कुठल्याही सर्व सामान्य माणसाचे एक स्वप्न असते. चांगली नोकरी, घर-दार, कुटुंब वगैरे आणि हे सगळे मिळूनही तो सुखी असतोच असे नाही. मग ज्यांच्या नशिबात हे सुख नाही, लहानपणापासून त्यांना कसे बोलायचे, कसे चालायचे हे बोट धरून शिकवायला कुणी नाही आणि ज्यांचे आयुष्यच अनाथ आश्रमात गेले आहे, त्यांनी काय करायचे?
भारतातील कायद्यानुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांना अनाथ आश्रम सोडावा लागतो. त्यामुळे 18 वर्षानंतर अनाथाश्रमाच्या सुरक्षित भिंतीतून बाहेर पडल्यावर जायचे कुठे आणि जगायचे कसे? हे प्रश्न त्या मुलांना भेडसावत असतात. जर योग्य मार्ग मिळाला नाही, तर ही मुले वाईट मार्गाला लागण्याची शक्यता असते. कारण 18 हे वय कायद्यानुसार सज्ञान होण्याचे असले तरी या मुलांना आयुष्यात काय करायचे, हा प्रश्न असतो. कारण त्यांचे 18 वर्षांपर्यंत ना शिक्षण पूर्ण झालेले असते, ना त्यांना कुठे नोकरी असते. त्यामुळे डोक्यावर छप्पर नाही आणि उत्पन्नाचे साधन नाही, अशा अवस्थेत ही मुले भरकटत जातात. विशेषत: मुलींचे आयुष्य तर काळजीचाच विषय ठरते.
अनाथांचा ‘नाथ तुज नमो’ या उक्तीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार या मुलांच्या मदतीला धावून आले आहे. नुकताच महाराष्ट्र सरकारने या अनाथ मुलांना शिक्षणात आणि नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अनाथ बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. कारण कित्येक अनाथ मुलांना पुढे शिकण्याची इच्छा असते. पण अनेक अभ्यासक्रमात त्यांना प्रवेशसुद्धा मिळत नाही. त्यातून भरमसाठ फी भरणेही त्यांना परवडत नाही. लहानपाणापासून अनाथ म्हणून वाढल्याने, त्यांची आडनावेही नसतात. त्यामुळे त्यांची जातही त्यांना माहीत नसते. आपल्या देशात अनेक जातींना शिक्षणात, नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण आहे. मात्र, या मुलांना जातच नसल्याने त्यांना या सवलतीचा लाभ घेता येत नाही.
मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या या एक टक्का आरक्षणाच्या निर्णयामुळे या अनाथ मुलांना पुढे शिकणे आणि सरकारी नोकरी मिळवणे शक्य होणार आहे. खरे तर, एक टक्का आरक्षण म्हणजे फार काही नाही. पण कुठेतरी सुरुवात तर झाली, असे म्हणायला हरकत नाही.
अनाथ मुलांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करणारा ‘एकता निराधार संघा’चा पालनकर्ता सागर रेड्डी याने यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. सागर हा स्वत: अनाथ असून 18 वर्षानंतर बाहेर पडणार्‍या अनाथ मुलांसाठी तो वसतिगृह चालवतो. त्यांच्या शिक्षणाची सोय करतो, त्यांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतो. इतकेच नाही तर त्यांची लग्नेही लावून देतो. त्याच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अनाथ मुलांचा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि आता महाराष्ट्र सरकारने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. खरे तर, कुठेही प्रवेश घ्यायचा तर अनेक कागदपत्रे आवश्यक असतात. आजकाल प्रत्येक गोष्टीसाठी तुमची कागदपत्रे लागतात. आधार कार्ड, पेन कार्ड, रेशन कार्ड, यांची आवश्यकता असते. इतकेच काय, पण साधा मोबाईल फोन घ्यायचा, बँकेत खाते उघडायचे असले तरी या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय काहीही होत नाही. या अनाथ मुलांकडे ही कुठलीही कागदपत्रे नसतात. कारण घराचा पत्ता नसतो. जात माहित नाही. त्यामुळे 18 वर्षानंतर जरी अनाथाश्रम सोडवा लागला तरीही या सगळ्या समस्यांमुळे ही मुले स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी फार काही करू शकत नाही. आता नव्या कायद्यानुसार अनाथ आश्रम सोडताना त्यांना एक प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे आणि महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी जातीच्या रकान्यात अनाथ हीच त्यांची जात लिहिता येणार आहे.
