फुटीरतावाद्यांच्या भाषेतच बोलणारे- वागणारे लोक काश्‍मीरमध्ये गेल्या तीस वर्षांत वाढले आहेत. धर्मसंस्थेचे अवडंबर माजवून देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून जगात अनेक ठिकाणी धर्म, वंश, वर्ण हे विद्वेष, विध्वंस व कलहाचे पर्यायवाची शब्द बनले आहेत. ज्ञात इतिहासात नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा वरील कारणांनी मनुष्यजातीचा अधिक विनाश केलेला दिसतो.
फुटीरतावाद्यांच्या भाषेतच बोलणारे- वागणारे लोक काश्‍मीरमध्ये गेल्या तीस वर्षांत वाढले आहेत. धर्मसंस्थेचे अवडंबर माजवून देशाच्या एकात्मतेला धोका निर्माण करण्याचे प्रयत्न होत आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून जगात अनेक ठिकाणी धर्म, वंश, वर्ण हे विद्वेष, विध्वंस व कलहाचे पर्यायवाची शब्द बनले आहेत. ज्ञात इतिहासात नैसर्गिक आपत्तीपेक्षा वरील कारणांनी मनुष्यजातीचा अधिक विनाश केलेला दिसतो.
एकच धर्म, संस्कृती व भाषा असलेला समाज शोषण, अत्याचार, अन्याय व भ्रष्टाचारमुक्त असतो, असे म्हणण्याचा पुरावा कोठेच दिसत नाही, तरीही धर्म, वर्ण आदींचा आधार घेत हितसंबंधी द्वंद्व टिकवून धरण्याचा प्रयत्न करीत असतात. मध्ययुगात ख्रिस्ती आणि मुस्लिम यांच्यात प्रदीर्घकाळ चालेलल्या धर्मयुद्धाची नवी आवृत्ती युरोप, अमेरिकेतच नाही, तर साम्यवादाचा पुरस्कार करणाऱ्या रशिया, चीनमध्येही आकार घेताना दिसते. भारतीय उपखंडात बाराव्या शतकात आलेल्या इस्लामची परिणती एकोणिसाव्या शतकात भारताच्या फाळणीत झाली; पण प्रश्‍न संपला नाही. जम्मू-काश्‍मीरमधील मुस्लिम बहुसंख्याकांचा नव्या परिस्थितीशी एकरूप होण्यास असणारा विरोध हा पाकिस्तानच्या तेथील हस्तक्षेपापेक्षाही मोठा व निर्णायक मुद्दा आहे. हे वास्तव आपल्याकडील उदारमतवादी व धर्मनिरपेक्षतेचे समर्थक विचारवंत व राजकीय पक्षांनी अजूनही पुरतेपणी लक्षात घेतलेले दिसत नाही.
जवाहरलाल नेहरूंपासून नरेंद्र मोदींच्या सरकारपर्यंत सर्वांचे काश्‍मिरी मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न फोल ठरले आहेत. त्यातही मोदींचे काम अधिक कठीण आहे. कारण ते ज्या पक्षाचे व त्याची मातृसंस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे वैचारिक वारसदार आहेत, त्याने मुस्लिमांचे भारतीय उपखंडातील राजकीय अस्तित्व स्वातंत्र्याच्या आधीपासूनच मान्य केलेले नाही. ज्या धर्माचे संस्थापक भारतीय भूमीवर जन्मलेले नाहीत, त्या धर्माच्या अनुयायांच्या निष्ठांविषयी या परिवाराने शंका घेतली आहे.
फाळणीनंतरही भारतात जम्मू-काश्‍मीरसह सुमारे पाच कोटी मुस्लिम राहिले. त्यांना दुय्यम नागरिकत्व द्यावे, या भूमिकेपासून ते मुस्लिमांचा मताधिकार काढून घ्यावा, या मागणीपर्यंत मजल गेल्याने काश्‍मीरमधील मुस्लिमांना मुख्य प्रवाहाबाबत पहिल्यापासूनच संशय होता. नेहरू-गांधींच्या सर्वांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या काँग्रेसमध्येही बहुसंख्याक हिंदूंचे प्राबल्य असल्यामुळे कारस्थानी ब्रिटिश व बॅ. मोहंमद अली जीनांच्या फूटपाड्या भूमिकेला काश्‍मिरी मुस्लिमांनी उघडपणे वा थेट विरोध केला नाही. उलट काश्‍मिरींचे तेव्हाचे सर्वोच्च नेते शेख अब्दुल्ला भारत आणि पाकिस्तानच्या भांडणात मतलबी भूमिका बजावत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे राजकारण खेळत होते. केंद्रात २०१४ मध्ये भाजपचे सरकार स्पष्ट बहुमताने स्थापन झाल्यानंतर काश्‍मीरमधील विभाजनवादीच नव्हे, तर कुंपणावरील प्रादेशिक पक्ष व तेथील सिव्हिल सोसायटीही भारतातील विलीनीकरणाविषयीची संदिग्धता अधोरेखित करू लागली.
