलेल्या समजुतींतील फरकांमुळे (परसेप्शन डिफरन्स) घडतात, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी त्यावेळी सांगितले होते. राजनाथसिंह यांच्या म्हणण्यावर एकवेळ विश्वास ठेवला तरी चिनी नेत्यांच्या दौर्याच्यावेळी नेमकी घुसखोरीची सलामी कशी दिली जाते? याचे उत्तर मिळत नाही. ते काही असले तरी पंतप्रधान मोदी यांनी शी जिनपिंग यांच्या सोबतची चर्चा सीमेवरील या अशांततेच्या प्रश्नाभोवती कायम राखून भारत या प्रश्नाविषयी गंभीर आहे याची पाहुण्यांना जाणीव करून दिली. उभय देशांमधील संबंधांच्या फलिताचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी परस्परविश्वास आणि आत्मविश्वास हा अत्यावश्यक पाया आहे आणि त्याकरिता सीमा शांत असायला हव्यात, असे आग्रही प्रतिपादन केले. चिनी अध्यक्षांनी पंतप्रधानांसमोर लागलीच काही आश्वासन दिले नाही परंतु शिखर परिषदेच्या रात्री चिनी सैनिकांनी माघार घेण्यास सुरूवात केल्याची सुखद वार्ता आली. भारताने हा प्रश्न सतत लावून धरला, तसेच उभय नेत्यांच्या पत्रपरिषदेतही तो उल्लेखिला गेल्याने, सीमाविवाद शक्य तितक्या लवकर सोडवण्याबाबत प्रयत्न करण्याचे आश्वासन देण्याशिवाय जिनपिंग यांच्यापुढे दुसरा पर्याय नव्हता. सीमाविषयक अनिर्णित मुद्यांची सोडवणूक त्वरेने करण्याची क्षमता दोन्ही देशांकडे असल्याचा त्यांनी दिलेला निर्वाळा तसेच त्यांनी दाखवलेल्या एकूणच सकारात्मकतेमुळे दोन्ही देशांतील इतर करारांची औपचारिकता उत्साहात पार पडली. जिनपिंग यांच्या या दौर्यात भारत आणि चीनमध्ये एकूण 12 करार करण्यात आले. इतर कुठल्याही विषयापेक्षा चीनला आर्थिक हितसंबंधाचे महत्त्व अधिक आहे हे आजवर दिसून आलेले आहेच. त्यामुळे भारत-चीन यांच्यातील करारात त्याला प्राधान्य दिले गेले. जिनपिंग यांच्या भारत भेटीपूर्वी पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी अनुक्रमे जपान आणि व्हिएतनाम दौर्यावर जाऊन आले होते. त्या दौर्यांच्या फलश्रुतीचे सावट जिनपिंग भेटीवर राहील असे प्रथम वाटले होते परंतु आदान-प्रदानाच्या वेळी त्याचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षही उल्लेख झाला नाही. मोदी यांच्या दौर्यात जपानने भारतात 35 अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याचे भरघोस आश्वासन दिल्यावर चीनची प्रतिक्रिया काय असेल किंवा चीन किती रकमेचे आश्वासन देईल याची उत्सुकता होती. चीन 100 अब्ज डॉलरची भारतात गुंतवणूक करील असे आधी बोलले गेले, परंतु प्रत्यक्षात चीनने फक्त 20 अब्ज डॉलरच्याच गुंतवणुकीची तयारी दाखवली. गुंतवणुकीपेक्षा चीनला त्याचा माल खपवण्यात जास्त रस असतो. त्यासाठी भारताची बाजारपेठ त्याला उत्तम वाटते. भारतीय बाजारपेठात आधीच चिनी मालाची मोठी उलाढाल आहे त्यात आणखी भर पडल्यास भारतीय मालाचे काय असा प्रश्न पडेल. तेव्हा चीनकडून आयात कमी करून निर्यात वाढवण्यावर भर द्यायला हवा. भारतातील रेल्वे यंत्रणेच्या आधुनिकीकरणाबाबत चीन देऊ करीत असलेली मदत मात्र महत्त्वपूर्ण आहे. अति जलद गाडय़ा सुरू करण्यासाठी ते योगदान मोठे ठरेल. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने विचार केल्यास मुंबई महानगराच्या विकासाला खूप चालना मिळू शकते. मुंबईला शांघाय करण्याची स्वप्ने येथील नेत्यांनी अनेकदा दाखवली परंतु प्रत्यक्षात काहीच झाले नाही. उलट मुंबई अधिकच बकाल झाली. तिला शांघायसारखी करण्यासाठी मुंबई-शांघाय यांना सिस्टर सिटीचा दर्जा देण्याचा करार करण्यात आला आहे. तो स्वागतार्ह आहे. चीनच्या आशियातील महत्त्वाकांक्षा आणि भारताबाबतची धोरणे यासंबंधी भारतीयांनाकाळजी वाटते, असा निष्कर्ष मागे एका सर्वेक्षणात काढण्यात आला होता. चीन सुरक्षेच्या चिंतेचा विषय आहे, असे मत 83 टक्के भारतीयांनी व्यक्त केले होते. या पाहणीतील निष्कर्ष चूक नाहीत. 1962च्या युद्धापासून अनेक भारतीयांची ती धारणा झाली आहे परंतु आता संदर्भ बदलले आहेत. भारतही सक्षम झाला आहे. भारत-चीन यांनी आपले सामरिक संबंध अधिक दृढ करावेत ही जिंगपिग यांनी केलेली सूचना बदललेल्या वास्तवाची दखल घेणारी आहे असे म्हणायला हरकत नाही.