मागील काही काळात आगीच्या
ज्या काही घटना घडल्या, मग ती कमला मिल असो वा दिल्लीतील प्लास्टिक
गोदामात लागलेली आग, या प्रत्येक घटनेतून मानवी जीवनाचे अवमूल्यन
झाल्याचेच लक्षात येते. कितीही लोकांचे जीव गेले तरी ढिम्म राहणारे प्रशासन आणि
अशा घटनांतून आपला फायदा कसा होईल हे बघणारे, अशा दोघांनाही माणसांच्या
जीवाची काहीच पर्वा नसल्याचे जनतेपुढे आले. या सगळ्या गोष्टींना प्रशासनातील
लोकांची भ्रष्टाचारी वृत्ती, अधिकारी-पदाधिकार्‍यांची
खाबूगिरीच जबाबदार आहे.
दोनच दिवसांपूर्वी दिल्लीतील प्लास्टिक गोदामाला
लागलेल्या आगीत १७ जणांचा होरपळून दुर्दैवी अंत झाला. मुंबईत तर गेल्या काही
दिवसांत आगी लागण्याच्या घटना जंगलात वणवे लागावे तशा घडल्या. कमला मिल, भानू फरसाण, अंधेरीतील टिंबर मार्टला लागलेली आग या
त्यापैकीच काही. कमला मिल दुर्घटनेची तर मुंबईत मोठीच चर्चा रंगली. घटनेला जबाबदार
कोण हे सांगण्यासाठी आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडल्या. प्रशासनानेही कारवाई करत
काही लोकांना अटक केली, काहींना कोठडीत टाकले. पण, त्यामुळे अशा घटना पुन्हा घडणारच नाहीत, याची शाश्वती कोणीही दिली नाही वा देऊ शकत नाही. कारण, या घटनांना कारणीभूत असलेल्या गोष्टींत कित्येकांचे हितसंबंध
गुंतलेले असतात. काही लोकांच्या मृत्यूमुळे आपल्या हितसंबंधांत बाधा येईल, असे वर्तन त्यात सामील असलेले कोणी करत नाहीत. त्यामुळे या घटना
कधी आणि कशा थांबतील, हे एक कोडेच असून त्याचे उत्तर शोधणे गरजेचे
आहे.
मुंबईसारख्या महानगरात मोठ्या प्रमाणात
लोकसंख्या एकवटत आहे. लोकसंख्येची घनतादेखील त्याच तुलनेत वाढत आहे. त्यामुळे
शेकडा-हजार लोकांसाठी पुरेशा असलेल्या जागेच्या परिघात लाखो लोकांचे तांडे वसलेले
दिसतात. लहान लहान जागेमध्ये अधिकाधिक बांधकामकरणे, कार्यालयीन
जागांचे-इमारतींचे इमले उभारणे,
उंचच उंच गृहनिर्माण
प्रकल्प बांधण्याच्या आणि त्यातून अधिकाधिक नफा कमावण्याच्या वृत्तीमुळे मुंबई शहर
फुगल्याचे चित्र सर्वत्रच आढळते. तिन्ही बाजूंनी समुद्राने वेढलेल्या मुंबईत
जास्तीत जास्त लोकसंख्या छोट्याछोट्या जागेमध्ये सामावली-कोंबली गेली. इमारतींची जंगले
निर्माण झाली. सोबतच झोपडपट्ट्याही तयार झाल्या. पण, बर्‍याचदा बाहेरून चकाचक
दिसणार्‍या, रोषणाई केलेल्या, भपकेबाज इमारतींत
माणसाच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याचेच दिसते. सुरक्षेचे नियमधाब्यावर बसवून
बांधलेल्या बहुतांश इमारतींमध्ये अग्निप्रतिबंधक यंत्रणाच नसते. याला जसे
बांधकामकरणारे जबाबदार असतात,
तसेच भ्रष्टाचाराच्या
कुरणात चरणारे अधिकारी, पदाधिकारी, राजकीय नेते, लोकप्रतिनिधीही जबाबदार असतात. कमला मिलला जे झाले, त्यामध्ये महापालिकेच्या अधिकार्‍यांनी संपूर्ण डोळेझाक केल्याचे
लक्षात आले. भ्रष्टाचाराचा, लोकांच्या जीविताशी खेळण्याचा कळस येथे झाला.
येथील अनधिकृत बांधकामाबद्दल एका व्यक्तीने तक्रार केली तर त्याला चक्क येथे
कोणतेही अनधिकृत बांधकामनसल्याचे सांगितले गेले. प्रत्यक्षात या मिलच्या परिसरात
गेल्यावर अनधिकृत बांधकामाचे पेव फुटल्याचेच कोणीही दाखवून दिले असते. पण, अनधिकृत बांधकामकरणारे आणि त्याला पाठीशी घालणार्‍यांनी एकमेकांचे
अर्थपूर्ण संबंध जपत मिलच्या जागेत १४ लोकांचे बळी घेतले. ही संताप आणणारीच घटना.