अनाथ मुलांना मदत म्हणून अनेकजण पुढे येतात, मात्र त्यांना दोन वेळचे जेवण आणि रहायची सोय झाली की झाले, असेच अनेकांना वाटते. पण ही मुलेही माणसेच आहेत आणि त्यांचीही काही स्वप्न असतात, याचा विचारही कुणी करत नाही. अनेक मुलांना उच्च शिक्षण घ्यायची इच्छा असते. म्हणजे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, युपीएससी, एमपीएससी वगैरे. अनेक मुलांना वेगळ्या क्षेत्रात काही करायचे असते. उदा. कुणाला गाण्याची आवड असते, त्याला गायक बनायचे असते. खेळांची आवड असते, त्याला खेळाडू बनायचे असते. मात्र हा विचार करताना फारसे कुणी दिसत नाही. आज आपण आजूबाजूला नजर टाकली तरी कळेल की आहे कुणी अनाथ खेळाडू? अनाथ गायक? अनाथ सिने अभिनेता? अनाथ नेता? मला वाटते केवळ अन्न, वस्त्र, निवारा हीच गरज या मुलांची नाही. तर तुमच्या-आमच्या मुलांप्रमाणे त्यांचीही काही स्वप्न असतात. त्यादृष्टीने आपण त्यांना कशी मदत करू शकतो, याचाही विचार समाजाने आणि सरकारने करण्याची गरज आहे. कारण या मुलांचे पालकत्व समाजानेच स्वीकारायचे आहे
भारतातील कायद्यानुसार वयाची 18 वर्षे पूर्ण झाल्यावर त्यांना अनाथ आश्रम सोडावा लागतो. त्यामुळे 18 वर्षानंतर अनाथाश्रमाच्या सुरक्षित भिंतीतून बाहेर पडल्यावर जायचे कुठे आणि जगायचे कसे? हे प्रश्न त्या मुलांना भेडसावत असतात. जर योग्य मार्ग मिळाला नाही, तर ही मुले वाईट मार्गाला लागण्याची शक्यता असते. कारण 18 हे वय कायद्यानुसार सज्ञान होण्याचे असले तरी या मुलांना आयुष्यात काय करायचे, हा प्रश्न असतो. कारण त्यांचे 18 वर्षांपर्यंत ना शिक्षण पूर्ण झालेले असते, ना त्यांना कुठे नोकरी असते. त्यामुळे डोक्यावर छप्पर नाही आणि उत्पन्नाचे साधन नाही, अशा अवस्थेत ही मुले भरकटत जातात. विशेषत: मुलींचे आयुष्य तर काळजीचाच विषय ठरते.
अनाथांचा ‘नाथ तुज नमो’ या उक्तीप्रमाणे महाराष्ट्र सरकार या मुलांच्या मदतीला धावून आले आहे. नुकताच महाराष्ट्र सरकारने या अनाथ मुलांना शिक्षणात आणि नोकरीत एक टक्का आरक्षण देण्याची घोषणा केली. त्यामुळे अनाथ बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे. कारण कित्येक अनाथ मुलांना पुढे शिकण्याची इच्छा असते. पण अनेक अभ्यासक्रमात त्यांना प्रवेशसुद्धा मिळत नाही. त्यातून भरमसाठ फी भरणेही त्यांना परवडत नाही. लहानपाणापासून अनाथ म्हणून वाढल्याने, त्यांची आडनावेही नसतात. त्यामुळे त्यांची जातही त्यांना माहीत नसते. आपल्या देशात अनेक जातींना शिक्षणात, नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण आहे. मात्र, या मुलांना जातच नसल्याने त्यांना या सवलतीचा लाभ घेता येत नाही.
