भारत-आसियान’ परिषदेचे महत्त्व-navshkti

26 जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनी भारत अनेक मित्रराष्ट्रांच्या प्रमुखांना पाहुणे म्हणून आमंत्रित करत आला आहे. यात जसे अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष बराक ओबामा होते, तसेच दक्षिण आफ्रिकेचे नेल्सन मंडेलासुद्धा होते. यावर्षी तर मोदी सरकारने एक प्रकारचा विक्रम केला व ‘आसियान’ या दक्षिण पूर्व आशियातील देशांच्या संघटनेतील सर्व 10 राष्ट्रप्रमुखांना खास पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते. या सर्वांनी प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. एका व्यासपीठावर 10 देशाचे प्रमुख उपस्थित असणे, यात एक वेगळीच शान होती. अर्थात, यामागे राजकारण आहेच. आज दक्षिण पूर्व आशियातील देशांना चीनच्या विस्तारवादाची भीती वाटत आहे. याला लगाम घालण्यासाठी त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा असला तरी भौगोलिकदृष्ट्या अमेरिका फार दूर आहे, तर भारत चीनचा शेजारी आहे. अशा स्थितीत ‘आसिआन’ देशांच्या प्रमुखांना भारताशी खास मैत्री करण्याची गरज वाटत असली तरी यात वावगे काहीच नाही. अर्थात, आता होत असलेल्या चर्चा व विविध करारमदार यांचा भर फक्त चीनकेंद्री नाही, तर यात भारत व आसिआन यांच्यात आर्थिक सहकार्य व व्यापारउदिम कसा वाढेल, याबद्दलही चर्चा सुरू आहेत.
वास्तविक पाहता भारताचे स्वातंत्र्य जसजसे जवळ येत होते, तसतसे भारतीय नेत्यांना भारतीय उपखंडाच्या राजकारणाचे भान येत होते. पंडित नेहरूंना तर भारतीय स्वातंत्र्यलढा म्हणजे जगात सुरू होत असलेल्या ‘निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेचे उगमस्थान’ वाटते होते. तसे ते होतेही. म्हणून नेेहरूंनी 1945 साली दिल्लीत ‘आशियाई रिलेशन्स कॉन्फरंस’ घेतली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1950 च्या दशकापर्यंत भारताचा हा आशियाईकेंद्री दृष्टीकोन कार्यरत होता. पण 1962 साली आशियातील दुसरी महासत्ता म्हणजे चीनने भारतावर अचानक हल्ला केल्यामुळे आपल्याला अमेरिका वगैरे पाश्‍चात्य देशांची मदत घ्यावी लागली. तेव्हापासून 1991 सालापर्यंत भारताचे परराष्ट्रीय धोरण पाश्‍चात्त्यकेंद्री होते. याला तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी नवे वळण दिले व ‘पूर्वेचा विचार करा!’ असा नवा संदेश दिला. त्याला आता मोदींनी ‘पूर्वकडे सक्रिय व्हा!’ असा कृतीप्रवण कार्यक्रम दिला. याचाच एक भाग म्हणजे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीत उपस्थित झालेले 10 देशांचे प्रमुख!
भारत-आसियान संबंधांना 25 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी आसियान नेत्यांच्या उपस्थितीत भारत-आसियान शिखर परिषदेत एका टपाल तिकिटाचे अनावरण करून या परिषदेचे उद्घाटन केले. चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी प्रादेशिक खंबीरपणाच्या पार्श्‍वभूमीवर या शिखर परिषदेतील सहभाग लक्षणीय आहे. ही परिषद दोन दिवसांची आहे. ही परिषद सुरू होण्याआधी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आसियान नेत्यांच्या सन्मानार्थ स्नेहभोजन आयोजित केले होते.
असे असले तरी आजही चीन-आसियान यांच्यातील व्यापारी संबंध व भारत-आसियान यांच्यात व्यापारी संबंध यांच्यातील तफावत लक्षणीय आहे. 2016-17 साली भारत-आसियान यांच्यातील व्यापार 70 अब्ज डॉलर्स एवढा होता, तर याच काळात चीन-आसियान यांच्यातील व्यापार 475 अब्ज डॉलर्स एवढा होता. मोदींनी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांनुसार भारत-आसियान यांच्यातील व्यापार 2022 पर्यंत 200 अब्ज डॉलर्स एवढा झाला पाहिजे. हे योग्यच आहे. मात्र या व्यापारात जी घट होत गेली आहे, तिची दखल घेणे गरजेचे आहे. हा व्यापार 2001मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीच्या 10 टक्के होता. जो 2016मध्ये घसरत 8.1 टक्के एवढा कमी झाला आहे. असे का घडते याचा वस्तुनिष्ठ विचार झाला पाहिजे तरच 2022 साठीचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विचार करता येईल.
मोदींची एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’. याद्वारे त्यांना देशात रोजगारनिर्मिती करायची आहे. या संदर्भातसुद्धा भारताला ‘आसियान’ची खूप मदत होऊ शकते. ‘ग्लोबल प्रॉडक्शन नेटवर्क’च्या व्यासपीठावरून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी लागणारे कोणकोणते सुटे भाग भारतात बनू शकतात व कोणते आसियान देशांत बनू शकतात, याचा विचार शक्य आहे. भारतातील तुलनेत स्वस्त असलेला ‘कुशल कामगारवर्ग’ ही भारताची खरी ताकद आहे. याचा व्यवस्थित व कल्पकतेने उपयोग करता आला पाहिजे.
