चीनच्या मग्रुरीला जपानचे चोख उत्तर आणी भारताची नेहमिप्रमाणेच माघार
राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जी यांनी अरुणाचल प्रदेशचा दौरा (२९-३०/११/२०१३) केल्यानंतर चीनचे पित्त खवळले असून भारताने सीमेवर समस्या उत्पन्न करू नयेत, अशी धमकीवजा सूचना दिली आहे. प्रणब मुखर्जी यांनी अरुणाचल प्रदेशमधील वादग्रस्त भागाचा दौरा करून अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य घटक असल्याचा दावा(असे दावे का करावे लागतात) शनिवारी केला होता. गेल्याच महिन्यात उभय देशांमध्ये करार होऊन सीमाप्रश्नावरून कोणताही संघर्ष निर्माण न करण्याचे त्या वेळी एकमताने(??) ठरले होते. कोणत्याही प्रकारे समस्या गुंतागुंतीची होईल अशा प्रकारचे पाऊल भारत उचलणार नाही. जेणेकरून सीमेवरील भागात आपण शांतता आणि स्थैर्य प्रस्थापित करता येईल, अशी अपेक्षा असल्याचे मत चीनच्या 'झिन्हुआ' या सरकारी अखत्यारीतील वृत्तसंस्थेने परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते क्वीन गंग यांच्या हवाल्याने दिले आहे.
अरुणाचल प्रदेश हा चीनचा दक्षिणी भूभाग असल्याचे सांगायची चीनएकही संधी सोडत नाहीत. भारताने अरुणाचलच्या उद्धारासाठी उचललेली पावले चीनला प्रचंड सलतात. पंतप्रधानांच्या अरुणाचल वारीलाही चीनने आक्षेप नोंदवला होता. २००७ साली अरुणाचलच्या ‘गणेश कोयू’ या राजपत्रित अधिकार्यास चीनने व्हिसा नाकारला.२००९ साली अरुणाचलसाठी मागितलेल्या कर्जाला मंजुरी देण्यात येऊ नये म्हणून चीनने आशियाई बँकेकडे तगादा लावला.२००९ सालच्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराला अरुणाचलमध्ये गेलेल्या पंतप्रधानांवरही चीनने आपली नाराजी जाहीरपणे व्यक्त केली.२५ फेब्रुवारी रोजी संरक्षणमंत्री ऍण्टोनी यांनी अरुणाचल दौरा केल्याने चीनचा संताप झाला.म्हणजे अरुणाचल प्रदेशमध्ये जाण्यकरता आपल्याला चिनला काय वाटेल याची चिंता करावी लागते. भारत सरकारने चीनच्या या मग्रुरीला काहीच उत्तर दिले नाही.केंद्र सरकारला चीनबरोबरचे मैत्रीचे राजकारण भारतीय हितसंबंधांपेक्षा जास्त महत्त्वपूर्ण वाटते
जपान नियंत्रित बेटावर ड्रॅगनची हवाई सुरक्षा
याच सुमारास जपानचे नियंत्रण परंतु चीन दावा करत असलेल्या बेटासह देशाच्या पूर्व भागात एअर डिफेन्स आयडेंटिफिकेशन झोन तयार करण्यात आल्याची घोषणा बीजिंगने केली असल्यामुळे दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय संबंधांमध्ये असलेला तणाव वाढ्ला.पूर्व चीन समुद्रात अशाप्रकारचा झोन तयार करण्याची घोषणा करण्यासह चीनच्या संरक्षण मंत्रालयाने विमानांची ओळख पटविण्यासाठी काही नियम जारी केले असून, या भागात प्रवेश करणार्‍या सर्व विमानांना त्याचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रसंगी लष्करी हस्तक्षेप करण्याचा इशाराही चीनने दिला आहे. या नियमानुसार विमानांनी आपले राष्ट्रीयत्व जाहीर करून फ्लाईट प्लान देणे अपेक्षित आहे. शिवाय दोन्ही बाजूने रेडिओ संवाद व्यवस्था असणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून वेळीच आणि अचूक प्रतिसाद देता येईल.
