दावोस 'बुद्रुक' इतकं महत्त्वपूर्ण का बनलं?-BBC-PRIME MINSTER IN DAOS

22 जानेवारी 2018

स्वित्झर्लंडला हे नैसर्गिक सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. हिंदी चित्रपटामध्ये स्वित्झर्लंडची एक रोमॅंटिक प्रतिमा आपण पाहिली आहे. पण या छोट्याशा देशात असलेल्या एका छोट्याशा शहरात जगातील मोठे मोठे आर्थिक निर्णय घेतले जातात. या शहराचं नाव दावोस.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे दावोस दौऱ्यावर जाणार म्हटल्यावर हे शहर चर्चेत आलं. या ठिकाणी 23 ते 26 जानेवारी दरम्यान वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमची बैठक होणार आहे.

1997नंतर पहिल्यांदाच एखादा भारतीय पंतप्रधान या ठिकाणी जात आहेत. आपण दावोसला का जात आहोत या प्रश्नाचं उत्तर पंतप्रधान मोदींनी असं दिलं, "सर्वांना माहीत आहे की दावोस हे जगाच्या अर्थविषयक प्रश्नांची चर्चा करण्याचं सर्वांत मोठं व्यासपीठ बनलं आहे."

जातपंचायतीविरोधात उभे राहिले आहेत कंजारभाट समाजातील तरुण

वसंत पंचमी हा भारतीय व्हॅलेंटाईन डे आहे का?

का प्राप्त झालं आहे या शहराला इतकं महत्त्व? असा प्रश्न साहजिकच आपल्याला पडतो. पूर्ण जगाचं अर्थकारण प्रभावित करण्याची क्षमता या शहरात आहे. ऑस्ट्रेलियापासून अमेरिकेपर्यंतचे दिग्गज नेते या ठिकाणी येत आहेत.

दावोसविषयी थोडक्यात

प्राटिगाऊ जिल्ह्यात वासर नदीच्या काठावर, स्विस आल्प्स पर्वताच्या प्लेसूर आणि अल्बूला या रांगांमध्ये हे शहर वसलं आहे.

समुद्रसपाटीपासून 5120 फूट उंचीवर हे शहर आहे. युरोपमधलं सर्वांत उंच शहर दावोसलाच समजलं जातं.

जसं आपल्याकडं काही गावांचे खुर्द आणि बुद्रुक असे दोन भाग असतात तसे दावोसचेही दोन भाग आहेत. एका भागाचं नाव दावोस डॉर्फ आणि दुसऱ्या भागाचं नाव दावोस प्लाट्झ आहे.

जगातील मोठे नेते आणि उद्योजक दरवर्षी या ठिकाणी एकत्र येतात आणि चर्चा करतात. या बैठकीला सर्वसामान्यांच्या भाषेत 'दावोस' म्हटलं जातं.

या व्यतिरिक्त स्वित्झर्लंडमधला सर्वांत मोठं स्की रिसॉर्ट दावोसमध्येच आहे. दरवर्षी या ठिकाणी आईस हॉकी टुर्नामेंटचं आयोजन होतं. 'एचसी दावोस' स्थानिक हॉकी टीम दरवर्षी स्पेंगलर कपचं आयोजन करते.

या कारणामुळं दावोस त्यांच्या देशात प्रसिद्ध होतं पण वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममुळं सर्व जगप्रसिद्ध झालं आहे.

फोरमच्या वेबसाइटनुसार दरवर्षी जानेवारी महिन्यात या ठिकाणी जगभरातील अर्थतज्ज्ञ, सरकारचे प्रतिनिधी आणि उद्योजकांची बैठक होते. जागतिक स्तरावरील आर्थिक प्रश्नांची चर्चा इथं होते.

प्रोफेसर क्लॉज श्वॉब यांच्या पुढाकारानं एका स्वयंसेवी संस्थेची स्थापना करण्यात आली आणि दरवर्षी एक बैठक घेतली जाऊ लागली. या बैठकीला युरोपीयन मॅनेजमेंट फोरमची बैठक असं म्हटलं जात असे.

सुरुवातीच्या काळात या बैठकीत, अमेरिकन कंपन्यांच्या स्पर्धेत युरोपीय कंपन्यांना कसा निभाव लागेल याबाबत चर्चा केली जायची, असं फोरमच्या वेबसाइटवर म्हटलं आहे.

