मेघालय, नागालॅंड आणि त्रिपुरा या ईशान्य भारतातील तीन राज्यांच्या निवडणुकांच्या तारखा आजच निवडणूक आयोगाकडून जाहीर केल्या गेल्या आहेत. भाजपची आजघडीला देशातील १९ राज्यांत सत्ता आहे. मार्च २०१८ नंतर त्यात या दोन राज्यांची भर पडेल, असा आशावाद भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी व्यक्त केला आहे. तो अनाठायी नाही. मेघालय कॉंग्रेसमुक्त करण्याच्या दिशेने भाजपची पावले पडताहेत. राज्यात बदलाचे वारे जोरात असून राज्यात जनता परिवर्तनासाठी मतदान करेल, असे चित्र आहे.
ईशान्य भारतातल्या छोट्या छोट्या राज्यातल्या निवडणुकाही भाजपने अगदी सुरुवातीपासून गंभीरपणे घेतल्या आहेत. त्या दिशेने अचूक रणनीती आखली. त्याचे दृश्य परिणाम आता दिसू लागले आहेत. मेघालय आणि त्रिपुरामध्ये दोन्ही राज्यात भाजपला अनुकूल परिस्थिती आहे. भाजपची पावले सत्तेच्या दिशेने पडत आहेत. मेघालय हे ख्रिस्तीबहुल राज्य असल्यामुळे भाजपला इथे कितपत शिरकाव करता येईल, याबाबत राजकीय पंडित साशंकता व्यक्त करीत होते. परंतु, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा भाजपला इथेही लाभ झाला असून मुख्यमंत्री मुकुल संगमा यांचे कर्तृत्वही पक्षाच्या पथ्यावर पडते आहे. ईशान्य भारतात कोणताही मोठा उद्योग नाही. निसर्गाने भरभरून दिले आहे, परंतु भुरळ पाडणारे सौंदर्य असूनही पर्यटन उद्योगाचाही म्हणावा तसा विकास झालेला नाही. त्यामुळे केंद्रातून आलेला पैसा हाच राज्याच्या उत्पन्नाचा स्त्रोत. कोणताही पक्ष सत्तेवर आला की या पैशावर डल्ला मारणे हा एकमेव कार्यक्रम राबवला जातो. अन्य छोट्यामोठ्या पक्षांनी शांत राहावे म्हणून त्यांनाही वाटा दिला जातो. मेघालयात गेली अनेक वर्षे राजकारणाच्या नावाखाली हेच धंदे सुरू आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारकडून हजारो कोटी रुपयांचा निधी येऊनसुद्धा राज्यात पायाभूत सुविधांचा विकास नाही. आरोग्य सुविधा नाहीत, कंबरेचा काटा खिळखिळा व्हावा अशी रस्त्यांची अवस्था. पावसाचे प्रचंड प्रमाण असलेल्या चेरापुंजीत पाण्याचे दुर्भिक्ष्य असते. त्यामुळे जनतेत स्वाभाविक नाराजी आहे. जनतेला विकास हवा आहे. भ्रष्टाचारामुळे विकास होत नसल्याची जनतेची ठाम खात्री झालेली आहे. मुकुल संगमांबाबत असलेल्या नाराजीच्या मुळाशी हीच भावना आहे. विकासापासून वंचित असलेल्या जनतेला ’सबका साथ सबका विकास’ या घोषणेची भुरळ पडली नसती तरच नवल. मोदी विकासाची गंगा मेघालयपर्यंत आणू शकतात, असा आशावाद इथल्या जनतेच्या मनात अंकुरला आहे. सत्ताधारी पक्षाला याची जाणीव झाल्यामुळे मुकुल संगमा यांनी भाजपवर पठडीतले आरोप करायला सुरुवात केली आहे.
