नक्षलवाद, माओवाद किंवा जिहादचे नेमके हेच तंत्र असते. त्यांना कायदा व शासन समाजाला सुरक्षितता वा न्याय देऊ शकत नाही, अशी दहशत घालायची असते. ते काम जिहादी नक्षलवादी हिंसेतून सिद्ध करत असतात आणि शहरी भागात त्याच व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे काम असे प्रतिष्ठित पाठीराखे करू लागले आहेत. आम आदमी पक्षाचे विविध नेते व म्होरके सतत प्रत्येक कायद्याला आव्हान देताना दिसलेले आहेत.
भीमा-कोरेगावच्या हिंसाचारानंतर प्रथमच महाराष्ट्रात शहरी वा नागरी भागामध्ये नक्षली हिंसाचाराचे आरोप झाले; अन्यथा त्यापूर्वी जंगली प्रदेशात लपून भूमिगत राहून नक्षली हिंसाचार चालल्याचे समजले जात होते. यातला शहरी नक्षलवाद म्हणजे नेमके काय, ते म्हणूनच समजून घेतले पाहिजे. पुण्यातल्या शनिवारवाड्याच्या परिसरात परिषद भरवण्यात आली आणि पुढल्या काळात हा हिंसाचार झाला. राज्याच्या अन्य शहरात त्याचे पडसाद उमटले. पण परिषद बघितली, तर त्यात कोणी कुख्यात नक्षली नावाचा समावेश नव्हता. पण, सतत अशा हिंसक कृत्यांचा न्यायालयात वा माध्यमात बचाव मांडणार्‍यांची अशा परिषदा-संमेलनात गर्दी दिसेल. गौरी लंकेश यांच्या हत्येनंतर किंवा कलबुर्गी, पानसरे यांच्या हत्येनंतरही जे मेळावे-संमेलने भरवण्यात आली, तिथे अशाच नक्षल समर्थकांचा भरणा नक्की दिसेल. हिंसेच्या विरोधातले आंदोलन वा मेळावे आणि त्यात नेमक्या हिंसाचारी नक्षलवादाचे समर्थक जमा होतात, हा योगायोग नाही. त्यामागे एक शिजलेले नियोजन असते. जेव्हापासून सरकारी यंत्रणांनी नक्षली भागात पुनर्वसन सुरू केले आणि गरिबीमुळे त्या हिंसाचारात सहभागी होणार्‍यांना सुधारण्याचा पवित्रा घेतला, तेव्हापासून नक्षली विचारवंतांनी आपली रणनीती बदलली आहे. त्यांनी जंगल सोडून शहरी व नागरी वस्त्यांमध्ये आपले हातपाय पसरण्यास आरंभ केला. त्यासाठी नागरी भागातील नाराजी-अस्वस्थता यांना चेतवण्याचा खेळ सुरू केला. आपल्या विचारधारेचा आग्रह सोडून अन्य कुठल्याही सरकारी व घटनात्मक व्यवस्थेला आव्हान देणार्‍या गटात शिरकाव करून घेतला आणि इतरांचे मुखवटे लावून आपला अजेंडा पुढे रेटण्याचा खेळ सुरू केलेला आहे. दिल्लीत निवडणूक आयोगाने २१ आमदारांना अपात्र घोषित केल्यानंतरची आम आदमी पक्षाची आलेली पहिली प्रतिक्रिया वा खुलासा अशा रणनीतीची साक्ष देणारा आहे.
