EXPECTATIONS FROM DEFENCE BUDGET 2018

सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्याकरता संरक्षण क्षेत्राला अपेक्षा भरीव तरतुदींची

2014 मध्ये सत्तेत आलेले मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्राला प्राधान्य देत असल्याचे आणि या क्षेत्रासाठी नवी पावले टाकत असल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात या उपाययोजनांना मूर्त रूप येताना दिसत नाही. याचे कारण त्यासाठी असणारी अपुरी अर्थतरतूद. गतवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत केवळ 5 टक्क्यांची वाढ झाली होती. देशासमोरील संरक्षण आव्हानांच्या तुलनेच ती अगदीच कमी होती. त्यामुळे यंदा त्यामध्ये भरीव वाढ व्हायला हवी.

अर्थसंकल्प मांडण्याच्या पद्धतीत बदल

1 फेब्रुवारीला केंद्रातील मोदी सरकार आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या सरकारकडून देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्राच्या काय अपेक्षा आहेत, हे पाहणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांतील संरक्षण अर्थसंकल्पात काय घडले, याचे विश्‍लेषण केल्यानंतर यावर्षी अर्थसंकल्पात कशाचा समावेश होईल, हे सांगणे सोपे जाते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या वर्षी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडला होता.आजवर संरक्षण क्षेत्रासाठीचा अर्थसंकल्प ज्या पद्धतीने मांडला जायचा त्यापेक्षा गतवेळची पद्धत वेगळी होती. त्यामुळे संरक्षण अर्थसंकल्पात नेमकी किती वाढ केली, हे समजणे अवघड ठरले होते., गेल्या वर्षी सैन्यदलाचे पेन्शन हे संरक्षण अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आले. यापूर्वी सैन्यदलाच्या पेन्शनची आकडेवारी वेगळी दाखवली जायची. निवृत्तीवेतनासाठी लागणारा निधी संरक्षण अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्याने हा अर्थसंकल्प खूप वाढल्याचे अर्थमंत्रालयाने दाखवले होते; मात्र संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार हे बजेट फारच कमी होते.

लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी किती पैसा मिळाला

संरक्षण अर्थसंकल्पाचे विश्‍लेषण किंवा मूल्यमापन करताना देशाच्या लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी किती पैसा मिळाला, त्यात वाढ झाली की ते कमी झाले हे महत्त्वाच्या ठरतात. आज जगाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने प्रगती करते आहे. अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग हा 6.5 ते 7.5 यामध्ये आहे. तसेच देशामध्ये येणारी थेट परकीय गुंतवणूकही वाढली आहे. फॉरेन्स एक्स्चेंज रिझर्व्ह वाढले आहेत. महागाई नियंत्रणात आहे. करंट अकाऊंट डेफिसिट म्हणजेच चालू खात्यावरील तूटही मर्यादित आहे. थोडक्यात, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे आणि तिचा वेग भविष्यात आणखी वाढणार आहे. असे असूनही संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद मात्र फारशी वाढली नाही. संरक्षण अर्थसंकल्पात रेव्हेन्यू बजेट आणि कॅपिटल बजेट असे दोन उपविभाग असतात. रेव्हेन्यू बजेट म्हणजे सैन्याच्या रोजच्या खर्चासाठी वापरला जाणारा निधी. यामध्ये फारसा बदल केला जात नाही. कॅपिटल बजेटमध्ये सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी नियोजित असणारा निधी. त्यातही दोन भाग असतात. एक हिस्सा सुरू असणार्‍या कामांचे पैसे देण्यासाठी असतो; तर दुसरा हिस्सा हा नव्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी वापरला जातो. 

महागाईचा निकष लावून संरक्षणासाठीची तरतूद

2016-17 मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्पात 0.96 एवढी वाढ होती. 2017-2018 मध्ये ते 5.34 एवढ्या टक्क्यांनी वाढले. ही वाढ अर्थातच अतिशय कमी होती. कारण, आज महागाईचा दर 10-12 टक्के असा वाढतो आहे. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांची किंमत वाढते आहे. साहजिकच, संरक्षण बजेट हे महागाईच्या वाढीपेक्षा अधिक प्रमाणात वाढले तरच त्यातून खर्‍या अर्थाने आधुनिकीकरणाला वेग येईल.

गेल्या वर्षी संरक्षण अर्थसंकल्पातील 67 टक्के निधी महसुली अर्थसंकल्प म्हणून वापरला गेला. उर्वरित सर्व कॅपिटल बजेट म्हणून वापरले गेले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 0.22 एवढेच ते वाढले. हा वेग अत्यंत कमी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नवीन प्रकल्प कमी झाले आहेत. देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी 17-18 टक्के हे रक्कम संरक्षण अर्थसंकल्पासाठी असायची. गतवर्षी ती 16.76 टक्के इतकीच म्हणजेच संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद कमी झाली. सरकारने सामाजिक कार्यात अधिक निधी गुंतवल्यामुळे संरक्षण अर्थसंकल्प वाढवण्याऐवजी कमी केला असावा; मात्र त्याच वेळी संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या महसुली अर्थसंकल्पात वाढ झाली होती. याचे एक कारण म्हणजे अशांत सीमा. मागील काळापासून पाकिस्तानलगतच्या सीमेवर शस्त्रसंधीचे सातत्याने उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे प्रत्युत्तरादाखल आपणही मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी सैन्यावर गोळीबार करतो आहोत. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांवरील खर्च वाढला आहे.