भाजप समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण करीत असल्याचा मुकुल संगमा यांचा ताजा आरोप आहे. गारो आणि जयंतीया हिल्समध्ये रा. स्व. संघ, वनवासी कल्याण आश्रमाचे कार्य अनेक दशके सुरू आहे. एकेकाळी रक्तरंजित दहशतवादाच्या सावटाखालीही संघ कार्यकर्ते इथे न डगमगता खंबीरपणे उभे राहीले. चर्चने इथे घाऊक प्रमाणात धर्मांतर केले आहे. थोडेफार वनवासी बांधव स्वधर्माचे पालन करतात. त्यांना संघाचा आधार वाटतो. स्वधर्माची कास धरणार्‍या सेंग खासीसारख्या चळवळींना संघाने बळ दिले आहे, हे सत्यही आहे. ‘‘तुमची संस्कृती वेगळी आहे, असा प्रचार करून संघवाले गारो आणि जयंतीया हिलमधील लोकांमध्ये फूट पाडत आहेत,’’ या संगमा यांच्या आरोपाला ही पार्श्वभूमी आहे. संघ इथल्या वनवासींच्या उपासनेच्या अधिकाराचे जतन करण्याचे कार्य करतो आहे. त्यामुळे अनेक ख्रिस्ती बांधवही त्यांच्या मूळ उपासनेकडे वळत आहेत. हे प्रमाण खूपच फुटकळ असले तरी चर्च यामुळे अस्वस्थ आहे. मेघालयाच्या राजकारणात चर्चची प्रचंड ढवळाढवळ असते. इथे चर्चमधून फतवे निघतात. त्यामुळे व्होटबँक जपण्यासाठी राजकारणीही चर्चची री ओढत असतात. भाजप सत्तेवर आल्यास बीफवर बंदी येईल, असेही भय संगमा आणि अन्य कॉंग्रेस नेते दाखवत आहेत. भाजपला देशाची घटना बदलायची आहे, देशाला एका धर्माच्या रंगात रंगवायचे आहे, असा जोरदार प्रचार संगमा करीत आहेत. भाजपचे लोक म्हणजे सैतानाचे दूत आहेत, असे सांगण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे. मेघालयावर आलेले हे सांस्कृतिक आक्रमण थोपविण्यासाठी राज्यात भाजप आणि संघवाल्यांना प्रवेशबंदी करावी लागेल, असे बोलण्याइतपत त्यांचा तोल ढळला आहे. भारतीय जनता पक्षाने मात्र या मुद्द्यांना फारशी किंमत न देण्याचे धोरण ठेवले असून आपला रोख फक्त सरकारी भ्रष्टाचारावर ठेवला आहे. त्रिपुरात येण्यापूर्वी मेघालयात दाखल झालेल्या अमित शाह यांनीही मेघालयात बोलताना हीच लाईन ठेवत संगमा यांच्या भ्रष्टाचाराचे वाभाडे काढले. मेघालयातले कॉंग्रेसचे सरकार हे सर्वात भ्रष्ट सरकार असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. २०१४ पासून केंद्र सरकारने मेघालयाला २५ हजार ४१८ कोटींचा निधी दिला. त्याचा हिशोब द्या, अशी मागणी भाजपचे नेते करीत आहेत. सरकार स्थापन झाल्यास सहा महिन्यात इथे मेडिकल कॉलेजचे काम सुरू करू, असे आश्वासन नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रॅटिक अलायन्सचे(नेडा) अध्यक्ष हिमंता बिस्वसर्मा यांनी दिले आहे. विकासाच्या तळाशी चाचपडत असलेल्या मेघालयातील जनतेला अशा आश्वासनांची भुरळ पडते आहे. बदलत्या राजकारणाची पावले लक्षात घेऊन सत्ताधारी पक्षाचे आमदार कॉंग्रेसला रामराम ठोकून नॅशनल पीपल्स पार्टी आणि भाजपसोबत येत आहेत, हे पुरेसे बोलके आहे.
मेघालयात विधानसभेचा कालावधी ६ मार्चला संपतो आहे. आणि फेब्रुवारीच्या दुसर्‍या आठवड्यात इथे निवडणुका होत आहेत. लोकसभेचे माजी अध्यक्ष दिवंगत पी. एन. संगमा यांचे चिरंजीव कोनराड संगमा भाजपसोबत भक्कमपणे उभे आहेत. येत्या महिन्याभरात त्यांचा ‘नॅशनल पीपल्स पार्टी’ हा पक्ष भाजपसोबत सत्तेवर येईल. मुख्यमंत्री भाजपचा होणार नाही बहुधा, परंतु मेघालयाच्या राजकारणाची सूत्रं मात्र भाजपच्या हाती येतील. ईशान्य भारतात भाजपने आसाम, मणिपूर, अरुणाचल ही राज्ये काबीज केली आहेत. त्रिपुरात भाजप सत्तेवर येण्याची दाट शक्यता आहे, परंतु ख्रिस्तीबहुल मेघालयात रालोआची सत्ता येण्याचे महत्त्व काही औरच असेल. या निकालाने देशात वेगळे संकेत जातील. भाजपने हिंदुत्वाचे राजकारण केले तरी देशातील अन्य धर्मीयांना त्यांचे वावडे नाही, असा स्पष्ट संदेश या निकालांतून जाईल. डावे आणि कॉंग्रेसींच्या अपप्रचाराला परस्पर सणसणीत उत्तर मिळेल. ’सब का साथ...’वर नव्याने शिक्कामोर्तब होईल. पण, प्रत्यक्षात असे होईल का, याचे उत्तर तूर्तास काही काळ का होईना भविष्याच्या पडद्याआड आहे.
No comments:
Post a Comment