युद्धे लढली जायची तेव्हासुद्धा आणि लढली जाताहेत आज देखील... पण युद्धांची परिमाणे बदलली... माहिती-तंत्रज्ञानाच्या युगात सुद्धा जगात युद्धे लढली जातात, प्रसंगी लादलीही जातात... पण ती रणांगणावर नव्हे, तर आर्थिक आघाड्यांवर... काही लढाया प्रत्यक्ष रणांगणावर होतात, पण त्याकडे जगाचा पाहण्याचा दृष्टिकोन हेटाळणीचा किंवा तिरस्काराचाच... जास्तीत जास्त लढायांमध्ये सशक्त देश दुर्बळ देशांच्या आर्थिक नाड्या आवळतात आणि अशा वेळी त्या देशांना महासत्तांचे मिंधे होऊन जगावे लागते. वैश्विकीकरणाच्या युगात जसे निरनिराळे देश एकमेकांपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या वरचढ होण्याच्या प्रयत्नात असतात तसेच ते एकमेकांच्या सहकार्याने पावले टाकण्याचेसुद्धा प्रयत्न करतात. जी-८, जी-२०, एशियान, ब्रिक्स, सार्क, डब्ल्यूईएफ हे असे काही गट किंवा संस्था आहेत, ज्यांच्या मंचावर एकमेकांच्या हातात हात घालून सदस्य देश आर्थिकदृष्ट्या बळकट होण्यासाठी प्रयत्न करतात. अशाच प्रयत्नातून मोठमोठे जागतिक करार होतात, पर्यावरण रक्षणासाठी लढे आखले जातात, जगाला पोलिओपासून मुक्ती देण्याच्या शपथा घेतल्या जातात आणि जगाला आतंकवादापासून मुक्त करण्याच्या प्रतिज्ञा देखील घेतल्या जातात. म्हणूनच अशा परिषदा, बैठका, समीटकडे जग अपेक्षेने बघत असते. या परिषदेतील भाषणे जशी ऐतिहासिक ठरतात तसेच या परिषदांमधील निर्णय दूरगामी परिणाम करणारे ठरतात. स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक फोरमची बैठक सुरू असून, त्याकडे जगाचे लक्ष लागले आहे. ही बैठक भारतासाठी महत्त्वाची याकरिता ठरत आहे, कारण या देशाचे पंतप्रधान १९९७ नंतर प्रथमच या परिषदेत सहभागी होत आहेत. सत्ताबदल झाल्यानंतर ज्या वेगाने भारत बदलत आहे त्याकडे बघता, एका शक्तिशाली लोकशाहीवादी राष्ट्राचा प्रमुख या परिषदेतून कोणता संदेश देतो, याकडे जगाचे लक्ष लागले होते.
दावोसमधील ही ४८ वी परिषद आहे. त्यात ७० देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांसह ३००० जण सहभागी होणार आहेत. परिषदेची थीम ‘विभाजित जगासाठी एकत्रितपणे भविष्याची निर्मिती’ अशी आहे. हाच धागा पकडून नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या भाषणात अनेक मुद्यांचा ऊहापोह केला. आज जगाला कुठल्या मोठ्या समस्या भेडसावत असतील तर त्या आहेत- दहशतवाद, हवामानबदल आणि सायबर गुन्हे. या समस्या कुणा एका देशाच्या नाहीत, तर त्यांची व्याप्ती जागतिक आहे. त्यामुळे या समस्या सोडविण्यासाठी जगाने एकत्र येण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली. मोदींनी आर्थिक मुद्यांनाही स्पर्श केला. रोजगाराच्या निर्माण झालेल्या संधीचे सोने करण्यासाठी जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतात यावे आणि स्वतःच्या विकासाचा मार्ग आखावा, असे आवाहन त्यांनी केले. गुंतवणूकदारांना देण्यात येणार्‍या सवलतींचाही त्यांनी उल्लेख केला. पूर्वीच्या आणि सध्याच्या सरकारमधील फरक सांगण्यास ते विसरले नाहीत! पूर्वी छोट्यामोठ्या बाबींसाठी अनेक परवाने, परवानग्या मिळवाव्या लागत. पण, ती जटिल प्रक्रिया नव्या सरकारने मोडीत काढली असून, भारतात उद्योग थाटण्यास इच्छुक असणार्‍यांना योग्य ती मदत केली जाईल, असे आश्वासन देऊन त्यांनी ‘इडिया मीन्स बिझिनेस’ हे सरकारचे धोरण असल्याचे जाहीर केले. दावोस येथील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या परिषदेत यापूर्वी १९९७ मध्ये पंतप्रधान देवेगौडा यांनी उपस्थिती लावली होती आणि त्यापूर्वी १९९४ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. पण, १९९७ पासून भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सहा पटींनी वाढ झाली आहे. त्या काळात युरोची मुद्रा नव्हती आणि अर्थाबाबत जागरूकताही नव्हती. ब्रेक्झिटची कुणी कल्पनाही केली नव्हती. हॅरी पॉटर त्या पिढीला नाहीत नव्हता आणि दहशतवादाचा क्रूर चेहरा ओसामा बिन