जम्मू-काश्मीर’वर राष्ट्रीय आपत्ती : अभुतपुर्व लष्करी मदतकार्यांमुळे परिस्थिती काबुमध्ये

जम्मू-काश्मीर’वर राष्ट्रीय आपत्ती : अभुतपुर्व लष्करी मदतकार्यांमुळे परिस्थिती काबुमध्ये जम्मू-काश्मीर हे राज्य भारताचे नंदनवन म्हणून ओळखले जाते. देशी विदेशी पर्यटक, दांपत्यांना मधुचंद्रासाठी आवडणारे ठिकाण म्हणूनही ओळखले जाते. हिंदी चित्रपटांसाठी लागणारे निसर्गाचे देखावे, वैष्णोदेवीची यात्रा, अमरनाथ यात्रेचे चित्रिकरण करण्यासाठी दिग्दर्शक काश्मीरचा आवर्जून वापर करत असतात. मात्र गेली काही वर्षे हे राज्य दहशतवाद्यांची कर्मभूमी बनून आहे. अधूनमधून या राज्याला भूकंपाचे झटकेही झेलावे लागत आहेत. आता पुराने थैमान घालून या राज्याचा नरक बनवायचा घाट घातला आहे. २५०हून अधिक लोकांचा बळी गतवर्षी उत्तराखंडमधील केदारनाथ, गौरीकुंड आदी ठिकाणी जसा प्रलय आला होता , तसाच प्रकार यावर्षी जम्मू-काश्मीरमध्ये घडला आहे. राज्यात पूरस्थिती गंभीर असल्याची दखल घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी पूरग्रस्त भागांची हवाई पाहणी केली आणि हे 'राष्ट्रीय संकट' असल्याचे घोषीत केले. पूरग्रस्तांना मदत तसेच त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी राज्य सरकारला अतिरिक्त एक हजार कोटी रुपये देण्यात येतील. राज्यातील पूरस्थितीची योग्य रीतीने छाननी झाल्यानंतर आवश्यकता भासल्यास आणखीही मदत निश्चितपणे दिली जाईल, असेही आश्वासन त्यांनी दिले. राज्यात आलेल्या पुराने आत्तापर्यंत २५० हून अधिक लोकांचा बळी घेतला आहे. शेकडो जनावरेही पुरात वाहून गेली आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरलाही पुराचा प्रचंड तडाखा बसला असून मानवतावादी भूमिका घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बचावकार्यासाठी सर्वतोपरीने पाकिस्तानला सहकार्य करण्याचे जाहीर केले आहे.'जमात-उद-दावा' या दहशतवादी संघटनेचा म्होरक्या असलेल्या हाफिजने पाकिस्तानात आलेल्या पूराचे निमित्त करून भारताच्या नावाने पुन्हा एकदा शंख केला आहे. 'भारताने कोणतीही पूर्वसूचना न देता काश्मीरमधील धरणांचे पाणी पाकिस्तानातील नद्यांमध्ये सोडले. त्यामुळेच २०० निरपराधांचे प्राण गेले', असा आरोप हाफिजने लगावला. लष्करी कॅण्टोनमेण्ट पाण्याखाली तरीही मदतकार्य सुरु श्रीनगर शहरास पुराचा मोठा तडाखा बसला असून पुराच्या पाण्याने अनेक ठिकाणी रस्त्यांची हानी झाली आहे. ठिकठिकाणची दूरसंचार यंत्रणा विस्कळीत झाली असून शहरातील लष्करी कॅण्टोनमेण्ट, सचिवालय तसेच उच्च न्यायालयाच्या इमारतींची पुरामुळे मोठी हानी झाली आहे. पूरस्थितीचा मुकाबला करण्यासाठी भारतीय हवाई दलाने २९ विमाने आणि हेलिकॉप्टर्स तैनात केली .आतापर्यंत लष्कराने १२,५०० हजार लोकांना सुरक्षित स्थळी हलविले आहे. अजूनही काही भागांतील संपर्क खंडित झाल्यामुळे लोक अडकले असून त्यांच्या सुटकेसाठी तातडीचे प्रयत्न सुरु आहेत. मुसळधार पाऊस, खराब हवामान आणि पूरस्थिती यामुळे जम्मू ते श्रीनगरला जोडणारा ३०० किलोमीटर लांबीचा राष्ट्रीय महामार्ग गेले चार दिवस बंद पडला होता.जम्मू परिसरात अनेक ठिकाणी रस्ते वाहतूक बंद पडल्यामुळे सुमारे तीन हजारांहून अधिक पर्यटक आणि अन्य वाहनांचा खोळंबा झाला होता. बचाव कार्य युद्धपातळीवर सुरू असून लष्कराचे जवान तसेच इतर बचाव पथके आपल्या प्राणांची बाजी लावून आपद्ग्रस्त जनतेला सुखरूप ठिकाणी हलवण्यासाठी प्रयत्नांची शिकस्त करत आहेत.वाईट हवामानामुळे विमानोड्डाणे रद्द करावी लागली आहेत. जवळजवळ २५०० गावे पाण्याच्या विळख्यात सापडली आहेत. तर ४०० गावांना जलसमाधी मिळाली आहे. दुथडी भरून वाहणार्‍या नद्यांच्या प्रवाहात जवळजवळ पन्नास पूल वाहून गेले, घरेदारे पाण्याखाली गेली, हजारो कि. मी. चे रस्ते उखडले गेले. सात हजार घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे.