अशांत बांगलादेश आणी बांगलादेशीं हिंदूवर वाढते अत्याचार
मुक्तिसंग्रामात पाकिस्तानच्या बाजूने लढणाऱ्या अब्दुल कादर मुल्लाला फाशी शिक्षा दिल्याचे जाहीर करताच बांगलादेशात 'जमात-ए-इस्लामी' पक्षाने हिंसक प्रदर्शने सुरू केली आहेत. जानेवारीत होणाऱ्या सार्वत्रिक निवडणुका, बांगलादेश नॅशनल पार्टी आणि 'जमात-ए- इस्लामी'ची भूमिका पाहता येणारा काळ बांगलादेशाच्या लोकशाही व्यवस्थेची परीक्षा पाहणारा ठरणार आहे.
आपल्या शेजारचा बांगलादेश येथे येत्या ५ जानेवारीला सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. मात्र त्या निष्पक्ष आणि खुल्या वातावरणात होतील काय, हा तेथील आजचा मुख्य प्रश्न नाही. त्या होतील की नाही, हा खरा प्रश्न आहे, विरोधी पक्षनेत्या बेगम खलिदा झिया यांना निवडणुकीची तारीखच मंजूर नाही. निवडणूक झाली तर ती पक्षनिरपेक्ष काळजीवाहू सरकारच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी त्यांची मागणी आहे आणि त्यामुळे त्यांच्या बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीने या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला आहे.माजी राष्ट्राध्यक्ष एच. एम. इर्शाद यांची जातीय पार्टी व छोटय़ामोठय़ा विरोधी पक्षांनीही निवडणुकीवर बहिष्काराची घोषणा केली आहे . जमाते-इस्लामीच्या लोकांनी केवळ बांगलादेशातच नव्हे, तर भारतातही या निर्णयाविरुद्ध मोठे आंदोलन केले.
कादर मुल्लाचा बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामाला विरोध
कादरला मुक्ती फेब्रुवारी २०१३मध्ये संग्रामातील युद्धविरोधी अपराधांमधील पाच आरोपांमध्ये दोषी ठरविण्यात आले होते. ६५ वर्षीय कादर जमातचे उपमहासचिव होते. कादर मुल्ला महाविद्यालयीन शिक्षण घेत असताना १९६६ मध्ये 'जमात-ए-इस्लामी'शी जोडले गेले होते. १९६६मध्ये जमात-ए-इस्लामी विद्यार्थी संघटना म्हणून काम करीत होती. त्यावेळी कादर यांची संघटनेचे अध्यक्ष म्हणूनही निवड झाली. १९७१मध्ये कादर मुल्लाने बांगलादेशच्या मुक्तिसंग्रामाला विरोध केला.
'इस्लामी देश तोडणे इस्लामच्याविरुद्ध आहे,' असे ते सांगत होते. त्यांनी मूलतत्त्ववादी संघटना अल-बदरशी संधान साधले. त्यामुळे कादर याचा विरोध अधिक हिंसक आणि मानवताविरोधी झाला. मुक्तिसंग्राम समर्थकांच्या म्हणण्यानुसार कादर मूलतत्त्वावाद्यांना धार्मिक हिंसेसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी भाषण करी. त्याने आणि अल-बदरच्या समर्थकांनी संग्राम समर्थक बंगाली कार्यकर्त्यांना हेरून हत्या करण्यासाठी पाकिस्तानी सैन्याला मदत केली. नऊ महिने चालल्या या युद्धात सरकारी आकड्यानुसार ३० लाख लोक मारले गेले होते. बांगलादेश संस्थापक आणि राष्ट्रपती शेख मुजिबूर रेहमान यांची १९७५ ला हत्या आणि लष्करी हस्तक्षेपानंतर सत्तेवर आलेल्या जनरल जियाउर रहमान यांनी जमातला पुन्हा राजकाणात सक्रिय होण्याची संधी दिली. बांगलादेश नॅशनल पार्टीची सत्ता आल्यानंतर २००१ ते २००६ मध्ये त्याने मुजहिद समाज कल्याण मंत्री म्हणून काम केले.
जमातचे चौथ्या क्रमाकाचे नेते
दरम्यान, कादरला तीन मार्च २०१३ रोजी शेख हसीना सरकारने कादरला फाशीची शिक्षा देण्याची अपील सुप्रीम कोर्टात केली. त्यावर निर्णय देत सुप्रीम कोर्टाने १७ सप्टेबर २०१३ ला मुक्ती संग्रामात मीरपूर भागात हजरत अली लस्कर आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या हत्येच्या आरोपाखाली कादरला फाशीची शिक्षा दिली. या निर्णयाविरोधात बांगलादेशात असंतोष पसरला आणि कादरला फाशी शिक्षा देण्यात यावी, यासाठी व्यापक आंदोलने झाली.जमात-ए-इस्लामीची त्यावरील प्रतिक्रिया स्वाभाविकच तीव्र होती. बांगलादेश हा कायद्याने तसा धर्मनिरपेक्ष देश, पण देशात इस्लामची स्थापना करून लोक या घटनेचा बदला घेतील, असे जमातच्या नेत्यांनी म्हटले आहे. मुल्लाच्या फाशीनंतर ठिकठिकाणी सत्ताधारी अवामी लीगच्या बाजूचे मुस्लीम आणि हिंदू नागरिक यांच्यावर हल्ले चढवण्यात आल्याच्या बातम्या आहेत. तिकडे पाकिस्तानमधील कट्टरतावाद्यांनीही घसाफाडू भाषणे करण्यास सुरुवात केली आहे.
