| Updated: Apr 4, 2017
जम्मू-काश्मीरच्या तरुणांनी ‘टेररिझम’ हवा की ‘टुरिझम’ हवा, याचा निर्णय करावा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी चेनानी ते नाशरी हा देशातील सर्वाधिक लांबीचा भुयारी मार्ग देशाला अर्पण करताना केले. हा भुयारी मार्ग करताना दगड फोडणारे काश्मिरी तरुण राज्याचे भाग्य घडवित होते तर काही तरुण भरकटल्याने दगड फेकीत आहेत, असेही पंतप्रधान म्हणाले. त्यांचे शब्द प्रसारमाध्यमांमधून विरण्याआधीच फुटीर नेते सय्यद अली शहा गिलानी यांनी ‘संपूर्ण काश्मीरमधले रस्ते तुम्ही सोन्याने मढवून त्यावर हिरे जडवलेत तरी आमचा स्वयंनिर्णयाचा हक्क आम्ही सोडणार नाही,’ या भूमिकेचा पुनरुच्चार केला. दुर्दैवाने, एकेकाळी काश्मीरमधील आक्रमक राष्ट्रवादी आवाज असणारे ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’चे नेते डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनीही ‘हा काश्मिरात पूल व रस्ते बांधण्याचा मुद्दा नसून तो राजकीय प्रश्न आहे,’ असे गिलानी यांच्या विधानाचे मवाळ भाषांतर केले आहे. काश्मीरचा खरा प्रश्न हा धार्मिक किंवा राजकीय नसून तो विकासाचा आहे आणि तेथे एकदा विकास झाला की सारी आंदोलने आपोआप थंडावतील, अशी एक लोकप्रिय थिअरी देशातील विचारवंत गेली अनेक दशके मांडत आहेत. केंद्रातील वेळोवेळच्या सत्ताधाऱ्यांनीही हे प्रमेय मान्य करून जम्मू-काश्मीरला सातत्याने वाढीव अनुदाने किंवा योजनांबाबत झुकते माप देण्याचे धोरण स्वीकारले. भाजपचे पहिले पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी ‘कश्मिरीयत, इन्सानियत आणि जम्हुरियत’ अशी त्रिसूत्री त्यांच्या ऐतिहासिक भाषणात मांडली होती. तिचाही संदर्भ पंतप्रधान मोदी यांनी परवा दिला. मात्र, दगड फेकणारे तरुण हे सारे ऐकण्याच्या मनस्थितीत आहेत का, ही शंका आहेच. नोटबंदीनंतर काश्मिरातील दगडफेक अचानक कमी झाल्याचे वृतान्त झळकले होते. त्यानंतर, ताज्या वृत्तान्तात दगडफेक करणाऱ्या मुलांचे, युवकांचे त्यांच्या वय व शक्तीनुसार गट पाडण्यात आले असून त्यांना रोजचे तीनशे ते सहाशे रुपये ‘कॅश’ दिले जातात, असे म्हटले आहे. हे पैसे कुठून येतात, हे ओळखणे कठीण नाही. सोमवारीही दहशतवाद्यांनी जम्मू-काश्मीर महामार्गावर ‘केंद्रीय राखीव दला’च्या जवानांवर हल्ला करून सहा जणांना जखमी केले. २४ तासांतला हा दुसरा हल्ला होता. पंतप्रधानांनी पाकव्याप्त काश्मीरमधली स्थिती पाहा आणि आपली पाहा, असे भावनिक आवाहनही केले. ते योग्यच होते. पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये किमान नागरी हक्कही तेथील नागरिकांना नाहीत. मुद्दा असा आहे की, विकासाची भाषा किंवा काही प्रमाणात प्रत्यक्षात होणारा विकास हेच काश्मीर समस्येवरचे एकमेव अंतिम उत्तर आहे का? आणि तसे ते नसेल तर नेमके काय करायला हवे? पाकिस्तानमधून काश्मीरमधील