जीवित, सांपत्तिक हानीचा आत्ताचा जो प्राथमिक अंदाज आहे तो पुढे वाढण्याची दाट शक्यता आहे. आपत्तीच्यावेळी पंतप्रधानांनी भेट जम्मूहून श्रीनगरकडे जाणारे सर्व महामार्ग, पूल तुटल्यामुळे, या राज्याचा रस्तेमार्गाने उर्वरित भारताशी तसेच दूरसंचार यंत्रणा निकामी झाल्यामुळेही संपर्कही तुटला आहे. मोठ्या भागातील वीजपुरवठा खंडित झाला आणि तेथे मदत पोहोचविण्यास राज्य शासनाची तोकडी पडलेली यंत्रणा आणि राज्याचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान हे या राज्याचे चित्र होते. या आपत्तीची तातडीने दखल घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना राज्यातील आपत्तीचा आढावा घेण्यासाठी पाठविले. त्यांनी संपूर्ण स्थितीचे निरीक्षण केल्यानंतर त्यांना या तांडवाची कल्पना आली आणि त्यानंतर तातडीने अकराशे कोटी रुपयांची मदत मोदी सरकारने जाहीर केली. स्वत: पंतप्रधान जम्मू-काश्मीरमध्ये दाखल झाले. त्यांनीही हवाई निरीक्षण केले आणि मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत चर्चा केली. त्यानंतर आणखी एक हजार रुपयांची मदत राष्ट्रीय आपत्तिसदृश घटना म्हणून घोषित केली. जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासात अशा आपत्तीच्या वेळी स्वत: पंतप्रधानांनी भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. लष्कर पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी तैनात करण्यात आलेले आहे. खुद्द राजधानी श्रीनगरच्या अनेक भागांत रस्ते पाण्याखाली होते. विमानतळ रस्त्याच्या परिसरातही रेड अलर्ट जारी करण्यात आला होता. पूरग्रस्तांना वेळेत मदत पुरवणे आणि त्यांना सुरक्षित ठिकाणी हलवणे तसे सोपे नव्हते. या लोकांना आसरा देण्यासाठी पुरेशी सुरक्षित ठिकाणे , त्यामुळे तंबूंमधून त्यांची सोय करावी लागली.त्यासाठी पंचवीस हजार तंबू लागले. युद्धपातळीवर मदतकार्य हाती घेtले सर्व राज्ये समान आहेत आणि ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, असे समजूनच आमची वाटचाल राहील, याचे दर्शन मोदींनी घडविले.त्यांनी श्रीनगरमध्ये असतानाच, पंतप्रधान निधीतून कंबल खरेदी करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तत्काळ तरतूद केली. जम्मू-काश्मीर भागात रात्रीच्या वेळी प्रचंड थंडी असते. यावेळी तर तेथे वातावरण थंड असतानाच पाऊस आणि पुराच्या थैमानामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. मोदींनी लगेच लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दलांना ५ हजार तंबू उभारण्याचे आदेश दिले. सोबतच प्रत्येक मृतकाच्या वारसाला दोन लाख आणि गंभीर जखमीला पंतप्रधान निधीतून ५० हजार रुपयांची मदत घोषित केली. देशातील विविध दूध उत्पादक संघांकडून ५०० टन दूध बालकांसाठी आली. अन्नधान्य, विविध रोगप्रतिबंधक औषधींचा साठा ही सर्व रसद राज्याच्या विविध भागात येण्यास सुरवात झाली आहे. या कामासाठी हर्क्युलस सी-१३० जातीची महाकाय विमाने, सोबतच आयएल-७८, गजराज ही माल आणि शेकडो सैनिक एकाच वेळी वाहून नेणारी विमाने दिमतीला देण्यात आली. पुराच्या पाण्यात अडकल्यांना बाहेर काढण्यासाठी तब्बल २२ हेलिकॉप्टर्सची व्यवस्था करण्यात आली. लष्कराच्या ३५० च्या वर तुकड्या कार्यरत करण्यात आल्या. बदामीबाग येथील लष्कराचे कंटोनमेंट पाण्याखाली आहे. दोन जवान मदतकार्य करताना वाहून गेले, पण पुढे बचावले. लष्कर प्रमुख जनरल सुहाग यांनी सगळ्यांना वाचवेल्या शिवाय कंटोनमेंटमध्ये परत जाणार नाही असे सांगितले आहे. तुटलेले पूल तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी मिलिटरी इंजिनीअर्सना तातडीने पाचारण करण्यात आले. त्यांनी अवघ्या २४ तासांत अनेक नद्यांवर नविन पुल बांधले. हे पूल कार्यरत झाल्यामुळे तातडीने मोठ्या प्रमाणात पीडितांना रसद पोहोचविण्याची व्यवस्था होऊ शकली, दूरसंचार यंत्रणा सुरू करण्यासाठी अभियंते आणि तंत्रज्ञांची मोठी चमू पाठविण्यात आली. पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी लष्कराने राहण्याचे तंबू, ब्लँकेट्स इत्यादींचे वितरण केले. 