EXPECTATIONS FROM DEFENCE BUDGET 2018

सुरक्षा आव्हानांचा सामना करण्याकरता संरक्षण क्षेत्राला अपेक्षा भरीव तरतुदींची

2014 मध्ये सत्तेत आलेले मोदी सरकार संरक्षण क्षेत्राला प्राधान्य देत असल्याचे आणि या क्षेत्रासाठी नवी पावले टाकत असल्याचे दिसत असले, तरी प्रत्यक्षात या उपाययोजनांना मूर्त रूप येताना दिसत नाही. याचे कारण त्यासाठी असणारी अपुरी अर्थतरतूद. गतवर्षी अर्थसंकल्पामध्ये संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या तरतुदीत केवळ 5 टक्क्यांची वाढ झाली होती. देशासमोरील संरक्षण आव्हानांच्या तुलनेच ती अगदीच कमी होती. त्यामुळे यंदा त्यामध्ये भरीव वाढ व्हायला हवी.

अर्थसंकल्प मांडण्याच्या पद्धतीत बदल

1 फेब्रुवारीला केंद्रातील मोदी सरकार आपला पाचवा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. या सरकारकडून देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने संरक्षण क्षेत्राच्या काय अपेक्षा आहेत, हे पाहणे गरजेचे आहे. गेल्या दोन वर्षांतील संरक्षण अर्थसंकल्पात काय घडले, याचे विश्‍लेषण केल्यानंतर यावर्षी अर्थसंकल्पात कशाचा समावेश होईल, हे सांगणे सोपे जाते. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी गेल्या वर्षी 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प मांडला होता.आजवर संरक्षण क्षेत्रासाठीचा अर्थसंकल्प ज्या पद्धतीने मांडला जायचा त्यापेक्षा गतवेळची पद्धत वेगळी होती. त्यामुळे संरक्षण अर्थसंकल्पात नेमकी किती वाढ केली, हे समजणे अवघड ठरले होते., गेल्या वर्षी सैन्यदलाचे पेन्शन हे संरक्षण अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आले. यापूर्वी सैन्यदलाच्या पेन्शनची आकडेवारी वेगळी दाखवली जायची. निवृत्तीवेतनासाठी लागणारा निधी संरक्षण अर्थसंकल्पात समाविष्ट केल्याने हा अर्थसंकल्प खूप वाढल्याचे अर्थमंत्रालयाने दाखवले होते; मात्र संरक्षण मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार हे बजेट फारच कमी होते.

लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी किती पैसा मिळाला

संरक्षण अर्थसंकल्पाचे विश्‍लेषण किंवा मूल्यमापन करताना देशाच्या लष्कराच्या आधुनिकीकरणासाठी किती पैसा मिळाला, त्यात वाढ झाली की ते कमी झाले हे महत्त्वाच्या ठरतात. आज जगाच्या तुलनेत भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक वेगाने प्रगती करते आहे. अर्थव्यवस्था वाढीचा वेग हा 6.5 ते 7.5 यामध्ये आहे. तसेच देशामध्ये येणारी थेट परकीय गुंतवणूकही वाढली आहे. फॉरेन्स एक्स्चेंज रिझर्व्ह वाढले आहेत. महागाई नियंत्रणात आहे. करंट अकाऊंट डेफिसिट म्हणजेच चालू खात्यावरील तूटही मर्यादित आहे. थोडक्यात, भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होत आहे आणि तिचा वेग भविष्यात आणखी वाढणार आहे. असे असूनही संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद मात्र फारशी वाढली नाही. संरक्षण अर्थसंकल्पात रेव्हेन्यू बजेट आणि कॅपिटल बजेट असे दोन उपविभाग असतात. रेव्हेन्यू बजेट म्हणजे सैन्याच्या रोजच्या खर्चासाठी वापरला जाणारा निधी. यामध्ये फारसा बदल केला जात नाही. कॅपिटल बजेटमध्ये सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी नियोजित असणारा निधी. त्यातही दोन भाग असतात. एक हिस्सा सुरू असणार्‍या कामांचे पैसे देण्यासाठी असतो; तर दुसरा हिस्सा हा नव्या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी वापरला जातो. 

महागाईचा निकष लावून संरक्षणासाठीची तरतूद

2016-17 मध्ये संरक्षण अर्थसंकल्पात 0.96 एवढी वाढ होती. 2017-2018 मध्ये ते 5.34 एवढ्या टक्क्यांनी वाढले. ही वाढ अर्थातच अतिशय कमी होती. कारण, आज महागाईचा दर 10-12 टक्के असा वाढतो आहे. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांची किंमत वाढते आहे. साहजिकच, संरक्षण बजेट हे महागाईच्या वाढीपेक्षा अधिक प्रमाणात वाढले तरच त्यातून खर्‍या अर्थाने आधुनिकीकरणाला वेग येईल.

गेल्या वर्षी संरक्षण अर्थसंकल्पातील 67 टक्के निधी महसुली अर्थसंकल्प म्हणून वापरला गेला. उर्वरित सर्व कॅपिटल बजेट म्हणून वापरले गेले. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 0.22 एवढेच ते वाढले. हा वेग अत्यंत कमी आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत नवीन प्रकल्प कमी झाले आहेत. देशाच्या अर्थसंकल्पाच्या एकूण रकमेपैकी 17-18 टक्के हे रक्कम संरक्षण अर्थसंकल्पासाठी असायची. गतवर्षी ती 16.76 टक्के इतकीच म्हणजेच संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद कमी झाली. सरकारने सामाजिक कार्यात अधिक निधी गुंतवल्यामुळे संरक्षण अर्थसंकल्प वाढवण्याऐवजी कमी केला असावा; मात्र त्याच वेळी संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या महसुली अर्थसंकल्पात वाढ झाली होती. याचे एक कारण म्हणजे अशांत सीमा. मागील काळापासून पाकिस्तानलगतच्या सीमेवर शस्त्रसंधीचे सातत्याने उल्लंघन होत आहे. त्यामुळे प्रत्युत्तरादाखल आपणही मोठ्या प्रमाणात पाकिस्तानी सैन्यावर गोळीबार करतो आहोत. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांवरील खर्च वाढला आहे.

सध्या सैन्याच्या शस्त्रास्त्रांमध्ये आधुनिकीकरण करणे गरजेचे आहे. आज सैन्यामध्ये दारूगोळा, बुलेटप्रुफ जॅकेट, नाईटव्हिजन डिव्हाईसेस, मिसाईल, हेलिकॉप्टर्स, फायटर्स, वॉर शिप्स या सर्वच शस्त्रांस्त्रांचे आधुनिकीकरण रखडलेले आहे. त्यामुळे आपली शस्त्रसिद्धता कमी होते आहे. हवाईदल प्रमुखांनी मध्यंतरी असे म्हटले होते की, सद्यःपरिस्थितीत हवाईदल एकाच वेळी पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी लढण्याकरिता (टू फ्रंट वॉर) असमर्थ आहे. यातील गांभीर्य लक्षात घेऊन संरक्षण अर्थसंकल्पात अधिक वाढ करण्याची गरज आहे. 

