एकूण रोजच्या भाकरीच्या आशेने सौदीमध्ये गेलेला प्रत्येक भारतीय सध्या संकटग्रस्त आहे आणि तेथील 'सौदी गॅझेट' नावाचे वृत्तपत्र म्हणते की, 'भारत सरकार याबाबतीत अत्यंत असंवेदनशीलपणे वागते आहे!'पन्नास आणि साठच्या दशकात जेव्हा सौदी अरेबियासह अनेक आखाती देशांचे व्यापारी आणि औद्योगिक दरवाजे उघडले त्या वेळी बेकार असलेल्या तरुणांची एक मोठी फौज तिकडे आकर्षित झाली. आशिया खंडातील अनेक देशांमधील बेकार लोकांनी दुबई, कुवेत, सौदी अरेबियाकडे धाव घेतली. या घोडदौडीमध्ये या क्षेत्रातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला आपला भारत देश मागे कसा राहील? भारतातूनही लाखो मजूर आणि तंत्रज्ञ या देशामध्ये कामासाठी गेले. अरब राष्ट्रांमध्ये सर्वात जास्त लोकसंख्या आणि सर्वात मोठे क्षेत्रफळ असलेला देश म्हणजे सौदी अरेबिया. तिथे खनिज तेलाच्या नद्या वाहू लागल्या आणि बेकारीने ग्रासलेले तरुण मोठय़ा प्रमाणावर त्या देशाकडे जाऊ लागले. भारतातील मुस्लिम समाज याबाबतीत अग्रेसर होता. सौदी अरेबिया मुस्लिम राष्ट्र असल्यामुळे त्यांनीही सांस्कृतिक आधारावर मुस्लिम मजुरांना अग्रक्रम दिला. शिवाय सौदीमध्ये हज यात्रा हे एक अत्यंत मोठे आकर्षण केंद्र आहे. खनिज तेलाच्या बळावर नवश्रीमंत झालेल्या धनिक वर्गाला मोगलाईसारख्या चमचमीत स्वयंपाकाबरोबर घरकामासाठीही मजुरांची आवश्यकता भासू लागली. जनता पार्टीच्या कार्यकालात मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात अटलबिहारी वाजपेयी यांना परराष्ट्र मंत्रालयाचा कारभार सोपवण्यात आला. त्या काळात 'पासपोर्ट काढणे' ही एक गुंतागुंतीची, वेळ काढू प्रक्रिया होती. अटलजींनी पासपोर्ट कार्यालय राज्याच्या राजधानीबाहेर नेऊन प्रत्येक जिल्ह्यात त्याच्या शाखा स्थापन केल्या. पासपोर्ट मिळण्याची प्रक्रिया सहज-सुलभ झाली. त्याचा परिणाम म्हणजे भारतीय मजुरांनी अरब देशांकडे जाण्याचा धडाकाच लावला; परंतु बदलत्या काळाबरोबर, विसाव्या शतकाच्या अखेरीस, सौदी सरकारला जाग आली. त्यांच्या लक्षात आले की, परदेशी मजुरांमुळे आपल्या स्थानिक मजुरांना काम मिळत नाही. त्यांची कामाची संधी हिरावली जाते आहे. त्याशिवाय इतर दुष्परिणामही त्यांना जाणवू लागले. विशेषत: परदेशांमधील मजूर बहुसंख्येने देशात आल्यामुळे त्यांच्या सांस्कृतिक जीवनात मोठीच ढवळाढवळ होते आहे. स्थानिक श्रीमंतांची मुले, परदेशी दाईच्या कुशीत वाढत आहेत आणि आपल्या देशापासून मनानी दुरावत चालली आहेत. त्यामुळे सौदी सरकारने बाहेरून येणार्‍या मजुरांना आणि घरकाम करणार्‍या नोकरांवर नियंत्रण घातले. त्याचबरोबर, तंत्रज्ञानातही विकास होत होता. त्यामुळे मनुष्यबळाची गरजही कमी होत चालली होती. ही एकूण परिस्थिती इतकी विकोपाला गेली की, सौदी अरेबिया सरकारला अखेर 'नताका'सारखा कायदा करून परदेशी मजुरांची हकालपट्टी करण्याचा विचार करावा लागला. सौदी सरकारने 'नताका' नावाचा कायदा केला आणि त्या अंतर्गत स्थानिक नागरिकांना रोजगारात प्राधान्य देण्यास सुरुवात केली. या प्रक्रियेत मग सर्वप्रथम हकालपट्टी झाली ती अशा परदेशी मजुरांची, जे बेकायदेशीररीत्या सौदीमध्ये काम करत होते. त्याचा परिणाम म्हणजे गेल्या पंधरा दिवसांपूर्वी १ लाख ३४ हजार परदेशी मजुरांना सौदी सोडण्याचा आदेश जारी करण्यात आला. या १ लाख ३४ हजार मजुरांना देशाबाहेर केल्यानंतर सरकार जे लोक सौदीमध्ये लपून छपून काम करत आहेत अशा ५0 हजार अवैध नागरिकांना देश सोडायला लावण्याच्या विचारात आहे. त्यानंतर वेळ येईल ती सौदीमध्ये कायदेशीररीत्या कामधंदा करत आहेत अशा भारतीयांची. हे भारतीय जरी कायदेशीररीत्या काम करत असले तरीही सौदीच्या धोरणानुसार आता त्यांना तिथे रोजगार मिळणार नाही. २0१४ पर्यंत असे वैध-अवैध पाच लाख भारतीय भारतात परततील.
