सरकारचे घुमजाव
ऐक्य समूह
Tuesday, May 31, 2011 AT 10:57 PM (IST)
Tags: editorial
पंतप्रधान, केंद्रीय मंत्री, खासदार आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना लोकपालाच्या कक्षेत आणायला विरोध करुन केंद्र सरकारने केलेला घुमजाव, म्हणजे भ्रष्टाचार विरोधी कायद्यालाच सुरुंग लावायचा प्रयत्न होय! समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी एप्रिल महिन्यात राजधानी दिल्लीत केलेल्या बेमुदत उपोषणामुळेच केंद्र सरकारने जनलोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याच्या आराखड्यासाठी संयुक्त समिती नेमली. हजारे यांच्या मागण्या मान्य करायची ग्वाही कॉंग्रेस पक्षाध्यक्ष सोनिया गांधी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी तेव्हा दिली होती. आता मात्र या मसुद्याला अंतिम स्वरुप यायच्यावेळीच केंद्र सरकारने, या विधेयकातच कोलदांडा घालायचे नतद्रष्ट उद्योग सुरु केले. सरकारने या विधेयकाच्या तयार केलेल्या मसुद्यात पंतप्रधानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यास, त्यांच्या चौकशीचे अधिकार लोकपालांच्याकडे द्यावेत, या तरतुदीचा समावेश होता. पण आता मात्र लोकपालांना हा अधिकार द्यायला सरकारची तयारी नाही. हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करायची ग्वाही केंद्र सरकारने दिली होती. पण हे विधेयक संसदेच्या येत्या अधिवेशनात मंजुरीसाठी मांडले जाऊ नये, या उद्येशानेच सरकारने अत्यंत धूर्तपणे या आराखड्याच्या मसुद्याच्या प्रारुप आराखड्यालाच सुरुंग लावायचा उद्योग सुरु केला आहे. लोकपाल विधेयकावर राजकीय पक्षांना सामील न करता थेट नागरी संघटनेशी वाटाघाटी करायच्या सरकारच्या निर्णयावर काही राजकीय पक्षांनी टीकेची झोड उठवली होती. आता मात्र पंतप्रधानांसह मंत्री आणि खासदारांच्या चौकशीचे अधिकार लोकपालांना द्यावेत काय, या मुद्यावर थेट राज्य सरकारे आणि राजकीय पक्षांना या महत्वाच्या मुद्द्यावर चर्चेत सामील व्हायची संधी मिळायला हवी, असा आग्रह अलीकडेच झालेल्या मसुदा समितीच्या बैठकीत सरकारच्या प्रतिनिधींनी केला. वेगवेगळ्या मार्गाने लोकपाल विधेयकाच्या मसुद्याच्या आराखड्यात खोडा घालायचा आणि विधेयकाचा मसुदा 15 जून पूर्वी तयार होऊ द्यायचा नाही, असा निर्धारच केंद्र सरकारने केल्याचे उघड झाले. सीबीआय, केंद्रीय सतर्कता आयोगालाही लोकपालाच्या कार्यकक्षेत आणायला, केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी केलेला विरोध करुन, लोकपाल हे घटनात्मक पद फक्त नामधारी असावे आणि त्याची स्थिती दात पाडलेल्या सिंहासारखी असावी, असे केंद्र सरकारला वाटत असल्याचेच या विरोधाने स्पष्ट झाले. पंतप्रधान, मंत्री आणि खासदारांची चौकशी करायचा अधिकार लोकपालांना नसेल, तर लोकपालांच्या चौकशीच्या कक्षेत नेमके येणार तरी काय? असा संतप्त सवाल न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांनी केला. त्यात जनतेच्याच लोकभावनांचे प्रतिबिंब उमटते. हजारे यांच्या आंदोलनाची हवा काढून घ्यायची, या उद्देशानेच सरकारने त्यांना त्यांच्या मागणीनुसार लोकपाल विधेयकासाठी संयुक्त समिती नेमायला मान्यता दिली आणि आता मात्र सरकारच्या प्रतिनिधींनी खायचे दात बाहेर काढून, भ्रष्टाचाराच्या विरोधात लोकआंदोलन करणाऱ्यांना तोंडघशी पाडायचे राजकारण सुरु केल्यानेच, हजारे यांना पुन्हा आंदोलनाचा इशारा द्यावा लागला. पंतप्रधानांसह व्यापक चौकशीचे अधिकार लोकपालांना असलेच पाहिजेत, यावर नागरी संघटनांचे प्रतिनिधी आग्रही असल्यामुळेच, त्यांचा डाव उधळून लावायसाठी सरकारने हा असा नवा राजकीय कट रचला असला, तरी त्यामुळे भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांनी बदनाम झालेले हे सरकार अधिकच बदनाम होईल. भ्रष्टाचाराच्या विरोधात छात्या बडवत संसदेत आणि जाहीर सभांतून भाषणे करायची, जनतेला भ्रष्टाचार निपटून काढायसाठी सरकारला पाठबळ द्यायचे आवाहन करायचे आणि प्रत्यक्षात मात्र भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालणारे धोरण पुढे रेटायच्या उचापती चव्हाट्यावर आल्यामुळे, पुन्हा एकदा हजारे आणि सरकारमध्ये संघर्ष अटळ झाला आहे.