शस्त्रास्त्र विकत घेण्याची संरक्षण मंत्रालयाची किचकट पद्धती

गेल्या वर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी झालेल्या एकूण तरतुदींपैकी सैन्याला 58 टक्के निधी, नौदलासाठी 14 टक्के, हवाई दलाला 22 टक्के आणि डीआरडीओ व इतरांसाठी 6 टक्के निधीची तरतूद करण्यात आली होती. सैन्यदलासाठी असणारी जास्त तरतूद ही आगामी काळातही कायम राहील. कारण, भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्य सुरक्षेसाठी सैन्याला तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे हा खर्च वाढतच राहणार; मात्र आधुनिकीकरणासाठीची तरतूद मात्र वाढताना दिसत नाही. गेल्या वर्षी कॅपिटल बजेटपैकी फक्त 12 टक्के निधी हा नवी शस्त्रास्त्रे घेण्यासाठी मिळाला होता. उरलेला निधी हा स्वाक्षरी केलेल्या जुन्या करारांचे पैसे देण्यासाठी खर्च झाले होते. एवढेच नव्हे, तर जी तरतूद वाढवण्यात आली, त्यातीलही सुमारे 7393 कोटी रुपये खर्च न करता 31 मार्चला सरकारकडे परत करण्यात आले. याचे कारण शस्त्रास्त्र खरेदी करण्यासाठी हा निधी वापरात आला नाही. असे घडण्यास कारणीभूत आहे ती शस्त्रास्त्र विकत घेण्याची संरक्षण मंत्रालयाची किचकट पद्धती. याचाच अर्थ, जे पैसे आधुनिकीकरणासाठी दिले त्यातील 10 टक्के पैसे परत करण्यात आले आहेत. त्यामुळे आधुनिकीकरणासाठी दिल्या जाणार्‍या निधीचा वापर पूर्णतः होण्याचे आव्हान संरक्षण मंत्रालयापुढे आहे. त्यातून आपला आधुनिकीकरणाचा वेग थोडा तरी का होईना वाढू शकेल. 

मेक इन इंडिया’ कारखान्यांना पायाभूत सुविधा असा दर्जा?

मोदी सरकारने ‘मेक इन इंडिया’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प संरक्षणक्षेत्राशी जोडला आहे. यामध्ये लघू, मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहित करून आजघडीला 70 टक्के आयात होणारी शस्त्रास्त्रे भारतातच निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. या मोहिमेला चालना मिळावी यासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठी साहित्यनिर्मिती करणार्‍या कंपन्यांचा आयकर दर हा 25 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आला होता. हे एक चांगले पाऊल होते. तसेच गेल्या वर्षीच्याच अर्थसंकल्पात घरे आणि विविध प्रकारच्या कारखान्यांना पायाभूत सुविधा असा दर्जा देण्यात आला. त्यामुळे त्यांच्यावरील आयकराचा दर कमी करण्यात आला होता; मात्र संरक्षण दलासाठी काही वस्तूंची निर्मिती करणार्‍या खासगी कारखानदारांना मात्र आयकर दरात सूट देण्यात आली नव्हती. ही चूक यंदा अर्थंमत्री सुधारतील अशी अपेक्षा आहे. तसे झाल्यास हे खासगी कारखानदार अधिक वेगाने मेक इन इंडिया हा कार्यक्रम पुढे नेतील आणि संरक्षण क्षेत्राला चालना मिळतानाच देशात रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल. 

मोठी वाढ होणे अपेक्षित

गेल्या वर्षी संरक्षणासाठीच्या अर्थसंकल्पात अवघी 5 टक्क्यांची वाढ झाली होती. देशासमोरील सामरिक आव्हानांच्या तुलनेत ती अगदीच कमी होती. म्हणूनच येत्या अर्थसंकल्पात संरक्षण अर्थसंकल्पात मोठी वाढ होणे अपेक्षित आहे. शस्त्रास्त्रांचे आधुनिकीकरण वेगाने व्हावे असे वाटत असेल, तर प्रत्येक वर्षी कॅपिटल बजेट हे 25-30 टक्क्यांनी वाढले पाहिजे. येणार्‍या पाच ते दहा वर्षांत भारतातील संरक्षण क्षेत्रातील उणिवा, कमतरता पूर्ण केल्या गेल्या पाहिजेत. कारण, आज पाकिस्तान आणि चीन भारतापुढे नित्यनवे आव्हान उभे करत आहेत. येणार्‍या काळात हे आव्हान अधिक वाढणार आहे. त्यामुळे आपल्याला या अभद्र युतीचा सामना करायचा आहे. युद्ध नको असेल, तर युद्धसज्ज राहणे आवश्यक आहे, असे म्हटले जाते. तेच संरक्षण क्षेत्राला लागू पडते. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील आव्हानांना तोंड देण्यास समर्थ बनण्यासाठी या क्षेत्राला भरीव तरतूद आवश्यक आहे. 

Shopian civilian killings: Murder charges against soldiers unfair; govt must investigate organised mobs of stone-pelters India Bikram Vohra Jan 30, 2018 01:05:36 IST

Even as the last notes of the Beating Retreat ceremony died away against the dramatic background of Rashtrapathi Bhavan another retreat was ironically occurring in Kashmir. In an act of unprecedented hostility, an Indian Army unit was left high and dry by the government, which booked them for murder.
This is after they defended themselves against an attack from a group of stone pelters in Shopian on Saturday. The soldiers finally had to react and two of the attackers were killed. To make the situation even worse the Mehbooba Mufti-led government has decided to set free stone-pelters who are suspected of acting on behest of vested interests and spurring organised, pre-planned protests to thwart army operations.
Protests erupted in Kashmir Valley after the alleged killing of two youth Army firing in Shopian district of South Kashmir. PTI
This ridiculous disparity in the decision to arrest army men and free the miscreants who are not just irate civilians but an organized crew is now becoming a test of Indian resolve. The fact that the mob was able to fling football sized boulders on army convoy and they managed to cause extensive damage to seven of the vehicles, warrants an investigation as to whether the protests were a planned and coordinated effort.
But the Kashmir government did not even care to see the footage of the incident and it is almost as if the soldiers have been indicted for protecting themselves. The FIR that has been recorded at the Shopian police station indicts the soldiers arbitrarily.
Furthermore, the Mufti government has now asked Union Defence Minister Nirmala Sitharaman to 'avoid such action since they hamper the political and peace process."
What this means in real terms is that the army personnel must take their blows and fall on their knees and be sacrificed so that 'peace' can be maintained.
What this means in real terms is that the army personnel must take their blows and fall on their knees and be sacrificed so that 'peace' can be maintained.
It is to be seen if Sitharaman will take her role seriously and back the army or will she take the slippery path of expediency. The message is clear. If the government does not back our soldiers it is simply sending them to their deaths and reneging on its duty.
Why would our soldiers patrol this state and keep the enemy at bay if their hands are tied behind their backs. The idea that our soldiers be made into cannon fodder is simply unacceptable.
What needs to be done is, the murder charges against the seven soldiers should be withdrawn immediately. The state government should then investigate the real motives of organised stone-pelting mobs and reconfirm if they are in cahoots with Pakistan. If so, they should be put behind bars. We cannot have people celebrating their act of assaulting our army and being seen as heroes for doing so.
We know that Indian soldiers are targets and they have to exercise great restraint in extremely violent circumstances even on their own soil. But should this go to the extent that we convert our soldiers into sacrificial lambs to a bloodthirsty mob?
The photographic evidence is incontrovertible.
If the government fails to defend the soldiers, it will cost India the morale and commitment of our troops. And the Modi government will be seen as weak and incapable of defending the military's prerogative to defend not only the nation but also the soldiers on the frontline.
By the same token it is incumbent upon the army brass and General Bipin Rawat to stand by their troops and squarely inform the government that this isn't acceptable. To do any less would be a failure of duty

ANDAMAN ISLANDS & LOOK EAST/ACT EAST POLICY- ARTICLE BRIG MAHAJANhttp://www.newsbharati.com/Encyc/2018/1/30/ASEAN-Act-East-Policy.html

http://www.newsbharati.com/Encyc/2018/1/30/ASEAN-Act-East-Policy.html

हे व्यर्थ न हो बलीदान-जे. पी. निराला मरणोत्तर अशोक चक्र, मिलींद खैरनारना मरणोत्तर शौर्य चक्र,अकोला येथील शिपाई सुमेध गवई कोल्हापूरचे शिपाई सावन बाळकू माने व औरंगाबाद जिल्ह्यातील नाईक संदीप सर्जेराव जाधव यांना मरणोत्तर सेना मेडल (गॅलंट्री) कश्मीरात लष्करावर खुनाचा गुन्हा-भारतीय जवानांवरील गुन्हे मागे घ्या;

काश्मीरच्या शोपियान जिल्ह्यातील चकमकीत झालेल्या दोन नागरिकांच्या मृत्यूप्रकरणी सैन्यातील जवानांवर दाखल करण्यात आलेला गुन्हा मागे घ्यावा, अशी मागणी भाजपाने केली आहे. यावरून काश्मीर सरकारमध्ये भागीदार असणाऱ्या भाजपा आणि पीडीपीत फूट पडली आहे.