नंतर त्यांनी सुरू केलेल्या या उपक्रमाला जगभरातून दाद मिळू लागली. या चर्चेचं स्वरुप अधिक व्यापक बनलं आणि त्याचं रुपांतर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरममध्ये झालं.

या ठिकाणी झालेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

1973मध्ये झालेल्या ब्रिटन वूड्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पद्धतीचं ऱ्हास आणि इस्राइल युद्धाची चर्चा फोरममध्ये झाली.

1974पासून या बैठकीत राजकीय नेते सहभाग घेऊ लागले. त्यानंतर जगभरातील 1000 प्रमुख कंपन्यांना सदस्यता त्यांना देण्याची पद्धत सुरू करण्यात आली.

युरोपियन मॅनेजमेंट फोरम ही पहिली स्वयंसेवी संस्था होती ज्यांनी चीनच्या इकोनॉमिक डेव्हलपमेंट मिशनसोबत भागीदारी करण्यासाठी सुरुवात केली होती.

1979मध्ये फोरमनं ग्लोबल कॉम्पिटिटिव्ह रिपोर्ट प्रसिद्ध केली. त्याबरोबरच जागतिक स्तरावर या फोरमची चर्चा झाली.

1987मध्ये युरोपियन मॅनेजमेंट फोरमचं नाव बदलून वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम असं ठेवण्यात आलं.

1988मध्ये दावोस घोषणापत्रावर ग्रीस आणि तुर्कस्थानच्या सह्या आहेत. हे दोन्ही देश त्यावेळी युद्धाच्या उंबरठ्यावर होते.

त्यानंतर उत्तर आणि दक्षिण कोरियाची पहिली मंत्री स्तरावरील बैठक याच ठिकाणी झाली.

या व्यतिरिक्त दावोस आणखी महत्त्वपूर्ण घटनेचा साक्षीदार आहे. त्या ठिकाणी पूर्व जर्मनीचे पंतप्रधान हांस मोडरो आणि जर्मन चान्सलर हेलमुत कोहल यांनी जर्मनीच्या एकत्रीकरणावर चर्चा केली.

1992मध्ये दक्षिण अफ्रिकेचे तत्कालीन राष्ट्रपती डे क्लर्क आणि नेल्सन मंडेला यांची चर्चा झाली होती. दक्षिण अफ्रिकेबाहेर झालेली या नेत्यांची ही पहिली बैठक होती आणि देशाच्या राजकारणातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला गेला.

2015 साली फोरमला आंतरराष्ट्रीय संस्थेचा दर्जा मिळाला

MRS PANDIT

स्वित्झर्लंडमधील दावोस शहरात अल्पाइन स्की रिझॉर्टमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाचे संमेलन दि. 23 जानेवारीपासून सुरू होत आहे. 26 जानेवारीपर्यंत चालणार्‍या या संमेलनात 110 पेक्षा अधिक देश सहभागी होत आहेत. यातील 70 देशांचे तर प्रमुखच संमेलनास उपस्थित राहतील. चार दिवसांत बैठकींच्या 400 हून अधिक फेर्‍या होण्याची शक्यता आहे. या संमेलनास एकंदर 3000 पेक्षा अधिक प्रतिनिधी उपस्थित राहणार असून, जागतिक व्यापार संघटना, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक यांसारख्या 38 आर्थिक संस्था-संघटनांचे प्रतिनिधीही चर्चेत सहभागी होतील. 