आम आदमी पार्टी वा एनजीओ म्हणून कार्यरत असलेले शेकडो गट हे मुळातच छुपे नक्षली आहेत. म्हणून ते कायम कुठल्याही हिंसाचारी, सरकार विरोधातील कृतीच्या पाठीशी उभे ठाकलेले दिसतील. अफजल गुरू वा याकुब मेमन यांच्यावर रितसर खटले चालवून त्यांना झालेली शिक्षा रोखण्यासाठी आटापीटा करणार्‍यांनी कधीही अन्य अन्याय पीडितांसाठी अश्रू ढाळलेले दिसणार नाहीत. काश्मिरी निर्वासित असो किंवा इंदिरा हत्येनंतर मारले गेलेले साडेतीन हजार शीख बांधव असोत, त्यांच्या न्यायासाठी यातला एकही कोणी पुढे आला नाही. पण, निष्पापांचे बळी घेण्यासाठी आरोपी असलेल्यांच्या मदतीसाठी त्यांनी प्रयत्नांची पराकाष्टा केलेली दिसेल. यातून त्यांना काय साधायचे आहे, त्याचा शोध घेतला तर अजेंडा लक्षात येऊ शकतो. त्यांना कुणाही अन्यापीडितांना न्याय द्यायचा नसतो, की गरिबांच्या न्यायाशी कर्तव्य नसते, तर ज्या भक्कम पायावर शासनव्यवस्था उभी आहे, ते कायदे, घटना, प्रशासन यंत्रणा किंवा त्यावरचा सामान्य जनतेचा विश्वास खिळखिळा करणे हे खरे उद्दिष्ट असते. नेमके तेच लोक कालपरवा चार न्यायाधीशांच्या बंडखोरीचे समर्थन करायला अगत्याने पुढे आलेले दिसतील. त्या बंडातून सामान्य भारतीयांचा न्यायव्यवस्थेवर असलेला विश्वास ढासळणार, म्हणून बाकी मान्यवर चिंतेत असताना हीच टोळी त्या आगीत तेल ओतायला पुढे होती. कारण, जितकी सामान्य लोकांची कायदा व्यवस्थेवर श्रद्धा असते, तितके शासन शाबुत असते आणि तीच श्रद्धा खिळखिळी झाली, मग बंदुका वा शस्त्रास्त्रे निरूपयोगी ठरत असतात. नक्षलवाद, माओवाद किंवा जिहादचे नेमके हेच तंत्र असते. त्यांना कायदा व शासन समाजाला सुरक्षितता वा न्याय देऊ शकत नाही, अशी दहशत घालायची असते. ते काम जिहादी नक्षलवादी हिंसेतून सिद्ध करत असतात आणि शहरी भागात त्याच व्यवस्थेला सुरूंग लावण्याचे काम असे प्रतिष्ठित पाठीराखे करू लागले आहेत.
आम आदमी पक्षाचे विविध नेते व म्होरके सतत प्रत्येक कायद्याला आव्हान देताना दिसलेले आहेत. एका खटल्यात केजरीवाल कोर्टात हजर झाले नाहीत, म्हणून त्या कोर्टाने वॉरन्ट काढले, तर त्यालाच सरकारी दडपशाही ठरवण्याचा कांगावा केजरीवाल यांनी केला होता. पोलीस, कायदा वा न्यायालयाने नेहमीची कृती केली, तर तिलाच दडपशाही ठरवण्याने लोकांच्या मनात शंका निर्माण होत असतात. असे सातत्याने झाले, मग कोणालाही कायद्याच्या अशा प्रक्रिया आपल्यावर अकारण झालेला अन्याय वाटू लागतो. आताही २१ आमदारांना अपात्र ठरवणारा निर्णय निवडणूक आयोगाने दिल्यावर सौरभ भारद्वाज नावाच्या आप नेत्याने काय प्रतिक्रिया दिली? आमदारांची बाजू ऐकून न घेताच त्यांना आयोगाने अपात्र ठरवले आहे. कारण, आयुक्त हे मुळचे गुजरातचे असून मोदींचे हस्तक आहेत. वास्तविकता काय आहे? केजरीवाल यांनी जाणीवपूर्वक या बेकायदा नेमणुका केल्या आणि त्याला आव्हान दिले गेल्यावर आयोगाला खुलासा देण्यापेक्षा तिथल्या सुनावणीला स्थगिती देण्यासाठी हायकोर्टात धाव घेतली. तिथेही आयोगात जाऊन आपली सफाई देण्याचा आदेश मिळाल्यावर, यापैकी एकाही आमदाराने स्पष्टीकरण दिले नाही. तब्बल दोन वर्षे वारंवार आयोगाने त्यांना नोटिसा पाठवल्या. पण, त्याला उत्तर देण्याचे वा आपली बाजू मांडण्याचे सौजन्य या लोकांनी दाखवले नाही. आता निकाल आल्यावर बेधडक खोटेपणा केला आहे. आयोगाने अपात्र ठरवण्याचा निर्णय राष्ट्रपतींना कळवल्यानंतर त्यातले सहा आमदार पुन्हा हायकोर्टाकडे धावले. तेव्हा, तिथेही त्यांना पूर्वीचेच उत्तर मिळाले. परंतु, मुद्दा वेगळाच आहे. असे खोटे बोलून आमदारकी वाचणार नाही, हे केजरीवालांना पक्के ठाऊक आहे. पण, त्यांना ते नकोच आहे. त्यातून जनमानसात कायदा व्यवस्था याविषयी आशंका निर्माण करणे हाच त्यांचा अजेंडा आहे.
