26/11 COASTAL SECURITY TERROR FROM PAKISTAN

२६/११ भाग २ राम प्रधान समिती शिफारशींची अंमलबजावणी नाही : महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेसाठी हवा समन्वय विरोधकांनी टीकेची झोड उठवल्यानंतर नव्या सरकारने लोकलाजेखातर राम प्रधान समितीची स्थापना केली. या समितीची अहवाल वर्षभरानंतर सरकारला सादर झाला. या समितीने व्यवस्थेतील अनेक त्रुटींचा निर्देश करून सुरक्षाविषयक उपाय सुचविले. मूळ अहवाल अद्याप गुलदस्त्यात आहे. तो विधिमंडळात मांडण्याचे धाडस सरकार दाखवू शकललेे नाही. अखेर त्यावरील कृती अहवाल विधिमंडळात मांडून मुंबईच्या सुरक्षा आढाव्यासाठी विधिमंडळ समिती नेमण्यात आली. या समितीची गेल्या वर्षभरात एकही बैठक झालेली नाही. यावरून सरकारची या गंभीर विषयाबद्दलची निष्क्रीयता स्पष्ट होते. प्रधान समिती शिफारशींची अंमलबजावणी नाही रस्ता, सागरी, हवाई अशा तीनही मार्गानी मुंबईला असलेला धोका दहशतवादी हल्ल्यामुळे अधोरेखित झालेला आहे. तरीही गेंड्याच्या कातडीचे आमचे सरकार काहीही करायला तयार नाही असेच चित्र आहे. मुंबई हल्ल्याची चौकशी करून राम प्रधान समितीने दिलेल्या अहवालातील अनेक शिफारशींची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. दहशतवाद विरोधी पथकासाठी पुरेसे पोलीस कर्मचारी नाहीत आणि यासाठी अधिकाऱ्यांना वरिष्ठांकडे आर्जव करावी लागत आहेत. मंत्रालय, पोलीस मुख्यालय, महत्त्वाची कार्यालये, रूग्णालये, रेल्वे स्थानकावर उभारण्यात आलेले धातुशोधक यंत्र आणि बॅग तपासणी यंत्र नादुरूस्त झाली असून त्यांच्या या स्थितीबद्दल कोणीही गंभीर दिसत नाही. वरिष्ठ पातळीवरील उदासिनता पोलीस दलात खालपर्यंत झिरपत गेली असून 26/11 नंतर सुरक्षेबाबत केलेल्या सगळ्या घोषणा हवेत विरून गेल्या आहेत. सरकारी उदासिनतेला केवळ दोष देता येणार नाही. 26/11 नंतर सामान्य मुंबईकरांमध्ये आलेली सतर्कताही कमी झाल्याचे जाणवते आहेदेशात 3 लाख पोलिसांची कमतरता असल्याचे सांगितले. ही उणीव दूर करण्यास प्राधान्य देण्यासाठी ठोस पावलं उचलली गेल्याचे मात्र जाणवत नाही. दहशतवादाचा धोका अजिबात कमी झालेला नाही. उलट मोठ्या शहरांबरोबर छोट्या शहरांनाही दहशतवाद्यांनी टार्गेट केले आहे. 26/11 च्या हल्ल्यातील पाकिस्तानचा हात उघड होऊनही त्यांच्या भारतविरोधी धोरणात अजिबात बदल झालेला नाही. या स्थितीत सुरक्षेबाबत दिसणाऱ्या उदासीन वृत्तीमुळे मुंबई शहर 26/11 पूर्वी होते तसेच आजही "रामभरोसे'च आहे असं म्हणावे लागेल एक ही दहशतवादी शस्त्रे पकडली नाही २६/११ चा हल्ला करणारे दहशतवादी नौदलाच्या पश्चिम विभागाच्या मुख्यालयापासून, तटरक्षक दलाच्या मुख्यालयापासून आणि मुंबई पोलिसांच्या मुख्यालयापासून अवघ्या पाचशे यार्ड अंतरावरून किनाऱ्यावर उतरले ; पण आम्ही काहीच करू शकलो नाही. कराचीच्या समुद्र किनाऱ्याहून 23 नोव्हेंबरला लष्कर-ए-तैय्यबाच्याच मालकीच्या अल-हुसैनी जहाजातून मुंबई हल्ल्यासाठी अतिरेकी निघाले. शेकडो मैलांच्या सागरी प्रवासानंतर अतिरेक्यांना संपूर्ण प्रवासात नौदल, तटरक्षक दल अथवा सागरी पोलिसांनीही हटकले नाही. घुसखोरी रोखण्यासाठी नौदल आणि तटरक्षक दलाने महाराष्ट्र व तमिळनाडूत १९९३ मध्ये "ताशा' आणि "स्वान' या मोहिमा सुरू केल्या, पण त्या निष्फळ ठरल्या.