हिंदू समाज जातीय दंगे भडकविणारा आणि मुसलमान म्हणजे जणू शुद्ध साजूक तुपाची धार, असा विचार करणारे राजकारणी कसाब आणि अफझल गुरूची अवलादच म्हणायला हवेत. २०१४ च्या निवडणुकीआधी कॉंग्रेसला हिंदू-मुसलमानांचे दंगे घडवून देश पेटवायचा आहे व त्यासाठीच जातीय हिंसाचारविरोधी कायद्याची तरतूद केली आहे.
आग लावा त्या हिंदूविरोधी कायद्याला!
कसाबची अवलाद
बेगडी निधर्मीपणाच्या नादापायी कॉंग्रेस व त्यांचे बगलबच्चे कोणत्या थराला जातील याचा नेम नाही. मुसलमानांना ‘मस्का’ लावण्यासाठी म्हणजे त्यांच्या दाढ्या कुरवाळण्यासाठी नवनवीन युक्त्या व क्लृप्त्या केल्या जात आहेत. त्यातलीच नवी युक्ती म्हणजे ‘जातीय हिंसाविरोधी कायदा’ संसदेच्या चालू अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर करून देशातील मुस्लिम मतदारांना खूश करण्याचा प्रयत्न कॉंग्रेसने चालवला आहे. या विधेयकास शिवसेनेने आधीच विरोध केला आहे. आता गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनीसुद्धा पंतप्रधानांना पत्र लिहून जातीय हिंसाविरोधी विधेयकास विरोध केला आहे. जातीय हिंसाचार विधेयकाचा मसुदा हा विस्कळीत असून हे विधेयक आताच संमत करण्याचा प्रकार संशयास्पद आहे, असे मोदींचे सांगणे आहे. हे विधेयक म्हणजे राज्य सरकारांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण आहे. राज्यातील दंगली हाताळण्याचा व गुन्हे दाखल करून खटले चालविण्याचा अधिकार राज्य सरकारांचा आहे. नव्या विधेयकाने केंद्राला पाशवी अधिकार मिळणार आहेत. दंगलीसाठी संबंधित विभागातील सरकारी अधिकार्‍यांना दोषी धरण्यात येईल अशीही एक तरतूद या विधेयकात आहे. अनेकदा दंगलीसाठी क्षुल्लक वादही कारणीभूत ठरतात. आपल्या देशातील धर्मांध मुस्लिमांना तर कुठलेही निमित्त पुरेसे असते. कधी डेन्मार्कमध्ये प्रेषित महंमदाचा अपमान झाला म्हणून, तर कधी आसाम आणि म्यानमारमधील मुस्लिमांवरील कथित अत्याचाराविरुद्ध बोंब ठोकत ते मुंबईच्या रस्त्यांवर उतरतात. पोलिसांवरच हल्ले करतात. महिला पोलिसांचे विनयभंग करतात. अमर जवान ज्योती स्मृती स्मारकाची तोडफोड करतात. बर्‍याचदा पाकिस्तान, तेथील आयएसआय ही गुप्तचर संस्था, इस्लामी दहशतवादी संघटना यांचीच येथील धर्मांध मुस्लिमांना फूस असते. उत्तर प्रदेशातील मुजफ्फरनगर येथे अलीकडेच झालेल्या दंगलीसंदर्भात कॉंग्रेजी युवराज राहुल गांधी यांनी ‘तेथील तरुण आयएसआयच्या संपर्कात असतात’ असे जाहीरपणे म्हटले होते. कॉंग्रेसवाल्यांना याचा विसर पडला आहे काय? तेव्हा दंगलींसाठी संबंधित सरकारी अधिकार्‍याला जबाबदार धरणे म्हणजे
चोर सोडून संन्याशाला शिक्षा
देण्याचाच प्रकार आहे. मुळात हे विधेयक बनवताना फक्त मुसलमानांच्या लांगूलचालनाचाच विचार केला आहे. हे विधेयक तुमच्या त्या राष्ट्रीय एकात्मतेस चूड लावणारे आहे, हिंदू-मुसलमानांतील तेढ वाढविणारे आहे, देशाच्या दृष्टीने घातक आहे. विधेयकात अल्पसंख्याक व्यक्तीला इतके अधिकार दिले आहेत की, तो कोणत्याही बहुसंख्याक व्यक्तीच्या विरोधात तक्रार करू शकतो. बहुसंख्याकांवर हवे तसे आरोप करून त्यांना कायद्याच्या जुलमी बुटाखाली चिरडण्याचा सैतानी अधिकार या विधेयकामुळे अल्पसंख्याकांना मिळणार आहे. आमच्या देशात अल्पसंख्याक म्हणजे फक्त मुसलमान व बहुसंख्याक म्हणजे हिंदू. आधीच