जम्मू-काश्मीरमध्ये शनिवारी शोपियान जिल्हयात गनोवपुरा गावातून जाणाऱ्या जवानांच्या ताफ्यावर नागरिकांनी तुफान दगडफेक केली. शेकडोंच्या संख्येने चालून आलेल्या जमावाला हटवण्यासाठी जवानांनी बंदुकीच्या फैरी झाडल्या. यावेळी जवान व नागरिक यांच्यात झालेल्या संघर्षात दोन जण ठार झाले असून अनेक जण जखमी झाले होते. याप्रकरणी एक मेजर दर्जाचा अधिकारी आणि जवानावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, भाजपा आमदार आर.एस. पठानिया यांनी हा गुन्हा मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. माझी वैयक्तिक भूमिका हीच पक्षाचीही भूमिका आहे. एखाद्या व्यक्तीचा अशाप्रकारे मृत्यू होणे, ही नक्कीच निषेधार्ह बाब आहे. मात्र, याप्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी होऊन नंतरच गुन्हेगारी कारवाई करणे योग्य ठरेल. या मुद्द्यावर एकमत असणे गरजेचे आहे, असे त्यांनी विधानसभेतील चर्चेदरम्यान सांगितले.

तुम्ही एखाद्या व्यक्तीला पहिल्याच दिवशी फासावर का चढवू पाहत आहात, ही गोष्ट मला कळत नाही, असे पठानिया यांनी म्हटले. तसेच भारतीय सुरक्षादलांनी गरज नसतानाही गोळीबार केला, या विरोधकांच्या वक्तव्यावरही त्यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. जर सैन्याने खरंच तसं केलं असेल तर त्यांच्यावर दबाव आणायलाच पाहिजे आणि सरकारनेही याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. मात्र, आरोप झाल्यानंतर सैन्याच्या जवानांवर पहिल्याच दिवशी गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे का, असा सवाल त्यांनी विचारला.

भारतीय सैन्याच्या दाव्यानुसार ताफ्यातील एका अधिकाऱ्याच्या हातातील बंदूक हिसकावून त्याला बेदम मारहाण करण्याचा प्रयत्न जमावाने केल्यानेच जवानांना गोळीबार करावा लागला. गनोवपुरा गावातून जवानांचा ताफा जात होता. त्याचवेळी अचानक १००-१२० नागरिकांनी जवानांच्या दिशेने दगडफेक करण्यास सुरुवात झाली. जवान त्यांना शांत राहण्याचे आवाहन करत होते. पण जमाव काहीच ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हता. बघता बघता जमावाचा आकडा २५० वर गेला आणि त्यांनी जवानांवर दगडफेक करणे सुरूच ठेवले. यामुळे जमावाला पांगवण्यासाठी जवानांनी हवेत गोळीबार केला. पण त्यानंतर जमाव अधिकच आक्रमक झाला. त्यांनी जवानांच्या ४ वाहनांवर हल्ला करत ती पेटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी तिथे उभे असलेल्या एका अधिकाऱ्यावरही जमावाने हल्ला केला. त्याच्या हातातील बंदूक खेचून त्याला लाथाबुक्क्यांनी मारण्यास जमावाने सुरुवात केली. यामुळे जवानांना गोळीबार करावा लागला. यात २ नागरिक ठार झाल्याची माहिती लष्कराच्या प्रवक्त्यांनी दिली होती

प्राणांची बाजी लावून मातृभूमीचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना सरकारने थेट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल्याने भाजपचे ज्येष्ठ नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. जवानांवरील एफआयआर मागे घेतली नाही तर सरकार बरखास्त करण्यात येईल अशी धमकी स्वामी यांनी दिली आहे.

 ‘जम्मू-कश्मीरमधील मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती सरकारने लष्कराच्या जवानांवरील गुन्हा मागे घेतला नाही तर त्यांचे सरकार बरखास्त करण्यात येईल. तसेच जवानांवर गुन्हा दाखल करणाऱ्या सरकारला भाजप अद्यापही साथ का देत आहे?

Twitter Ads info and privacy

काही दिवसांपूर्वी जम्मू-कश्मीरच्या शोपिया जिल्ह्यात २०० जणांच्या जमावाने सशस्त्र हल्ला केल्यानंतर स्वसंरक्षणासाठी लष्कराने केलेल्या गोळीबारात दोन जण ठार झाले होते. जम्मू-कश्मीर पोलिसांनी लष्कराविरोधात थेट खुनाचा गुन्हा दाखल केला तसेच मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी लष्कराने केलेल्या गोळीबारप्रकरणी न्यायालयीन चौकशीचे आदेश दिले. यामुळे भडकलेल्या स्वामी यांनी थेट भाजप-पीडीपी सरकारला आव्हान दिले आहे.

याआधी पीडीपीसोबत कश्मीर सरकारमध्ये असलेल्या भाजपने जवानांवर दाखल झालेला गुन्हा मागे घेण्याची मागणी केली होती, मात्र मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती यांनी सोमवारी शोपिया जिल्ह्यात लष्कराच्या गोळीबार मृत्यूप्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश देत या घटनेची शेवटपर्यंत चौकशी करण्यात येईल असे म्हटल्याने .

हे व्यर्थ न हो बलीदान-जे. पी. निराला मरणोत्तर अशोक चक्र, मिलींद खैरनारना मरणोत्तर शौर्य चक्र,अकोला येथील शिपाई सुमेध गवई कोल्हापूरचे शिपाई सावन बाळकू माने व औरंगाबाद जिल्ह्यातील नाईक संदीप सर्जेराव जाधव यांना मरणोत्तर सेना मेडल (गॅलंट्री)

काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांशी लढताना शहीद झालेले भारतीय हवाईदलाचे गरुड कमांडो जे. पी. निराला यांना मरणोत्तर अशोक चक्र सन्मान देण्यात आला असून हा सन्मान प्रदान करताना राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना भावना अनावर झाल्या. प्रजासत्ताक दिनाच्या राजपथावरील मुख्य सोहळ्यात राष्ट्रपतींच्या हस्ते निराला यांची आई व पत्नीने अशोक चक्र सन्मान स्वीकारला. यावेळी निराला यांनी काश्मीरमध्ये गाजवलेल्या शौर्याचे वर्णन ऐकून राष्ट्रपती भावुक झाले आणि त्यांच्या डोळ्यात अश्रू तरळले. अशोक चक्र प्रदान केल्यानंतर राष्ट्रपतींनी रुमाल काढून आपल्या डोळ्यांतील अश्रू पुसले.
जे. पी. निराला हे अशोक चक्रने सन्मानित करण्यात आलेले हवाईदलाचे पहिले गरुड कमांडो ठरले आहेत. जुलै २०१७ मध्ये दहशतवादविरोधी मोहिमेंतर्गत निराला यांना काश्मीरमध्ये स्पेशल ड्युटीवर पाठवण्यात आले होते. त्यानंतर १७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी श्रीनगरमध्ये हाजिन येथील चंदरगीर गावात लष्कराने केलेल्या कारवाईत निराला यांनी जबरदस्त शौर्य गाजवले होते. एकट्या निराला यांनी या चकमकीत तीन दहशतवाद्यांना यमसदनी धाडले आणि त्यांनंतर त्यांना वीरमरण आले. याच कारवाईत दहशतवादी मसूद अझरचा पुतण्या तल्हा रशीद मारला गेला होता. या कारवाईत एकूण ६ दहशतवादी मारले गेले होते.