तयार करण्यात आलेल्या झोनचा परिघ मंत्रालयाच्या वेबसाईटवर आणि सरकारी माध्यमांच्या ट्विटर अकाऊंटवर दाखविण्यात आला. त्यानुसार या झोनमध्ये दक्षिण कोरिया व तायवान यांच्यामधील पूर्व चिनी समुद्राचा समावेश आहे. तसेच यामध्ये जपान सेंकाकू नावाने आणि चीन डिआओयू नावाने ओळखत असलेल्या बेटाचाही समावेश आहे. चीन या बेटावर आपला दावा सांगत आहे. दिलेले निर्देश पाळण्यास नकार देणार्‍या किंवा ओळख पटविण्यासाठी सहकार्य न करणार्‍या विमानांना तसाच प्रतिसाद देण्यासाठी चीनचे लष्कर आवश्यक ती कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
चीन मगरुरी आणी जपानी प्रतिसाद
चीनला अमेरिकेच्या भूमिकेनंतर घ्यावी लागलेली माघार व जपानने या देशाला टक्कर देण्याची चालवलेली तयारी भारतासारख्या देशाला आंतरराष्ट्रीय धोरणाचे धडे देण्यास पुरेशी आहे. एकटा जपानच नाही, तर दक्षिण कोरियानेही चीनची मुजोरी सहन न करण्याची आणि गरज पडलीच तर त्याची खुमखुमी जिरवण्याची जाहीर केलेली भूमिकाही चीनच्या माजोरेपणाला आळा घालण्यास कारणीभूत ठरली आहे.
चीनच्या पूर्व भागातील समुद्रात सेनकाकू नावाचे एक बेट आहे. जपानने सुमारे चाळीस वर्षांपूर्वीच त्या बेटावर आपला दावा सांगितला आहे. गेल्या आठवड्यात एक दिवस अचानक चीनने या बेटावर अधिराज्य गाजवण्याचा निर्धार जगजाहीर केला. हे बेट आमचेच. त्याची जमीन आमची अन् त्यावरचे आकाशही आमचेच, अशी घोषणा झाली. या बेटावरील आकाशातून आमच्या परवानगीविना आपली विमाने न्याल तर याद राखा, असा इशारा चीनच्या अधिकार्‍यांनी सार्‍या जगाला देऊन टाकला.पण चीनच्या इशार्‍याला भीक घालेल तो जपान कसला? चीनच्या धमक्या वार्‍यावर उडवत, जपानने आपली विमाने या बेटावरील आकाशातून फिरवून आणली. काय करायचं ते करून दाखवा, असे म्हणत जपानने स्वत:चा कणखरपणा दाखवून दिला.
अमेरिकेनेही बी-५२ नावाचे ड्रोन या बेटाच्या दिशेने पाठवले. हे विमान दोन तास या बेटावरील आकाशातून घिरट्या मारून परत गेले. जपान, कोरियाच्या सोबतीने आता अमेरिकाही या प्रकरणी मैदानात उतरल्याचे बघून चीनची थोडा थंड पडला.सारे जग काही चीनची जागीर नाही. मुजोर चीनला धडा शिकवण्याकरता हे आवश्यक आहे.
जपानने दिलेले नाव बदलून या बेटाचे दियाओयू असे बारसे केले अन् बेट आपला झाल्याचे सार्‍या जगासमोर सांगायला चीन मोकळा झाला. पण इथे सीमेपलीकडील देशाकडून मिळालेल्या प्रतिसादाबाबत त्याचा होरा चुकला. जपानही भारतासारखाच मिळमिळीत वागेल, असे त्याला वाटले असावे. एकदा का आपली ताठर भूमिका जाहीर केली, डरकाळ्या फोडल्या की सारे शेपट्या घालून बसतील हा चीनचा अंदाज खोटा ठरवत जपानने त्याला तोडीस तोड उत्तर दिले.
गेल्या काही वर्षांत चीनने नियोजनबद्धरीत्या आपली लष्करी शक्ती सर्वच अंगाने वाढविली आहे. याच भरवशावर तो देश अरेरावीची भाषा बोलू लागला आहे. भारतासारख्या देशातील एक अख्खा प्रांत गिळंकृत करण्याची आणि भारताच्या नकाशातून काढून तो आपल्या नकाशात दाखवण्याची खेळी या देशाने यापूर्वी खेळली आहे. भारताच्या सीमेवरील चिनी कारवाया त्या देशाचे मनसुबे स्पष्ट करणार्‍या आहेत. लष्कराच्या बळावर भारतीय सीमेवर अशांतता निर्माण करत हळूहळू हा प्रांत घशात घालण्याचे त्याचे इरादेही आता लपून राहिलेले नाहीत. खरे तर सेनकाकू बेटाबाबतही नेमका हाच डाव चीनने खेळला आहे.
