देशात
आणि महाराष्ट्रात इंग्रजी नववर्षाच्या प्रारंभापासून ज्या विषयांनी उचल खाल्ली आहे
ती पाहता पुन्हा देशाची, महाराष्ट्राची सामाजिक एकतेची शिवण उसवणार
अशी भीती आहे. विषय आहे भीमा-कोरगावचा. तिथे मोठय़ा प्रमाणात दलित बांधव जमले.
त्यांच्यावर दगडफेक झाली. वाहनांची मोडतोड झाली. संभाजीराव भिडे गुरुजी व मिलींद
एकबोटे यांच्यावर आरोप झाले. गुन्हे दाखल झाले. भिडे गुरुजींनी आपला काहीही संबंध
नाही. कोणताही आयोग नेमून चौकशी करा, असे म्हटले आहे. प्रकाश आंबेडकर यांनी
दगडफेक व जाळपोळ निषेधार्थ महाराष्ट्र बंदची हाक दिली. पुरोगामी म्हणवून घेणारे
पक्ष,
संघटना
त्यामध्ये होत्या. या बंद काळात जाळपोळ, तोडफोड, वाहनांचे नुकसान
राज्यभर झाले. लोकांना वेठीस धरले गेले. चित्रवाहिन्यांवरुन आणि पत्रकार परिषदातून
अजूनही या साऱया प्रकरणाची धुणी धुतली जात आहेत आणि त्यामुळे महाराष्ट्राची आणि देशाची
सामाजिक एकतेची वीण उसवली जाते आहे. कोणालाही याचे भान नाही. हातात दगड घेऊन काचा
फोडणाऱया आणि दारू पिऊन कायदा-सुव्यवस्था वेशीला टांगणाऱया गावोगावच्या गुंडाच्या
टोळय़ांना ना कोणत्या पक्षाची, ना विचाराची बांधीलकी आहे. अस्वस्थ,
अशांत
वातावरणात ही मंडळी हात धुवून घेत आहेत आणि राजकारणाच्या मताच्या संकुचित
स्वार्थासाठी राजकीय मंडळी आपापले गड सांभाळत आगामी निवडणुकासाठी मशागत करत आहेत.
हे सारे अशोभनीय आणि लोकहिताचे, देशहिताचे नाही हे सर्वांना ज्ञात आहे. पण,
संकुचित
विचार आणि राजकीय स्वार्थ याचा अंमल चढलेल्या विविध पक्ष व संघटनांच्या नेत्यांना
त्याचे भान राहिलेले नाही. देशभक्तीचे आणि समतेचे, समरसतेचे धडे केवळ 15
ऑगस्ट
आणि 26
जानेवारीला
द्यायचे आणि इतरवेळी आगी लावणाऱया कृती-प्रवृत्तीला प्रोत्साहन द्यायचे असा हा
उद्योग जनतेने हाणून पाडला पाहिजे. दंगलीत डोकी फुटतात ती गोरगरिबांची.
धंदे-व्यवसाय मोडतात ते गरीब व्यापाऱयांचे आणि नुकसान पोहचते ते जनसामान्यांना.
काचा फुटतात त्या जनसामान्यांना सेवा पुरवणाऱया एसटीसारख्या सार्वजनिक वाहतूक
व्यवस्थेच्या. हे थांबले पाहिजे. यासाठी सर्वांनी विशेषत: लोकांनी निर्धार केला
पाहिजे. कोण भडकवते, कशासाठी भडकवते यांचा विचार केला पाहिजे
आणि देशाची एकता, अखंडता समरसता जपण्यासाठी पुढाकार घेतला
पाहिजे. 26
जानेवारी
आता दूर नाही. तो दिवस केवळ इव्हेंट म्हणून साजरा होता कामा नये. देशभक्ती
रोमारोमात आणि सर्वांच्या वर्तनात हवी. एकीकडे जातीवाद, धर्मवादाची नखे नरडीला
येत असतानाच आर्थिक पातळीवरही फारशा समाधानकारक बातम्या नाहीत. चांगला पाऊस आणि
तेलांच्या किंमती अनेक दिवस आटोक्यात राहूनही देशात मंदीचे सावट गडद होते आहे.