'लष्कराने पूरग्रस्त भागात तेवीस हजार लीटर पाणी आणि ६०० किलो बिस्किटे वाटली. लष्कराची ६० वैद्यकीय पथके पूरग्रस्त भागात तैनात करण्यात आली आहे. बचावकार्याला अधिक वेग यावा म्हणून ४५ हॅलिकॉप्टर्स आणि विमाने राज्याच्या विविध भागात मदत पोहोचवी आहेत. केंद्र सरकारतर्फे ८५ टन औषधांचा पूरवठा जम्मू आणि काणश्मीरला करण्यात आला आहे. १६ मदत शिबिरे उभारली आहेत. नौदलाच्या जवानांनी श्रीनगर-सोपोर महामार्गावर अडकलेल्या २०० नागरिकांची सुटका केली. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधून ५०० बोटी मदतकार्यासाठी विशेष विमानाने पाठविण्यात आल्या. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण चमूच्या (एनडीआरएफ) जवानांनाही मोठ्या संख्येत तैनात करण्यात आले . पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी हेलिकॉप्टर्स दिवसभर घिरट्या घालीत होते. आतापर्यंत शेकडो लोकांना वायुसेनेने बाहेर काढले. विमानतळ, इस्पितळांचा मार्ग पुरामुळे बंद झाला. तेथे रस्त्यांवर बोटी फिरत होत्या आणि पीडितांना मदत करीत होत्या. मोठ्या संख्येत पर्यटक अनेक ठिकाणी अडकून पडले होते. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर मदतकार्य हाती घेण्यात आले. वैष्णोदेवी आणि त्यापुढील रेल्वे वाहतूक पूर्णबंद बंद झाली होती. . संकटाचा सामना लष्कराने अत्यंत प्रभावीरीत्या केला उत्तराखंडमध्ये अतिवृष्टी झाली तेव्हा आलेल्या संकटाचा सामना लष्कर आणि हवाई दलाने अत्यंत प्रभावीरीत्या केला. केदारनाथच्या यात्रेकरूंना ज्या प्रकारे त्यांनी मदत केली त्याला तोड नव्हती. काश्मिरी जनतेच्या मदतीसाठीही लष्कर आणि अन्य यंत्रणांनी प्रयत्नांची शिकस्त करणे अपेक्षित आहे. देशावर ज्या ज्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती आली, त्या वेळी मदतीसाठी तातडीने धावून जाण्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य लष्कर, वायुसेनेने चोख बजावले आहे. आपल्या प्राणाची पर्वा न करता, पीडितांच्या मदतीसाठी जवान सदैव तत्पर असतात. त्याची प्रचीती उत्तराखंडमधील आलेल्या भीषण आपत्तीच्या वेळी केवळ भारतानेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाने अनुभवली. त्या वेळी बचावकार्य करताना पाच जवानांना शहीद व्हावे लागले. यावेळीही संपूर्ण मदतकार्य लष्करकेंद्रित झाले आहे, हे स्पष्टच आहे.या सर्व आपत्तींवर तातडीने मात करण्यासाठी केंद्र, राज्याच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्यासाठी तयार असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिल्यामुळे या राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सक्षम, संवेदनशील पंतप्रधान असला की, तो किती तातडीने उपाययोजना करू शकतो, याचा वस्तुपाठच मोदींनी घालून दिला आहे. राज्याला जोडणारे तीनही महामार्ग पूर्णपणे खराब झाले आहेत. मनाली हा लेहकरता एकमेव मार्ग उपलब्ध आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशन हे महामार्ग वाहतूकयोग्य होण्यासाठी किमान सात दिवस लागतील. दूरसंचार यंत्रणा पूर्ववत करण्यासाठी युद्धस्तरावर प्रयत्न हाती घेण्यात आले आहेत.संततधार पावसामुळे स्थगित झालेली वैष्णोदेवी यात्रा पूर्ववत झाली आहे. या पुरामुळे राज्यातील बहुतेक वीज प्रकल्पांना झटका बसला आहे. पाणीयोजना प्रभावित झाल्या आहेत. जवळजवळ साठ टक्के पाणीप्रकल्पांना झटका बसल्याचा अंदाज आहे. दूरसंचार व्यवस्था कोलमडली आहे. हे सगळे पुन्हा उभारण्याचे मोठे आव्हान सरकारपुढे आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कार्यक्षमतेचा कस काश्मीरच्या या पूरपरिस्थितीत लागणार आहे.