त्यांना एक ही दहशतवादी किंवा शस्त्रे पकडता आली नाही. तटरक्षक दलाच्या नियंत्रणाखाली "कोस्टल कमांड' स्थापण्याचा १५ हजार कोटी रुपयांचा प्रस्ताव संरक्षण मंत्रालयाने केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीला सादर केला. प्रत्येक जहाजाची तपासणी करण्यासाठी "व्हेसल एअर ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टिम'(व्हीएटीएमएस) स्थापन करणे व "नॅशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन इंटेलिजन्स नेटवर्क'(एनसीसीसीआयएन) स्थापन करण्याचा समावेश या प्रस्तावात होते. सागरी सुरक्षेसाठी पाच जहाजे, ४० गस्ती नौका, सागरी टेहळणीसाठी वापरली जाणारी बारा "डॉर्निअर' विमाने, तीस हेलिकॉप्टर्स, "इंटरसेप्टर' नौका, ट्रान्सपॉंडर्स व किनारपट्टीवर बसविण्यासाठी रडारच्या खरेदीचाही आणि नौदलाच्या नियंत्रणाखाली एक हजार जवानांचे "सागरी प्रहारी बला'ची स्थापना या प्रस्तावात समावेश होता. आता ५ वर्षे पुर्ण झाली आहेत.त्यासाठी किती पायाभूत सुविधा(INFRASTRUTURE) पुर्ण झाल्या आहेत ?आर्थिक संकटामुळे पायाभूत सुविधा उभारण्यास बराच काळ लागेल. वेगवेगळ्या जहाजांची बांधणी करण्यासाठीही ५ ते दहा वर्षांचा कालावधी लागेल. महाराष्ट्रा नागरिकांचे लष्कर' निर्णयांची पूर्तता होण्यासाठी ज्या काही कार्यपद्धतीमधून जायचे असते, ते पहाता महाराष्ट्राचा समुद्रकिनारा लवकर सुरक्षित होईल, असे वाटत नाही. किनारी सुरक्षा योजना यांच्या बाबतही असाच अनुभव आहे की, त्यांनी त्यांच्यासाठी केलेल्या तरतुदीपैकी केवळ दहा टक्के रक्कम वापरली आहे व ९० टक्के रक्कम वर्षाच्या अखेरीस सरकारकडे परत पाठवली जाणार आहे. योजना आणि निधी तयार आहे; परंतु अंमलबजावणीसाठी सक्षम यंत्रणा नाही.कूर्मगतीने चालणारी यंत्रणा, भ्रष्टाचार व राजकीय इच्छाशक्तीकचा अभाव यांमुळे देशाच्या संरक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे. १९९३ च्या मुंबई बॉंबस्फोटांनंतर अशाच घोषणा झाल्या आणि नंतर त्या विरल्याही. आताही तसेच झाल्यास मधल्या काळात किनारपट्टीची सुरक्षा कशी करायची? सुरक्षेसाठी ७2० किलोमीटरची किनारपट्टी विचार करता, महाराष्ट्रासाठी २०,०००,ते ३०,००० जादा पोलिसांची/सैनिकांची गरज भासेल. एवढे मनुष्यबळ उभे करताना खर्चही अवाढव्य होईल. तो कमी करण्यासाठी सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना दोन ते तीन वर्षे लष्करी सेवा सक्तीची करावी. आपल्या प्रचंड किनारपट्टीचे रक्षण करण्यासाठी "महाराष्ट्रा नागरिकांचे लष्कर' ही संकल्पना असावी. सागरी सुरक्षेशी संबंधित सर्व बाबींसाठी राष्ट्रीय सागरी परिषद({Maritime Security Advisor(M S A)}) स्थापून त्यावर सागरी सुरक्षा सल्लागार एमएसए नियुक्त करावा, असा प्रस्ताव आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराच्या धर्तीवर हा सागरी सुरक्षा सल्लागार असावा. महाराष्ट्र सरकार साठी पण सागरी सुरक्षा सल्लागार नियुक्त करावा. सागरी तटरक्षक / पोलिसदलात कोळी तरुणांना संधी का नाही ? किनारपट्टीवर तैनात असलेल्या सर्व सरकारी यंत्रणांना त्यांचे माहितीचे गुप्त जाळे विणण्याची जबाबदारी सक्तीची केली पाहिजे. घातक कारवायांची माहिती आधीच मिळविण्यासाठी राज्याने मच्छीमार आणि स्थानिक नागरिकांचा समावेश असलेली "इंटेलिजन्स बटालिअन' उभारली पाहिजे.