दियाओयू असे नाव देऊन लागलीच आपला दावा सांगून सेनकाकू बेटावरील हवाई वाहतुकीवर नियंत्रण मिळविण्याचे चीनचे षडयंत्र हाणून पाडायला जपानला भारता प्रमाणेकुठल्या वाटाघाटी कराव्याशा वाटल्या नाही, की सीमा सुरक्षा कराराच्या कवडीमोलाच्या कागदावर स्वाक्षर्‍या करायला त्या देशाचे पंतप्रधान भारतिय पंतप्रधानना प्रमाणे बिजिंगमध्ये पोहोचले नाहीत. त्यांनी स्वबळावर निर्णय घेतला. चीनच्या लष्करी बळाची कल्पना जपानला नसेल, असे कसे म्हणता येईल? पण म्हणून तो देश गप्प राहिला नाही.आपल्या आत्मबळावर बळावर जपानने यंदाही चीनशी टक्कर घेण्याची भूमिका स्वीकारली .
भारताच्या तुलनेने अत्यंत छोट्या असलेल्या जपानने चिनी राज्यकर्त्याच्या आक्रमक धोरणासमोर नरमाईने धोरण न स्वीकारता जशास तसेच उत्तर देत चीनच्या साम्राज्यवादी धोरणाला रोखायच्या सुरू केलेल्या मोहिमेची गंभीर दखल केंद्र सरकारने घ्यायला हवी. शांततेच्या गावगप्पा मारत चीनसमोर झुकते धोरण स्वीकारणाऱ्या भारतानेही असाच आक्रमक पवित्रा घेतल्यामुळे चीनच्या नांग्या ठेचल्या जाणार नाहीत. हाच अबे यांनी स्वीकारलेल्या धोरणाचा धडा आहे
चीनला धडा शिकवण्याची तयारीही जपानने ठेवली. परिणाम काय व्हायचा तो होईल, पण पराजयाच्या भीतीने युद्धच लढायचे नाही, हरण्याच्या भीतिपोटी ताकदवान माणसाची कुठलीही कृती अकारण सहन करत राहायचे, त्याने उभ्या केलेल्या त्याच्या ताकदीच्या बागुलबोव्याची आभा आपणच विनाकरण आपल्यावर पांघरून घ्यायची, असली किंचितही गरज भारताच्या तुलनेत छोट्या असलेल्या जपानला वाटली नाही. आपला सामना बलाढ्य चीनशी आहे, याचे भान कायम राखत त्या देशाने चीनला त्याच्या भाषेतले, त्याला समजेल असे उत्तर दिले आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात दुसर्‍या देशाला ठासून उत्तर देण्याची, स्वत:च्या आत्मभानाचा जराही विसर पडू न देता वागण्याची अन् अस्तित्वाची लढाई लढताना कुणाचीही तमा न बाळगण्याची जपानने सिद्ध केलेली तर्‍हा भारतालाही आत्मसात करता येईल का?
चीनच्या मग्रुरीला चोख उत्तर
आपल्या लष्करी सामर्थ्या-च्या बळावर शेजारी राष्ट्राशी सतत संघर्ष आणि कुरापती काढणाऱ्या चीनला जपानने मात्र चोख प्रत्युुत्तर द्यायचे धाडस दाखवले आहे. व्हिएतनाम, ब्रह्मदेश, भारतासह चिनी लष्कराच्या आंतरराष्ट्रीय सीमेवर सातत्याने कारवाया, घुसखोऱ्या सुरूच असतात. अत्याधुनिक लष्कराच्या बळावर शेजारी राष्ट्रांना नमवायची चीनची भाषा काही नवी नाही. चीनच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य धोरणच साम्राज्यवादी असल्याने, शेजारी राष्ट्रांच्या भूमीवर हक्क सांगून घुसखोऱ्या करतो. प्रशांत आणि हिंदी महासागरावर आपले वर्चस्व निर्माण व्हावे, यासाठीही चीनने आपले नौदल अत्याधुनिक केले आहे. भारतीय सीमेवर तर चिनी लष्कराची घुसखोरी कायमचीच सुरू आहे. एकीकडे शांततेची भाषा बोलायची आणि त्याचवेळी इंचा इंचाने शेजारी राष्ट्रांची भूमी बळकवायची, हा मार्क्सवादी चिनी सरकारचा खाक्या आहे. छोटी राष्ट्रे चीनला घाबरतात. भारतही चीनशी नरमाईने वागतो. पण, चीनच्या अफाट लोकसंख्या आणि लष्करी सामर्थ्याला न घाबरता, साम्राज्यवादी धोरणाला रोखायची हिंमत आपल्या देशाकडे आहे आणि वेळ आल्यास आमची युद्धाचीही तयारी आहे, अशा भाषेत बजावत जपानचे पंतप्रधान शिंजो अबे यांनी अलीकडेच जाहीरपणे, चिनी सत्तेलाही आव्हान दिले आहे.