फुटिरांना मिळणारा सर्व प्रकारचा पाठिंबा तोडण्यात भारतीय सुरक्षा दलांना जसे अपयश येते आहे, तसेच तेथील मुख्य प्रवाहातील राजकीय पक्षांनाही फुटिरतावाद्यांना राजकीय प्रक्रियेत सामावून घेता आलेले नाही. जम्मू आणि काश्मीर यांना जवळ आणणारा भुयारी मार्ग हे आपल्या विकासाचे प्रतीक आहे, असे बहुसंख्य काश्मिरी नागरिकांना वाटत असेल तर त्यांचा आवाज आज उमटताना दिसत नाही. तो आवाज बंदुकीच्या किंवा फुटिरांच्या आवाजापेक्षा मोठा होईल, त्या दिवशी पंतप्रधानांच्या आवाहनाला खरा अर्थ प्राप्त होईल
चेनानी ते नाशरी या आशियातील सर्वाधिक लांबीच्या बोगद्याचे बांधकाम अखेर पूर्ण झाले आणि साहजिकच काश्मीेरबाबत नव्या आशा-आकांक्षांचे कवडसेही काहींना दिसू लागले. परंतु, त्याचा उपयोग किती कौशल्याने करून घेतला जातो, त्याला कसा प्रतिसाद मिळतो, यावरच अनेक गोष्टी अवलंबून असल्याने आत्ताच कोणता निष्कर्ष काढण्याची वा राजकीय श्रेयवादाच्या लढाईत अडकण्याची गरज नाही. मुळात डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार केंद्रात आणि ओमर अब्दुल्ला यांची सत्ता जम्मू-काश्मीेरमध्ये असतानाच ९.२ किलोमीटर लांबीच्या या बोगद्याचे बांधकाम सुरू झाले होते आणि आता भाजप सरकारच्या काळात ते पूर्ण झाले. यातील सातत्य लक्षात घेऊन व्यापक भूमिकेतूनच याकडे पाहायला हवे. या बोगद्यामुळे जम्मू-श्रीनगर मार्गावरील अंतर तीस किलोमीटरने कमी होईल.
दळणवळण आणि एकूणच कनेक्टिरव्हिटी वाढायला त्याची मदत होईल. वेळ नि इंधन वाचेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोगद्याचे उद्‌घाटन करतानाही या बाबींचा उल्लेख केला. परंतु, या निसर्गरम्य खोऱ्यातील जनतेत असलेली मानसिक दरीही भरून येईल काय, हा प्रश्न त्यामुळेच या निमित्ताने प्रकर्षाने समोर येतो. ‘काश्मितरी जनतेने आता या बोगद्याचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा आणि पर्यटन कसे वाढेल, यावर लक्ष केंद्रित करायला हवे’, असे सांगताना पंतप्रधानांनी ‘पर्यटन की दहशतवाद?’ यातून काश्मिवरी जनतेला निवड करायची आहे, असा मुद्दा मांडला.
पूर्णपणे पर्यटनावर अवलंबून असलेले काश्मीमरचे अर्थकारण लक्षात घेता मोदी यांचा हा सवाल महत्त्वाचा आहे. ‘काही काश्मिहरी तरुण दगड फोडून आपले भविष्य उज्ज्वल बनवू पाहत असतानाच काही मात्र हातात दगड घेऊन, फुटीरतावाद्यांना संरक्षण देत आहेत. हे कितपत योग्य आहे,’ असा भावनिक सवालही मोदी यांनी भाषणात केला. या बोगद्याच्या निमित्ताने येथील राजकीय कोंडीही फुटावी, अशी आशा जागवण्याचा मोह पंतप्रधानांना झाला नसता तरच नवल. मात्र आशा बाळगतानाही वास्तवाचे भान न सोडलेले बरे. हा बोगदा म्हणजे भूगर्भशास्त्रातील एक चमत्कारच म्हणावा लागेल! अत्यंत प्रतिकूल हवामानात बोगदा पूर्ण झाल्यामुळे आता जम्मू आणि श्रीनगर या शहरांमधील अंतर सुमारे दोन तासांनी कमी होणार आहे.
