महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी एक दिवस भ्रष्टाचाराचा उपवास करायचा असा निश्‍चय केला तरी १००० कोटी रुपयांची बचत होईल आणि १९७१च्या युद्धाचा विजयी सेनापती ‘विक्रांत’ भंगारात जाणार नाही. इतिहासाचे भान नसणारे राज्यकर्ते असून नसल्यासारखेच म्हणायला हवेत. आधी त्यांना बुडवा, ‘विक्रांत’ आपोआप वाचेल!
‘विक्रांत’ गुजरातच्या किनार्‍यावर असते तर बुडाले असते?
विजयी सेनापती भंगारात!
अखेर महाराष्ट्र सरकारने ‘विक्रांत’ युद्धनौका भंगारात काढली आहे. ज्या विक्रांतने १९७१ च्या युद्धात हिंदुस्थानला विजय मिळवून दिला होता, हिंदुस्थानी आरमाराचा रुबाब आणि ताकद दुश्मनांना दाखवून दिली होती ती विजयी युद्धनौका अशाप्रकारे लिलावात आणि भंगारात काढणे देशाला शोभते काय? विक्रांतची युद्धगाथा आणि विजयगाथा किती वेळा गायची? विक्रांतच्या विजयाचे पवाडे किती वेळा गायचे? ‘विक्रांत वाचवा, विक्रांत वाचवा’ अशी लाचार भिकेची हाळी किती वेळा द्यायची? विक्रांत होते म्हणून १९७१ चे पाकिस्तानबरोबरचे युद्ध आपण जिंकले. आय.एन.एस. विक्रांत या पहिल्या विमानवाहू युद्धनौकेवरून आपली लढाऊ विमाने चितगावच्या दिशेने झेपावली. पाकिस्तानच्या युद्धनीतीची त्यामुळे जबरदस्त कोंडी झाली. याच विक्रांतने अनेक वीरांना व महावीरांना जन्म दिला. याच नौकेवरून शौर्याचे रणशिंग फुंकले गेले. दोन महावीरचक्र आणि १२ वीरचक्रांचा बहुमान याच नौकेने मिळविला. हिंदुस्थानी युद्धकौशल्याचा हा गौरवशाली इतिहास भंगारात काढताना आमच्या बेशरम राज्यकर्त्यांच्या माना शरमेने खाली का झुकत नाहीत? विक्रांत भंगारात काढू नये, ते युद्धाचे कायमस्वरूपी विजयी स्मारक म्हणून सागरात राहावे, तेथे आमच्या गौरवशाली आरमारगाथेचे संग्रहालय व्हावे व तरुणांना त्यातून लढण्याची, राष्ट्रभक्तीची प्रेरणा मिळावी यासाठी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी जंग जंग पछाडले. महाराष्ट्रात तेव्हा ‘शिवशाही’चे राज्य होते व विक्रांत वाचविण्यासाठी काहीही करा असे त्यांचे सक्त आदेश होते, पण ‘शिवशाही’चे सरकार जाताच
कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाल्यांनी ‘माती’ खाल्ली
व विक्रांत लिलावात काढले. जे राज्यकर्ते इतिहासातील विजयी खुणा स्वत:च्या हाताने पुसून टाकतात ते राज्यकर्ते देशाचे दुश्मन मानायला हवेत. विक्रांतचे संग्रहालय व्हावे यासाठी सुरुवातीला फक्त ७५ कोटी रुपयांची तरतूद करायची होती, पण महाराष्ट्राचे सरकार ७५ कोटी रुपये नाही देऊ शकले. या महाराष्ट्रात भ्रष्टाचाराने गब्बर झालेला हरेक पुढारी किमान ५००० कोटींचा आहे. सिंचन घोटाळा ७०,००० कोटींचा घडला आहे. सहकारी बँका भ्रष्टाचाराच्या ओझ्याने बुडाल्या आहेत. भूखंड व्यवहारात बिल्डरांच्या संगनमताने राजकीय पुढारी धनदांडगे बनले आहेत. मुंबईसारख्या शहरात एक फ्लॅट २०० कोटींना विकला जातोय. पण विक्रांत वाचविण्यासाठी ७५ कोटींची तरतूद होऊ शकली नाही. उद्याच्या निवडणुकीसाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादीवाले हजारो कोटी रुपयांची उधळपट्टी करतील, पण विक्रांतचे भंगारात जाणे कुणाच्या काळजात खुपले नाही. कृपाशंकर सिंह यांच्यासारख्या कॉंग्रेस नेत्यावर बेहिशेबी अफाट संपत्ती जमवल्याबद्दल खटले सुरू आहेत. पण ही बेहिशेबी संपत्ती विक्रांत वाचवायला कामी आली नाही. या राज्यात भ्रष्टाचार्‍यांना वाचवले जाते, पण विक्रांतला वाचविण्याची धमक महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दाखवू शकले नाहीत. मुंबईत देशभरातले लक्ष्मीपुत्र चैनीत राहात आहेत. मुंबईची कमाई दिल्लीच्या चरणी थैल्या थैल्यांनी ओतत आहेत. त्यातली एकही थैली विक्रांतला वाचविण्यासाठी कोणी अरबी सागरात ओतली नाही. ढीगभर बडे उद्योगपती मुंबईत राहतात व गुजरातेत गर्वाने गुंतवणूक करतात. हेच विक्रांत जर पोरबंदर, कांडलासारख्या गुजरातच्या किनार्‍यावर उभे असते व ते ‘बुडताना’ दिसले असते तर
मुंबईतले उद्योगपती थैल्या घेऊन
‘विक्रांत’ वाचवायला तेथे धावताना दिसले असते. गुजरातेत सरदार पटेलांचे भव्य स्मारक उभे राहात आहे व त्या स्मारकासाठी देशभरातील गावागावातून लोखंड गोळा होत आहे. महाराष्ट्रातील असंख्य गावांनी सरदार पटेलांच्या स्मारकासाठी मदतीचा हात पुढे केला आहे. सरदार पटेल यांचे हे भव्य स्मारक आणि त्यासाठी होणारी मदत अभिमानाचीच गोष्ट आहे. असेच मदतीचे हात ‘विक्रांत’साठीही पुढे यायला हवेत. मात्र महाराष्ट्राच्या किनार्‍यावर १९७१ च्या युद्धातील ‘सेनापती’ विक्रांत बुडतो आहे, भंगारात जातो आहे आणि त्यासाठी मदतीचे हात पुढे येऊ नयेत याचे आश्‍चर्य वाटते. सीमेवर शहीद होणारा सैनिक आहे म्हणून देश आहे व देश आहे म्हणून पैसेवाल्यांची मिजास आहे. मुंबईच्या ‘बॉलीवूड’ने खिसा झटकला तरी पाचशे कोटी सहज पडतील. पेडर रोड, नेपियन्सी रोड, मलबार हिलच्या उद्योगपतींनी पुढील एक महिना झगमगीत ‘पार्ट्या’ बंद ठेवल्या तरी पाचशे कोटी रुपयांची बचत होईल. शरद पवारांच्या अध्यक्षतेखालील मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने तिजोरीवरील धूळ झटकली तरी ‘विक्रांत’साठी किमान २०० कोटी मिळतील. महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी एक दिवस पैसे खायचे नाहीत, भ्रष्टाचाराचा उपवास करायचा असा निश्‍चय केला तरी १००० कोटी रुपयांची बचत होईल आणि १९७१च्या युद्धाचा विजयी सेनापती ‘विक्रांत’ भंगारात जाणार नाही. अमेरिका, युरोप आणि अनेक पाश्‍चात्य देशांत युद्धातील विजयाची स्मारके, इतिहासाच्या विजयी खुणा सरकारने जतन केल्या आहेत. आमच्याकडे शिवरायांचे विजयी गडकोट कोसळत आहेत व विक्रांतची विजयी गाथा भंगारात निघाली आहे. इतिहासाचे भान नसणारे राज्यकर्ते असून नसल्यासारखेच म्हणायला हवेत. आधी त्यांना बुडवा, ‘विक्रांत’ आपोआप वाचेल!
No comments:
Post a Comment