चीन आणि जपानची सीमारेषा काही परस्परांना लागून नाही. प्रशांत महासागरातल्या काही बेटांवर आपलाच हक्क सांगत जपानला दरडवायचे सत्र चीनने सुरू केले. जपानजवळच्या निर्जन, ओसाड आणि छोट्या सोनकाकू बेटावरही चीनने आपला हक्क सांगायला सुरुवात करून, जपानशी संघर्ष सुरू केला. जपानी नागरिकांनी या बेटावर उतरून आपला हक्क प्रस्थापित केल्याने चिनी राज्यकर्ते खवळले. जपानला त्यांनी धमक्या द्यायला सुरुवात केली. काही महिन्यांपूर्वी चीनने आपल्या नौदलाचा ताफा त्या बेटाच्या परिसरात पाठवला होता तेव्हा जपानी नौदलानेही आपला ताफा त्या बाजूला पाठवला. तेव्हा परस्परात संघर्ष झाला नाही. पण, चीनने जपानला लष्करी सामर्थ्यावर धडा शिकवायची मग्रुरीची भाषा सुरू करताच, जपानी सत्ताधिशांनी त्याच भाषेत प्रत्युत्तर द्यायचे आक्रमक धोरण स्वीकारले आहे. आमच्या सार्वभौमत्वाला आव्हान देत आमची भूमी बळकवायचा चीनने प्रयत्न केल्यास, तो चालू दिला जाणार नाही. चीन युद्धाच्या मार्गाने असे दु:साहस करणार असेल, तर जपानी नौदल आणि लष्कर युद्धालाही तयार असल्याचे अबे यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे. जगातली तिसऱ्या क्रमांकाची आर्थिक महाशक्ती असलेल्या जपानकडून जगाच्या खूप अपेक्षा आहेत. आशियाई भागात प्रशांत महासागराच्या सुरक्षा धोरणातही जपानने आपले सामर्थ्य वाढवले पाहिजे, असे जपानी जनतेला वाटते आहे, असेही अबे म्हणाले आहेत.
सेनकाकू बेटावर हक्क सांगणाऱ्या चीनने ते बळकवायचा केलेला प्रयत्न जपानने वारंवार हाणून पाडल्यामुळे, चिनी सत्ताधीशांचा चडफडाट सुरू आहे. चीन हिंदी महासागरापर्यंत आपला हक्क सांगत असल्याने, पूर्व आशियाई देश भयभीत झाले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर जपानने चीन विरुद्ध स्वीकारलेल्या या आक्रमक पवित्र्याने आशिया खंडातल्या सागरी सामर्थ्याचाही नवा संघर्ष सुरू होण्याची शक्यता आहे.
लडाख सीमेजवळ चीनचे निरीक्षण केंद्र
भारत-चीन सीमेजवळ दौलत बेग ओल्डी परिसरात भारतीय विमानांवर लक्ष ठेवण्यासाठी चीनने आपल्या सीमेत नवे रडार केंद्र उभारल्याचे उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे भारताने दौलत बेग ओल्डी परिसरात सी-१३0 सुपर हक्र्ल्युलिस अवजड मालवाहू विमान तैनात केल्याच्या काही दिवसांनंतरच चीनने नवे रडार केंद्र उभारले.