हिंदूंचा आवाज, त्यांचे हक्क ऊठसूट दडपले जातात. त्यात या नव्या विधेयकाच्या मुस्कटदाबीची भर पडणार आहे. यामुळे देशविरोधी धर्मांध शक्तींचे फावणार आहे. हे धर्मांध लोक व त्यांचे ‘सीमी’ ‘आयएसआय’ आणि ‘अल कायदा’छाप पाठीराखे त्यांच्या येथील हस्तकांना हाताशी धरून हिंदूंचे जिणे हराम करतील. म्हणजे एका बाजूला हिरव्या अतिरेक्यांच्या दहशतवादाची भीती व दुसर्‍या बाजूला या कायद्याच्या भस्मासुराची भीती. दोन्ही बाजूने मरण हिंदूंचेच होणार. देशातील दंगली फक्त हिंदू समाज भडकवतो, दंगलीस जबाबदार हिंदूच आहे, असे मानून त्याबद्दल हिंदूंना ‘कायदेशीर’ शिक्षा ठोठावण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे धर्मांध दंगलखोरांना मिळणार असेल तर देशातील जातीय अराजकाचा हा स्फोट आहे असे आम्ही मानतो. एखाद्या दंगलीचे खापर फक्त हिंदूंवर फोडून स्वत: नामानिराळे राहण्याची ही सोय आहे व ती देशाला घातक आहे. राष्ट्रद्रोही शक्ती या नव्या कायद्याचा सर्वाधिक फायदा घेतील व हिंदूंना दहशतवादी ठरवून सुळावर चढविण्याचे नवे सरकारी हत्यार त्यांना आयतेच मिळेल. मध्यंतरी उत्तर प्रदेशातील मुसलमानांनी हिंदुस्थान हा ‘मुस्लिम देश’ म्हणून घोषित व्हावा यासाठी आंदोलन केले, अशा विचारांचे मुसलमान ज्या देशात राहतात त्या देशात दंगली कोण घडवू शकतो हे सांगायला कोणत्याही ज्योतिषाची गरज नाही. तरीही
केवळ मतांसाठी कॉंग्रेसवाले
जातीय हिंसाविरोधी विधेयक आणण्याचा जोरदार प्रयत्न करीत आहेत. हे विधेयक म्हणजे कॉंग्रेसने निवडणुकीसाठी केलेला बनाव आहे. मुसलमानांच्या मनात हिंदूविरोधाचा निखारा पेटवण्याचा हा प्रकार आहे. हिंदुस्थानातील २०-२५ कोटी मुसलमान हा सदैव खदखदणारा इस्लामी अणुबॉम्ब आहे. हैदराबादच्या ओवेसीने ते दाखवून दिले आहे. २५ कोटी मुसलमान रस्त्यावर उतरले तर हिंदूंचे शिरकाण होईल, अशी धमकी देऊनही मोकळा राहिलेला हा ओवेसी ज्या देशात आहे त्या देशातील हिंदू सुरक्षित असूच शकत नाही. या देशातील धर्मांध मुसलमान जी विषवल्ली वाढवतो आहे त्या विचारानेही हिंदू मनाचा थरकाप होतो आहे. म्हणायला हा हिंदूंचा हिंदुस्थान आहे, पण येथे हिंदूंसाठी एक व मुसलमानांसाठी दुसरा कायदा आहे. मुसलमानांच्या ‘पर्सनल लॉ’मध्ये ढवळाढवळ करण्याचा अधिकार आमच्या देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाला नाही. अशा देशात हिंदू समाज जातीय दंगे भडकविणारा आणि मुसलमान म्हणजे जणू शुद्ध साजूक तुपाची धार, असा विचार करणारे राजकारणी कसाब आणि अफझल गुरूची अवलादच म्हणायला हवेत. २०१४ च्या निवडणुकीआधी कॉंग्रेसला हिंदू-मुसलमानांचे दंगे घडवून देश पेटवायचा आहे व त्यासाठीच जातीय हिंसाचारविरोधी कायद्याची तरतूद केली आहे. या विधेयकास शिवसेना विरोध करणारच आहे पण नुसता विरोध करणार नाही, हिंदूंच्या मानेवर सुरी फिरविण्याचे हे कॉंग्रेजी कारस्थान उघडे करण्याकरिता रान पेटवले जाईल. या देशात समान नागरी कायदा लागू करा. मुसलमानांच्या कुटुंबनियोजनासाठी कठोर कायदा अमलात आणा. जम्मू-कश्मीरला स्वतंत्र ‘राष्ट्र’ बनवू पाहणार्‍या कलम ३७० ला मूठमाती द्या. हे झाले तरच जातीय हिंसाचारविरोधी कायद्यात समान न्यायाचे तत्त्व आहे असे आम्ही मानू. नपेक्षा घोर हिंदूविरोधी कायद्याची आम्ही राखरांगोळी करू!
No comments:
Post a Comment