सागरी किनाऱ्यावर असलेली गावे ही बहुतेक आगरी व कोळी समाजाची आहेत. सदर समाजाचा मासेमारी हा पिढीजात व्यवसाय असून या समाजातील तरुणांना सागरीमार्गाची व नद्या-नाल्यांची भरती-ओहोटी व समुद्रामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या अनपेक्षित बदलांची परिपूर्ण माहिती असते. त्यामुळे सागरी तटरक्षक दलात आगरी-कोळी समाजाच्या तरुणांना संधी दिल्यास पोलीस,तटरक्षक दल प्रबळ होईल. अजून किती कालमर्यादेत महाराष्ट्रा सरकार सर्व जहाजांची नोंदणी करणार आहे आणि किनारपट्टीवरील कोट्यवधींच्या लोकसंख्येला ओळखपत्रे देणार आहे? किनारपट्टीवर रडारचे जाळे विणण्यास अजून किती वेळ लागणार आणि स्वयंचलित ओळख यंत्रणा कधी बसवणार मच्छीमारीच्या ट्रॉलर्ससह पाच टन वजनापर्यंतच्या सर्व छोट्या नौकांना "एआयएस' यंत्रणा बसविण्याची शिफारस आहे. ती बसविण्यासाठी येणाऱ्या खर्चात सरकारने काही सवलत द्यावी. अंडरवर्ल्ड नेटवर्कमाध्यमातून आले अतिरेकी मुंबई पोर्ट ट्रस्टमध्ये मालाची आयात-निर्यात करण्यासाठी जगभरातून मोठी जहाजे येतात. खोल समुद्रात असलेल्या या जहाजांतील मौल्यवान वस्तूं,भंगार आणि डिझेलची चोरट्या मार्गाने विक्री करण्याचे प्रकार गेल्या अनेक वर्षांपासून बिनबोभाटपणे सुरू आहेत. मुंबई बंदरात जहाजांवर चालणाऱ्या या चोरट्या विक्रीच्या धंद्यावर अंडरवर्ल्ड चा वरचष्मा आहे. वर्षाला शेकडो कोटी रुपयांची उलाढाल असलेला हा अवैध व्यवसाय रोखणे पोलिसांत असलेल्या काही अपप्रवृत्तींमुळे शक्यव झालेले नाही. अंडरवर्ल्डच्या याच नेटवर्कच्या माध्यमातून 26 नोव्हेंबरला सागरी मार्गाने आलेले अतिरेकी कुलाब्यात दाखल झाले होते. हा अवैध व्यवसाय का थाबंवला जाऊ शकत नाही? लष्करी तुकड्यांबरोबर पोलिसांना प्रशिक्षण द्यावे पुरेसे प्रशक्षण नसल्याने 5० हजारांचे मुंबई पोलिस दल दहा दहशतवाद्यांशी सामना करू शकले नाही. घुसखोरी रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष ताबारेषेवर तैनात असलेल्या, तसेच जम्मू- काश्मीर व आसाममध्ये दहशतवादविरोधी मोहिमेत गुंतलेल्या लष्करी तुकड्यांबरोबर पोलिसांना प्रशिक्षण द्यावयास हवे. प्रशासकीय काम आणि अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसाठी गुंतलेल्या पोलिसांना सामान्य माणसाच्या रक्षणासाठी मोकळे करायला हवे. पोलिस पोलिसमुख्यालय, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती आणि क्रिकेटपटूंच्या रक्षणाचेच फक्त काम करत असल्याची भावना सामान्यांना अस्वस्थ करते. सागरी सुरक्षेच्या कामात असलेल्या सर्व पोलिसांना नौदलाकडून पुन्हा पुन्हा प्रशिक्षण दिले जावे. सागरी सुरक्षेची स्थिती सुधारण्यासाठी नौदल आणि तटरक्षक दलातील माजी सैनिकांना पोलिसांनी भरती करून घ्यावे. लढायची ऊर्मी जागृत करण्यासाठी "नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड' (एनएसजी) आणि लष्करातील निवृत्तांना पोलिसांनी भरती करावे. भारतीय समाजातील त्रुटींचा फायदा घेण्याचे प्रयत्न "इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स' (आयएसआय) आणि पाकिस्तानचे लष्कर करीत आहेत. या अनुभवांतून बऱ्यापैकी शहाणे झालेले सरकार सुरक्षिततेविषयीच्या सर्व योजनांची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करेल, अशी अपेक्षा सामान्य नागरिकांनी आता बाळगायला हरकत नाही.सध्या गरज आहे ती नौदल, तटरक्षक दल, पोलिस, गुप्तचर यंत्रणा आणि विविध सरकारी मंत्रालयांतील समन्वयाची. कारण २६/११ सारखी घटना पुन्हा होणे आपल्याला परवडणारे नाही.पण आपण त्यापासून काही धडा शिकलो आहोत का?