| Publish Date: Apr 6 2017 11:29PM | Updated Date: Apr 6 2017 11:38PM
दलाई लामांनी अरुणाचल प्रदेशला यापूर्वी अनेक वेळा भेट दिली आहे. प्रत्येक वेळी चीनने अशीच ओरड केलेली आहे; पण यावेळी अधिकच आक्रमक होत भारताविरोधात आवश्यक ती पावले उचलू, असा इशाराच दिला आहे. या भेटीमुळे भारत आणि चीन यांचे संबंध अधिक ताणतात की काय, अशी शंका व्यक्त होऊ लागली आहे; पण भारत आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे.
तिबेटचे धर्मगुरू दलाई लामा यांनी 1959 मध्ये भारतात आश्रय घेतला तेव्हापासून चीनने भारताबरोबर शत्रुत्व घेतले आहे. सध्या दलाई लामा अरुणाचल प्रदेशाच्या दौर्‍यावर आहेत. त्याला चीनने जोरदार आक्षेप घेतला असून याबाबत भारताविरोधात आवश्यक ती पावले उचलली जातील, असा इशारा त्या देशाने दिला आहे. वादग्रस्त भागात भारताने दलाई लामांना जाऊ दिल्याचा राग चीनने अतिशय आक्रमक शब्दांत व्यक्त केला आहे. यातून आता भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध बिघडतील, अशी शंका व्यक्त होत आहे.
मुळात अलीकडच्या काही वर्षांत विशेषत: गेल्या तीन-चार वर्षांत चीनने अतिशय उघडपणे भारतविरोधी भूमिका घेतली आहे. पाकिस्तानला आपल्या पंखाखाली घेत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताला अडचणीत आणण्याची रणनीती चीनने अवलंबिलेली आहे. यावेळीही चीनच्या या भूमिकेचाच पुनरूच्चार झालेला आहे. यावेळी दलाई लामांनी अरुणाचल प्रदेशमधील तवांगला भेट दिल्याचा राग चीनला आलेला आहे. दलाई लामा अरुणाचल प्रदेशात 1959 मध्ये आले तेव्हा ते तवांगमध्येच आले होते. त्यानंतरही ते अनेकदा अरुणाचल प्रदेशात गेलेही आहेत; पण तवांगला त्यांनी क्वचितच भेट दिली. तवांगला तिबेटी बौद्धांच्या दृष्टीने अनन्यसाधारण असे धार्मिक महत्त्व आहे. सहाव्या दलाई लामांचे हे गाव जन्मगाव असल्याने तिबेटी बौद्ध तवांगला तीर्थक्षेत्रच मानतात आणि चीनचा डोळाही तवांगवरच आहे. 1983 पासून चीन भारतावर तवांग मिळवण्यासाठी दबाव टाकत आहे. 1962 मध्ये चिनी सैन्य अरुणाचल प्रदेशात घुसले, तेव्हा भारतीय लष्कराला माघार घ्यावी लागली; पण येथील लोकांनी चिनी सैन्याला हुसकावून लावले. अरुणाचल प्रदेशातील लोकांनी तेव्हाच खरे तर चिन्यांना सडेतोड उत्तर दिले होते; पण लोकशाही आणि लोकभावना यांची किंचितही चाड नसलेल्या चिनी नेतृत्वाची विस्ताराची भूक काही संपत नाही. म्हणूनच असे नसते वाद उकरून काढण्याचे चीनने थांबवावे, असे भारताकडून चीनला ठणकावण्यात आले आहे. एकात्म चीनला भारताने मान्यता दिली आहे, तशी एकात्म भारताला चीनने मान्यता द्यावी आणि भारताच्या भौगोलिक प्रदेशाचा आदर करावा, असेही भारताने म्हटले आहे; पण चीनची अरेरावी थांबलेली नाही. चीनने भारताचे तेथील राजदूत विजय गोखले यांना बोलावून आपला निषेध नोंदवलेला आहे.
अणू पुरवठादार देशांच्या गटातील (एनएसजी) भारताचा प्रवेश केवळ चीनमुळे खोळंबून राहिला आहे. त्याचबरोबर पाकिस्तानातील दहशतवादी अजहर मसूद याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी म्हणून जाहीर करण्यास युनोच्या सुरक्षा परिषदेत चीननेच नकाराधिकार वापरला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची अशी कोंडी करण्याचे डावपेच चीन खेळू लागल्यावर भारतानेही ‘जशास तसे’ उत्तर द्यायला सुरुवात केली. ईशान्येकडे भारत चीन सीमेनजीक पायाभूत सुविधा उभ्या करण्यास प्राधान्य देण्यात येऊ लागले. सीमेवरील लष्करी गस्तही वाढवण्यात आली. अलीकडच्या काळात चिनी लष्कराला भारताकडून चोख प्रत्युत्तर दिले जाऊ लागले आहे. ईशान्य भारतातील आणि पाकव्याप्त काश्मीरमधील चीन करत असलेल्या लुडबुडीमुळे भारत चिंताग्रस्त झाला असल्यास नवल नाही. म्हणूनच भारताने चीनच्या अखंडतेला मान्यता दिली असली तरी त्याबाबत चीनबरोबर संयुक्त निवेदन देण्याचे भारताने टाळले आहे. दोन वर्षांपूर्वी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी स्पष्टच सांगितले होते की, एकात्म चीन धोरणाला भारताने पाठिंबा द्यावा, असे वाटत असेल तर एकात्म भारत धोरणाला चीनने पाठिंबा द्यायला हवा. याचाच अर्थ असा होता की, चीनने काश्मीर आणि अरुणाचल प्रदेश हे दोन्ही भूभाग भारताचे आहेत, हे मान्य करावे, अशी भारताची मागणी आहे.
भारतानेही चीनचा मुकाबला आक्रमकतेनेच करायचे ठरवले आहे. गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये तैवानच्या संसदीय मंडळाला भारतात येण्याची परवानगी देऊन भारताने त्या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. दलाई लामांच्या दौर्‍यावरून चीन भडकला असला तरी भारताबरोबरच्या दीर्घकालीन संबंधांवर तो देश परिणाम करून देणार नाही, असेही काही तज्ज्ञ म्हणतात. ते काही असले तरी चीनच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा भारताने आदर करावा, असे वाटत असेल तर चीननेही भारताच्या प्रादेशिक एकात्मतेचा आदर करायला पाहिजे, हा आपला आग्रह भारताने अतिशय ठामपणे चीनपर्यंत पोचवला आहे. दलाई लामांच्या निमित्ताने हे घडले ते बरेच झाले
No comments:
Post a Comment