जागतिक
पातळीवरही मंदीचा वारा जोर पकडून आहे. अर्थमंत्रालयाला अंदाजपत्रकाचे वेध लागले
आहेत. यंदाच्या वर्षी कर्नाटकसह काही राज्यांच्या निवडणुका आहेत आणि पुढील वर्ष हे
लोकसभा निवडणुकीचे वर्ष आहे. ओघानेच यंदा सादर होणारे अंदाजपत्रक हे निवडणूकपूर्व
असल्याने ते लोकप्रिय करण्यावर सरकारचा भर असेल. लोकांना ‘अच्छे दिन’
यांची
अद्याप प्रचिती आलेली नाही आणि मोदी सरकारने गेल्या वर्षी नोटाबंदीपासून रोकडरहीत
व्यवहारापर्यंत आणि जीएसटीपर्यंत जे निर्णय घेतले त्याचे फायदे दिसलेले नाहीत.
ओघानेच हे वर्ष मोदी सरकारला ‘अच्छे दिन’ अनुभूती देण्याचे
शेवटचे वर्ष असेल, त्यामुळे अगदी समीप आलेल्या अंदाजपत्रकात
नरेंद्र मोदी,
अरुण
जेटली व भाजप सरकार ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी काय करतात
हे बघावे लागेल. पण, आर्थिक क्षेत्रातून ज्या वार्ता येत आहेत
त्या श्वास रोखणाऱया आहेत. उत्पादन क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. रोजगार
निर्मिती अडचणीत आहे. जीएसटी संकलन घसरत आहे. शेतीमालाला दर मिळत नसल्याने शेती
अडचणीत आहे. शेती क्षेत्राच्या विकासाचा दर कमालीचा घसरला आहे. बँकाच्या बुडीत
कर्जाचे प्रमाण वाढत आहे. बँकांची थकबाकी वाढते आहे. भारतीय बँकांचा परफॉर्मन्स
जगातल्या सगळय़ात निचांकी रांगेत पोहोचला आहे. जीडीपी दर घसरणार असे इशारे मिळत
आहेत. ओघानेच पुढे काय वाढून ठेवले आहे याबद्दल भीती आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात
गेली काही वर्षे स्थिर असलेल्या तेलाच्या किंमतीही वाढत आहेत. जागतिक स्तरावरही
मंदीचे सावट आहे. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असा भारतीय अर्थव्यवस्थेचा फुगा
फुटताना दिसतो आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यकर्त्यांनी आणि लोकांनी नवीन संधीचा शोध
घेत एकतेने आणि निर्धाराने लोकहिताची, देशहिताची पावले उचलली पाहिजेत. पण
त्याकडे दुर्लक्ष करून राजकीय पोळी भाजण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत. सत्ता आणि
अधिकार सर्वांनाच हवा आहे. त्यासाठी जो-तो जमेल तसे वर्तन करतो आहे. आपल्या
वर्तनाने सामाजिक नुकसान होते आहे याचे कुणास भान उरलेले नसले तरी भारतीयांना ते
आहे. म्हणूनच निवडणुकीत अशा मंडळींना ते जागा दाखवत आले आहेत. यापुढेही मतदार सर्व
गोष्टी जाणून संकुचित वृत्ती-प्रवृत्तींना दूर फेकतील यात शंका नाही. पण,
चिंतेचे
ढग दाटत आहेत. अशावेळी स्वार्थी विचारांना दूर फेकून नेमकी आणि नेटकी भूमिका घेतली
पाहिजे आणि उघड वा छुपा कार्यक्रम राबवून समाजा-समाजात भांडणे,
वाद
लावणाऱया मंडळींना रोखले पाहिजे. सरकारचे जसे हे काम आहे तसे लोकांचेही हे काम
आहे. अपप्रवृत्तीला, आणि संकुचित विचारांना सर्वांनी एकजुटीने
रोखले पाहिजे. राजकारण व सत्ताकारण यापेक्षाही लोकहित व देशहित महत्त्वाचे आहे
याचे भान सर्वांना येईल यासाठी जनसामान्यांनी पावले उचलली पाहिजेत.
Related posts
No comments:
Post a Comment