सामुदायिक आर्थिक हितासाठी जगातील विविध राष्ट्रांनी एकत्रित यावे, ही संकल्पना 1971 मध्ये सर्वप्रथम प्रत्यक्षात उतरली होती. त्यावर्षी युरोपियन मॅनेजमेंट फोरम या नावाने या मंचाची स्थापना जर्मनचे अर्थतज्ज्ञ क्लाउस श्‍चाब आणि त्यांच्या पत्नी हिल्डे श्‍चाब यांनी केली होती. 1973 मध्ये जेव्हा अनेक देश वेगळे होऊ लागले, तेव्हा आर्थिक आणि सामाजिक मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यावर्षी प्रथमच राजकीय नेत्यांना या संमेलनाला बोलावण्यात आले. 1987 मध्ये जागतिक आर्थिक मंच असे या मंचाचे नामकरण करण्यात आले. दावोसमध्ये होणार्‍या संमेलनास चीनचे राष्ट्रपती शि जिनपिंग यांची उपस्थिती असणे, हे यावेळचे एक वैशिष्ट्य ठरणार आहे. चीनच्या राष्ट्रप्रमुखांना या संमेलनासाठी 1979 मध्येच प्रथम आमंत्रित करण्यात आले होते; परंतु चीनने दरवेळी आपले प्रतिनिधी मंडळच या संमेलनास पाठविले, राष्ट्रप्रमुख कधीही संमेलनात सामील झाले नव्हते. शि जिनपिंग हे जागतिक आर्थिक मंचाच्या संमेलनात सहभागी होणारे चीनचे पहिले राष्ट्रपती ठरले आहेत. यावर्षीच्या संमेलनात अनेक मुद्दे चर्चिले जाणार असले, तरी संमेलनाच्या अजेंड्यावर आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, पर्यावरण, जागतिक अर्थव्यवस्था, सायबर क्राइम आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे विषय अग्रस्थानी असणार आहेत. 

यंदाच्या संमेलनाचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे, यंदा 21 टक्के महिला प्रतिनिधी या संमेलनाला उपस्थित राहतील. संमेलनाच्या सहअध्यक्षाही महिलाच आहेत. भारताकडून चेतना सिन्हा आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीतर्फे क्रिस्टीन लगार्ड या महिला प्रतिनिधी असतील. भारताकडून पाठविण्यात येणार्‍या प्रतिनिधींमध्ये 12 टक्के महिला आहेत. 

जगातील सर्व देश आणि त्यांची अंगभूत ताकद एकत्र आणणे आणि त्याद्वारे एक मजबूत, आश्‍वस्त करणारे वातावरण निर्माण करणे, हा संंघटनेचा हेतू आहे. अतिरेकी नैसर्गिक घटना, नैसर्गिक आपत्ती, सायबर हल्ले, डाटा चोरी, जलवायू परिवर्तनामुळे उद्भवलेल्या समस्या, पाणीसंकट, घाऊक विनाश घडविणारी अस्त्रे या विषयांवर या संमेलनात चिंता व्यक्त केली जाणार आहे. 

शि जिनपिंग यांच्या सहभागामुळे ज्याप्रमाणे चीनच्या भूमिकेकडे लक्ष असेल, त्याचप्रमाणे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकांकडेही संपूर्ण जगाचे लक्ष असणार आहे. सन 2000 मध्ये क्लिंटन या मंचाच्या संमेलनात सहभागी झाले होते. त्यानंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष संमेलनात कधीच सहभागी झाले नव्हते. त्यामुळे ट्रम्प काय भूमिका मांडणार, याचे औत्सुक्य आहे. भारताचे पंतप्रधानही 1997 नंतर प्रथमच संमेलनात सहभागी होणार आहेत. त्यावर्षी एच. डी. देवेगौडा यांनी भारताचे प्रतिनिधित्व केले होते. त्यानंतर मोदींचा सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे. भारताचा यावर्षीचा सहभाग आणखीही एका कारणामुळे महत्त्वाचा आहे. यंदा भारताचे 129 प्रतिनिधी संमेलनास जात असून, त्यात अनेक उद्योगपतींचा समावेश आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे यावर्षीचे स्वागताचे भाषण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करणार आहेत. या संमेलनात मोदींची भूमिका मुळात एका मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यासारखी (सीईओ) असणार आहे. संमेलनात मुख्यत्वे ते भारतीय अर्थव्यवस्थेची गतिमान वाटचाल, सध्या भारतात असणार्‍या संधी आणि जागतिक बँकेने ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ या यादीत दिलेले मानाचे स्थान या बाबी जगभरातील गुंतवणूकदारांसमोर मांडतील. भारतात गुंतवणूक आणि व्यवसाय करणे पूर्वीच्या तुलनेत आता किती सोपे झाले आहे, याची मांडणी ते करतील. नोकरशाही आणि लालफितीचा कारभार कमी झाला असून, जीएसटीमुळे करव्यवस्था सुटसुटीत झाली आहे. त्यामुळेच येत्या काही वर्षांत भारत जगातील पहिल्या पन्नास देशांच्या यादीत असेल, हेही मोदी संमेलनात मांडतील.