पीडित हिंदू बांगलादेशी शरणार्थींना स्थायी आश्रय देण्यास नकार
राजकीय व्यासपीठावरून आता हिंदूंच्या वेदना, त्यांचे प्रश्न साफ गायब झाले आहेत . हिंदूंना उद्ध्वस्त होण्याची, दबून राहण्याची, सतत तडजोडी करण्याची आणि थोडेबहुत फायदे पदरात पडल्यास आपले दु:ख विसरण्याची सवयच पडून गेली आहे. ही अशी परिस्थिती असताना बांगलादेश आणि पाकिस्तानातील हिंदूंच्या दुर्दशेकडे लक्ष देण्यासाठी कुणाजवळ वेळ असणार आहे?ज्या अफगाणिस्तानला भारतातील बहुसंख्यक हिंदूंकडून दिल्या जाणार्या करातून अब्जावधी डॉॅलर्सची मदत केली जात आहे आणि जेथील नव्या संसदभवनाची निर्मिती भारत करीत आहे तेथील संसदेने एक जागासुद्धा हिंदू आणि शिखांसाठी राखीव ठेवण्यास नकार दिला आहे.अफगाणिस्तानात हिंदू आणि शीख मोठ्या मुश्किलीने केवळ एक टक्काच शिल्लक राहिले आहेत. कराचीत एक प्राचीन हिंदू मंदिर उद्ध्वस्त करण्यात आले. तेथे बलुचिस्तान, सिंध, पेशावर, पंजाब इत्यादी प्रांतांत हिंदूंवर सातत्याने भयानक अत्याचार होत आहेत.
विडंबना ही आहे की, आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या या निर्णयाची शिक्षा बांगलादेशातील हिंदूंना भोगावी लागत आहे. त्यांच्या घरांवर जमाते-इस्लामीचे गुंड सातत्याने हल्ले करीत आहेत. घरांची जाळपोळ तसेच लुटालूट करीत आहेत व हिंदू स्त्रियांची विटंबना करीत आहेत. ढाका राजशाही, खुलना, बारिशाल, रंगपूर, नौआखाली, बाघेरहाट, लक्ष्मीपूरसारख्या जिल्ह्यांत हजारो हिंदूंवर हल्ले झाले आणि त्यांची मंदिरे उद्ध्वस्त करण्यात आली. परिणामी, हिंदूंना आपले प्राण वाचविण्यासाठी प्रचंड संख्येत भारतात आश्रय घेणे भाग पडत आहे. हे हिंदू पूर्व पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर १९४७ मध्ये भारतात शरणार्थी म्हणून आले होते. संपूर्ण पन्नासच्या दशकात पूर्व पाकिस्तानातील अत्याचारांमुळे तेथील हिंदूंना भारतात परतणे भाग पडत होते. पुन्हा १९७१ मध्ये पाकिस्तानी लष्कर आणि जमाते-इस्लामीसारख्या संघटनांनी सर्वाधिक अत्याचार व छळ हिंदूंचाच केला. त्यामुळे पुन्हा काही लाख हिंदू भारतात आले. एवढे भीषण अत्याचार होऊनही आता पुन्हा त्यांना शरणार्थी बनविण्यात येत आहे.
भारत सरकार आणि आसाम व त्रिपुरासारखी राज्य सरकारे एकीकडे पीडित हिंदू बांगलादेशी शरणार्थींना स्थायी आश्रय देण्यास नकार देत आहे, तर दुसरीकडे बांगलादेशातून येथे लुटालूट करण्यास आलेल्या आणि दहशत पसरविणार्या कट्टर मुस्लिम घुसखोरांना देशातील प्रत्येक शहरात घरे आणि नागरिकत्वही मिळत आहे.
भारताची भूमिका
१२ डिसेंबरला कादर मुल्लाला फाशी दिल्यानंतर बांगलादेश अशांत झाला आहे. हिंदूबहुल भागात जमातने हिंसक कारवाया वाढविल्या आहेत. बांगलादेशच्या लोकशाहीला आणि धर्मनिरपेक्षतेला हा खरा धोका आहे. २००७मधील निवडणुकीच्या वेळी अशा परिस्थितीत लष्कराने हाती सत्ता घेतली होती. त्याचीच पुनरावृत्ती होण्याची शक्यता एकीकडे आहे, तर दुसरीकडे मुस्लीम जातीयवादाला या अराजकातून हमखास बळ मिळणार आहे. तसे झाल्यास ती भारतासाठी मोठीच डोकेदुखी ठरेल.सन १९७१च्या मुक्तिसंग्रामाच्या धगीत आजही बांग्लादेश होरपळत आहे. देशभरात निर्माण झालेला तणाव आणि मूलतत्त्ववादी शक्तींचा प्रशासनावर असलेला दबाव पाहता. बांगलादेशाला अजून खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.
No comments:
Post a Comment