सौदी सरकारचे याबाबतीत म्हणणे आहे की, त्यांच्या देशात १२ टक्के बेरोजगारी आहे. त्यामुळे आता यापुढे आणखी वाट पाहण्यात अर्थ नाही. म्हणूनच सौदीमध्ये अवैधरीत्या काम करणार्‍या लोकांना देश सोडण्याचा पर्याय सरकारने सात महिन्यांपूर्वीच दिला होता. सौदी प्रवक्ता याबद्दल म्हणतो की, सात महिन्यांपूर्वी, सरकारी आदेश मिळताच बरेच मजूर देश सोडून गेलेही; परंतु सगळेच गेले नाहीत. जे स्वत:ला 'कायदेशीर' मानतात त्यांना आता त्याबद्दलची कागदपत्रे सादर करावी लागतील आणि सरकारला जर कागदपत्रे पटली नाहीत, तर मात्र अगदी काही तासांमध्येच त्यांना आपला बाडबिस्तरा आवरून देशाबाहेरची वाट धरावी लागेल. अवैध किंवा बेकायदेशीररीत्या काम करणार्‍यांमध्ये घरकाम करणार्‍यांची संख्या खूप जास्त आहे. ते घरात लपून राहतील किंवा खुद्द घरमालकच त्यांना लपवून ठेवण्याची शक्यता आहे; परंतु आता अशा लोकांना शोधून काढून इथून हाकलून देण्यात येईल.
गेल्या तीन दशकांपासून अरब पोलीस ज्या अरब मालकांची शंका आहे, त्यांच्या घरांवर सकाळी ५ वाजता सूर्योदयापूर्वीच छापे घालत आहेत. उद्योग क्षेत्रही याला अपवाद नाही. पोलीस प्रवक्ता नवाफ अलबूक म्हणतात, जेड्डामध्ये असे १८९९ लोक पकडले गेले आहेत. दक्षिण-पूर्वेकडच्या समता नावाच्या शहरात २२00 आणि पूर्वेकडच्या राज्यात ३७९ अवैध भारतीय नागरिक पकडले गेले आहेत. भारताचे श्रममंत्री वेला रवी म्हणतात की, परिस्थितीवर आमची नजर आहे; परंतु आतापर्यंत ज्यांच्याकडे कायदेशीर कागदपत्रे नाहीत असे १ लाख ३४ हजार भारतीय सौदीहून भारतात परतले आहेत. हे खरेच. अडचणीत सापडलेल्या अवैध मजुरांचे भारतातील नातेवाईक जेव्हा भारतीय परराष्ट्र खात्याशी, श्रम मंत्रालयाशी संपर्क करतात, तेव्हा त्यांनाही कोणतेही समाधानकारक उत्तर मिळत नाही. रियाधमधील भारतीय दूतावासही या विषयावर मौन बाळगून आहे. भारतीय श्रम मंत्रालय म्हणते की, मागच्या एप्रिल महिन्यात आम्ही सौदी सरकारशी बोलणी करण्यासाठी एक शिष्टमंडळ रियाधला पाठवले होते आणि आमची बोलणी अजून संपलेली नाही. सौदीमध्ये २८ लाख भारतीय आहेत. काही दुर्दैवी भारतीय असेही आहेत की, कायदेशीर कागदपत्रे त्यांच्याजवळ असूनही त्यांना सौदीतून हाकलून देण्यात आले आहे. मात्र भारत सरकारच्या मध्यस्थीने त्यांना पुन्हा त्यांची कामे मिळाली आहेत. सौदीमधील भारतीयांना या सगळ्या प्रकाराबद्दल छेडले असता ते म्हणतात की, भारत सरकारच्या नुसत्या तोंडच्या गप्पा असतात. एकदा अवैध नागरिक म्हणून ठपका बसला की, सौदी सरकार त्या व्यक्तीला कोणतीही सूट-सवलत देत नाही आणि भारतीय दूतावासही कोणतीही मदत करत नाही. त्यामुळे ज्यांना देश सोडण्याचे आदेश मिळतात ते लोक लवकरात लवकर भारतात परत येऊ इच्छितात; पण प्रश्न असतो त्यांच्याकडे तिकिटापुरतेही पैसे नसतात. भारत सरकार एक दमडी खर्च करू इच्छित नाही आणि हे लोक ज्यांच्याकडे काम करत असतात, त्यांच्याकडे तेवढी माणुसकी नसते. उलट जितके दिवस हे नोकर लोक भारतात परतू शकत नाहीत, तितके जास्तीत जास्त दिवस त्यांना राबवून घेतच राहतात. आपली सोय पाहात राहतात.
