निसर्ग कुणावर केव्हा प्रसन्न होईल आणि कुणावर कोपेल, हे सांगणे अलीकडच्या काळात अवघड झाले आहे. तिकडे कॅलिफोर्नियात भीषण दुष्काळ पडला आहे, तर इकडे भारताचे ‘नंदनवन’ म्हणून ओळख असलेल्या काश्मीरसह संपूर्ण जम्मू भागातही मुसळधार पाऊस आणि नंतर आलेल्या महाभयंकर पूरप्रलयामुळे जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत झाले आहे. सुमारे दोनशे निष्पाप लोकांचे बळी, सात हजार घरे पूर्णपणे उद्ध्वस्त, जम्मूहून श्रीनगरकडे जाणारे सर्व महामार्ग, पूल तुटल्यामुळे, या राज्याचा रस्तेमार्गाने उर्वरित भारताशी तसेच दूरसंचार यंत्रणा निकामी झाल्यामुळेही संपर्कही तुटला आहे. मोठ्या भागातील वीजपुरवठा खंडित झाला, अनेक गावांमध्ये पाणी शिरलेले आणि तेथे मदत पोहोचविण्यास राज्य शासनाची तोकडी पडलेली यंत्रणा आणि राज्याचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान हे या राज्याचे चित्र आहे. या आपत्तीची तातडीने दखल घेत, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधी गृहमंत्री राजनाथसिंह यांना राज्यातील आपत्तीचा आढावा घेण्यासाठी पाठविले. त्यांनी संपूर्ण स्थितीचे निरीक्षण केल्यानंतर त्यांना या तांडवाची कल्पना आली आणि त्यानंतर तातडीने अकराशे कोटी रुपयांची मदत मोदी सरकारने जाहीर केली. पण, नंतरही पूर न ओसरता विध्वंस सुरूच असल्याचे पाहून स्वत: पंतप्रधान जम्मू-काश्मीरमध्ये दाखल झाले. त्यांनीही हवाई निरीक्षण केले आणि मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्यासह राज्यातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांसोबत चर्चा केली. त्यानंतर आणखी एक हजार रुपयांची मदत राष्ट्रीय आपत्तिसदृश घटना म्हणून घोषित केली. जम्मू-काश्मीरच्या इतिहासात अशा आपत्तीच्या वेळी स्वत: पंतप्रधानांनी भेट देण्याची ही पहिलीच वेळ. पण, मोदींनी हे दाखवून दिले की, आमच्या मनात कोणत्याही राज्याविषयी दुजाभाव नाही. सर्व राज्ये समान आहेत आणि त्यांच्यावर आलेली आपत्ती ही राष्ट्रीय आपत्ती आहे, असे समजूनच आमची वाटचाल राहील, याचे प्रत्यक्ष दर्शन मोदींनी घडविले.
मोदींना मोठ्या आपत्तीच्या वेळी काय उपाययोजना कराव्यात, याचा दांडगा अनुभव आहे. भुजमध्ये आलेल्या भीषण भूकंपाच्या वेळी आणि सूरतमध्ये आलेल्या महापुराचे वेळी मोदींनी ज्या तडफेने मदतकार्य हाती घेतले, ते पाहून भलेभले अवाक् झाले. त्यामुळे केवळ पाहणी केल्यानंतर भीषणतेची तीव्रता किती आहे, हे कळण्यास त्यांना वेळ लागला नाही. त्यांनी श्रीनगरमध्ये असतानाच, पंतप्रधान निधीतून कंबल खरेदी करण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तत्काळ तरतूद केली. जम्मू-काश्मीर भागात रात्रीच्या वेळी प्रचंड थंडी असते. यावेळी तर तेथे वातावरण थंड असतानाच पाऊस आणि पुराच्या थैमानामुळे परिस्थिती अधिकच बिकट झाली आहे. त्या राज्यातून वाहणार्‍या नद्यांचे पाणी अतिशय थंडगार म्हणजे बर्फासारखेच. तेथे पीडितांना खायला अन्न नाही. पिण्याला पाणी नाही. घरावर छत नाही. औषधीचा प्रचंड तुटवडा. लहान बालकांना दूध नाही. मोदींनी लगेच आदेश जारी केले. लष्कर आणि सीमा सुरक्षा दलांना ५ हजार तंबू उभारण्याचे आदेश दिले. सोबतच प्रत्येक मृतकाच्या वारसाला दोन लाख आणि गंभीर जखमीला पंतप्रधान निधीतून ५० हजार रुपयांची मदत घोषित केली. देशातील विविध दूध उत्पादक संघांकडून ५०० टन दूध बालकांसाठी येणार आहे. यात अमूलचा वाटा सर्वांत मोठा आहे. अन्नधान्य, विविध रोगप्रतिबंधक औषधींचा साठा ही सर्व रसद सोमवारपासून या राज्याच्या विविध भागात येण्यास प्रारंभ होईल. या कामासाठी उत्तराखंड ऑपरेशनच्या वेळी वापरलेली हर्क्युलस सी-१३० जातीची महाकाय विमाने, सोबतच आयएल-७८, गजराज ही माल आणि शेकडो सैनिक एकाच वेळी वाहून नेणारी विमाने दिमतीला देण्यात आली. अनेक लोक अजूनही पुराच्या पाण्यात अडकल्यामुळे त्यांना बाहेर काढण्यासाठी तब्बल २२ हेलिकॉप्टर्सची व्यवस्था करण्यात आली. लष्कराच्या ३०० च्या वर तुकड्या कार्यरत करण्यात आल्या. बदामीबाग येथील लष्कराचे