भारतीय विमानांच्या उड्डाण आणि प्रात्यक्षिकांवर कटाक्ष नजर ठेवण्यासाठी चीनने स्वत:च्या हद्दीत नवे रडार केंद्र उभारले आहे. दौलत बेग ओल्डी परिसरातील या केंद्राला चिनी अधिकार्‍यांनी हवामान केंद्राच्या नावे या निरीक्षण केंद्राचे अनावरण केले. चिनी केंद्रावर बारकाईने लक्ष ठेवून असलेल्या भारतीय अधिकार्‍यांनी सांगितल्याप्रमाणे, 'चिनी हद्दीत अशा प्रकारचे केंद्र यापूर्वी उपलब्ध नव्हते. भारताने २0 ऑगस्ट रोजी दौलत बेग ओल्डी परिसरात सुपर हक्र्ल्युलिस या विशालकाय विमानाचे ऐतिहासिक लॅण्डिंग केल्यानंतरच चीनच्या हद्दीत नवे रडार निरीक्षण केंद्र दिसून आले.' या केंद्रावरून भारताला एकही सिग्नल मिळालेला नाही. उल्लेखनीय बाब म्हणजे भारत आणि चिनी लष्करी अधिकार्‍यांच्या विविध बैठकांमध्ये भारताने या निरीक्षण केंद्रावर सवाल उपस्थित केला होता. मात्र चिनी लष्कराने हे केंद्र एक हवामान केंद्र असल्याचे सांगत नेहमीच विषय बाजूला सारला.
दोघे भाऊ अंतराळात मिळून जाऊ!
भारताच्या मंगळ मोहिमेकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले होते. त्यात भारताचा शेजारी चीन तरी कसा मागे राहणार? आतापर्यंत भारत-चीन सीमाप्रश्‍नी मुजोर भूमिका ठेवणार्‍या चीनने आता मात्र वेगळाच रंग धारण केला आहे. भारताची मंगळावरील स्वारी यशस्वी होण्याची चिन्हे दिसताच ड्रॅगनला घाम फुटला आहे.
‘अंतरीक्षातील मोहिमा जागतिक समुदायांनी एकत्रितपणे करायला हव्या. अंतराळातील संशोधनाच्या शांततापूर्ण आणि दिर्घकालीन प्रगतीसाठी संयुक्त प्रयत्नांची गरज आहे,’ असे विधान चीनच्या परराष्ट्रीय मंत्रालयाचे प्रवक्ते हॉंग ली यांनी केले आहे. भारताच्या मंगळ मोहिमेवर प्रतिक्रीया देताना ते बोलत होते.
‘अंतरीक्ष संपूर्ण मानवजातीसाठी आहे. प्रत्येक देशाला अंतरीक्षात संशोधन करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. भारत आणि चीनमधील संबंध सौहार्दपूर्ण होत असून त्यामध्ये निश्‍चितच वाढ होत आहे. उभय देशांमधील राजकीय पातळीवरील परस्पर विश्‍वास वाढला असून परस्पर सहकार्यही वाढीस लागले आहे,’ असे सांगतानाच ली यांनी अंतराळातील आगामी मोहिमांमध्ये उभय देशांमध्ये सहकार्य होऊ शकते असे संकेत दिले. दरम्यान, भारताच्या मंगळ अभियानावर चीनच्या माध्यमांमध्ये कडाडून टिका होत आहे. ‘आशिया खंडात सत्तास्थानावर जाण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा असून विशेषत: चीनला ते आपला प्रतिस्पर्धी मानत आहेत,’ असे त्या देशातील सरकार प्रणित ‘ग्लोबल टाईम्स’ या दैनिकात म्हटले आहे. भारतात लाखो गरीब लोक असताना त्यांच्यासाठी काही करण्याऐवजी मंगळाचे संशोधन केले जात असल्याची मुक्ताफळेही चीनी माध्यमांनी उधळली आहेत
जपानचे सम्राट अकीहितो आणि सम्राज्ञी मिचिको यांचा सहा दिवसांचा भारत दौरा, गेल्या अनेक दशकांतील भारतात होणार्‍या विदेशी नेत्यांच्या दौर्‍यांमध्ये सर्वाधिक महत्त्वाचा मानण्यात येत आहे. जपानचे सम्राट साधारणपणे फारच कमी वेळा विदेशाचा दौरा करतात आणि भारत सरकारतर्फे त्यांना दिलेले आमंत्रण १० वर्षांपासून तसेच पडून होते. प्रखर राष्ट्रवादी आणि भारतमित्र जपानी पंतप्रधान शिंजुआबे यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर अचानक या प्रलंबित निमंत्रणाचा स्वीकार करण्याचा निर्णय झाला आणि सम्राटांचा भारत दौरा निश्‍चित करण्यात आला.
No comments:
Post a Comment