पृथ्वीतलावरील नंदनवन अशी ओळख असलेल्या काश्मीिरच्या खोऱ्यात खुश्कीमच्या मार्गाने जाऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी झालेली ही मोठी सोय आहे; कारण याच मार्गावरील वाहतूक ही प्रतिकूल हवामानात कोसळणाऱ्या दरडी, तसेच अन्य बाबींमुळे अनेक दिवस बंद पडलेली असते. या ऐतिहासिक बोगद्यामुळे आता खोऱ्यात येणाऱ्या आणि विशेषत: थेट श्रीनगरपर्यंतच्या विमानप्रवासाचे भाडे न परवडणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ होऊ शकते. त्यामुळेच हा बोगदा जम्मू-काश्मीनर राज्याच्या विकासाला चालना देईल, अशी अपेक्षा करता येते.
गेली काही दशके काश्मी रचे खोरे दहशतवाद, त्यामुळे होणारा रक्त.पात यामुळे अस्थिरतेच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. परिणामी तेथील जनतेचाही विकास पुरता खुंटून गेला आहे. पंतप्रधानांच्या भाषणाचा विचार या पार्श्वअभूमीवर करावा लागतो. काश्मीजरमध्ये गेल्यावर मोदी यांना अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या ऐतिहासिक भाषणाचे स्मरण होणे, हेही स्वाभाविकच म्हणावे लागेल! ‘काश्मीारचा प्रश्नब हा केवळ कायदेकानू वा घटना या चौकटीतून सोडवता येणे कठीण आहे. त्यासाठी ‘काश्मिीरीयत, इन्सानियत तसेच जम्हूरियत (लोकशाही)’ या तीन बाबींचे संदर्भ विचारात घ्यावे लागतील,’ असे वाजपेयी यांनी पंतप्रधान असताना स्पष्ट केले होते. मोदी यांनी आधी वेगळी भाषा केली असली, तरी आता ते वाजपेयींच्या पावलावर पाऊल ठेवून पुढे जाऊ पाहत आहेत. ‘या बोगद्याच्या माध्यमातून काश्मिारी तरुणांनी विकास घडवून आणावा आणि पाकव्याप्त काश्मीवरमधील जनतेला, त्यांचे निर्णयकर्ते (म्हणजेच पाकिस्तान सरकार) काय करत आहेत, ते दाखवून द्यावे!’ या मोदी यांनी यावेळी केलेल्या आवाहनात तथ्य असले, तरी फुटीरतावादी नेते आपली भूमिका तसूभरही बदलण्यास तयार नाहीत, हेही लक्षात घ्यावे लागेल. ‘भारत सरकारने जम्मू-काश्मीीरमधील सर्व रस्ते सोन्या-रूप्याने वा हिऱ्या-माणकांनी मढवले, तरी त्यामुळे काश्मिनरी जनतेच्या मनातील स्वायत्ततेची आणि स्वयंनिर्णयाची भावना दूर होऊ शकणार नाही’, या ‘हुर्रियत’चे नेते सय्यद अली शाह गिलानी यांच्या प्रतिक्रियेवरून हे स्पष्टच होते. माजी मुख्यमंत्री डॉ. फारूख अब्दुल्ला यांनीही ‘केवळ बोगदे आणि रस्ते बांधून काश्मीारचा प्रश्नह सोडवता येणार नाही’, याकडे लक्ष वेधले आहे. एकूणच काश्मी‘र प्रश्नारचा पेच नि आव्हान पाहता येथील मानसिक दऱ्या सांधण्यासाठी सरकारला आणि देशवासीयांनाही अनेक आघाड्यांवर प्रयत्न करावे लागणार आहेत, याचे भान विसरता कामा नये. तशा प्रयत्नांसाठी अशी पायाभूत कामे फार तर पूरक ठरू शकतात.
No comments:
Post a Comment