निराला यांचे वडील तेजनारायण यांना याबाबत विचारले असता 'मी माझा एकुलता एक मुलगा गमावला असला तरी तो देशासाठी शहीद झाल्याचा मला अभिमान आहे', अशा भावना त्यांनी व्यक्त केल्या. निराला यांच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी सुषमा आणि ४ वर्षांची मुलगी जिज्ञासा आहे. वीरपत्नी सुषमा यांनीही निराला यांच्या आठवणी जागवल्या. 'स्वावलंबी हो. माझ्यावर विसंबून राहू नकोस. माझ्यालाठी देशाची सेवा हे प्रथम कर्तव्य आहे, असे माझे पती मला नेहमी सांगायचे', असे सुषमा म्हणाल्या.

मिलींद खैरनारना मरणोत्तर शौर्य चक्र

नाशिकचे वीर जवान मिलींद खैरनार यांनी दाखविलेले अदम्य साहस व विलक्षण धाडसाची दखल घेत त्यांना मरणोत्तर शौर्य चक्र जाहीर झाले आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये बांदिपोरा जिल्हयात राष्ट्रीय रायफलचे जवान खैरनार यांनी १० ऑक्टोबर २०१७ च्या रात्री झालेल्या दशतवादी हल्यामध्ये निकराने लढा दिला. हाजीन गावामध्ये रात्री झालेल्या शोधमोहिमेत त्यांनी भाग घेतला. या शोधमोहिमेदरम्यान ११ ऑक्टोबर २०१७ च्या मध्यरात्री पाच ते सहा दहशतवाद्यांनी अचानक या जवानांवर हल्ला चढवला. याला प्रत्युत्तर देताना खैरनार यांनी कडवा प्रतिकार करत एका दहशतवाद्याला कंठस्नान घातले. या चकमकीत खैरनार यांना गोळी लागून ते शहीद झाले. खैरनार यांनी अदम्य साहस दाखवत दहशतवाद्यांचा केलेला प्रतिकार व भारत भूमीच्या संरक्षणासाठी दिलेल्या बलीदानासाठी त्यांना मानाचे शौर्यचक्र आज जाहीर झाले. मिलींद खैरनार हे मुळचे नंदुरबार जिल्हयातील बोराळा तालुक्यातील रनाळे येथील रहीवाशी होते व नाशिक येथे स्थायिक होते.

काश्मीरमधील शोपियान येथे दहशतवाद्यांशी झालेल्या चकमकीत हौतात्म्य आलेल्या मूळच्या अकोला येथील शिपाई सुमेध गवई यांनाही मरणोत्तर सेना मेडल (गॅलंट्री) जाहीर करण्यात आले आहेत. जम्मूमध्ये पूंछ भागात शहीद झालेले कोल्हापूरचे शिपाई सावन बाळकू माने व औरंगाबाद जिल्ह्यातील नाईक संदीप सर्जेराव जाधव यांना मरणोत्तर सेना मेडल (गॅलंट्री) जाहीर झाले आहेत.

महाराष्ट्राचे सुपुत्र लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर यांना परम विशिष्ट सेवा मेडल जाहीर करण्यात आले आहे. निंभोरकर यांनी सर्जिकल स्ट्राइकच्या आखणीत विशेष भूमिका बजावली होती. लेफ्टनंट जनरल राजेंद्र निंभोरकर हे मूळचे वर्धा जिल्ह्य़ातील आहेत. शौर्य पदकांच्या यादीत महाराष्ट्रातील काही वीरांचाही समावेश आहे. यात लष्करी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या (एएफएमसी) उपप्रमुख व अधिष्ठाता मेजर जनरल माधुरी कानिटकर यांना अतिविशिष्ट सेवा मेडल जाहीर करण्यात आले आहे. 