भारताला व्यापारी तसेच सामरिक कारणांसाठी या भागातील समुद्रात मुक्त संचार अपेक्षित आहे. ही अपेक्षा आसियान नेत्यांनासुद्धा आहे. या सर्व देशांना दक्षिण चीन समुद्र तसचे हिंदी महासागर व प्रशांत महासागरातील चीनच्या हालचाली अस्वस्थ करत असतात. एवढी वर्षे या भागात चीनचा उपद्रव नव्हता. आता जी पिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीनला विस्तारवादाची स्वप्ने पडत आहेत. त्यामुळे एकविसाव्या शतकातील चीन जसा एका बाजूने अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व मध्य आशियात व्यापार वाढवत आहे. तसेच दुसरीकडे दक्षिण चीन समुद्र हिंदी महासागर वगैरे सागरी क्षेत्रांतही हालचाल करत आहे. एवढी वर्षे चीन या भागांत फारसा सक्रिय नव्हता. आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिका आता जगातील अनेक प्रादेशिक क्षेत्रांतून जाणिवपूर्वक माघार घेत आहे. परिणामी, ज्या आसियान देशांना एवढी वर्षे अमेरिकेच्या रक्षणाखाली व्यापारउदीम करण्याची सवय झाली होती, आता त्यांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागत आहे. भारत-आसियान यांच्यातील वाढते सहकार्य त्याचेच द्योतक आहे. भारत व आसियान देशांना एकत्र येण्यामागे एक महत्त्वाचा मुद्दा जसा चीन आहे, तसाच दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दहशतवादाचा सामना हाही आहे. मध्य आशिया, दक्षिण आशिया व दक्षिणपूर्व आशिया या भागांत इस्लामी दहशतवादाने ‘आयसिस’च्या रूपाने उच्छाद मांडलेला आहे. याची झळ जशी भारताला बसत आहे, तशीच आसियान देशांनाही बसत आहे. म्हणूनच त्यांनी परिषदेदरम्यान प्रसिद्धीस दिलेल्या ‘दिल्ली जाहीरनामा’मध्ये या शत्रूचा एकत्रित सामना करण्याचे मान्य केले आहे. ज्याप्रकारे हे दहशतवादी गट इंटरनेट वगैरे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत, ते बघता भारत व आसियान देशांनी एकत्रितपणे याचा बंदोबस्त केला पाहिजे, यावरही एकमत झालेले आहे. या जाहीरनाम्यात पाकिस्तानचा थेट उल्लेख नसला तरी ‘सीमेपलीकडून येणारा दहशतवाद’ म्हणजे काय, हे एव्हाना सर्वांना माहिती झालेले आहे.
आसियानच्या 10 सभासद राष्ट्रांपैकी फिलिपाईन्सला इस्लामी दहशतवादाचा फार त्रास झालेला आहे. काही दिवसांपूर्वी फिलिपाईन्सवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. दहशतवाद्यांनी मारावी या शहराला घेरले होते. तेव्हा फिलिपाईन्सच्या सैन्याला त्यांना कंठस्नान घातले होते. त्यातील जखमींचे पुनर्वसन करण्यासाठी भारताने तातडीने 5 लाख डॉलर्सची मदत केली होती. फिलिपाईन्सचे अध्यक्ष दुर्तेत यांनी याचा कृतज्ञतेने उल्लेख केला आहे. याचप्रमाणे भारताने आसियानच्या प्रत्येक सभासद राष्ट्राशी स्वतंत्रपणे चर्चा केल्या. यात भारताने म्यानमारच्या सर्वेसर्वा आंग सू की यांना राखीन प्रांतातील रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी घरे बांधून देण्याच्या योजनेबद्दल चर्चा केली, तसेच फिलीपाईन्सशी आधार कार्डबद्दल चर्चा झाली. भारताप्रमाणेच फिलिपाईन्सला आपल्या नागरिकांना आधार कार्ड देण्याची इच्छा आहे. यासंदर्भात भारताचा अनुभव काय हे फिलिपाईन्सला जाणून घ्यायचे होते.
थोडक्यात, म्हणजे या परिषदेने भारत-आसियान यांच्यात मैत्रीचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे, याबद्दल फारसा संदेह नसावा. या पुढच्या प्रादेशिक राजकारणावर या परिषदेतील चर्चांचा प्रभाव पडेल, यात शंका नाही. यामुळेच चीनने या परिषदेबद्दल अतिशय सावध प्रतिक्रिया दिलेली आहे. वरवर जरी चीनने या परिषदेबद्दल समाधान व्यक्त केले असले तरी यातून अप्रत्यक्षपणे व्यक्त झालेला विरोधी सूर चीनच्या ध्यानात आलेला आहेच. या परिषदेनंतर या भागाच्या राजकारणात भारताचा प्रभाव वाढेल, याचा योग्य अंदाज असलेल्या चीनने जगात सर्वत्र शांतता नांदावी व सर्वांची प्रगती व्हावी, अशी गोलाकार भूमिका घेतली आहे. मात्र या परिषदेबद्दल चीन फारसा खूश नाही, ही बाब लपून राहिलेली नाही. दक्षिण चीन समुद्रभाग तसेच हिंदी व प्रशांत महासागरात चीनला आपला एकछत्री अंमल असावा, अशी चीनची इच्छा आहे. हे होऊ नये म्हणून अमेरिका दुरून, तर भारत जवळून प्रयत्न करत असतो. दिल्लीत नुकतीच संपन्न झालेली परिषद त्याच दिशेने उचलेले महत्त्वाचे पाऊल होेते. यात भारताला चांगले यश मिळाले आहे. आता त्यावर पुढे काम केले पाहिजे. सध्याच्या काळात जगात आर्थिक निर्णय चटाचट घ्यावे लागतात. भारत यात फार मागे पडत असतो. हे बदलले पाहिजे. अन्यथा, ‘दिल्ली जाहीरनामा’ फक्त कागदोपत्रीच राहील