मात्र महाराष्ट्र सरकारच्या या एक टक्का आरक्षणाच्या निर्णयामुळे या अनाथ मुलांना पुढे शिकणे आणि सरकारी नोकरी मिळवणे शक्य होणार आहे. खरे तर, एक टक्का आरक्षण म्हणजे फार काही नाही. पण कुठेतरी सुरुवात तर झाली, असे म्हणायला हरकत नाही.
अनाथ मुलांच्या प्रश्नांचा पाठपुरावा करणारा ‘एकता निराधार संघा’चा पालनकर्ता सागर रेड्डी याने यासाठी विशेष प्रयत्न केले होते. सागर हा स्वत: अनाथ असून 18 वर्षानंतर बाहेर पडणार्‍या अनाथ मुलांसाठी तो वसतिगृह चालवतो. त्यांच्या शिक्षणाची सोय करतो, त्यांना नोकरी मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करतो. इतकेच नाही तर त्यांची लग्नेही लावून देतो. त्याच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे अनाथ मुलांचा हा प्रश्न ऐरणीवर आला आणि आता महाराष्ट्र सरकारने त्याला सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. खरे तर, कुठेही प्रवेश घ्यायचा तर अनेक कागदपत्रे आवश्यक असतात. आजकाल प्रत्येक गोष्टीसाठी तुमची कागदपत्रे लागतात. आधार कार्ड, पेन कार्ड, रेशन कार्ड, यांची आवश्यकता असते. इतकेच काय, पण साधा मोबाईल फोन घ्यायचा, बँकेत खाते उघडायचे असले तरी या आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्याशिवाय काहीही होत नाही. या अनाथ मुलांकडे ही कुठलीही कागदपत्रे नसतात. कारण घराचा पत्ता नसतो. जात माहित नाही. त्यामुळे 18 वर्षानंतर जरी अनाथाश्रम सोडवा लागला तरीही या सगळ्या समस्यांमुळे ही मुले स्वत:च्या पायावर उभे राहण्यासाठी फार काही करू शकत नाही. आता नव्या कायद्यानुसार अनाथ आश्रम सोडताना त्यांना एक प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे आणि महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी जातीच्या रकान्यात अनाथ हीच त्यांची जात लिहिता येणार आहे.
अनाथ मुलांना मदत म्हणून अनेकजण पुढे येतात, मात्र त्यांना दोन वेळचे जेवण आणि रहायची सोय झाली की झाले, असेच अनेकांना वाटते. पण ही मुलेही माणसेच आहेत आणि त्यांचीही काही स्वप्न असतात, याचा विचारही कुणी करत नाही. अनेक मुलांना उच्च शिक्षण घ्यायची इच्छा असते. म्हणजे अभियांत्रिकी, वैद्यकीय, युपीएससी, एमपीएससी वगैरे. अनेक मुलांना वेगळ्या क्षेत्रात काही करायचे असते. उदा. कुणाला गाण्याची आवड असते, त्याला गायक बनायचे असते. खेळांची आवड असते, त्याला खेळाडू बनायचे असते. मात्र हा विचार करताना फारसे कुणी दिसत नाही. आज आपण आजूबाजूला नजर टाकली तरी कळेल की आहे कुणी अनाथ खेळाडू? अनाथ गायक? अनाथ सिने अभिनेता? अनाथ नेता? मला वाटते केवळ अन्न, वस्त्र, निवारा हीच गरज या मुलांची नाही. तर तुमच्या-आमच्या मुलांप्रमाणे त्यांचीही काही स्वप्न असतात. त्यादृष्टीने आपण त्यांना कशी मदत करू शकतो, याचाही विचार समाजाने आणि सरकारने करण्याची गरज आहे. कारण या मुलांचे पालकत्व समाजानेच स्वीकारायचे आहे
No comments:
Post a Comment