भारत-आसियान’ परिषदेचे महत्त्व-navshkti

26 जानेवारी या प्रजासत्ताक दिनी भारत अनेक मित्रराष्ट्रांच्या प्रमुखांना पाहुणे म्हणून आमंत्रित करत आला आहे. यात जसे अमेरिकेचे तत्कालिन अध्यक्ष बराक ओबामा होते, तसेच दक्षिण आफ्रिकेचे नेल्सन मंडेलासुद्धा होते. यावर्षी तर मोदी सरकारने एक प्रकारचा विक्रम केला व ‘आसियान’ या दक्षिण पूर्व आशियातील देशांच्या संघटनेतील सर्व 10 राष्ट्रप्रमुखांना खास पाहुणे म्हणून आमंत्रित केले होते. या सर्वांनी प्रजासत्ताक दिनाला उपस्थित राहून कार्यक्रमाची शोभा वाढवली. एका व्यासपीठावर 10 देशाचे प्रमुख उपस्थित असणे, यात एक वेगळीच शान होती. अर्थात, यामागे राजकारण आहेच. आज दक्षिण पूर्व आशियातील देशांना चीनच्या विस्तारवादाची भीती वाटत आहे. याला लगाम घालण्यासाठी त्यांना अमेरिकेचा पाठिंबा असला तरी भौगोलिकदृष्ट्या अमेरिका फार दूर आहे, तर भारत चीनचा शेजारी आहे. अशा स्थितीत ‘आसिआन’ देशांच्या प्रमुखांना भारताशी खास मैत्री करण्याची गरज वाटत असली तरी यात वावगे काहीच नाही. अर्थात, आता होत असलेल्या चर्चा व विविध करारमदार यांचा भर फक्त चीनकेंद्री नाही, तर यात भारत व आसिआन यांच्यात आर्थिक सहकार्य व व्यापारउदिम कसा वाढेल, याबद्दलही चर्चा सुरू आहेत.
वास्तविक पाहता भारताचे स्वातंत्र्य जसजसे जवळ येत होते, तसतसे भारतीय नेत्यांना भारतीय उपखंडाच्या राजकारणाचे भान येत होते. पंडित नेहरूंना तर भारतीय स्वातंत्र्यलढा म्हणजे जगात सुरू होत असलेल्या ‘निर्वसाहतीकरणाच्या प्रक्रियेचे उगमस्थान’ वाटते होते. तसे ते होतेही. म्हणून नेेहरूंनी 1945 साली दिल्लीत ‘आशियाई रिलेशन्स कॉन्फरंस’ घेतली होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1950 च्या दशकापर्यंत भारताचा हा आशियाईकेंद्री दृष्टीकोन कार्यरत होता. पण 1962 साली आशियातील दुसरी महासत्ता म्हणजे चीनने भारतावर अचानक हल्ला केल्यामुळे आपल्याला अमेरिका वगैरे पाश्‍चात्य देशांची मदत घ्यावी लागली. तेव्हापासून 1991 सालापर्यंत भारताचे परराष्ट्रीय धोरण पाश्‍चात्त्यकेंद्री होते. याला तेव्हाचे पंतप्रधान नरसिंहराव यांनी नवे वळण दिले व ‘पूर्वेचा विचार करा!’ असा नवा संदेश दिला. त्याला आता मोदींनी ‘पूर्वकडे सक्रिय व्हा!’ असा कृतीप्रवण कार्यक्रम दिला. याचाच एक भाग म्हणजे प्रजासत्ताक दिनानिमित्त दिल्लीत उपस्थित झालेले 10 देशांचे प्रमुख!
भारत-आसियान संबंधांना 25 वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने पंतप्रधान मोदींनी आसियान नेत्यांच्या उपस्थितीत भारत-आसियान शिखर परिषदेत एका टपाल तिकिटाचे अनावरण करून या परिषदेचे उद्घाटन केले. चीनच्या आर्थिक आणि लष्करी प्रादेशिक खंबीरपणाच्या पार्श्‍वभूमीवर या शिखर परिषदेतील सहभाग लक्षणीय आहे. ही परिषद दोन दिवसांची आहे. ही परिषद सुरू होण्याआधी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आसियान नेत्यांच्या सन्मानार्थ स्नेहभोजन आयोजित केले होते.
असे असले तरी आजही चीन-आसियान यांच्यातील व्यापारी संबंध व भारत-आसियान यांच्यात व्यापारी संबंध यांच्यातील तफावत लक्षणीय आहे. 2016-17 साली भारत-आसियान यांच्यातील व्यापार 70 अब्ज डॉलर्स एवढा होता, तर याच काळात चीन-आसियान यांच्यातील व्यापार 475 अब्ज डॉलर्स एवढा होता. मोदींनी जाहीर केलेल्या उद्दिष्टांनुसार भारत-आसियान यांच्यातील व्यापार 2022 पर्यंत 200 अब्ज डॉलर्स एवढा झाला पाहिजे. हे योग्यच आहे. मात्र या व्यापारात जी घट होत गेली आहे, तिची दखल घेणे गरजेचे आहे. हा व्यापार 2001मध्ये भारताच्या एकूण निर्यातीच्या 10 टक्के होता. जो 2016मध्ये घसरत 8.1 टक्के एवढा कमी झाला आहे. असे का घडते याचा वस्तुनिष्ठ विचार झाला पाहिजे तरच 2022 साठीचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने विचार करता येईल.
मोदींची एक महत्त्वाची घोषणा म्हणजे ‘मेक इन इंडिया’. याद्वारे त्यांना देशात रोजगारनिर्मिती करायची आहे. या संदर्भातसुद्धा भारताला ‘आसियान’ची खूप मदत होऊ शकते. ‘ग्लोबल प्रॉडक्शन नेटवर्क’च्या व्यासपीठावरून इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसाठी लागणारे कोणकोणते सुटे भाग भारतात बनू शकतात व कोणते आसियान देशांत बनू शकतात, याचा विचार शक्य आहे. भारतातील तुलनेत स्वस्त असलेला ‘कुशल कामगारवर्ग’ ही भारताची खरी ताकद आहे. याचा व्यवस्थित व कल्पकतेने उपयोग करता आला पाहिजे.
भारताला व्यापारी तसेच सामरिक कारणांसाठी या भागातील समुद्रात मुक्त संचार अपेक्षित आहे. ही अपेक्षा आसियान नेत्यांनासुद्धा आहे. या सर्व देशांना दक्षिण चीन समुद्र तसचे हिंदी महासागर व प्रशांत महासागरातील चीनच्या हालचाली अस्वस्थ करत असतात. एवढी वर्षे या भागात चीनचा उपद्रव नव्हता. आता जी पिंग यांच्या नेतृत्वाखालील चीनला विस्तारवादाची स्वप्ने पडत आहेत. त्यामुळे एकविसाव्या शतकातील चीन जसा एका बाजूने अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व मध्य आशियात व्यापार वाढवत आहे. तसेच दुसरीकडे दक्षिण चीन समुद्र हिंदी महासागर वगैरे सागरी क्षेत्रांतही हालचाल करत आहे. एवढी वर्षे चीन या भागांत फारसा सक्रिय नव्हता. आता तशी स्थिती राहिलेली नाही. दुसरा महत्त्वाचा घटक म्हणजे डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिका आता जगातील अनेक प्रादेशिक क्षेत्रांतून जाणिवपूर्वक माघार घेत आहे. परिणामी, ज्या आसियान देशांना एवढी वर्षे अमेरिकेच्या रक्षणाखाली व्यापारउदीम करण्याची सवय झाली होती, आता त्यांना पर्यायी व्यवस्था करावी लागत आहे. भारत-आसियान यांच्यातील वाढते सहकार्य त्याचेच द्योतक आहे. भारत व आसियान देशांना एकत्र येण्यामागे एक महत्त्वाचा मुद्दा जसा चीन आहे, तसाच दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दहशतवादाचा सामना हाही आहे. मध्य आशिया, दक्षिण आशिया व दक्षिणपूर्व आशिया या भागांत इस्लामी दहशतवादाने ‘आयसिस’च्या रूपाने उच्छाद मांडलेला आहे. याची झळ जशी भारताला बसत आहे, तशीच आसियान देशांनाही बसत आहे. म्हणूनच त्यांनी परिषदेदरम्यान प्रसिद्धीस दिलेल्या ‘दिल्ली जाहीरनामा’मध्ये या शत्रूचा एकत्रित सामना करण्याचे मान्य केले आहे. ज्याप्रकारे हे दहशतवादी गट इंटरनेट वगैरे आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करत आहेत, ते बघता भारत व आसियान देशांनी एकत्रितपणे याचा बंदोबस्त केला पाहिजे, यावरही एकमत झालेले आहे. या जाहीरनाम्यात पाकिस्तानचा थेट उल्लेख नसला तरी ‘सीमेपलीकडून येणारा दहशतवाद’ म्हणजे काय, हे एव्हाना सर्वांना माहिती झालेले आहे.
आसियानच्या 10 सभासद राष्ट्रांपैकी फिलिपाईन्सला इस्लामी दहशतवादाचा फार त्रास झालेला आहे. काही दिवसांपूर्वी फिलिपाईन्सवर दहशतवादी हल्ला झाला होता. दहशतवाद्यांनी मारावी या शहराला घेरले होते. तेव्हा फिलिपाईन्सच्या सैन्याला त्यांना कंठस्नान घातले होते. त्यातील जखमींचे पुनर्वसन करण्यासाठी भारताने तातडीने 5 लाख डॉलर्सची मदत केली होती. फिलिपाईन्सचे अध्यक्ष दुर्तेत यांनी याचा कृतज्ञतेने उल्लेख केला आहे. याचप्रमाणे भारताने आसियानच्या प्रत्येक सभासद राष्ट्राशी स्वतंत्रपणे चर्चा केल्या. यात भारताने म्यानमारच्या सर्वेसर्वा आंग सू की यांना राखीन प्रांतातील रोहिंग्या मुस्लिमांसाठी घरे बांधून देण्याच्या योजनेबद्दल चर्चा केली, तसेच फिलीपाईन्सशी आधार कार्डबद्दल चर्चा झाली. भारताप्रमाणेच फिलिपाईन्सला आपल्या नागरिकांना आधार कार्ड देण्याची इच्छा आहे. यासंदर्भात भारताचा अनुभव काय हे फिलिपाईन्सला जाणून घ्यायचे होते.
थोडक्यात, म्हणजे या परिषदेने भारत-आसियान यांच्यात मैत्रीचा नवा अध्याय सुरू झाला आहे, याबद्दल फारसा संदेह नसावा. या पुढच्या प्रादेशिक राजकारणावर या परिषदेतील चर्चांचा प्रभाव पडेल, यात शंका नाही. यामुळेच चीनने या परिषदेबद्दल अतिशय सावध प्रतिक्रिया दिलेली आहे. वरवर जरी चीनने या परिषदेबद्दल समाधान व्यक्त केले असले तरी यातून अप्रत्यक्षपणे व्यक्त झालेला विरोधी सूर चीनच्या ध्यानात आलेला आहेच. या परिषदेनंतर या भागाच्या राजकारणात भारताचा प्रभाव वाढेल, याचा योग्य अंदाज असलेल्या चीनने जगात सर्वत्र शांतता नांदावी व सर्वांची प्रगती व्हावी, अशी गोलाकार भूमिका घेतली आहे. मात्र या परिषदेबद्दल चीन फारसा खूश नाही, ही बाब लपून राहिलेली नाही. दक्षिण चीन समुद्रभाग तसेच हिंदी व प्रशांत महासागरात चीनला आपला एकछत्री अंमल असावा, अशी चीनची इच्छा आहे. हे होऊ नये म्हणून अमेरिका दुरून, तर भारत जवळून प्रयत्न करत असतो. दिल्लीत नुकतीच संपन्न झालेली परिषद त्याच दिशेने उचलेले महत्त्वाचे पाऊल होेते. यात भारताला चांगले यश मिळाले आहे. आता त्यावर पुढे काम केले पाहिजे. सध्याच्या काळात जगात आर्थिक निर्णय चटाचट घ्यावे लागतात. भारत यात फार मागे पडत असतो. हे बदलले पाहिजे. अन्यथा, ‘दिल्ली जाहीरनामा’ फक्त कागदोपत्रीच राहील

