ईशान्येची लढाई

ईशान्येकडील तीन राज्यांच्या विधानसभांची मुदत संपत आली असतानाही, त्याविषयी राष्ट्रीय माध्यमांत कुठलीही चर्चा नव्हती. गुरुवारी निवडणूक आयोगाने तिथल्या तीन विधानसभांच्या मतदानाचा कार्यक्रम जाहीर केला, त्यालाही कुठल्या वाहिन्यांमध्ये खास स्थान मिळालेले दिसले नाही. त्याचेही कारण आहे. संसदेच्या साडेपाचशे सदस्यांमध्ये ईशान्येकडच्या राज्यांची एकूण सदस्य संख्या बंगालपेक्षाही कमी आहे; पण कितीही लहान असली, तरी ती भारतीय संघराज्यातील सीमावर्ती राज्ये आहेत. म्हणूनच राष्ट्रीय राजकारण व उलथापालथीत त्यांना त्यांचे न्याय्य स्थान असले पाहिजे. किंबहुना, ते मिळाले नाही म्हणून दीर्घकाळ तिथे भारतविरोधी भावना भडकावण्यात देशाच्या शत्रूंना यश मिळालेले आहे. सहा दशके तिथे कुठला ना कुठला सशस्त्र उठाव व घातपाती कारवाया बळावत गेलेल्या आहेत. त्याला केवळ देशातील राज्यकर्ते जबाबदार नसून, राजधानी दिल्लीत बसलेले सर्व क्षेत्रांतील जाणकार व मान्यवरही कारणीभूत झालेले आहेत. त्याचीच प्रचिती या निमित्ताने पुन्हा आली. गेल्या लोकसभा निवडणूकदरम्यान नरेंद्र मोदी हे भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार मेघालयात प्रचाराला गेलेले होते आणि त्यांच्या सभेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यावर एका आसामी ज्येष्ठ पत्रकाराने कथन केलेला किस्सा आठवतो. पंतप्रधान वा त्या पदाच्या स्पर्धेत असलेला पहिला राष्ट्रीय नेता तिथे प्रचाराला गेला होता. यातून ईशान्य भारत किती दुर्लक्षित राहिला आहे, त्याची ग्वाही मिळू शकते. लोकसभेतील संख्याबळामुळे तिकडे दुर्लक्ष होत राहिले आणि ते सर्वांचेच झालेले आहे. अगदी माध्यमांनीही त्या भागावर अन्याय केला, हे मान्यच करावे लागेल. साहजिकच, ईशान्येचे राजकारण नेहमी दिल्लीत सत्ता राबवणार्‍याच्या बाजूने झुकत व फिरत राहिले. ज्यांना ते साधले नाही असे नेत्यांनी मतपेटीचा मार्ग झुगारून विभक्‍त होण्याच्या मागणीला बळ दिले. अलीकडे त्यात थोडी सुधारणा झाली असून मार्क्सवादी, तृणमूल अशा बंगालच्या पक्षांखेरीज उत्तर भारतीय मानल्या गेलेल्या भाजपनेही ईशान्य भारताला प्राधान्य दिलेले आहे. साहजिकच, यावेळी तिथल्या निवडणुका अटीतटीच्या व राष्ट्रीय भूमिकांवरून होतील, अशी शक्यता आहे. त्यामुळे तुटल्यासारखा वाटणारा ईशान्य भारत मुख्य प्रवाहात येण्याला अधिक चालना मिळू शकेल.

पुढल्या महिन्यात या तिन्ही विधानसभांच्या निवडणुका व्हायच्या असून, त्यात मेघालय, त्रिपुरा व नागालँड यांचा समावेश आहे. त्यापैकी त्रिपुरा हे राज्य प्रदीर्घ काळ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या हाती राहिलेले आहे. देशात ज्यांनी दीर्घकाळ सत्ता उपभोगली असे मानले जाते, त्यात त्रिपुराचे मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांचे नाव पुढे आहे. अतिशय स्वच्छ चारित्र्याचा व सत्तेचे कुठलेही लाभ न उठवलेला नेता, अशी त्यांची ख्याती आहे. तिथे कम्युनिस्ट व काँग्रेस यांच्यात प्रदीर्घ लढत होती. पुढे काँग्रेस पक्षाचेच संघटन ममतांच्या उदयानंतर तृणमूल म्हणून रूपांतरित झाले होते. गतवर्षी त्याचे सर्व आमदार व नेते भाजपात दाखल झाले. त्यामुळे आता त्रिपुरातील लढाई भाजप व मार्क्सवादी अशी थेट होऊ घातली आहे. उरलेल्या दोन राज्यांत म्हणजे मेघालय व नागालँडमध्ये गोष्ट वेगळी आहे. या दोन्ही राज्यांत प्रामुख्याने स्थानिक पक्षांचा वरचष्मा आहे. त्यांच्याच कलाने राष्ट्रीय पक्षांना आपले अस्तित्व टिकवावे लागलेले आहे. साहजिकच, आजवर काँग्रेस जोरात होती आणि अलीकडे तिथल्या मुक्‍त राजकारण्यांचा भाजपकडे कल आहे. या तिन्ही विधानसभांच्या सदस्यांची संख्या प्रत्येकी 60 इतकी आहे. यातील त्रिपुराचे मतदान 18 फेब्रुवारीला होणार असून, मेघालय व नागालँड या दोन राज्यांत 27 फेब्रुवारीला मतदान होईल. यापैकी त्रिपुरात असलेली जुनी सत्ता टिकवणे हे मार्क्सवादी पक्षासमोरचे आव्हान आहे, तर मेघालयातली सत्ता टिकवणे काँग्रेसला गरजेचे आहे. देशातील मूठभर राज्यांत आता काँग्रेस सत्तेत असून, अलीकडेच त्याने हिमाचल प्रदेशातील सत्ता गमावलेली आहे. भाजपसाठी सर्व तीन राज्यांत सत्ता मिळाली नाही, तरी त्याला प्रथमच आपल्या चिन्हावर यश मिळवण्याची उत्तम संधी आहे. यापैकी त्रिपुरात तृणमूलचा मोठा गट सोबत आल्याने भाजपच्या अपेक्षा खूप वाढलेल्या आहेत. कारण कुठलेही असो, राष्ट्रीय पक्षांमध्ये ईशान्येला धुमश्‍चक्री होण्याला प्राधान्य आहे. कारण, कोणीही जिंकला वा पराभूत झाला, तरी त्यातून ईशान्येकडे भारताच्या मुख्य प्रवाहाची छाप पडणार आहे. त्यामुळे दिल्ली-कोलकाता ते थेट बँकॉक असा खुश्कीचा मार्ग प्रशस्त होण्याच्या संकल्पाला वेग येऊ शकेल. या दुर्लक्षित भागाला, भारतीय विकासाच्या व्यापक योजनेत मोठे स्थान मिळेल आणि तिथे अधिकाधिक गुंतवणूक व उद्योग हातपाय पसरू लागतील. परिणामी, भारताची दक्षिण आशियाई भागातील प्रतिष्ठा वाढून चीनला डावपेचात परस्पर शह देण्याचेही काम होऊन जाईल. ईशान्य भारताला मुख्य भूमीपासून तोडण्याच्या चिनी धोरणाला शह देण्यासाठी ह्या निवडणुकातील राष्ट्रीय पक्षांचा प्रभाव मोलाचा ठरणार आहे. आणखी सहा आठवड्यांत तिथले मतदान संपून निकालही आलेले असतील; पण खरा कौल ईशान्य भारताने राष्ट्रीय भावनेला दिलेला असेल, यात शंका नाही