दिल्ली हे नगरराज्य चालविण्याचे काही नियमव कायदे आहेत. त्या प्रत्येक कायदा व नियमाला प्रत्येक बाबतीत आव्हान देण्यापेक्षा केजरीवाल यांनी मागल्या तीन-चार वर्षांत नेमके काय साध्य केले आहे? भारत सरकार असो वा कुठलेही राज्य सरकार असो, त्याला राज्यघटना व त्यानुसार झालेल्या कायद्याच्या आधीन राहून कारभार करावा लागत असतो. पण, केजरीवाल यांचा दावा सतत काय राहिला आहे? आम्हाला दिल्लीकरांनी निवडून दिले आहे, त्यामुळे आमच्या मनात येईल तसे आम्ही करू आणि त्याला कोणी अडवता कामा नये. नक्षली वा तत्सममुठभर लोकांचा तोच आग्रह दिसेल. देशात लोकांनी भले मोदी वा भाजप यांना निवडून दिलेले असेल. पण, कायदे नियम झुगारून हे मूठभर करतील तेच खरे मानले गेले पाहिजे. सरन्यायाधीशांना सर्वोच्च न्यायालयातले खटले कोणत्या पीठाकडे पाठवायचे ते ठरवण्याचा अधिकार कायद्यानेच दिलेला आहे. पण, प्रशांत भूषण व त्यांच्या टोळीतले अन्य नक्षल समर्थक वकील मात्र आपल्याला हव्या त्याच पीठासमोर आपला खटला गेला पाहिजे, असे वाटते. किंबहुना, त्यालाच ते ‘न्याय’ म्हणत आहेत. आम्ही ठरवू तो न्याय आणि त्याला नकार देईल, तो गुन्हेगार; अशी ही एकूण मानसिकता आहे. नक्षली प्रदेशामध्ये तरी कुठला न्याय असतो? जो कोणी गावकरी वा त्यांचा सहकारी ही मनमानी नाकारण्याचे धाडस करील, त्याला जीवे मारणे यालाच नक्षली न्याय म्हणतात ना? मग अमूकतमुकाला अटक करा नाहीतर होणार्‍या हिंसाचाराला सिद्ध व्हा; अशी धमकी देणारे प्रकाश आंबेडकर वेगळे काय करीत आहेत? आयोग वा कोर्टाला झुगारण्याचा खास अधिकार आमआदमी पक्षाच्या नेत्यांना असतो, हा म्हणूनच ‘शहरी नक्षलवाद’ आहे. एकप्रकारे टोळीबाजीचा नवा अवतार आहे. बाकीचे सामान्य लोक प्रतिकाराला पुढे येत नाहीत, त्याचा गैरफायदा घेऊन दहशत माजवणे, हा नक्षलवादाचा नवा शहरी अवतार आहे
No comments:
Post a Comment