शहीद निराला आणि देशद्रोही! -महा एमटीबी

भारताच्या ६९ व्या गणराज्य दिनानिमित्त राष्ट्रपतींच्या हस्ते, लष्करात अतुलनीय शौर्याचे प्रदर्शन घडवीत, आपल्या राष्ट्रकर्तव्यासाठी शहीद झालेल्या जवानांना अशोकचक्र, शौर्यचक्र प्रदान करण्यात येते. यंदा हे अशोकचक्र, गरुड कमांडो शहीद ज्योतिप्रकाश निराला यांना मरणोत्तर बहाल करण्यात आले. त्याचा स्वीकार करण्यासाठी जेव्हा ज्योतिप्रकाश यांच्या वीरमाता मालतीदेवी आणि वीरपत्नी सुषमा या व्यासपीठावर आल्या, तेव्हा परिपाठीनुसार शहीद जवानांच्या शौर्य आणि त्यांनी केलेल्या कामगिरीची माहिती देण्यात येते. ती माहिती संपल्यावर अशोकचक्र राष्ट्रपतींनी मालतीदेवी आणि सुषमा यांना प्रदान केले. त्यानंतर ते आसनस्थ झाले. पण, त्यांचे डोळे पाणावले होते. भारतीय वायुसेनेचे विशेष पथक गरुड कमांडोज् युनिटचे कार्पोरल ज्योतिप्रकाश यांचे वय अवघे ३१ वर्षांचे. १८ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जम्मू-काश्मीरमधील बांदीपूर जिल्ह्यात चंदरगीर येेथे एका घरात अतिरेकी लपून बसले असल्याची कुणकुण लागताच, निराला यांनी आधी त्यांचे पळून जाण्याचे मार्ग रोखून धरले आणि त्यांना आव्हान दिले. अतिरेक्यांनी निराला यांच्या बाजूने गोळीबार सुरू केला. गोळ्या लागूनही ते डगमगले नाहीत. एकेकाला टिपण्याकडेच निराला यांचे लक्ष केंद्रित झाले होते. आपल्या तत्कालीन व्यूहरचना आणि कौशल्यपूर्ण प्रशिक्षणाचा वापर करीत, अतुलनीय शौर्याचे प्रदर्शन घडवीत सहाही अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविले. यात लष्कर-ए-तोयबाचा प्रमुख झकी उर रहमान लखवी याच्या पुतण्यासह दोघांचा समावेश आहे. पण, शरीराला खूपच गोळ्या लागल्याने अनेक ठिकाणी झालेल्या जखमा आणि रक्तप्रवाह यामुळे अखेर त्यांची प्राणज्योत मावळली.


ज्योतिप्रकाश निराला यांनी देशाच्या रक्षणासाठी लढताना, आपल्या प्राणाची जी आहुती दिली, त्याचे वर्णन ऐकून कुणाचेही डोळे पाणावल्याशिवाय आणि पाकिस्तानबाबत तळपायाची आग मस्तकात गेल्याशिवाय राहायची नाही. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीही आपल्या अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. सारा देश हे दृश्य पाहात होता. साक्षीदार होते आसियान परिषदेचे दहा राष्ट्रप्रमुख. तेथे उपस्थित असलेल्या अनेकांचे डोळे पाणावले होते, हेही वाहिन्यांवर दिसले. या गणतंत्रदिनी जे अधिकारी-कर्मचारी तैनात होते, त्यांच्या मनातील दु:खही स्पष्टपणे झळकत होते. आपल्या देशाच्या रक्षणासाठी अशा अनेक शहीदांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली. त्यांचे स्मरण करणे आपले कर्तव्य आहे. अशोकचक्र स्वीकारल्यानंतर ज्योतिप्रकाश यांची वीरपत्नी सुषमा म्हणाल्या, मी आपल्या मुलीलापण मोठी झाल्यावर लष्करातच पाठवीन. माझ्या पतीने देशाचे रक्षण करताना वीरगती पत्करली, त्याचा मला गर्व आहे. युवकांना लष्करात जाण्याची प्रेरणा देणारा हा अशोकचक्र प्रदान कार्यक्रम होता. याशिवाय गणराज्यदिनाच्या पूर्वसंध्येला राष्ट्रपतींनी आपले कर्तव्य बजावताना असामान्य शौर्य दाखविणार्‍या जवानांना शौर्यचक्र देण्याची घोषणा केली. त्यात सहा लष्करी जवानांचा समावेश असून दोेन जवानांना मरणोत्तर शौर्यचक्र घोषित झाले आहे. १७ हजार फूट उंचीवर आयटीबीपीच्या जखमी जवानाला, अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत हेलिकॉप्टरने सुरक्षित स्थळी आणणे, छत्तीसगडमध्ये घनदाट जंगलात नक्षलवाद्यांचा गोळीबार सुरू असताना, जखमी जवानांना हेलिकॉप्टरने सुरक्षित स्थळी आणताना, दोन गोळ्याही हेलिकॉप्टरला लागल्या. अशाही स्थितीत अतिशय घनदाट जंगलातून जखमींना सुकमा येथे सुरक्षितरीत्या आणणे यासाठीही दोन जवानांना शौर्यचक्र प्रदान करण्यात आले.