सध्या सैन्याच्या शस्त्रास्त्रांमध्ये आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. आज सैन्यामध्ये दारूगोळा, बुलेटप्रुफ जॅकेट, नाईटव्हिजन डिव्हाईसेस, मिसाईल, हेलिकॉप्टर्स, फायटर्स, वॉर शिप्स या सर्वच शस्त्रांस्त्रांचे आधुनिकीकरण रखडलेले आहे. त्यामुळे आपली शस्त्रसिद्धता कमी होते आहे. हवाईदल प्रमुखांनी मध्यंतरी असे म्हटले होते की, सद्यःपरिस्थितीत हवाईदल एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी लढण्याकरिता (टू फ्रंट वॉर) असमर्थ आहे. यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन संरक्षण अर्थसंकल्पात अधिक वाढ करण्याची गरज आहे. 

शस्त्रास्त्र विकत घेण्याची संरक्षण मंत्रालयाची किचकट पद्धती

गेल्या वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी झालेल्या एकूण तरतुदींपैकी सैन्याला 58 टक्के निधी, नौदलासाठी 14 टक्के, हवाई दलाला 22 टक्के आणि डीआरडीओ व इतरांसाठी 6 टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली होती. सैन्यदलासाठी असणारी जास्त तरतूद ही आगामी काळातही कायम राहील. कारण, भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेसाठी सैन्याला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे हा खर्च वाढतच राहणार; मात्र आधुनिकीकरणासाठीची तरतूद मात्र वाढताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी कॅपिटल बजेटपैकी फक्त 12 टक्के निधी हा नवी शस्त्रास्त्रे घेण्यासाठी मिळाला होता. उरलेला निधी हा स्वाक्षरी केलेल्या जुन्या करारांचे पैसे देण्यासाठी खर्च झाले होते. एवढेच नव्हे, तर जी तरतूद वाढवण्यात आली, त्यातीलही सुमारे 7393 कोटी रुपये खर्च न करता 31 मार्चला सरकारकडे परत करण्यात आले. याचे कारण शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यासाठी हा निधी वापरात आला नाही. असे घडण्यास कारणीभूत आहे ती शस्त्रास्त्र विकत घेण्याची संरक्षण मंत्रालयाची किचकट पद्धती. याचाच अर्थ, जे पैसे आधुनिकीकरणासाठी दिले त्यातील 10 टक्के पैसे परत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आधुनिकीकरणासाठी दिल्या जाणार्‍या निधीचा वापर पूर्णतः होण्याचे आव्हान संरक्षण मंत्रालयापुढे आहे. त्यातून आपला आधुनिकीकरणाचा वेग थोडा तरी का होईना वाढू शकेल. 

मेक इन इंडिया’ कारखान्यांना पायाभूत सुविधा असा दर्जा?

मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संरक्षणक्षेत्राशी जोडला आहे. यामध्ये लघू, मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहित करून आजघडीला 70 टक्के आयात होणारी शस्त्रास्त्रे भारतातच निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या मोहिमेला चालना मिळावी यासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठी साहित्यनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांचा आयकर दर हा 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. हे एक चांगले पाऊल होते. तसेच गेल्या वर्षीच्याच अर्थसंकल्पात घरे आणि विविध प्रकारच्या कारखान्यांना पायाभूत सुविधा असा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे त्यांच्यावरील आयकराचा दर कमी करण्यात आला होता; मात्र संरक्षण दलासाठी काही वस्तूंची निर्मिती करणार्‍या खासगी कारखानदारांना मात्र आयकर दरात सूट देण्यात आली नव्हती. ही चूक यंदा अर्थंमत्री सुधारतील अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास हे खासगी कारखानदार अधिक वेगाने मेक इन इंडिया हा कार्यक्रम पुढे नेतील आणि संरक्षण क्षेत्राला चालना मिळतानाच देशात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल. 

मोठी वाढ होणे अपेक्षित

गेल्या वर्षी संरक्षणासाठीच्या अर्थसंकल्पात अवघी 5 टक्क्यांची वाढ झाली होती. देशासमोरील सामरिक आव्हानांच्या तुलनेत ती अगदीच कमी होती. म्हणूनच येत्या अर्थसंकल्पात संरक्षण अर्थसंकल्पात मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे. शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण वेगाने व्हावे असे वाटत असेल, तर प्रत्येक वर्षी कॅपिटल बजेट हे 25-30 टक्क्यांनी वाढले पाहिजे. येणार्‍या पाच ते दहा वर्षांत भारतातील संरक्षण क्षेत्रातील उणिवा, कमतरता पूर्ण केल्या गेल्या पाहिजेत. कारण, आज पाकिस्तान आणि चीन भारतापुढे नित्यनवे आव्हान उभे करत आहेत. येणार्‍या काळात हे आव्हान अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे आपल्याला या अभद्र युतीचा सामना करायचा आहे. युद्ध नको असेल, तर युद्धसज्ज राहणे आवश्यक आहे, असे म्हटले जाते. तेच संरक्षण क्षेत्राला लागू पडते. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील आव्हानांना तोंड देण्यास समर्थ बनण्यासाठी या क्षेत्राला भरीव तरतूद आवश्यक आहे.