जनतेची फसवणूक
केंद्रातल्या पुरोगामी लोकशाही आघाडी सरकारच्या गेल्या दोन वर्षाच्या कारकिर्दीत लाखो कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचाराची प्रकरणे बाहेर आली. माजी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री ए. राजा यांनी केलेला एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचा टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा, राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धातला हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा अद्यापही गाजतोच आहे. टु-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा घडवणारे ए. राजा यांना याच सरकारने दोन वर्षे पाठीशी घातले. आघाडीचा धर्म पाळायसाठी नाइलाजाने आपल्याला ए. राजा यांना मंत्रिपदावर ठेवावे लागले, अशी हताश कबुली डॉ.मनमोहन सिंग यांनी देतानाच, भ्रष्टाचार निपटून काढायसाठी आपण हतबल असल्याचेही अप्रत्यक्षपणे सांगून टाकले. महानगरी मुंबईतल्या आदर्श गृहनिर्माण संस्थेचा घोटाळा देश-विदेशात गाजत राहिला. केंद्रीय सतर्कता आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमलेल्या पी. जे. थॉमस यांच्यावर केरळमध्ये सचिवपदावर असताना, पामोलिन तेल आयात घोटाळा प्रकरणी फौजदारी गुन्हा दाखल झालेला होता, हे आपल्याला माहितीच नव्हते, असेही केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या कलंकित अधिकाऱ्याला बडतर्फ करण्याशिवाय केंद्र सरकारला पर्याय राहिला नाही. भ्रष्टाचाऱ्यावर अंकुश ठेवायची घटनात्मक जबाबदारी ज्या केंद्रीय सतर्कता आयोगावर आहे, त्या संस्थेचा प्रमुख असा कलंकित असेल, तर भ्रष्टाचाऱ्यांवर दरारा कसा निर्माण होणार? अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात केंद्र सरकारवर ताशेरे मारले होते. पण तरीही केंद्र सरकार मात्र आम्ही भ्रष्टाचार निपटून काढायसाठी वचनबध्द असल्याचा डांगोरा पिटत राहिले. पी.जे.थॉमस यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आपली बाजू मांडताना, संसदेत 130 खासदारांवर विविध न्यायालयात खटले दाखल असताना, त्यांना त्या पदावर राहता येते. मग आपल्याला का नाही, असा सवाल केला होता. संसदेतल्या सध्याच्या या कलंकित खासदारांवर विविध न्यायालयात सुरु असलेल्या खटल्याचा निकाल वर्षोनुवर्षे लागत नाही. दहा-वीस वर्षे खटले रेंगाळतात. कनिष्ठ न्यायालयाचा निकाल लागल्यावर त्यावरच्या अपिलांचा निर्णय होता होता वीस-पंचवीस वर्षे निघून जातात. परिणामी लोकप्रतिनिधी कायद्यातल्या पळवाटांचा लाभ घेत हे लोकप्रतिनिधी निवडणुका लढवतात आणि त्यातले काही निवडूनही येतात. कायदे मंडळातील सदस्यांवर कायद्याचा अंकुश असावा. लोकपालांच्या कक्षेत खासदारांना आणावे आणि त्यांच्यावरच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची वर्षभराच्या आत चौकशी व्हावी, अशी तरतूद लोकपाल विधेयकात जनसंघटनांच्या प्रतिनिधींनी आपल्या मसुद्यात केली आहे. भ्रष्टाचार मुळातूनच निपटून काढायचा तर अशा कडक तरतुदी असायला हव्यातच, पण लोकपालांच्या कार्यकक्षेत पंतप्रधानांसह खासदारही असायला हवेत. अन्यथा लोकपालाच्या या विधेयकाला काहीही अर्थ नाही.
No comments:
Post a Comment