गणराज्यदिन देशभरात अतिशय उत्साहात साजरा करण्यात आला. ६९ वर्षांपूर्वी २६ जानेवारी १९५० ला भारताला आपले संविधान मिळाले होते आणि भारत हे गणराज्य म्हणून अस्तित्वात झाले होते. देशात अनेक ठिकाणी संविधानाची शपथ देण्यात आली. जागोजागी तिरंगा फडकावण्यात आला. अगदी इंडो-तिबेटन बॉर्डर पोलिस (आयटीबीपी) पथकाने १७ हजार फूट उंचीवर उणे ३० डीग्री तापमानातही, जमलेल्या बर्फात तिरंगा फडकावून सलामी दिली. याला म्हणतात राष्ट्रप्रेम! तिरंग्याविषयी आणि आपल्या संविधानाविषयी स्वाभिमान. पण, काहीनी संविधानदिनाला गालबोट लावण्याचे महापाप केले. मुंबईत त्यांनी संविधान बचाव रॅली काढली. या रॅलीत, ‘पीओके तुम्हारे बापका नही, वो पाकिस्तान का हैं, उसपर भारत का कोई हक नही, पाकिस्तानके पास भी बम हैं, ये भारत को भुलना नही चाहिये...’ अशा वल्गना करणारे फारुख अब्दुल्ला यांचे पुत्र ओमर अब्दुल्ला, न्यायमूर्ती चेलमेश्वर यांची राजकीय उद्देशाने प्रेरित पत्रपरिषद संपल्यावर लगेच त्यांची भेट घेण्यासाठी गेलेले भाकपा नेते डी. राजा, ज्यांचा संविधानावर नाही तर चीनवर विश्वास आहे, असे माकपाचे सीताराम येचुरी, ‘पुलिस को जला दो, पुलिस को मार डालो’ असे म्हणणारा- ज्याच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा आरोप आहे- असा पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, ज्यांचा या देशाच्या संविधानावर विश्वास नाही, लोकशाहीवर विश्वास नाही, असे नेते राष्ट्रप्रेमी कसे काय असू शकतात ? फारुख अब्दुल्ला यांना राष्ट्रप्रेमी म्हणता येईल ? चीनचे गोडवे गाणार्‍या आणि ज्यांचा चीनच्या विस्तारवादी धोरणाला खुला पाठिंबा आहे, त्यांना राष्ट्रप्रेमी म्हणता येईल ? ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या अतिरेकीधार्जिण्या संघटनेकडून आर्थिक मदत घेण्यात कसलीही लाज वाटली नाही, तो जिग्नेश मेवाणी कसा काय राष्ट्रप्रेमी असू शकतो? असे अनेक प्रश्न रॅलीत जे देशप्रेमी आले नाहीत, त्यांच्या मनात आहेत. त्याचे उत्तर आधी या रॅली काढणार्‍यांनी दिले पाहिजेत. खरे राष्ट्रप्रेमी आणि संविधानाचे रक्षणकर्ते आमचे शूरवीर जवानच आहेत,

कोकण रेल्वे होणार वेगवान January 28, 2018 05:53:42 AM सुनील चव्हाण

कोकण रेल्वे मार्गावरील बाळ्ळी येथील लॉजिस्टिक पार्कमुळे नजीकच्या काळात थेट गोव्याहून मुंबई-जेएनपीटीपर्यंत कंटेनरची वाहतूक सुरू होणार आहे. बंदराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी कोकण रेल्वे थेट बंदरांना जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमही हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात कोकण रेल्वेचा चेहराच बदलेल, असे चित्र आहे.

हिरव्यागार वनराईतून आणि डोंगर कपा-यातून धावणारी कोकण रेल्वे सा-यांनाच आकर्षणाचा विषय ठरली आहे. आता या कोकण रेल्वेला आधुनिकतेची साज चढवत ती अधिक वेगवान करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. येत्या दोन ते तीन वर्षात कोकण रेल्वेचा प्रवास वेगवान होणार आहे. मुंबई आणि मेंगळुरूला जोडणा-या कोकण रेल्वे मार्गावर दुपदरीकरण, विद्युतीकरणाची कामे वेगाने सुरू झाली असून, या मार्गाची क्षमता दुपटीने वाढणार आहे. कोकण रेल्वे मार्गावरील बाळ्ळी येथील लॉजिस्टिक पार्कमुळे नजीकच्या काळात थेट गोव्याहून मुंबई-जेएनपीटीपर्यंत कंटेनरची वाहतूक सुरू होणार आहे. बंदराच्या विकासाला चालना देण्यासाठी कोकण रेल्वे थेट बंदरांना जोडण्याचा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमही हाती घेण्यात आला आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात कोकण रेल्वेचा चेहराच बदलेल, असा विश्वास कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय गुप्ता यांनी व्यक्त केला आहे.

कोकण रेल्वे मार्गावर सुरू असणारे विद्युतीकरणाचे काम, क्रॉसिंग स्टेशनची होत असलेली उभारणी, बाळ्ळी येथील लॉजिस्टिक पार्क, स्वच्छ रेल्वे स्थानक निर्मितीकडे सुरू असणारी वाटचाल या संदर्भात माहिती देण्यासाठी कोकण रेल्वेकडून नुकतेच पत्रकार दौ-याचे आयोजन करण्यात आले होते. उडपी येथून सुरू झालेल्या दौ-याची सांगता मडगाव येथे कोकण रेल्वेचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय गुप्ता यांच्या पत्रकार परिषदेने झाली. तीन दिवसांच्या या दौ-यात कोकण रेल्वेच्या विविध कामांची पाहणी करण्यात आली. यावेळी कोकण रेल्वेकडून हाती घेण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांची माहिती श्री. गुप्ता यांनी पत्रकारांना दिली. कोकण रेल्वेचा प्रवास अधिक वेगवान करताना रेल्वेच्या उत्पन्नात वाढ व्हावी, यादृष्टीने कोकण रेल्वेकडून आवश्यक पावले उचलण्यात आली आहेत. यामध्ये रेल्वेच्या दुपदरीकरणाबरोबरच संपूर्ण मार्गाच्या विद्युतीकरणाच्या कामाला कोकण रेल्वेकडून सुरुवात झाली आहे. कोकण रेल्वे मार्गावर दोन टप्प्यात विद्युतीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यात रोहा ते वेरणा आणि वेरणा ते ठोकूर असे हे विद्युतीकरण केले जाणार आहे. रोहा ते वेरणापर्यंतच्या विद्युतीकरणाचे काम एल अँड टी कंपनीला तर वेरणा ते ठोकूपर्यंतचे काम कल्पतरू कंपनीला देण्यात आले आहे. विद्युतीकरणाच्या कामासाठी सुमारे ११०० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. येत्या तीन वर्षात हे काम पूर्ण होणार आहे.

सध्या डिझेलवर कोकण रेल्वेचा सुमारे ३५० कोटी रुपये खर्च होतो. विद्युतीकरणामुळे दीडशे कोटीपर्यंत बचत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. याशिवाय पर्यावरणाचा समतोल राखण्याचा प्रयत्नही यातून होणार आहे. त्यामुळे विद्युतीकरणाचे काम गतीने पूर्ण केले जात आहे. सद्यस्थितीत विद्युतीकरणाच्या सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले असून, आता मार्गावर यासाठी आवश्यक पिलर उभारण्याच्या कामाला सुरुवात केली जात आहे. यासाठी फाऊंडेशन घालण्याचे काम मार्गावर युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे. विद्युतीकरणाचा मोठा फायदा कोकणात विकसित होणारी बंदरे आणि उद्योगांना होणार आहे. त्यांचा वाहतूक खर्च कमी होणार आहे.

‘कोरे’चा स्वच्छता दूत..

केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत कोकण रेल्वे मार्गावरील स्थानकांच्या स्वच्छतेकडेही लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. यामध्ये कुमठा रेल्वे स्थानकातील स्वच्छतेचे काम लक्षवेधी ठरले आहे. स्वच्छतेचा ध्यास घेतलेले राजस्थान येथील एस. आर. पटेल या अवलियाने कुमठा रेल्वे स्थानक दत्तक घेऊन स्वखर्चाने या रेल्वे स्थानकांची स्वच्छता करण्यावर भर दिला आहे. कर्नाटक येथील कुमठा येथे कपडय़ांचे व्यावसायिक म्हणून गेल्या ३० वर्षापूर्वी स्थायिक झालेले, श्री. पटेल यांनी कुमठा स्थानकाच्या साफसफाईचे काम हाती घेतले आहे. या कामासाठी त्यांनी २० कामगारांची नियुक्ती केली आहे. कोकण रेल्वेकडून दैनंदिन स्वच्छतेचे काम हाती घेतले जात असले तरी, श्री. पटेल यांनी या कामात विशेष रस घेत सा-यांना स्वच्छतेचा संदेश दिला आहे.