लादेनाबतही तो समाज अनभिज्ञ होता. आतासारखी संगणकीय उलाढाल नव्हती, ना इंटरनेटचे जाळे सर्वत्र पसरले होते. माहिती-तंत्रज्ञानाने नुसता आरव दिला होता. ना अ‍ॅमेझॉन होते, ना ट्विटर, ना गूगलगुरूची मदत... पण, त्या वेळीदेखील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने आपले औचित्य कायम ठेवले होते आणि आजही हा मंच विचारांच्या आणि कृतीच्या बाबतीत जगापेक्षा चार पावले पुढे चालत आहे. यावेळच्या परिषदेची विशेषतः म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोरमसाठी आतापर्यंतचे भारतातील सर्वात मोठे भारतीय शिष्टमंडळ सोबत घेतले आहे. त्यात ६ कॅबिनेट मंत्री, २ मुख्यमंत्री, १०० सीईओंसह १३० जणांचा समावेश आहे. ही सारी मंडळी आपापल्या क्षेत्रात काय भरारी मारतात, याकडेही जगाचे लक्ष लागले आहे.
आज डाटा ही सर्वात मोठी संपत्ती मानली जात आहे. ज्याच्याजवळ सर्वाधिक डाटा, ती व्यक्ती सर्वात श्रीमंत, अशी व्याख्या होऊ पाहात आहे. या डाटाच्या भरोशावरच देश एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. डाटाच्या आदानप्रदानामुळे नोकरीच्याच नव्हे, तर व्यवसायाच्यादेखील नव्या संधी निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जो डाटाच्या डोंगरांवर नियंत्रण मिळवेल तोच भविष्यात मोठा होईल, असे पंतप्रधानांनी केलेले विधान, या क्षेत्राची महत्ता जगाला पटवून देऊन गेले. यंदाच्या परिषेदेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, यावेळी समीटमध्ये प्रथमच २१ टक्के प्रतिनिधी महिला आहेत. हा एक विक्रम आहे. प्रथमच सगळ्या को-चेअर महिला आहेत. महिलांच्या सबलीकरणाची चर्चा सर्वच फोरमवर होते. पण, या फोरमने प्रत्यक्ष कृती करून महिलांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यात स्वतःचे योगदान दिले आहे. डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बँक, आयएमएफसह ३८ संघटनांचे प्रमुख या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. जगातील आघाडीच्या २००० कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीदेखील येथे उपस्थित आहेत. बैठकांमध्ये ४०० सेशन्स होतील आणि त्यात ७० देशांच्या प्रमुखांसह ३५० नेते सहभागी होतील. त्यामुळे येथे पारित होणारे ठराव, या मंचावर होणारी चर्चा, सहकार्याचे करार आणि मैत्रीसाठी एकमेकांपुढे केलेल्या हातांनी नवक्रांतीचे दरवाजेच उघडले जाणार आहेत! मोदींनी त्यांच्या भाषणात शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षा यापुढे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांचाही उल्लेख केला. जगाची शांतता नष्ट करणार्‍या शक्ती कोणत्या याचा पाढा, पाकिस्तानचे नाव न घेता जगापुढे वाचून दाखविला गेला आहे. आता त्याबाबत कारवाई करण्याची वेळ आलेली आहे. जागतिक स्थैर्यालादेखील धक्का लागल्याने ते भरकटलेल्या जहाजासारखे हेलकावे खाऊ लागले आहे आणि जगाच्या सुरक्षेपुढील आव्हानसुद्धा गंभीर आहे. या सार्‍या समस्यांची मुळे जागतिक दहशतवादात आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे दहशतवाद आटोक्यात आला, की या सार्‍या बाबींवर सहजी विजय मिळविणे शक्य आहे. पण, त्यासाठी जागतिक व्यासपीठावर एकमत होण्याचीच नितान्त गरज आहे. सारे जग हे एक कुटुंब आहे, असे मानून भारताने नेहमीच एकतेच्या मूल्यावर विश्वास ठेवला आहे. त्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे ‘वसुधैव कुटुंबकम्,’ याचा उल्लेख करण्यासही पंतप्रधान विसरले नाहीत. आणि या विचारानेच लोकांमधील अंतर कमी होईल, ही बाब या परिषदेत अधोरेखित केली गेली. जागतिक वातावरणबदलाचा केलेला उल्लेख, संपूर्ण जगाला हे मोठे आव्हान पेलण्यासाठी सिद्ध करणारा ठरावा. बर्फ वितळू लागल्याने अनेक बेटे पाण्याखाली गेली आहेत किंवा जाण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यावर वेळीच तोडगा काढला जावा, अशी या परिषदेकडून अपेक्षा व्यक्त करणे, औचित्यपूर्ण ठरावे...
