mismangement by government corruption,price rise editorial deshdoot

सर्वसामान्य माणसाचे कल्याण करण्याचा डांगोरा पिटत दोन वर्षांपूर्वी कॉंग्रेस पक्षाने केंद्रातली सत्ता पुन्हा काबीज केली. आघाडी सरकारची दोन वर्षाची कारकीर्द फक्त प्रचंड महागाई आणि लक्षावधी कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यानेच गाजली. सामान्यांच्या हिताचा जागर करणार्‍या या आघाडीने सत्ता मिळाल्यावर महागाईच्या वणव्यात होरपळणार्‍या सामान्य जनतेच्या भळभळत्या जखमांवर मीठ चोळायचा उपचार सुरू करून, त्यांना जगणे अवघड करून टाकले. गेल्या वर्षभरात आठ वेळा पेट्रोलच्या दरात वाढ करणार्‍या या सरकारने मागील आठवड्यात पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर पाच रुपयांची वाढ करून, महागाईने हैराण झालेल्या जनतेच्या पेकाटात सणसणीत लाथ मारली. गेल्या वर्षभरात पेट्रोलच्या किंमतीत तब्बल २० रुपयांची वाढ सरकारने केली. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलांचे भाव वाढल्यामुळे, सरकारी कंपन्यांचा तोटा प्रचंड वाढत असल्याची सबब देत नऊ वेळा पेट्रोलच्या किंमतीत वाढ करण्यात आली. प्रत्यक्षात मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या सध्याच्या किंमती लक्षात घेतल्यावरही, खनिज तेलाचे शुध्दीकरण केल्यावर पेट्रोलचा दर २७ ते ३० रुपये पडतो. पण, आयात कर, अबकारी कर, उत्पादन कर, असे प्रतिलिटर ३५ ते ४० रुपयांचे प्रचंड कर सरकार जनतेकडून वसूल करते. दरवाढ रद्द करण्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या देशव्यापी आंदोलनाची साधी दखलही घ्यायला तयार नसलेल्या या सरकारने येत्या पंधरा दिवसात डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरात भरीव वाढ होईल, असे जाहीर करून टाकले. गेल्या तीन वर्षात पाचपट-सहापट वाढलेली महागाई कमी तर झाली नाहीच, उलट ती आकाशाला भिडली. महागाईबद्दल चिंता, तीव्र चिंता, गंभीर चिंता व्यक्त करण्यापलीकडे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग आणि कॉंग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी अन्य काहीही करीत नसल्याचे अनेकदा दिसून आले. पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर ५ रुपयांची वाढ करणार्‍या याच सरकारने विमान कंपन्यांना मात्र पेट्रोलच्या दरात दहा रुपयांची कपात करून टाकली. धन्याला कण्या आणि चोराला मलिदा, असे या सरकारचे धोरण असल्यानेच महागाईच्या वरवंट्याखाली गोरगरीब जनता अक्षरश: भरडून निघाली. आठ दिवसांपूर्वी महागाई कमी होईल, असे आश्वासन देणार्‍या मुखर्जी यांनी आता पुन्हा जगात महागाई वाढत असल्याने, देशातही जीवनावश्यक वस्तू पुन्हा महागणारच, असेे सांगून, महागाईच्या वणव्यात होरपळणार्‍या जनतेच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे. मुक्त उदारमतवादी अर्थव्यवस्थेच्या धडाकेबाज अंमलबजावणीमुळे देशातल्या जनतेचे दरडोई उत्पन्न वाढल्याचा दावा करणार्‍या याच सरकारच्या काळात दारिद्य्ररेषेखाली जगणार्‍या कुटुंबांच्या संख्येतही प्रचंड वाढ झाली. पण सरकार ते मान्य करायला तयार नाही. आपल्या राजवटीत श्रीमंतांची संख्या वाढली, असा दावा करणार्‍या याच सरकारने शहरी भागात दररोज वीस रुपयांच्या वर उत्पन्न असणारा माणूस हा श्रीमंतच ठरवला आहे. या एवढ्या पैशात त्याने कसे जगायचे, काय खायचे, याच्याशी आमच्या माय-बाप सरकारला काहीही देणे-घेणे नाही. आमच्या उपाययोजनेमुळे दारिद्य्ररेषेखाली जगणार्‍या माणसांची संख्या घटल्याचे गुलाबी चित्र रंगविण्यासाठी सरकारने केंद्रीय नियोजन आयोगाला आपल्या दावणीला बांधून, श्रीमंत आणि गरीब माणसाची नवी व्याख्या, नवा मापदंड ठरवला. महागाई रोखण्यात अपयशी ठरलेल्या या सरकारला संसदेत जाब विचारणार्‍या विरोधकांचीही सत्ताधार्‍यांनी निर्लज्जपणे टिंगलटवाळी केली. जाहीर सभातून जनता आणि शेतकर्‍यांच्या नावाने गळा काढायचा आणि कारभार करताना त्यांचाच गळा आवळायचा, असे या सरकारचे लोकहितविरोधी धोरण आहे. दोन वर्षात केंद्र सरकारकडून सामान्य जनतेला कोणताही दिलासा मिळालेला नाही. सरकारी गोदामात लक्षावधी मेट्रिक टन धान्य कुजून सडून जात असले तरी, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही हे धान्य भुकेल्यांना-गरिबांना मोफत वाटायला आमचे मायबाप सरकार तयार नाही. दारिद्य्ररेषेखालच्या कुटुंबांची संख्या वाढत असतानाच, सरकार मात्र विकासाचा आर्थिक वेग ८ टक्क्यांच्या आसपास वाढल्याचे ढोल पिटत आहे. पण याच काळात कृषी विकासाचा दर मात्र साडेतीन ते चार टक्क्यांवरच घोटाळत राहिला. अन्नदात्या शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे सत्र अद्यापही थांबलेले नाही. महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी सरकारने पावले उचलली. केंद्रातले सरकार स्थिर असल्यामुळे राजकीय स्थिरता कायम राहिली. पण, सामान्य माणसाच्या आशा-अपेक्षा बेगुमानपणे धुळीत मिळवल्या. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धातला हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा, या स्पर्धा सुरू व्हायच्या आधीच गाजला. आता त्या घोटाळ्यात अडकलेेले भ्रष्टाचारी तुरुंगाची हवा खात आहेत. परदेशी बँकात अब्जावधी कोटी रुपयांच्या ठेवी ठेवणार्‍या लुटारुंची नावे जाहीर करायला नकार दिल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयानेही, सरकारला धारेवर धरले. हसन अली प्रकरणातही सरकारची बेअब्रू झाली. केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या आयुक्तपदी कलंकित प्रतिमेच्या पी. जी. थॉमस यांच्या नियुक्तीचे प्रकरणही सरकारच्या अंगलट आले. थॉमस यांच्यावर फौजदारी खटला न्यायालयात दाखल असतानाही त्यांची नियुक्ती योग्य असल्याचा निर्लज्ज खुलासाही याच सरकारने केला होता. नक्षलवादाचा बीमोडही सरकारला करता आला नाही. कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील पुरोगामी लोकशाही आघाडीला पुन्हा सत्ता मिळाल्यानंतरही गोरगरीब माणूस आभाळाला भिडलेल्या महागाईमुळे दिवाळखोर झाला. या सरकारची दोन वर्षे पूर्ण झाली असताना धन्याला कण्या आणि चोराला मलिदा मिळाला हीच ती या सरकारची दोन वर्षातील उपलब्धी.