स्थानिकांना प्राधान्य

कोकण रेल्वेत सर्वप्रथम प्रकल्पग्रस्तांनाच प्राधान्य दिले जात असल्याची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक संजय गुप्ता यांनी दिली. भरतीप्रक्रियेदरम्यान कोकण रेल्वेकडून परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेत उत्तीर्ण होणा-यांनाच ही संधी दिली जात आहे. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध होत नसतील तर, अशावेळी त्या-त्या भागातील जिल्ह्यातील सेवायोजन कार्यालयाकडून भरतीची प्रक्रिया केली जात असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले; परंतु, कोकण रेल्वेत कोकणातील लोकांनाच अधिक प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही श्री. गुप्ता यांनी नमूद केले.

मार्गाची क्षमता वाढवणार

१९९८ पासून मुंबई ते मेंगळुरु कोकण रेल्वे मार्ग कार्यान्वित झाला. त्यावेळी या मार्गावर ६७ स्थानके होती. ८४.४९६ कि. मी.चे ९१ बोगदे तर १७९ पुलांची संख्या आहे. गेल्या काही वर्षात कोकण रेल्वे मार्ग हा देशातील सर्वात गर्दीचा मार्ग म्हणून ओळखला जाऊ लागला आहे. प्रवासी वाहतुकीबरोबरच या मार्गावर मालवाहतूकही मोठय़ा प्रमाणात होऊ लागली असून, या मार्गावर नव्याने गाडय़ांची मागणी प्रवाशांकडून होत आहे. सुट्टीच्या कालावधीत कोकण रेल्वे मार्गावर गाडय़ांच्या फे-यात वाढ केली जात असल्याने अनेक वेळा गाडय़ा विलंबाने धावण्याचे प्रसंग ओढवत आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी कोकण रेल्वेच्या दुपदरीकरणाचा प्रस्ताव हाती घेण्यात आला आहे. रोहय़ातून या कामाला सुरुवातही झाली आहे. रोहा ते वीर अशा ४६.८९० किमीचे दुपदरीकरण होणार असून, या कामासाठी सुमारे ४१० कोटी इतका खर्च अपेक्षित आहे. डिसेंबर २०१९ पर्यंत हे काम पूर्णत्वास जाईल, असे सांगण्यात येते. परंतु, कोकण रेल्वेच्या मार्गावर बोगदे आणि पुलांची असणारी संख्या लक्षात घेता याठिकाणी दुपदरीकरण करणे शक्य नसल्याने मार्गाची क्षमता वाढवण्यासाठी नव्याने रेल्वे स्थानकांची उभारणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन २१ रेल्वे स्थानके

त्यामध्ये कोकण रेल्वे मार्गावर २१ रेल्वे स्थानके, क्रॉसिंग स्टेशनची उभारणी करण्यावर भर देण्यात आला आहे. पाहणी दौ-यात इन्नंजे रेल्वे स्थानकाच्या उभारणीचे काम पाहण्याची संधी मिळाली. नव्याने उभारण्यात येत असलेल्या २१ स्थानकांपैकी महत्त्वाचे हे एक स्थानक आहे. कर्नाटकातील उडपीनजीकच असलेले हे ठिकाण. सध्या या स्थानकावर केवळ एकच पॅसेंजर थांबते. त्याशिवाय याठिकाणी अन्य कोणत्याही सुविधा नाहीत. परंतु, आता या स्थानकाला आधुनिकीकरणाचा साज दिला जाणार आहे. सुमारे ११ कोटी रुपये खर्चून या ठिकाणी कायमस्वरूपी स्थानकाची उभारणी केली जाणार आहे. यामुळे या परिसरातील दहा ते बारा गावांना फायदा होणार आहे. उडपी ते पडबिद्रीदरम्यान हे स्थानक आहे. मार्गावरील कुमटा स्थानकही अशाच पद्धतीने आकार घेत आहे. यामुळे २१ नव्या स्थानकांमुळे कोकण रेल्वे मार्गावरील स्थानकांची संख्या ८७ होणार आहे. महाराष्ट्रात इंदापूर, गोरेगाव रोड, सापे, वामने, कळंबणी, कडवई, वेरवली, खारेपाटण, आर्चिर्ण, मिरजण आणि इन्नंजे येथे नव्याने स्थानके होणार आहेत. याशिवाय माणगाव, विन्हेरे, अंजनी, सावर्डे, आडवली, राजापूर, वैभववाडी आणि मुर्डेश्वर येथे लुप लाईनची कामे हाती घेतली जाणार आहेत.

लॉजिस्टिक पार्कची उभारणी

गोवानजीकच्या बाळ्ळी येथील मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क हा कोकण रेल्वेचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मानला जात आहे. कोकण रेल्वे आणि कंटेनर कॉपरेरेशन ऑफ इंडिया लि. यांच्यात सामंजस्य करार होऊन या प्रकल्पाची उभारणी केली जात आहे. यामध्ये कंटेनर कॉपरेरेशनने प्रथमच अशा प्रकारच्या प्रकल्पात ४३ कोटींची गुंतवणूक केली आहे. जवळजवळ ८१ हजार ३०० स्क्वे. मीटरच्या परिसरात या प्रकल्पाची उभारणी केली जाणार आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यानंतर कोकण रेल्वे मार्गावरून कंटेनरची वाहतूक शक्य होणार आहे. थेट जेएनपीटीपर्यंत कंटेनर ने-आण करण्याची सुविधा निर्माण झाल्याने या मार्गावरून मोठय़ा प्रमाणात मालवाहतुकीला चालना मिळणार आहे. त्यामुळे सध्या या प्रकल्पाचे काम युद्धपातळीवर सुरू झाले आहे.

बंदर विकासाला देणार चालना

कोकणातील बंदरे थेट कोकण रेल्वेशी जोडून बंदर विकासाला चालना देण्याचे कामही केले जाणार आहे. यातूनच रत्नागिरी तालुक्यातील जयगड-डिंगणी रेल्वे लाईनचे काम हाती घेण्यात आले आहे. जिंदल, मेरिटाईम बोर्ड आणि कोकण रेल्वे यांच्या माध्यमातून हा प्रकल्प साकारला जाणार आहे. ३३ कि. मी. मार्गाच्या या कामासाठी ७७१ कोटी खर्च अपेक्षित आहे. या प्रकल्पाचे कामही वेगाने सुरू करण्यात आले आहे. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यास या मार्गावरून पहिल्या दोन वर्षात ८ मिलियन टनची वाहतूक होईल. त्यानंतर ती १२ मिलियन टनापर्यंत जाईल. याशिवाय बंदर विकासही गतिमान होणार आहे. विविध प्रकल्पांच्या उभारणीमुळे येत्या दोन-तीन वर्षात कोकण रेल्वेची क्षमता दुप्पट होणार आहे. त्यामुळे कोकण रेल्वे गतिमान होताना उत्पन्नातही वाढ होणार आहे. विद्युतीकरण, दुपदरीकरण तसेच बाळ्ळी येथील लॉजिस्टिक पार्कच्या उभारणीसाठी कोकण रेल्वेचे अधिकारी, कर्मचारी अहोरात्र झटत आहेत. कारवारचे क्षेत्रीय रेल्वे प्रबंधक असिम सुलेमान तसेच कोकण रेल्वेचे जनसंपर्क अधिकारी गिरीश करंदीकर, नीलेश नाईक यांच्यासह इतर उपस्थित अधिकारी आणि कर्मचा-यांनी संपूर्ण मार्गावरील प्रकल्पांची माहिती दिली.