भारत, चीन आणि दलाई लामा tarun bharat belgaum

Share तिबेटमधील बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा यांनी भारताचे राज्य असलेल्या अरुणाचल प्रदेशला भेट दिल्याने चीनचा तीळपापड झाला आहे. तसे होणे अपेक्षितच होते. कारण अरुणाचल प्रदेशच्या उत्तरेला असणारा तावांग हा प्रदेश चीन त्याचा समजतो. त्यावरील भारताचे अधिपत्य तो मान्य करत नाही. त्यामुळे भारताच्या दौऱयावर असणारा कोणताही विदेशी नेता या भागात जात असेल तर चीन थयथयाट करतोच. दलाई लामांच्या संदर्भात तर त्याची ही दुहेरी सल आहे. कारण, याच दलाई लामांनी चीनच्या तिबेटमधील अतिक्रमणाला विरोध केला होता. चीनने सुमारे सहा दशकांपूर्वी तिबेटचा घास घेतल्यानंतर दलाई लामा आपल्या काही अनुयायांसह भारतात आले. तत्कालीन भारत सरकारने त्यांना राजाश्रय दिला. त्यानंतर हिमाचल प्रदेशातील धरमशाला येथे लामा यांनी परागंदा सरकारही स्थापन केले. हे सरकार केवळ औपचारिक होते, तरी चीनसारख्या महासत्तेला ते बोचत राहिले. तिबेटवरील चीनचा कब्जा बेकायदेशीर असून तिबेट हा स्वतंत्र देश आहे, असा प्रचार दलाई लामांनी जगभर केला. त्यातून चीनची काही प्रमाणात नाचक्की झाली. भारताला स्वातंत्र मिळण्यापूर्वी काही काळ तिबेटवर ब्रिटिशांचा अंमल होता. त्यांनी हा प्रदेश चीनच्या ताब्यात जाऊ दिला नव्हता. ब्रिटीशकालीन भारत व चीन यांच्यातील एक त्रयस्थ प्रदेश (बफर स्टेट) असे तिबेटचे स्वरूप राहिले होते. तिबेटच्या संरक्षणासाठी ब्रिटीशांनी सेनाही नियुक्त केली होती. चीनने या प्रदेशावर आपला दावा गेल्या 300 वर्षांहून अधिक काळापासून केला होता. चीनच्या विस्तारवादी धोरणाचाच तो एक भाग होता. 1947 मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले. त्यानंतर एकच वर्षात चीनमध्येही साम्यवादी क्रांती होऊन राजेशाही संपुष्टात आली. भारतातून ब्रिटीश गेल्यानंतर चीनच्या तिबेट बळकाविण्याच्या धोरणाला अधिकच गती प्राप्त झाली. भारतानेही चीनशी मैत्रीचे संबंध रहावेत म्हणून या धोरणाला विरोध केला नाही. परिणामी, पूर्ण तिबेटवर चीनचे वर्चस्व प्रस्थापित झाले. पण तेथील जनतेला हे अतिक्रमण मान्य नव्हते. स्थानिक पातळीवर चीनच्या वर्चस्वाला होत असलेला विरोध सैनिक बळाचा उपयोग करून दडपला गेला. याच कालावधीत म्हणजे 1958 मध्ये चीनविरोधी लढय़ाचे नेतृत्व करणारे दलाई लामा अरुणाचल प्रदेशातील बोमडिला भागातून भारतात आले. तिबेटमध्ये राहणे व कार्य करणे अशक्य झाल्याने त्यांना काही अनुयायांसह भारतात यावे लागले होते. येथे आल्यानंतरही त्यांची चीनविरोधी मोहीम सुरू राहिली. त्यावेळच्या भारत सरकारने त्यांना थेट साहाय्य केले नसले तरी येथे वास्तव्यास अनुमती दिली होती. पुढच्या काळात चीनचे सामर्थ्य वाढले. तिबेटवरची त्याची पकडही अधिक मजबूत झाली. तशी लामांच्या विरोधाची धारही मावळू लागली. त्यांच्या चीनविरोधी भूमिकेला अमेरिकादी देशांनी शाब्दिक समर्थन दिले पण प्रत्यक्ष साहाय्य दिले नाही. बदलत्या परिस्थितीत 1970 च्या दशकानंतर चीनचे जागतिक