दावोसमधील ही ४८ वी परिषद आहे. त्यात ७० देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांसह ३००० जण सहभागी होणार आहेत. परिषदेची थीम ‘विभाजित जगासाठी एकत्रितपणे भविष्याची निर्मिती’ अशी आहे. हाच धागा पकडून नरेंद्र मोदींनी त्यांच्या भाषणात अनेक मुद्यांचा ऊहापोह केला. आज जगाला कुठल्या मोठ्या समस्या भेडसावत असतील तर त्या आहेत- दहशतवाद, हवामानबदल आणि सायबर गुन्हे. या समस्या कुणा एका देशाच्या नाहीत, तर त्यांची व्याप्ती जागतिक आहे. त्यामुळे या समस्या सोडविण्यासाठी जगाने एकत्र येण्याची गरज त्यांनी प्रतिपादित केली. मोदींनी आर्थिक मुद्यांनाही स्पर्श केला. रोजगाराच्या निर्माण झालेल्या संधीचे सोने करण्यासाठी जागतिक गुंतवणूकदारांनी भारतात यावे आणि स्वतःच्या विकासाचा मार्ग आखावा, असे आवाहन त्यांनी केले. गुंतवणूकदारांना देण्यात येणार्‍या सवलतींचाही त्यांनी उल्लेख केला. पूर्वीच्या आणि सध्याच्या सरकारमधील फरक सांगण्यास ते विसरले नाहीत! पूर्वी छोट्यामोठ्या बाबींसाठी अनेक परवाने, परवानग्या मिळवाव्या लागत. पण, ती जटिल प्रक्रिया नव्या सरकारने मोडीत काढली असून, भारतात उद्योग थाटण्यास इच्छुक असणार्‍यांना योग्य ती मदत केली जाईल, असे आश्वासन देऊन त्यांनी ‘इडिया मीन्स बिझिनेस’ हे सरकारचे धोरण असल्याचे जाहीर केले. दावोस येथील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या परिषदेत यापूर्वी १९९७ मध्ये पंतप्रधान देवेगौडा यांनी उपस्थिती लावली होती आणि त्यापूर्वी १९९४ मध्ये पी. व्ही. नरसिंह राव यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. पण, १९९७ पासून भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पन्नात सहा पटींनी वाढ झाली आहे. त्या काळात युरोची मुद्रा नव्हती आणि अर्थाबाबत जागरूकताही नव्हती. ब्रेक्झिटची कुणी कल्पनाही केली नव्हती. हॅरी पॉटर त्या पिढीला नाहीत नव्हता आणि दहशतवादाचा क्रूर चेहरा ओसामा बिन लादेनाबतही तो समाज अनभिज्ञ होता. आतासारखी संगणकीय उलाढाल नव्हती, ना इंटरनेटचे जाळे सर्वत्र पसरले होते. माहिती-तंत्रज्ञानाने नुसता आरव दिला होता. ना अ‍ॅमेझॉन होते, ना ट्विटर, ना गूगलगुरूची मदत... पण, त्या वेळीदेखील ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’ने आपले औचित्य कायम ठेवले होते आणि आजही हा मंच विचारांच्या आणि कृतीच्या बाबतीत जगापेक्षा चार पावले पुढे चालत आहे. यावेळच्या परिषदेची विशेषतः म्हणजे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी फोरमसाठी आतापर्यंतचे भारतातील सर्वात मोठे भारतीय शिष्टमंडळ सोबत घेतले आहे. त्यात ६ कॅबिनेट मंत्री, २ मुख्यमंत्री, १०० सीईओंसह १३० जणांचा समावेश आहे. ही सारी मंडळी आपापल्या क्षेत्रात काय भरारी मारतात, याकडेही जगाचे लक्ष लागले आहे.