काश्‍मीर खोऱ्यातील विभाजनवादाला १९८७ मधील निवडणुकीतील कथित गैरप्रकाराने निर्णायक वळण लागले. नंतर १९९० मध्ये हिंदू पंडितांना हुसकावून लावण्यात आल्यावर काश्‍मीर खोऱ्याचे स्वातंत्र्य वा पाकिस्तानातील विलीनीकरण सोपे होईल, असा विश्‍वास दृढ झाला.
पंजाबात १९८२ नंतरची दहा वर्षे ‘खलिस्तान’ची चळवळ झाली. त्यात तीस हजारांवर लोक मारले गेले; परंतु पंजाबात शिखेतरांची संख्या चाळीस टक्‍क्‍यांहून अधिक असल्याने; तसेच अकालीतर राजकीय पक्ष, प्रशासन, पोलिस दलांमध्ये खलिस्तानवाद्यांना संपूर्ण समर्थन मिळू शकले नाही. काश्‍मीर खोऱ्यात तशी स्थिती नाही. अली शाह गिलानीसारख्या फुटीरतावाद्याच्या भाषेतच बोलणारे- वागणारे लोक काश्‍मीरमध्ये गेल्या तीस वर्षांत वाढले आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील तीन-साडेतीन युद्धांनीही काश्‍मीरप्रश्‍न सुटला नाही. अशा परिस्थितीत पॅलेस्टिनींच्या ‘इंतेफाद’सारख्या जनतेच्या उठावाच्या मार्गाची चाचपणी २०१० पासून सुरू आहे. तरुणांच्या दगडफेकीतून त्याची चाचणी घेतली जात आहे. १९९० नंतर जन्मलेल्या पिढीने हिंसाचार आपल्या श्‍वासाइतकाच अनुभवला असल्याने ती नोकऱ्या, ‘पॅकेज’चे आमिष दाखवून वश होणार नाही. भारतीय लष्कर वा निमलष्करी दलातील भरतीमध्ये तरुणांच्या मोठ्या प्रतिसादाकडे भाबडेपणाने बघून चालणार नाही. ‘इस्लामिक स्टेट’च्या आत्मनाशी विचारांवर पोसलेले हे तरुण सुरक्षा दलाच्या सेवेत आल्यावर ‘ट्रोजन हॉर्स’ ठरू शकतात.
काश्‍मीर खोऱ्यातील विद्रोहाचे अनेक टप्पे आहेत. २०१० मध्ये दगडफेकीच्या अस्राचा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू झाला. पाकिस्तानच्या झेंड्याबरोबरच ‘इस्लामिक स्टेट’चे झेंडेही नाचविण्यात येऊ लागले. पश्‍चिम आशियात या विचारसरणीने आपल्याच धर्मबांधवांविरुद्ध जिहाद पुकारला. काश्‍मिरातही ‘खिलाफत’ प्रस्थापित करणे, हे दिवास्वप्न असले, तरी धर्मांधतेने त्यांची विचारशक्ती संपविली आहे. मुस्लिम समाजावर मुल्ला मौलवी व त्यामागील शक्तींचे संपूर्ण नियंत्रण असते. इराणमध्ये सर्वशक्तिमान शाह महंमद रझा पहलवी यांची राजेशाही मशिदीच्या माध्यमातूनच उलथवण्यात आली. धार्मिक स्थळांच्या अशा वापराचे धोके तुर्कस्तानातील कमाल पाशाने ओळखून मुल्ला मौलवीवर नियंत्रणाचे दोर आवळले होते. शुक्रवारच्या प्रार्थनेच्या वेळच्या राजकीय भाष्यावर त्याने बंदी घातली होती. काश्‍मीर खोऱ्यातील मशिदीमधून जो भारतविरोध जोपासला गेला, त्याला सौदी अरेबियातील वहाबींनी पैसा पुरविला होता. काश्‍मीरमधील विभाजनवादात तेथील मुस्लिम नेत्यांची स्वतंत्र राहण्याची ऊर्मी, त्याला सौदी पैसा व पाकिस्तानी दहशतवादी यंत्रणेचे साह्य यांची भूमिका महत्त्वाची राहिली आहे. बुऱ्हाण वणीचा उत्तराधिकारी ‘आझादी’ ऐवजी धर्माच्या नावाने दगड हातात घेण्याचे आवाहन करतो, या बदलाची नोंद घेतली पाहिजे. देशाच्या इतर भागांत भाजपचे बळ वाढत जाईल, तसतसे या दगडांचा आकार वाढत जाऊ शकतो. तेव्हा सौदीच्या वाळवंटात निर्माण झालेले ‘मृगजळ’ जगात सर्वत्र थैमान घालीत असताना त्याच्या मुळाशी असलेल्या ‘विकारा’वर लक्ष केंद्रित करावे लागणार आहे.
No comments:
Post a Comment