महत्त्व मोठय़ा प्रमाणात वाढले. त्यामुळे दलाई लामांनाही आपल्या तीव्र भूमिकेला मुरड घालत ती मवाळ करावी लागली. आता त्यांचा लढा तिबेटच्या स्वातंत्र्यासाठी नसून या प्रदेशाला स्वायत्तता मिळावी, यासाठी असल्याचे ते म्हणतात. या पार्श्वभूमीवर लामांची अरुणाचल भेट आणि चीनचा झालेला संताप यांचा संबंध स्पष्ट होतो. अगोदरच तिबेटमधील आपल्या वर्चस्वाला असलेल्या लामांच्या विरोधामुळे चीन अस्वस्थ आहे. त्यातच ज्या अरुणाचल प्रदेशला तो स्वतःचा भाग समजतो, तेथेच दलाई लामा गेल्याने आणि भारतानेही त्यांना तेथे जाण्यास मुभा दिल्याने चीनच्या संतापाच्या आगीत तेल ओतले गेले आहे. लामांचा अरुणाचल दौरा सुरू असतानाच चीनने भारताच्या बीजींगमधील राजदूताला पाचारण करून निषेध व्यक्त केला. चीनच्या सरकारी प्रसारमाध्यमांनीही भारताच्या या कृतीवर टीका केली असून दोन्ही देशांमधील परस्पर संबंध बरेच बिघडतील अशी भाषा केली आहे. भारताला या कृतीचे परिणाम भोगावे लागतील, असा चीनचा एकंदर सूर आहे. भारताच्या कृतीला प्रत्युत्तर म्हणून काश्मीरमध्ये चीन हस्तक्षेप करू शकतो, असा विचार व्यक्त करून भारतावरील दबाव वाढविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. भारताने मात्र, लामांची भेट राजकीय नव्हती, तर धार्मिक कार्यक्रमासाठी होती, असे स्पष्ट केले आहे. भारताच्या चीनविषयक धोरणात होत असलेला बदल लामांच्या अरुणाचल भेटीने स्पष्ट होत आहे. चीनशी पंगा नको, असा विचार करून भारताने इतके दिवस (खरेतर इतकी दशके) दलाई लामांपासून अंतर राखूनच संबंध ठेवले होते. त्यांना भारतात वास्तव्यास अनुमती दिली असली तरी त्यांच्या कार्याशी आपला थेट संबंध नाही, अशीच भारताची भूमिका राहिली आहे. तथापि, मोदी सरकार केंद्रात स्थानापन्न झाल्यानंतर चीनचा दबाव काही प्रमाणात का असेना पण झुगारण्याचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तसे करण्याची आवश्यकता होती. कारण भारताने दलाई लामा आणि तिबेट या संदर्भात आपल्याला अनुकूल अशी भूमिका घ्यावी, अशी अपेक्षा बाळगणारा चीन भारताच्या भावनांना मात्र दाद देत नाही. पाक दहशतवादी संघटना जैश ए मोहम्मदचा म्होरक्या मसूद अझर याला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी ठरविण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना चीनने खो घातला आहे. वास्तविक स्वतः चीनलाही दहशतवाद्यांचा सामना त्याच्या झिनझियांग प्रांतात करावा लागतो. पण पाकिस्तान हा सध्या चीनचा लाडका देश असल्याने मसूद अझरसंबंधी चीनचे धोरण पाकला अनुकूल असे असते. अणुसाहित्य पुरवठादार देशांच्या संघटनेतील भारताचा प्रवेश असो किंवा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व असो, चीनची भूमिका भारताला खिजवणारीच असते. अशा स्थितीत भारतानेही चीनला जुमानायचे नाही, असे ठरविल्यास ते अयोग्य म्हणता येणार नाही. मात्र हे करताना स्वतःच्या सीमांच्या सुरक्षेची पूर्ण तयारी ठेवून आणि आंतरराष्ट्रीय समुदायालाही आपली भूमिका पटवून देण्याची भारताची तयारी असली पाहिजे.