बीबीसीच्या अहवालानुसार ८0 लाख भारतीय ४ महिन्यांपूर्वीपर्यंत सौदीमध्ये काम करत होते; परंतु 'नताका' कायदा लागू होताच त्यापैकी १0 लाख लोकांनी सौदी सोडला आहे. सौदी अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे की, या सगळ्यांना परत पाठवण्याची कार्यवाही लगेच पूर्ण होण्यासाठी आवश्यक तेवढे मनुष्यबळ त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळे अनेक लोक अधांतरी जीवन जगत आहेत. काही देशांनी यासाठी सौदीकडे सात महिन्यांचा अवधी मागितला होता; पण सौदी सरकारने ही मागणी फेटाळली. जे नागरिक आपल्या अवैध नागरिकांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करत आहेत, त्यांच्यावरही सौदी सरकार कारवाई करत आहे. एकूण रोजच्या भाकरीच्या आशेने सौदीमध्ये गेलेला प्रत्येक भारतीय सध्या संकटग्रस्त आहे आणि तेथील 'सौदी गॅझेट' नावाचे वृत्तपत्र म्हणते की, 'भारत सरकार याबाबतीत अत्यंत असंवेदनशीलपणे वागते आहे!'
सौदीप्रमाणेच आता आखाती देशांमधील इतर देशांमधूनही भारतीय मजूर आणि घरकाम करणार्‍यांविरुद्ध आवाज उठायला लागला आहे. दुबई तर आता 'अरबस्तान'चा एक भाग वाटतच नाही. त्याचप्रमाणे गल्फ कौन्सिलच्या इतर देशांचीही विदेशी रोजागराविरुद्ध ओरड सुरू आहे. त्यात अग्रेसर आहे कुवेत. आपल्या देशातील उद्योगपती आणि व्यापार्‍यांना आपल्याच देशातील तंत्रज्ञान नोकर्‍या देण्याबद्दल कुवेत सरकार सूचना देऊ लागले आहे. या देशांमधूनही आता 'नताका'सह अन्य असेच कायदे अस्तित्वात आले, तर आश्‍चर्य वाटायला नको. या देशांमधून दहशतवादाचा धोकाही वाढतो आहे. पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगला देश आणि इतर मुस्लिमबहुल देशांमधील लोक दहशतवादी बनून या देशांमधून घुसखोरी करत आहेत. मुस्लिम कट्टरवाद्यांचा आग्रह आहे की, इस्लामी देशांमधून इस्लामी शैलीची सरकारे आणि मुस्लिम कायदे यांचे राज्य असले पाहिजे. सीरियात जे काही घडले त्यामुळे प्रत्येक देश भयभीत झाला आहे. लीबिया आणि सीरियामध्ये भारतासह आशिया आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांचे लोक रोजीरोटीसाठी गेलेले आहेत. लीबियाची प्रगती तर अनेकविध देशांमधून आलेल्या लोकांमुळेच होते आहे. सीरियाची राजधानी दमिश्कच्या बाजारात तर जास्त करून भारतीय आणि पाकिस्तानी लोकच दिसतात. एकूणच जगात, परदेशी नागरिकांमुळे निर्माण झालेल्या समस्यांपासून एकच धडा सगळ्यांना मिळतो आहे की, विदेशी लोकांना आपल्या देशात थारा देऊ नका!
ॅ मुझफ्फर हुसेन
No comments:
Post a Comment