कंटोनमेंट पाण्याखाली गेले. सोबतच उभे असलेले डझनवारी ट्रक, वाहने नादुरुस्त झाली. एक लष्करी जवान तर आठ तास एका झाडावरच बसून होता. दोन जवान मदतकार्य करताना वाहून गेले, पण पुढे बचावले. त्यांनाही बाहेर काढण्यासाठी हेलिकॉप्टर्सचा वापर करण्यात आला. तुटलेले पूल तातडीने दुरुस्त करण्यासाठी मिलिटरी इंजिनीअरिंग सर्व्हिसेसला (एमईएस) तातडीने पाचारण करण्यात आले. एमईएसचे वैशिष्ट्य हे की, या सेवेचे अभियंता अवघ्या २४ तासांत शंभर फुटाचा पूल उभारू शकतात! हे पूल कार्यरत झाल्यास तातडीने मोठ्या प्रमाणात पीडितांना रसद पोहोचविण्याची व्यवस्था होऊ शकेल, हे मोदींनी हेरले. दूरसंचार यंत्रणा सुरू करण्यासाठी अभियंते आणि तंत्रज्ञांची मोठी चमू पाठविण्यात आली. महाराष्ट्र आणि गुजरातमधून ५०० बोटी मदतकार्यासाठी विशेष विमानाने पाठविण्यात येणार आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण चमूच्या (एनडीआरएफ) जवानांनाही मोठ्या संख्येत तैनात करण्यात आले आहे. पुराच्या पाण्यात अडकलेल्या लोकांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी हेलिकॉप्टर्स दिवसभर घिरट्या घालीत आहेत. आतापर्यंत शेकडो लोकांना वायुसेनेने बाहेर काढले आहे. जम्मू-काश्मीरमधला बराचसा भाग हा दर्‍याखोर्‍यांनी वेढलेला आहे. पुराचे पाणी एवढे वाढले की, या दर्‍याखोर्‍या, नाले, नद्या पाण्याने भरून गेल्या आणि त्यातील पाणी अनेक शहरे आणि गावांमध्ये शिरले. राजधानी श्रीनगरमधील सर्व प्रमुख रस्ते, सचिवालय झेलमच्या पुरामुळे तीन फूट पाण्यात गेले. विमानतळ, इस्पितळांचा मार्ग पुरामुळे बंद झाला. तेथे रस्त्यांवर बोटी फिरत आहेत आणि पीडितांना मदत करीत आहेत. मोठ्या संख्येत पर्यटक अनेक ठिकाणी अडकून पडले. त्यांना बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर मदतकार्य हाती घेण्यात आले आहे. वैष्णोदेवी आणि त्यापुढील रेल्वे वाहतूक पूर्णबंद बंद झाली आहे. या सर्व आपत्तींवर तातडीने मात करण्यासाठी केंद्र, राज्याच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्यासाठी तयार असल्याची ग्वाही पंतप्रधानांनी दिल्यामुळे या राज्यातील जनतेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. या सर्व घटनांचे विवरण येथे देण्याचे कारण हे की, सक्षम, संवेदनशील आणि अनुभवी पंतप्रधान असला की, तो किती तातडीने उपाययोजना करू शकतो, याचा वस्तुपाठच मोदींनी घालून दिला आहे.
देशावर ज्या ज्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती आली, त्या वेळी मदतीसाठी तातडीने धावून जाण्याचे राष्ट्रीय कर्तव्य लष्कर आणि वायुसेनेने चोख बजावले आहे. आपल्या प्राणाची पर्वा न करता, पीडितांच्या मदतीसाठी हे जवान सदैव तत्पर असतात. त्याची प्रचीती उत्तराखंडमधील आलेल्या भीषण आपत्तीच्या वेळी केवळ भारतानेच नव्हे, तर संपूर्ण जगाने अनुभवली. त्या वेळी बचावकार्य करताना वायुसेनेच्या पाच जवानांना शहीद व्हावे लागले. यावेळीही संपूर्ण मदतकार्य लष्करकेंद्रित झाले आहे, हे स्पष्टच आहे. सर्वांत महत्त्वाची बाब अशी की, जम्मू-काश्मीरसारखीच पूरस्थिती पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही निर्माण झाली आहे. तेथेही १६० पेक्षा अधिक लोकांचे बळी गेले आहेत. तेथील सर्व प्रभावितांनाही मानवीय दृष्टिकोनातून मदत करण्याची मनस्वी इच्छा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केली आहे. पाकिस्तानने मोदींच्या या विशाल हृदयाची दखल घेऊन भारताविरुद्ध उचापती करणे सोडून देणेच श्रेयस्कर आहे. आज भारताचे पाकिस्तानसोबत मैत्रीचे संबंध असते, तर जे मदतकार्य जम्मू-काश्मीरमध्ये होत आहे, तसेच ते पाकव्याप्त काश्मीरमध्येही दिसले असते. एकूणच राष्ट्रीय आपत्ती निवारणासाठी अत्यावश्यक असलेल्या उपाययोजनांचा किती दांडगा अभ्यास आहे, हे मोदींनी जम्मू-काश्मीरला भेट देऊन दाखवून दिले आहे. ओमर अब्दुल्लाही आपले आडमुठेपणाचे धोरण त्यागून भारताशी मैत्री करण्याची भूमिका घेतील, अशी अपेक्षा आहे.
No comments:
Post a Comment