मागील काही काळात आगीच्या ज्या काही घटना घडल्या, मग ती कमला मिल असो वा दिल्लीतील प्लास्टिक गोदामात लागलेली आग, या प्रत्येक घटनेतून मानवी जीवनाचे अवमूल्यन झाल्याचेच लक्षात
येते. कितीही लोकांचे जीव गेले तरी ढिम्म राहणारे प्रशासन आणि अशा घटनांतून आपला
फायदा कसा होईल हे बघणारे, अशा दोघांनाही माणसांच्या जीवाची काहीच पर्वा
नसल्याचे जनतेपुढे आले. या सगळ्या गोष्टींना प्रशासनातील लोकांची भ्रष्टाचारी
वृत्ती, अधिकारी-पदाधिकार्‍यांची खाबूगिरीच जबाबदार आहे.
महानगरात वाढत चाललेल्या जागांच्या किमती, त्याचे अर्थकारण, बिल्डरांची अधिकाधिक रक्कम उकळण्याची हाव आणि प्रशासनाचा ढिसाळ
कारभार यामुळे शहरांत मानवी जीविताचे मूल्यच राहिले नाही. गगनाला भिडणार्‍या
जागांच्या भावांचे पैसे आपापल्या झोळीत कसे आणि किती पडतील याचीच चिंता सर्वांना
सतावू लागली. त्यातूनच कोणत्याही प्रकारे नियमांना वाकवून, सुरक्षेला बगल देऊन मिळेल त्या जागेवर इमारती उभारण्याचे उद्योग
सुरू झाले. नागरिकांमध्येही अनधिकृत बांधकामकरण्याचे प्रकार वाढले.
झोपडपट्ट्यांचीही तीच अवस्था. मुंबईतील झोपडपट्टी तर आशियातील सर्वात मोठी
झोपडपट्टी. या झोपडपट्ट्यांतील जागांच्याही किमती ठरतात. लाखो रुपयांना झोपड्या
विकल्या जातात. तिथेही एकावर एक मजले रचले जातात आणि अचानक या झोपड्यांना आगी लागतात.
लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे,
अशा ठिकाणी अग्निशमन
दलाच्या मंडळींना जाताही येत नाही. कमला मिलमध्ये जेव्हा आग लागली, तेव्हाही तेथील चिंचोळ्या जागेमुळे मदतकार्यात विघ्न आले. त्यामुळे
असे प्रसंग थांबवायचे असतील,
तर पालिकेच्या अधिकार्‍यांना
आणि लोकप्रतिनिधींना, बिल्डर आणि कार्यालये थाटणार्‍यांना, व्यावसायिकांना नागरिकांच्या सुरक्षेचा विचार करावा लागेल. फक्त
स्वतःच्या तुंबड्या भरण्याचा उद्योग सोडून खरोखर जनतेचे सेवक असल्याचे त्यांना
दाखवून द्यावे लागेल.
दुसरीकडे आगीसारख्या प्रकरणांत फक्त प्रशासनाला
दोष देऊन चालणार नाही. अशा घटना टाळायच्या असतील तर युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे
लागतील. उपाय शोधावे लागतील. नागरिकांमध्ये जनजागृती करावी लागेल, पण कित्येकदा थोडीफार जागा वाढविण्याच्या लोभापायी लोकच तडजोडी
करतात. जागेत, घरात, कार्यालयांत बदल करतात.
त्यामुळे जीवावर बेतणारी परिस्थिती उद्भवते. बहुसंख्य लोकांना तर आपत्कालीन
परिस्थितीत नेमके काय करावे,
कसे वागावे हेच समजत
नाही. मोठ्या प्रमाणात शिस्तीचा असलेला अभावदेखील अशा घटनांच्यावेळी ठळकपणे दिसतो.
आगीसारख्या घटना घडल्या की, हमखास आढळणारी गोष्ट म्हणजे चेंगराचेंगरी, अफवा, घाई गडबड-गोंधळ, ही होय. त्यामुळे अशा
घटनांना आळा घालण्यासाठी व्यापक स्तरावर जनजागृती, प्रबोधनाचे उपक्रमराबवले
पाहिजे. रहिवासी भागांत, औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्रात
मॉकड्रिलसारखे उपक्रमही करता येतील. शासकीय, प्रशासकीय स्तरावर, स्वयंसेवी संस्था,
लोकप्रतिनिधी, राजकीय पक्षांनी अशा प्रकारचे उपक्रम राबविल्यास आगीबद्दल
सर्वसामान्य लोकांना माहिती मिळेल. आग लागूच नये म्हणून आणि आग लागल्यावर नेमके
काय उपाय योजावेत, घरांमध्ये, कार्यालयांमध्ये नेमकी
कशी काळजी घ्यायची, सुरक्षेचे उपाय कसे करायचे याची माहिती होईल.
त्यातून अशा घटनांना प्रतिबंध घालता येईल
No comments:
Post a Comment