आज डाटा ही सर्वात मोठी संपत्ती मानली जात आहे. ज्याच्याजवळ सर्वाधिक डाटा, ती व्यक्ती सर्वात श्रीमंत, अशी व्याख्या होऊ पाहात आहे. या डाटाच्या भरोशावरच देश एकमेकांवर कुरघोडी करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. डाटाच्या आदानप्रदानामुळे नोकरीच्याच नव्हे, तर व्यवसायाच्यादेखील नव्या संधी निर्माण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जो डाटाच्या डोंगरांवर नियंत्रण मिळवेल तोच भविष्यात मोठा होईल, असे पंतप्रधानांनी केलेले विधान, या क्षेत्राची महत्ता जगाला पटवून देऊन गेले. यंदाच्या परिषेदेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, यावेळी समीटमध्ये प्रथमच २१ टक्के प्रतिनिधी महिला आहेत. हा एक विक्रम आहे. प्रथमच सगळ्या को-चेअर महिला आहेत. महिलांच्या सबलीकरणाची चर्चा सर्वच फोरमवर होते. पण, या फोरमने प्रत्यक्ष कृती करून महिलांचा निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यात स्वतःचे योगदान दिले आहे. डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड बँक, आयएमएफसह ३८ संघटनांचे प्रमुख या परिषदेत सहभागी झाले आहेत. जगातील आघाडीच्या २००० कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारीदेखील येथे उपस्थित आहेत. बैठकांमध्ये ४०० सेशन्स होतील आणि त्यात ७० देशांच्या प्रमुखांसह ३५० नेते सहभागी होतील. त्यामुळे येथे पारित होणारे ठराव, या मंचावर होणारी चर्चा, सहकार्याचे करार आणि मैत्रीसाठी एकमेकांपुढे केलेल्या हातांनी नवक्रांतीचे दरवाजेच उघडले जाणार आहेत! मोदींनी त्यांच्या भाषणात शांतता, स्थैर्य आणि सुरक्षा यापुढे उभ्या राहिलेल्या आव्हानांचाही उल्लेख केला. जगाची शांतता नष्ट करणार्‍या शक्ती कोणत्या याचा पाढा, पाकिस्तानचे नाव न घेता जगापुढे वाचून दाखविला गेला आहे. आता त्याबाबत कारवाई करण्याची वेळ आलेली आहे. जागतिक स्थैर्यालादेखील धक्का लागल्याने ते भरकटलेल्या जहाजासारखे हेलकावे खाऊ लागले आहे आणि जगाच्या सुरक्षेपुढील आव्हानसुद्धा गंभीर आहे. या सार्‍या समस्यांची मुळे जागतिक दहशतवादात आहेत, हे लपून राहिलेले नाही. त्यामुळे दहशतवाद आटोक्यात आला, की या सार्‍या बाबींवर सहजी विजय मिळविणे शक्य आहे. पण, त्यासाठी जागतिक व्यासपीठावर एकमत होण्याचीच नितान्त गरज आहे. सारे जग हे एक कुटुंब आहे, असे मानून भारताने नेहमीच एकतेच्या मूल्यावर विश्वास ठेवला आहे. त्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणजे ‘वसुधैव कुटुंबकम्,’ याचा उल्लेख करण्यासही पंतप्रधान विसरले नाहीत. आणि या विचारानेच लोकांमधील अंतर कमी होईल, ही बाब या परिषदेत अधोरेखित केली गेली. जागतिक वातावरणबदलाचा केलेला उल्लेख, संपूर्ण जगाला हे मोठे आव्हान पेलण्यासाठी सिद्ध करणारा ठरावा. बर्फ वितळू लागल्याने अनेक बेटे पाण्याखाली गेली आहेत किंवा जाण्याच्या मार्गावर आहेत, त्यावर वेळीच तोडगा काढला जावा, अशी या परिषदेकडून अपेक्षा व्यक्त करणे, औचित्यपूर्ण ठरावे...
No comments:
Post a Comment